विद्युत् विकासमा सरकार र निजी क्षेत्रको निर्विकल्प साझेदारी

काठमाडाैं । नेपाल जलविद्युत्बाट हरित ऊर्जा उत्पादन गर्ने देशको रूपमा चर्चामा आइरहेको छ । नदी प्रवाही (आरओआर) प्रकारका आयोजनाहरूको बाहुल्यता भएको नेपालको विद्युत् प्रणालीमा तनहुँ सेती (१४० मेगावाट), बूढीगण्डकी (१२०० मेगावाट), पश्चिम सेती (७५० मेगावाट) जस्ता जलाशय आयोजनाहरू थपिँदै छन् ।

विद्युत्को कूल उत्पादन, प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत, उद्योगमा ऊर्जा खपतको अंश देशको आर्थिक विकासको अवस्था दर्शाउने परिसूचक हुन । पर्याप्त र भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति हुने कुराले औद्योगिक विकासमा लगानी वृद्धि गर्न आकर्षित गर्दछ । नेपालमा अधिक ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगहरू स्थापना गर्न सकिन्छ । नेपालमा रहेको अपार जलस्रोतको सदुपयोग गरेर औद्योगिक विकास गरी आय-आर्जन तथा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सकिन्छ । नेपालको आन्तरिक माग परिपूर्ति गरेर बचेको ऊर्जा निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ ।

नेपाल अब क्रमशः विद्युत् अधिक्य भएको देश बन्दैछ । २०७९ मंसिरसम्म नेपालमा विद्युत् उत्पादन क्षमता करिब २,३०० मेगावाट पुगेको छ । करिब ६ हजार मेगावाटका विभिन्न आयोजनाहरू निर्माणको क्रममा रहेका छन् । यसका अतिरिक्त करिब १० हजार मेगावाटका आयोजनाहरू विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) को प्रतीक्षामा छन् । यो अत्यन्तै सुखद समाचार हो । चालू आर्थिक वर्ष (२०७९/८०) को अन्त्यसम्म विद्युत् उत्पादन क्षमता ३ हजार मेगावाट नाघ्ने अनुमान छ । २०८५ सालसम्म नेपालमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ ।

नेपाल सरकारले अपनाएको उदार र लगानीमैत्री नीति तथा जलविद्युत् ऐन, २०४९ ले विद्युत् उत्पादनका लागि स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रलाई बाटो खोलिदिएपछिको २ दशकको अथक प्रयासको परिणाम हो, यो विद्युत् उत्पादन । यसरी प्राप्त हुने ऊर्जाको खपत कहाँ र कसरी गर्ने भन्ने बारेमा चिन्ता हुन आवश्यक छ, कार्ययोजना बनाउन आवश्यक छ । उत्पादन बढेको आधारमा देशमा विद्युत्को आन्तरिक माग सिर्जना हुन सकेको छैन ।

जलविद्युत्बाट उत्पादित हरित ऊर्जा खेर जाने डरलाग्दो अवस्था उत्पन्न भएको छ । २०७९ सालको वर्षात्का महिनाहरूमा (जेठदेखि कात्तिकसम्म) धेरै वटा निजी विद्युत् आयोजनाले आफ्नो जडित क्षमतानुसार विद्युत् उत्पादन गर्न पाएनन् । यो अवस्था अबको वर्ष झनै बढ्ने देखिन्छ । यो एक चिन्ताको विषय बनेको छ ।

उत्पादित विद्युत् माग भएको ठाउँसम्म पुर्याउनका लागि चाहिने उच्च भोल्टेज क्षमताका प्रसारण लाइन तथा ग्राहकहरूको घरसम्म विद्युत् वितरण गर्ने एवम् व्यापार गर्ने काम भने विद्युत् ऐन २०४९ ले निजी क्षेत्रका लागि खुल्ला गरेन । अर्को शब्दमा, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइन तथा विद्युत् बिक्री वितरणमा रहेको राज्यको एकाधिकारमध्ये उत्पादनतर्फ आरओआर प्रकारका आयोजना निर्माण गर्न निजीक्षेत्रलाई बाटो खुल्यो र धेरै आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भयो ।

धेरै आयोजनाहरू निर्माणको क्रममा छन्; यो सुखद उपलब्धि हो । यसैबेला, प्रसारण र वितरणको काममा पनि निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउन सकेको भए आज देशमा उत्पादित विद्युत् माग भएका ठाउँमा पुर्याई वितरण गरेर देशको ऊर्जा खपत बढाउने मार्गमा धेरै ठूलो उपलब्धि हुने थियो । आज विद्युत् उत्पादन भए पनि प्रसारण र वितरण लाइनको काम ज्यादै पछाडि परेकोले उत्पादित विद्युत् माग भएको ठाउँसम्म पुर्याउन सकिएको छैन ।

उद्योगहरूलाई मागको आधारमा ठूलो परिमाणमा विद्युत् उपलब्ध गराउन चाहिने डेडिकेटेड प्रसारण लाइनहरू निर्माण गर्न सकिएको छैन । यो अभावमा यस वर्ष अर्बौं रुपैयाँ आर्जन गर्ने विद्युत् खेर गयो र यो क्रम आगामी वर्ष झनै बढ्ने छ । विद्युत्गृहहरू पूर्ण क्षमतामा चल्ने छैनन् ।

ग्राहकको घर दैलोमा विद्युत् पुर्याउने काम अर्को चुनौती हो । ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि चाहिने पूर्वाधारहरूको अभाव छ । ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणले उद्घोष गरेका नीतिहरूमा विद्युतीय चुलो वितरण गरेर ऊर्जा खपत बढाउने र भारतबाट एल.पी. ग्यासको आयात कम गर्ने भन्ने छ । यस्तै, स्वदेशमै बिजुलीबाट चल्ने कारहरू निर्माण गर्ने तथा आयात गरी ती कारहरू बिजुलीबाट चलाई खपत बढाउने नीति छ । ठूला सहरहरूमा भरपर्दो वितरण प्रणाली विस्तार गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेर माग बढाउने कार्यक्रम रहे पनि कार्यान्वयनको गति सुस्त छ ।

२०७९ सालको लक्ष्मीपूजाको दिन देशको उच्चतम विद्युत् माग १,३०० मेगावाट हाराहारी पुग्यो छ । वार्षिक १० प्रतिशतका दरले माग बढ्दै जाने अनुमान गर्दा देशमा हाल उत्पादित सम्पूर्ण विद्युत् देशभित्रै खपत गर्ने नसकिने र सञ्चय गर्न पनि नसकिने हुँदा अब उत्पादित विद्युत्को उपयोग गर्ने मार्गमा ठोस नीति तथा कार्यक्रम बनाई लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

जलाशय आयोजनाहरूको निर्माणमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने नीति बन्न सकेन । अधिकांश आयोजनाहरू आरओआर प्रकारका भएकोले वर्षात्का महिनाहरूमा विद्युत्को अधिक उत्पादन हुने र हिउँदमा अभाव हुने विद्यमान अवस्था छ । हामीहरू अहिले भारतीय बजारबाट महँगोमा विद्युत् खरिद गरेर हिउँदको माग परिपूर्ति गरिरहेका छौं । यसरी हेर्ने हो भने देश विद्युत् उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन । भारतबाट चाहेको बेला विद्युत् आयात हुने हुँदा हामीलाई सजिलो भएको छ ।

नेपालमा बग्ने ठूला–साना नदीहरूबाट ८३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना छ । जलविद्युत्का साथै सौर्य शक्तिबाट पनि ठूलो परिमाणमा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । नेपालीहरू जलविद्युत्मा लगानी गर्न इच्छुक छन् । आजका दिनमा नेपालको प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र बनेको छ, ऊर्जा उत्पादन र व्यापार । जलविद्युत् हरित नवीकरणीय ऊर्जा हो, जसले वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्दैन । वातावरणीय प्रभावलाई न्यूनिकरण गर्नका लागि नेपाल एक सम्भाव्य देशको रूपमा रहनेछ । नेपालले विद्युत्को व्यापार विस्तार गर्न ठूलो परिमाणमा जलाशय आयोजनाहरू निर्माण गर्नुपर्दछ । यस्ता आयोजनाहरू निर्माणमा निजीक्षेत्रको लगानी आउन सकेको छैन ।

ठूलो सम्भाव्यता भएको नेपालका लागि विद्युत् अधिक वा न्यूनता हुँदा छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको बजार उपलब्ध छ । नेपालका दक्षिणी सिमानाका विभिन्न बिन्दुहरूमा भारतको ग्रीड जोडिएको छ । नेपालको विद्युत् प्रणालीमा ‘स्पिनिङ रिजर्भ’को व्यवस्था गर्नुपरेको छैन । अर्थात्, यसले नेपालमा बढी उत्पादित विद्युत् भारतीय प्रणालीमा पठाउन सहयोग गर्दछ र अभाव भएको बेला भारतबाट पैठारी गरी देशको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सकिन्छ । यसकारण, भारत नेपालको विद्युत्का लागि एक प्रमुख बजार हो । भारतको बाटो गरी उसको प्रसारण लाइन उपयोग गरेर हामीहरू बंगलादेशसँग पनि विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने बारेमा चर्चा गरिरहेका छौं ।

भारतीय बजारमा प्रवेश गरेर विद्युत्को व्यापार गर्ने काम सीमितमात्रामा विद्युत् प्राधिकरणले गरिरहेको छ तर यो पर्याप्त छैन । भारतीय बजारमा विभिन्न तरिकाले विद्युत्को व्यापार गर्नु आवश्यकता छ; जस्तै : ठाउँको ठाउँ बिक्री गर्न सक्नु, दीर्घकालीन पिपिए, ऊर्जा बैंकिङ आदि ।

अहिले दुई देशका सरकारी तहबाट तथा सीमित मात्रामा भारतको खुल्ला बजारमा तोकिएको परिमाणमात्र बिक्री गरिएको छ । यस वर्षको हिउँदका महिनाहरूका लागि यही विधिबाट नेपालले विद्युत् आयात गर्नेछ । नेपालले बिक्री गर्ने तुलनामा आयात गर्ने विद्युत्को मूल्य महँगो छ । यसर्थ, नेपालले ऊर्जा बैंकिङ गरेर कारोबारमा सहजीकरण गर्नु आवश्यक छ ।

विद्युत् उत्पादनको परिमाणमा वृद्धि हुँदै गएको र विद्युत् प्राधिकरणको प्रयासबाट वा एकाधिकारमा यो व्यवसाय लामो समयसम्म गरिरहने हो भने देशले आफूसँगको अपार जलस्रोतको व्यावसायिक उपयोग गरेर लाभ लिन सक्दैन । यसर्थ, यसका लागि निजी क्षेत्रबाट पनि थालनी गर्न सबैले विद्युत् व्यापार गर्न पाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यही कुरालाई मनन गरेर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् ऐन, २०४९ को दफामा थप गरी विद्युत्को आन्तरिक तथा बाह्य व्यापार गर्ने, निजी क्षेत्रलाई पनि खुल्ला गर्ने भनी मन्त्रीपरिषद्बाट विद्युत् अध्यादेश पारित गराई अनुमोदनको लागि सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गरेको छ ।

यो ऐन पारित भई लागू भएपछि विद्युत् विकासको क्रममा नेपाल अर्को नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नेछ । यसलगत्तै विद्युत् नियमावलीमा थप सुधार र ग्रीड सञ्चालन विधि बनाएर लागू गनुपर्ने आवश्यकता  छ । हामीलाई लाग्दछ, विद्युत् व्यापारका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय र छिमेक देशका नियम कानुनहरू हाम्रा लागि पनि उपयुक्त र सही साबित हुन सक्छन् ।

विद्युत् प्रसारणका लागि सरकारले दुई देशबीच उच्च भोल्टेज क्षमताका प्रसारण लाइनहरू बनाइदिने र केही लाइनहरू निर्माण गरी निजी क्षेत्रलाई पनि सञ्चालन गर्ने अधिकार दिनु आवश्यक छ । विद्युत् प्रवाह गर्ने प्रसारण लाइन भनेको राष्ट्रिय राजमार्ग जस्तै हो; यस्ता मार्गहरू देशभित्र र भारतबीच जालोझैँ फैल्याउनु आवश्यक छ । जहाँबाट बिनाविभेद विद्युत् व्यापार गर्न पाउनुपर्छ । यसो हुँदा, देशमा उत्पादित भएर खपत भई जगेडा विद्युत् सरकारी र निजी क्षेत्रको पहलबाट भारतीय बजारमा किनबेच गर्न सकिन्छ ।

यसैगरी, नेपालमा अधिक हुने विद्युत् भारतीय बजारमा बिक्री गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ । यसबाट, वैदेशिक व्यापारघाटा परिपूर्ति गर्न सहयोग पुग्नेछ । विद्युत् उत्पादन र व्यापारबाट नेपालले ठूलो परिमाणमा राजस्वसमेत सङ्कलन गर्न सक्नेछ ।

विद्युत् व्यापारमा अभिरुचि लिएर धेरै विद्युत् व्यापार कम्पनीहरू दर्ता भई कारोबार सञ्चालनको अनुमति माग गर्दै ऊर्जा मन्त्रलायमा निवदेन दिएका छन् । तिनलाई अनमतिपत्र दिएर बाटो खोलिदिनुपर्ने आवश्यकता छ । व्यापारको बाटो खुलेपछि नेपालले भारतको बजारमा बिक्री गर्ने ऊर्जाबाट कार्बन क्रेडिटको सुविधा समेत प्राप्त गर्न सक्नेछ ।

नेपालका अधिकांश आरओआर आयोजनाहरू निर्माण गर्दा वर्षात्मा ठूलो परिमाणमा विद्युत् उत्पादन हुने र हिउँदमा नदीमा पानीको बहाव कम भई उत्पादन घट्ने गर्छ । अतः विद्युत् व्यापार गर्दा ऊर्जा बैंकिङको मोडेल अपनाई काम गर्नु दुवै देशलाई लाभदायक हुन सक्छ । सरकारी सहयोग र अनुदान (भायबिलिटी ग्याप फण्डिङ) उपलब्ध गराउने मोडेलमा सरकारी निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडेलमा ठूला–साना जलाशय आयोजनाहरू निर्माण गरेर उत्पादन बढाउन सकिन्छ । साथै, व्यापार सहज र भरपर्दा बनाउनुपर्छ । यस मार्गमा धेरै कामहरू गर्न बाँकी नै छ ।

विद्युत् विकासमा आयोजना निर्माण तथा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ठूलो परिमाणमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । स्वदेशमा पुँजीको अभाव हुँदा विदेशी ऋण उपलब्ध गराउन सरकारले जमानी बसीदिने र सहजकर्ताको काम गरिदिनुपर्छ । देशमा पुँजीको ब्याजदर महँगो छ । हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) लाई साधन र स्रोत–सम्पन्न बनाई सस्तोमा लगानी साधन उपलब्ध गराउन सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने छ ।

सरकाले ऊर्जा विकासलाई पहिलो प्राथमितामा राखेर सेवा र सहुलियत दिएमा नेपालको आर्थिक विकासमा ठूलो सहयोग पुग्नेछ । पिपिपी अवधारणमा रहेर काम गर्न चाहिने कानुन निर्माण गरेरसमेत काम गर्नुपर्ने अपरिहार्य आवश्यकता भइसक्यो ।

लेखक, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक (अरुण भ्याली हाइड्रो पावर समूह) हुन्, याे आलेख २०७९ साल पुस १ गते प्रकाशित ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक पत्रिकाको तेस्राे अंकबाट साभार गरिएको हो ।