ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । उद्योग सङ्गठन मोरङले बजेटमार्फत सरकारले विद्युत् महसुलमा भ्याट लगाउने नीति ल्याएर दोहोरो चरित्र देखाएको आरोप लगाएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगको विद्युत् ‘डिमान्ड शुल्क’ पुनरावलोकन गर्ने तथा विद्युत् महसुलमा छुट दिने भनिए पनि विद्युत् महसुलमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने नीति ल्याइएको सङ्गठनले जनाएको हो ।
संघीय संसद्मा गत जेठ १५ गते अर्थ मन्त्री माननीय डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यप्रति उद्योग सङ्गठन मोरङले प्रारम्भिक समीक्षा र धारणा सार्वजनिक गर्दै यस्तो जनाएको हो । ‘विद्युत्मा सहुलियत दिने नाममा पुनः भ्याट थपेर उद्योगीलाई भार बोकाउनुले सरकारको औद्योगिक लागत घटाउने नीतिमा दोहोरो चरित्र रहेको पुष्टि भएको जनाएको छ,’ संगठनले भनेको छ ।
सङ्गठनले प्रसारण/वितरण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) बुझाएर निजी क्षेत्रका विद्युत् उत्पादकले स्वदेशकै उद्योग तथा प्रतिष्ठानलाई सिधै विद्युत् बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्नसमेत माग गरेको छ । प्रसारण शुल्क तिरेर निजी क्षेत्रलाई सिधै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न दिने नीति बजेटमार्फत ल्याइएको भए पनि स्वदेशमै सिधै विद्युत् व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था नगर्नु सङ्कुचित र विरोधाभासपूर्ण नीति भएको संगठनले उल्लेख गरेको छ ।
‘विद्युत् केवल निर्यात गर्ने व्यापारिक वस्तु मात्र नभई स्वदेशी उद्योगहरू टिकाउने मुख्य कच्चा पदार्थ हो,’ संगठनले भनेको छ, ‘स्वदेशी उद्योगहरूमा पर्याप्त र सस्तो ऊर्जा आपूर्ति भएर लागत घटेपछि मात्र बचेको विद्युत् विदेशमा निर्यात गर्दा उपयुक्त हुने भएकाले स्वदेशभित्रै निजी क्षेत्रबीच सिधै विद्युत् खरिद–बिक्री गर्न पाउने कानुनी प्रबन्ध तत्काल थप गरिनुपर्छ ।’
औद्योगिक कोरिडोरमा स्वच्छ ऊर्जामा आधारित ट्रिटमेन्ट प्लान्टसहितको सिभरेज प्रणाली सञ्चालन गर्ने सरकारको नीति भने सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया सङ्गठनको छ । सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सिभरेज प्रणाली सञ्चालन गर्नु वातावरणीय व्यवस्थापन हिसाबले सकारात्मक भएको सङ्गठनले उल्लेख गरेको छ ।
साथै, उद्योगहरूमा जडित परम्परागत बोइलरहरूलाई विद्युतीय (इलेक्ट्रिक) बोइलरले प्रतिस्थापन गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधा दिने बजेटको व्यवस्थाले समेत वातावरण सुधारमा सहयोग गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै, १०० वटा उद्योगलाई विद्युतीय/बायो–ब्रिकेट बोइलरमा रूपान्तरण गर्न २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोले यसले स्वदेशी विद्युत्को खपत बढाउन र उत्पादन लागत घटाउन सहयोग पु¥याउने विश्वास समेत सङ्गठनले व्यक्त गरेको छ ।
यद्यपि, बजेटका नीतिगत र प्रक्रियागत व्यवस्था सकारात्मक देखिए पनि कर संरचनाको विरोधाभास तथा मोरङ–सुनसरी औद्योगिक कोरिडोरका गेम–चेन्जर आयोजनालाई बजेटले पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको पाइएको भन्दै यी पक्षलाई सम्बोधन गर्न समेत माग गरेको छ ।
