विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ९६९७ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : २१४९ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : २७५४८ मे.वा.घन्टा
  • आयात : मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ८०६६ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : ८० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ३९४७४ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : १८३० मे.वा.
२०८१ मङ्सिर १८, मङ्गलबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा

न्यूयोर्कस्थित एक कलेजमा पढाउने क्रममा अन्डरग्राजुएटका विद्यार्थीलाई मैले सोधेँ, ‘तिमीहरूलाई थाहा छ, यो कोठा उज्यालो बनाउने बिजुली कहाँबाट आउँछ ?’ धेरैजसोले भित्तामा रहेको स्विच देखाएर भने, ‘उ त्यहाँबाट ।’

साँच्चै नै धेरैलाई थाहा छैन, विद्युत् कहाँ उत्पादन हुन्छ र कसरी घरघरमा पुग्छ । विद्युत् उत्पादन एउटाले गर्छ, दोस्रोले हाइभोल्टेज प्रसारण र तेस्रोले पब्लिकमा वितरणको काम गर्छ । पब्लिकले स्विच थिच्नमात्र पर्या, घर अँध्यारो छ भने उज्यालो बन्ने भयो । बाहिर नेगेटिभ २० डिग्री फरेनहाइटको तापमानमा पनि घरभित्र ७५ डिग्रीको न्यानोपन रहने भयो, एयरकन्डिसन, तातो–चिसो पानीले नुहाउन, खाना पकाउन, घर सफा गर्न, पेट्रोलबिना नै गाडी कुदाउन, ट्राफिक बत्ती, रेल, बस, एलेभेटर, पार्क, हेभी कन्स्ट्रक्सनलगायत अनेक क्षेत्रमा विद्युत्‌काे चमत्कार छ ।

यदि विद्युत्‌काे आविष्कार नहुँदो हो त १०० डिग्रीको तापमान हुने ठाउँमा कसरी बस्ती बस्थ्यो होला र ! हिजोआज विद्युत् मानव सुविधाको चिजमात्र होइन, अत्यावश्यक वस्तु बनेको छ ।  एक मिनेट पनि फोन वा अत्याधुनिक गजेटबिना रहन नसक्ने आजको संसारलाई अब विद्युत् आवश्यक तत्वमात्र होइन, एकछिन पनि निभ्न नहुने अपरिहार्य वस्तु बनिसकेको छ ।

मट्टीतेलको टुकीमा हाइस्कुलसम्म पढेको र पछि १८ घण्टासम्म लोडसेडिङको नाममा अँध्यारोमा बसेकोले एकछिन पनि बत्ती निभ्न नहुने शहर देख्दा शुरूमा त मलाई पत्यार नै लागेको थिएन । कसरी ननिभ्ने होला बत्ती भन्ने लाग्थ्यो । धेरै वर्षदेखि ननिभ्ने बत्ती देख्न पाएँ । तर एकदिन म अफिसमा काम गर्दै थिएँ– झ्याप्पै बत्ती निभ्यो । दिनको करिब चार बज्न लागेको थियो– बत्ती नभएपछि अफिस बन्द भयो । म पनि घर जान निस्किएँ । अघि–पछि एक घण्टाको मोटरबाटो पार गर्न त्यस दिन मलाई १० घण्टा लाग्यो ।

सोचेँ, हामी विकासको नाममा विद्युत्‌सँग कत्ति डिपेन्डेन्ट रहेछौँ ! कारण एउटै थियो– विद्युत नभएकोले बाटोको ट्राफिक बत्तीले काम गरेको थिएन ।  यस्तो अवस्थाको परिकल्पना नगरिएकोले हरेक चोकमा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नको लागि प्रहरीको तैनाथ गरिएको थिएन र अकस्मात यो काम गर्न सम्भव पनि थिएन । विद्युत्ले पूर्वाधारको प्रयोग तथा व्यवस्थापन गर्ने–गराउने प्रत्यक्ष उदाहरण आफैले भोग्ने अवसर मिल्यो । बाटोमा पेट्रोल सकिएर रोकिएका गाडीहरू प्रशस्त देखिन्थे; किनकि पेट्रोललाई ‘पम्प’ गर्न पनि विद्युत् नै चाहिने रहेछ ।

यो २००३ साल अगस्त १६ को घटना हो– अमेरिकाको उत्तरपूर्वी क्षेत्र र क्यानडाको दक्षिणी भागमा ब्ल्याकआउट भएको थियो । न्यूयोर्क शहरमा पनि बत्ती आउन केही दिन लाग्यो । अस्पतालमा बिरामी अलपत्र परे ।  कैयौं मानिस लिफ्टमै रोकिए । अन्डरग्राउन्ड ट्रेन शुरूङभित्रै अड्कियो । खानेपानी पम्प गर्न सकिएन । वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्टले काम गरेन । कोल्डस्टोरेज र घरको फ्रिजभित्रै खाना कुहियो । बजारमा खानाको अभाव भयो । पेट्रोल पनि अभाव भयो । मानव जीवन अस्तव्यस्त बन्यो ।

कुरा के रहेछ भने, अमेरिकाको उत्तरी राज्यमा गर्मीको त्यो दिन प्रसारण लाइनको तार (कन्डक्टर) तातेर बढी झोल्लिन पुग्दा रूखलाई छोएछ र लाइन ‘ट्रिप’ भएछ । अफिसको कन्ट्रोलरुममा यस्तो परिस्थितिको सामना गर्न बसेका प्राविधिकले आफ्नो स्क्रिनमा यो देखेनछन् । उनी कतै अल्मलिएको समय परेछ, पत्तै पाएनछन् र उक्त लाइन तत्काल रिमोट्ली डिस्कनेक्ट गरिएन । एकपछि अर्को गर्दै बाँकी लाइनहरू पनि ट्रिप हुँदै गए र यसले विकराल रूप लियो ।

यो घटनालगत्तै उत्तरी अमेरिकाको विद्युत् अनुगमन गर्ने संस्था नर्थ अमेरिकन रिलायबिलिटि कर्पोरेसनले पोलिसी बनाई कडा निर्देशन दियो– सबै विद्युत् प्रसारण गर्ने कम्पनीले आफ्नो प्रसारण लाइनको सर्भे गरी कोड अनुसारको तारदेखि जमिनको दूरी ‘लाइन क्लियरेन्स’ तथा प्रसारण लाइन वरपरका रूखको व्यवस्थापन गरुन् । यो पोलिसीले प्रसारण लाइनबाट हुने आउटेज घटाउने मात्र होइन, विद्युत्‌काे रिलायबिलिटि पनि बढाउने काम गर्या । विकसित मुलुकमा रिलायबिलिटिले ठूलो महत्व राखेको हुन्छ ।

झिप्पझिप्प बत्ती गैरहने ठाउँको कुनै महत्व हुँदैन किनकि, दिगो र भरपर्दो विद्युत्‌बिना सामाजिक र आर्थिक जीवन अव्यवस्थित र अन्य क्षेत्र अस्तव्यस्त हुन्छ । विद्युत् रिलायाबिलिटीको आधारमा पुरस्कार वा सजाय दिने भएपछि प्रसारण लाइनका धनीहरूले उक्त पोलिसीलाई प्रोग्रामका रूपमा आफ्नो वार्षिक योजनामा पार्दै धेरै वर्षअघि बनेका पुराना प्रसारण लाइनमा व्यापक सुधार गरियो । स्मार्ट ग्रिडको एउटा भागभित्र पर्ने स्वचालित उपकरण प्रयोग गर्दै भविष्यमा मानिसले लिनुपर्ने एक्सन उक्त स्वचालित मेसिनले गर्ने पनि बनाइयो ।

जलवायु परिवर्तनले आँधीबेरीलगायतका वातावरणीय वा प्राकृतिक प्रकोपको पनि वृद्धि भैरहेको छ । पहिलेपहिले कहिलेकाहीँ मात्र आइपर्ने प्राकृतिक प्रकोप अहिले छिटो–छिटो हुन थालेको हामी सबैलाई महसुस छ । यस्ता प्राकृतिक प्रकोप वा मानवीय क्षतिपछि अपनाउनुपर्ने आकस्मिक सेवा र त्यसपछि उत्पन्न हुने विद्युत् सङ्कटले आजको प्रविधिलाई चुनौती दिएको छ । आँधीबेरीको समयमा उत्पन्न हुने हुरीबतास र त्यसबाट पैदा हुने सामुद्रिक छाल ‘स्ट्रोमसर्ज’ले सबैभन्दा पहिले गर्ने क्षति भनेकै विद्युत् हो । यसरी क्षतिग्रस्त भई बन्द भएको विद्युत् सुचारु गर्न कम्पनीलाई धेरै नै गाह्रो पर्ने गरेको छ ।

प्राकृतिक प्रकोपबाट विद्युत्‌मा हुने क्षति रोक्नका लागि सावधानी बढाउन, विद्युतीय पूर्वाधारलाई दरिलो पार्न र विद्युत् बन्द भैसकेपछि रिकभर गर्न लाग्ने समय घटाउन रिसर्च र योजनाहरू बनिरहेका छन् । उद्देश्य एउटै हो– प्रतिकूल अवस्थामा पनि नागरिकलाई विद्युत् उपलब्ध भइरहोस् । विशेषतः चारवटा क्षेत्रमा समस्या आउन सक्छ । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र विद्युत् प्रयोग ।

ग्रिडमा विभिन्न उत्पादकहरू जोडिने हुनाले र प्राकृतिक प्रकोप ग्रिडको सबै क्षेत्रमा एकै रूपमा पर्ने सम्भावना पनि कम हुनाले विद्युत् उत्पादनमा ह्रास आए पनि ग्रिडमा विद्युत् उपलब्धताको हिसाबले क्षति कम नै हुन्छ । विभिन्न ठाउँमा जगेडा राखिएका स्पेसल जेनेरेटरहरू चाहेको समयमा ग्रिडमा जोडिन सक्ने हुनाले विद्युत् ‘रेजिलिएन्स’ मा ठूलो असर पर्दैन । तर, ती जेनेरेटरहरू प्रायः महँगा र प्रदूषणयुक्त हुन्छन् ।

यदि, प्रसारण लाइनमा समस्या आएमा एन माइनस वान (ल्(ज्ञ) वा एन माइनस वान माइनस वान (ल्(ज्ञ(ज्ञ) कन्टिन्जेन्सीको नियमानुसार डिजाइन भएका नेटवर्कबाट एक वा दुई लाइन खराब भए पनि उपभोक्तासम्म विद्युत् पुग्न सक्छ । यदि डिजाइनले समेटेभन्दा बढी नै समस्या भएमा लोडसेडिङ गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । सबैभन्दा धेरै लोडसेडिङ वितरण लाइनको समस्याले गर्दा हुन्छ किनकि, यसका पूर्वाधारहरू तुलानात्मक रूपले कमजोर हुन्छन् । जडानमा हुने समस्या स्थानीय हुनाले यसले ग्रिडलाई प्रायः असर पार्दैन ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि व्यापक बनेको शहरीकरण, औद्योगीकरण र जनघनत्वका कारण विद्युत् उत्पादन पनि त्यही गतिले अगाडि बढ्यो । आधा शताब्दी बिताइसकेका यी विद्युत् उत्पादन केन्द्र तथा प्रसारण लाइन अहिले जीर्ण अवस्थामा पुगिसकेको हुनाले तिनको मर्मतसम्भार गर्न वा पुनःनिर्माण गर्न ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ । विद्युत् उत्पादन प्रायः जनघनत्व भएका लोड सेन्टरभन्दा निकै टाढा हुने हुनाले यी सयौं माइल दूरीका लाइनहरूको रेखदेख गर्नु चुनौतीपूर्ण छ ।

वातावरणीय कानुन बन्नुभन्दा धेरै अगाडि निर्माण भएका यी पुराना लाइनहरूका जस्तै नयाँ चौडाइसहितका प्रसारण लाइन निर्माण गर्न आजको वातावरणीय संवेदनशील समयमा प्रायः असम्भव नै देखिन्छ । आजको बदलिँदो विद्युत् आवश्यकता र जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई ध्यान दिँदै विकसित मुलुकले भविष्यमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र उपयोगका निम्ति निम्न कुरा ध्यानमा राखेको प्रष्ट देखिन्छ ।

क) नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनः हाइड्रो, सोलार र विन्ड ऊर्जाको विकास

ख) स्थानीयतहमै ऊर्जा उत्पादन

ग) विद्युत् भण्डारको अनुसन्धान र विकास

घ) अत्याधुनिक प्रविधिसहित मौजुदा प्रसारण लाइनको क्षमतामा वृद्धि

ङ) मौजुदा प्रसारण लाइनको राइट अफ वे’ प्रयोग गरी नयाँ लाइनको स्वीकृति

च) अन्डरग्राउन्ड र अन्डरवाटर प्रसारण लाइन विकास

छ) जमिनभन्दा पर समुद्रबाट ‘अफसोर’ विन्डपावर विकास ज) उपभोक्ताको तहमा ऊर्जा बचावट र पिक लोड सेभिङ ।

अमेरिकाका विभिन्न राज्यहरूले केही वर्षभित्र नै पुराना इन्धनले चल्ने विद्युत् उत्पादन केन्द्र बन्द गरी नयाँ तथा नवीकरणीय विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । न्यूयोर्कले सन् २०३० भित्र ७० प्रतिशत र २०४० भित्र १०० प्रतिशत विद्युत् नवीकरणीय स्रोतबाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो चुनौतिपूर्ण लक्ष्य पूरा गर्न अहिले राज्य सरकार नयाँ नीति तथा कार्यक्रम लिएर आएको छ । हाइड्रो ऊर्जा प्रशस्त उत्पादन गरेको क्यानाडाले न्यूयोर्कसँग प्रसारण लाइन जोडी द्विपक्षीय सम्झौता मार्फत् विद्युत् आदानप्रदान गरिरहेकोमा त्यो क्षमता बढाउन अहिले हड्सन नदीको पिँधबाट १००० मेगावाटको डिसी लाइन सोझै कुबेतबाट न्यूयोर्क शहरसम्म जोड्न चाँडै नै निर्माण कार्य शुरू गर्दैछ ।

राज्यभित्र जमिनमाथि र जमिनमुनि गरी केही नयाँ प्रसारण लाइन थपी पुराना तार र टावरहरू बदल्ने कार्य भइरहेको छ । माग घटाउनको लागि ऊर्जा कम खपत हुने खालको भवन तथा उपकरणमा सुधारका कार्यक्रमहरू पनि साथसाथै अगाडि बढेको छ । ठाउँठाउँमा विद्युतीय सवारीसाधन चार्ज गर्ने स्टेसनहरू बनेका छन् र विद्युतीय चुलो, सवारी तथा सोलारको लागि सरकारी सहुलियतको व्यवस्था गरिएको छ । सबैभन्दा शक्तिशाली नीति त के छ भने, सरकारले प्राइभेट कम्पनीलाई विद्युत् उत्पादन गरी राज्यको ग्रिडमा कनेक्सन गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ ।  यसले गर्दा नयाँ नवीकरणीय विद्युत् कम्पनीहरूले उत्पादन तथा स्टोरेज गर्ने काम शुरू गरिसकेका छन् ।

सरकारले निजी संस्थालाई विद्युत् उत्पादन तथा बजारीकरणमा प्रोत्साहन गरेको छ । सन् १९९० को दशकमा अमेरिकी विद्युत् क्षेत्रमा बिनियमन (डि–रेगुलेसन) को प्रावधान लागू गर्दा शुरूमा केही अवरोध देखिए पनि पछि यसले बजारमा तहल्का मच्चाएको देखिन्छ । कलेजमा विद्यार्थीहरूले सोध्ने प्रश्न हो– यो डि–रेगुलेसन भनेको के हो ?

विद्युत् बजारमा डि–रेगुलेसनको कुरा यो उदाहरण मार्फत् गरौँ ।  एक व्यक्ति पसलमा क्यामेरा किन्न गए र बिक्रेताले तीनवटा क्यामेरा देखाए । हेर्दा उस्तै देखिने तीनवटै क्यामेराका फिचर पनि एउटै रहेछन तर मूल्य भने फरक । ती व्यक्तिले सोधे– किन मूल्य फरक ? पसलेले भने– सबै क्यामेरा उही क्वालिटीका हुन्, जस–जसले यी क्यामेरा बनाएका हुन् उनैका अनुसार मैले मूल्य राखेको हुँ ।

ती व्यक्तिले सबैभन्दा कम मूल्यको क्यामेरा किने । यहाँ बिक्रेताको तीनवटा मूल्य अफर हेरेर क्रेताले आफ्नो क्षमता र आवश्यकता अनुसारको सामान छान्ने अवसर पाए । यदि, एउटा मात्र क्यामेरा भएको भए क्रेताले छनोटको अवसर पाउने थिएनन् । जति मूल्य परे पनि चाहिएको समान किन्नैपर्ने थियो । ‘रेगुलेटेड मार्केट’मा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण एउटै निकायले गर्ने हुँदा एकलौटी थियो, जसले गर्दा विद्युत्को मूल्यमा पनि एकाधिकार रहन्थ्यो । डि–रेगुलेसनपछि विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण फरक–फरक निकायले गर्ने, ठूला भोल्टेजका प्रसारण लाइनको स्वामित्व र मर्मतसम्भार गर्ने जिम्मा राज्यले लिने तर बजारीकरणको जिम्मा गैरनाफामूलक स्वतन्त्र निकायलाई दिँदा विद्युत् प्रयोजनमा कसैको एकाधिकार नरहने पाइयो ।
न्यूयोर्क राज्यको उदाहरण हेरौं । न्यूयोर्क आइसो (एनवाईआईएसओ) ले स्वतन्त्र निकायको रूपमा होलसेल बजार व्यवस्थापनको काम गरिरहेको छ । यसले कसरी काम गर्छ त ?

राज्यभरिका सबैजसो पब्लिक र प्राइभेट विद्युत् उत्पादकहरू र रिटेलमा विद्युत् बेच्ने डिस्ट्रिब्युटर वा आरटिओ (रिजनल प्रसारण वनर) पनि आइसोसँग जोडिएका हुन्छन । आइसोले राज्यको विभिन्न क्षेत्रमा रहेका सबस्टेसनका आधारमा कहाँ कति विद्युत् माग हुन्छ रेकर्ड राखेको हुन्छ । विद्युत् डिमान्ड पक्षबाट क्रेताले एक दिनअगाडि भोलिपल्टको लागि कसलाई कति विद्युत् चाहिन्छ र कुन शुल्कमा खरिद गर्न चाहन्छ आज नै आइसोलाई जानकारी गराउनुपर्छ । विद्युत् वितरकको पक्षबाट बिक्रेताले पनि भोलिपल्टको लागि एकदिनअगाडी नै कति विद्युत् उत्पादन गरेर कति शुल्कमा बेच्न सक्छ, आइसोलाई जानकारी गराउनुपर्छ ।

दुवै पक्षको मात्रा, खरिद–बिक्री दर, प्रसारण लाइनको उपलब्धता, समय अनुसारको प्रसारण लाइनको क्षमता, प्रसारण गर्दा हुने विद्युत् चुहावट, प्रसारण शुल्क सबै हिसाब गरेर मागअनुसारको उत्पादन छ कि छैन निश्चित गर्छ । यदि, छैन भने अस्थायी रूपमा राखिएका क्षेत्रीय जेनेरेटरहरूलाई महँगो पैसा तिरेर भए पनि तयारी रहन निर्देशन दिन्छ । अघिल्लो दिन नै आइसोले भोलिपल्टको लागि विद्युत् खरिद–बिक्रीको हिसाबकिताब गर्छ । जब भोलि आउँछ तब आइसोलाई सबैले फेरि सोही दिनको आफ्नो क्षमता र शुल्क जानकारी गराउनुपर्छ ।

जब विद्युत् खपत हुन्छ तब आइसोले ‘बिड/अफर गरिएको’ र ‘प्रयोग भएको’ विद्युत्‌काे आधारमा क्रेता र बिक्रेतालाई अन्तिम हिसाबकिताब बुझाउँछ । यदि, कुनै नयाँ क्रेता वा बिक्रेताले न्यूयोर्कमा आफ्नो विद्युत् कम्पनी शुरू गर्न चाहन्छ भने उसले आइसोको तर्फबाट बजारीकरण गर्न सक्छ । बजारीकरणमा पब्लिक वा प्राइभेट सबैले बराबर अवसर पाउँछन । यसले क्रेतालाई पनि चाहेको वा सबैभन्दा सस्तो दरमा विद्युत् उपलब्ध हुन सक्छ, जसले गर्दा सर्वसाधारणले सस्तोमा बिजुली पाउन सक्ने वा पाएको मानिन्छ ।

प्रसारण लाइनका धनीले आफ्नो प्रसारण लाइन आइसोलाई उपलब्ध गराएबापत् शुल्क लिन्छन्, जसले मर्मतसम्भार र क्यापिटल रिकभर गर्न मद्दत पुग्छ । नवीकरणीय ऊर्जाको बृहत् विकासमा लागेका राज्यहरूले प्राथमिकताको आधारमा सोलार र विन्ड अगाडि ल्याउने, राज्यको सुबिधाले यी नवीकरणीय ऊर्जा सस्तोमा बिडिङ हुने र कहिलेकाहीँ नेचुरल ग्यास धेरै सस्तो हुने हुँदा होलेसेल मार्केटमा हाइड्रो पावरको बजारीकरण कम भई पानी स्पिल गर्नुपर्ने बाध्यता पनि देखिएको छ ।

ग्लोबल जलवायुमा ऊर्जा उत्पादन र प्रयोजनको ठूलो असर रहेको पाइन्छ । नवीकरणीय ऊर्जामा धेरै राष्ट्रहरूले ऐक्यबद्धता जनाइरहेको र प्रविधिले पनि सफा ऊर्जाको प्रयोग गर्न सकिने वातावरण बनेको यो अवस्थामा राज्यको ठूलो लगानी नवीकरणीय ऊर्जामा गएको छ । वातावरणीय कठिनाइका कारण नयाँ प्रसारण लाइन बन्ने स्थिति कमजोर देखिएकोले स्थानीयस्तरमै विद्युत् उत्पादन बढ्दै गएको छ । साथै, बढ्दो अनुसन्धान, प्रविधि, पब्लिक आवश्यकता र ऊर्जाको दीर्घकालीन सोचले गर्दा यस्तो लाग्छ– कलेजका विद्यार्थीले भित्तामा राखिएको स्विचबाट बिजुली निस्किन्छ भनेर दिएको जवाफ कुनै दिन यथार्थ पनि हुन सक्छ ।

डि–रेगुलेसनले नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा उल्लेखनीय फाइदा दिन सक्छ । विद्युत् उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा बढ्ने हुनाले शुल्क घट्नेछ । शुल्क घटेपछि उपभोक्ता बढ्ने हुनाले र समुचित, नियन्त्रित विद्युत् कम मूल्यमा नै उत्पादन गरिने हुनाले उत्पादकको लाभांश पनि बढ्ने नै छ । कम शुल्कमा विद्युत् उत्पादन भई धेरै भन्दा धेरै उपभोक्ताले प्रयोग गर्न पाउँदा यसको बिस्तार हुनेछ । सस्तो र भरपर्दो विद्युत्ले उपयोगकर्ताको सङ्ख्या बढ्ने हुनाले उत्पादनमा पनि वृद्धि हुन्छ ।

उपभोक्ताले चाहेबमोजिमको र सस्तोमा विद्युत् उत्पादन हुने हुनाले उनीहरूको आकर्षण बढ्नेछ । विद्युत्को अनैतिक प्रयोग तथा चोरी रोकी चुवाहट कम हुने हुनाले प्रसारणमा क्षति कम हुन्छ । डि–रेगुलेसनले विद्युत् बेच्न उत्पादकहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुँदा कहाँबाट कसको विद्युत् ‘बिड’ छनौट हुन्छ थाहा नहुने हुनाले अकस्मात नेटवर्क कन्जेसन हुन सक्छ । यद्यपि, कन्जेसनको सुधार गर्ने उपायहरू विकसित भैसकेका छन् । साथै, भोल्टेज र फ्रिक्वेन्सीमा सन्तुलन ल्याउन अतिरिक्त सेवाका लागि जेनरेटरहरू व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, डि–रेगुलेसनमा अन्यायपूर्ण प्रतिस्पर्धा भै कुनै बजार सहभागीले अनियन्त्रित फाइदा लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

छिमेकी भारत विकासको दौडमा अगाडि बढ्न नेपालको पानी र विद्युत् उत्पादनमा गहिरो चाख राखिरहेको छ । यसलाई सामाजिक, राजनीतिक र प्राविधिक क्षेत्रबाट सदुपयोग गर्न नेपालले आफ्नो कुशलता प्रयोग गर्नुपर्छ । सन् १९५० को अमेरिका र क्यानाडाबीचको सन्धिबाट बनेको नायाग्रा पावर प्रोजेक्टले दुई देशबीचको नायाग्रा नदीमा बग्ने पानी बराबर बाँडेर दुवैले धेरै विद्युत् निकालेका छन् । यसलाई दुई देशबीचको प्राकृतिक सम्पदा उपयोगको हिसाबले अमेरिकाको इतिहासमै उदाहरणीय हाइड्रो पावर मानिन्छ ।

पानीको समुचित प्रयोगबाहेक अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरी आवश्यक विद्युत् आदानप्रदानमार्फत् दुवै देशले प्राकृतिक सम्पदाको यथेष्ट फाइदा लिएका छन् । विश्वको एकचौथाइ जनसङ्ख्या रहेको दक्षिण एसियाले अहिलेसम्म विश्वको २० भागको एक भागमात्र विद्युत् प्रयोग गरेको छ । यसको अर्थ, त्यहाँ विद्युत्‌काे ठूलो माग छ र त्यसलाई पूर्ति गरी राष्ट्र निर्माणमा सहयोग पुर्याउन नेपालको लागि ठूलो अवसर बाँकी नै छ ।

त्यो भन्दा पनि अगाडि नेपालभित्रै विद्युत् खपत गरी सन् २०२१ को तथ्याङ्क अनुसार नेपालको वार्षिक १,६०७ किलोवाट प्रतिव्यक्ति ऊर्जा प्रयोगबाट बढाएर बङ्लादेशको स्तरको (२,९६१ किलोवाट प्रतिव्यक्ति) मात्र पुर्याउने हो भने पनि घटीमा १०,००० मेगावाट खपत हुने देखिन्छ । भारतको अनुपातमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा प्रयोग हुने हो भने त २३,००० मेगावाटभन्दा बढी खपत हुनेछ ।

हाइड्रो पावर उत्पादनको प्रचुर सम्भावाना रहेको देश नेपालमा सोलार र वायु ऊर्जा जोड्दै गएर शतप्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, पब्लिक र निजी क्षेत्रको मिश्रण गर्दै डि–रेगुलेटेड राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार व्यवस्था सृजना गरी आन्तरिकरूपमा उद्योग कारखाना, यातायात, हिटिङ, कुलिङ, कुकिङ, कम्प्युटिङजस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रमा आन्तरिक खपत बढाई ऊर्जाको सदुपयोग गर्ने हो भने नागरिकले विकसित देशको दाँजोमा पुग्न धेरै कुर्नुपर्ने छैन । त्यसमा पनि देशविदेशका नेपालीलाई संलग्न गराई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पहिल्यै विकसित भएको र निखारिएको दक्षता, प्रविधि तथा अनुभवलाई नेपालमा भित्राउन सक्ने हो भने प्रविधिको उपयोग, आर्थिक समायोजन तथा गुणस्तरीय विकासमा दिगोपनको ग्यारेन्टी पनि हुन सक्छ ।

याे आलेख २०८० असार १ गते प्रकाशित ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक पत्रिकाबाट साभार गरिएकाे हाे ।

लेखक न्यूयोर्क राज्यको विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण कम्पनीमा निर्देशक छन् र न्यूयोर्क युनिभर्सिटीमा शहरीकरण तथा ऊर्जा विषयमा पीएचडी गरिरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३