सुकुम्वासीको अस्थायी व्यवस्थापनमा सरकारलाई सहयोग गर्ने भन्दै प्राधिकरणका सबै तालिम स्थगित

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्ना विभिन्न तालिमहरू स्थगित गर्ने निर्णय गरेपछि संस्थागत तयारी र व्यवस्थापन क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ । सरकारले उपत्यका नदी किनारबाट हटाएका सुकुम्वासीलाई अस्थायी रूपमा राख्न ठाउँ उपलब्ध गराउन भनेपछि खरिपाटीस्थित तालिम केन्द्रमा सञ्चालन भइरहेका तालिम रोकिएका हुन् ।

प्राधिकरणको इन्जिनियरिङ सेवा निर्देशनालयअन्तर्गत तालिम व्यवस्थापन विभागका अनुसार होस्टेल भवनहरू अस्थायी रूपमा ‘सुरक्षावासी व्यवस्थापन’ प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने भएकाले सञ्चालनमा रहेका तथा सञ्चालन हुन लागेका अधिकांश तालिमहरू स्थगित गरिएको हो । सरकारबाट प्राप्त अनुरोध तथा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशनपछि हाल सञ्चालनमा रहेका तालिमहरू यथास्थितिमा स्थगित गर्दै होस्टेल सुविधा सरकारलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको पनि जनाइएको छ ।

यसअन्तर्गत २०८१ साल वैशाख २० गतेदेखि सञ्चालनमा रहेका (फोरम्यान तालिम बाहेक) सबै तालिमहरू रोकिएका छन् । यस्तै, २०८१ साल वैशाख २८ गतेदेखि सञ्चालन हुने तय भएका तह–४ का चारवटा फोरम्यान तालिम समेत स्थगित गरिएका छन् ।

प्राधिकरणको उक्त निर्णयले केही महत्वपूर्ण प्रश्नहरू जन्माएको छ । ऊर्जा क्षेत्र जस्तो प्राविधिक दक्षतामा आधारित क्षेत्रमा नियमित तालिमको निरन्तरता अत्यावश्यक मानिन्छ । यस्तो अवस्थामा पूर्वतयारीबिनै तालिम स्थगित गर्नु संस्थागत योजना र पूर्वानुमान क्षमताको कमजोरी रहेको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

विशेषतः होस्टेल व्यवस्थापन र आकस्मिक आवश्यकताबीच सन्तुलन कायम गर्न नसक्नु प्राधिकरणको दीर्घकालीन मानव संसाधन विकास रणनीतिमा कमजोरी देखिएको छ । सरकारी आवश्यकताका कारण होस्टेल प्रयोग गर्नैपर्ने अवस्था थियो भने वैकल्पिक तालिम स्थल वा अनलाइन मोडालिटी सोचिनुपर्थ्यो भन्ने केही कर्मचारीको भनाइ छ ।

तालिम स्थगित हुँदा प्रशिक्षार्थीहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन् । सूचनामा तालिम स्थगनका कारण सहभागीहरूको समय, तयारी र पेशागत योजनामा असर पर्ने निश्चित छ । साथै, होस्टेल प्रयोग गरिरहेका प्रशिक्षार्थीलाई २०८३ वैशाख १९ गते अपराह्न ४:०० बजेसम्म कोठा खाली गर्न निर्देशन दिइएको छ, जसले आकस्मिक रूपमा आवास व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता थपेको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रको दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा तालिमहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । यस्तो अवस्थामा पटक–पटक तालिम अवरुद्ध हुने हो भने प्राविधिक क्षमतामा दीर्घकालीन असर पर्ने सम्भावना रहन्छ ।

यस घटनाले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ - सङ्कट व्यवस्थापन र संस्थागत योजना दुवैलाई सन्तुलित ढङ्गले अघि बढाउन नसकिए ऊर्जा क्षेत्रको आधारभूत विकासमै असर पर्न सक्छ । प्राधिकरणले तत्काल समाधानसँगै दीर्घकालीन सुधारतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ ।

सरकारले यसअघि कोरोनाकालमा पनि त्यस तालिम केन्द्रलाई 'क्वारेन्टाइन'को रूपमा प्रयोग गरेको थियो ।