नेपालमा खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग र अबको बाटो

१. पृष्ठभूमि
नेपालमा परम्परागत रूपमा प्रयोग हुँदै आएको जैविक ऊर्जाले नै खाना पकाउने ऊर्जाको रूपमा महत्वपूर्ण स्थान ओगटेको छ । देशको भौगोलिक अवस्थिति, छरिएर रहेको मानव बसोबास एवम् विद्यमान आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थालाई हेर्दा जैविक ऊर्जाको प्रयोग लामो समयसम्म रहिरहन सक्ने स्थिति देखिन्छ । हालैका वर्षहरूमा विद्युत्‌काे पहुँच उल्लेख्यरूपमा विस्तार भए पनि आपूर्ति अझै पर्याप्त, गुणस्तरीय र भरपर्दो हुन सकेको छैन ।

ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत्‌काे उपयोग मूलतः बत्ती बाल्ने प्रयोजनमा मात्र प्रयोग भएको पाइन्छ भने शहरी क्षेत्रमा यसका अलावा विभिन्न घरायसी उपकरणहरू चलाउन र खाना पकाउनका लागि सीमित प्रयोग हुँदै आएको छ ।  एक प्रकारको ऊर्जाको स्रोतमा मात्र निर्भर रहँदा उपलब्ध अन्य स्रोतहरू खेर जाने वा न्यून उपयोग भई ऊर्जा सन्तुलन कायम हुन सक्दैन । यसो हुँदा, कालान्तरमा ऊर्जाका स्रोतको संरक्षण, अधिकतम तथा दक्ष उपयोग, दिगोपनामा समस्याहरू आउन सक्ने देखिन्छ ।

अल्पकालीन तथा मध्यकालीनरूपमा खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जाको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्नका लागि जैविक ऊर्जाको किफायती प्रयोगलाई बढावा दिने र दीर्घकालीन रूपमा विद्युतीय ऊर्जाको खपतमा वृद्धि गरी जैविक ऊर्जाको प्रयोगलाई घटाउँदै लैजाने सरकारको रणनीति रहेको छ । दाउरा, कृषिजन्य अवशेष र गुइँठालाई परम्परागत चुलोमा बाल्दा हुने घरभित्रको वायु प्रदूषण र धुवाँजन्य रोगहरूबाट जनस्वास्थ्यमा परिरहेको असरलाई न्युनीकरण गर्न पनि खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिको विस्तार गर्नु आवश्यक छ ।

खनिज इन्धनको आयात गर्दा राष्ट्रको ठूलो धनराशी बाहिर जाने र सोको अत्यधिक प्रयोगवाट वातावरणीय असर पर्नेतर्फ समेत उत्तिकै ध्यान दिनु जरुरी छ । दीर्घकालीन रूपमा विद्युत्‌लाई मुख्य ऊर्जाको रूपमा स्थापित गर्ने नीति अवलम्वन गरिरहँदा समेत जैविक ऊर्जा प्रयोगमा हुने निरन्तरतालाई व्यवस्थापन गर्न तथा दिगो एवम् वातावरणमैत्री हिसावले जैविक ऊर्जाको उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । जनजीवनमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको जैविक ऊर्जाको प्रभावकारी व्यवस्थापन, दिगो तथा दक्ष उपयोग एवम् त्यसको लागि उपयुक्त प्रविधि प्रवद्र्धनको माध्यमवाट जनताको स्वास्थ्य तथा आर्थिक एवम् सामाजिक क्रियाकलापहरूमा सकारात्मक योगदान पुर्‍याउनु आजको आवश्यकता रहेको छ ।

जलवायु परिवर्तनको दृष्टिकोणले नेपाल उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पर्दछ । विश्व जलवायु जोखिम सुचकाङ्क, २०२१ अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण उच्च जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूमध्ये नेपाल १०औं स्थानमा पर्दछ । तसर्थ, जलवायु परिवर्तनबाट पर्ने असर न्यूनीकरण गर्न तथा जलवायु परिवर्तनको असरलाई अनुकूलनमा बदल्ने सामर्थ सिर्जना गर्न जलवायुमैत्री स्वच्छ खाना पकाउने प्रविधिहरूको प्रयोग बढाउनु आवश्यक छ ।

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार नेपालको कूल घरधुरी सङ्ख्या ६६,६६,९३७ मध्ये झण्डै ५४ प्रतिशत घरपरिवारले खाना पकाउन परम्परागत ऊर्जा (दाउरा, गुइँठा) प्रयोग गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी, ४४.३ प्रतिशत घरपरिवारले एलपिजी, ०.५ प्रतिशत घरपरिवारले बिजुली, १.२ प्रतिशत घरपरिवारले बायोग्यासको प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । मटितेल र अन्य इन्धन प्रयोग गर्नेको हिस्सा क्रमशः ०.०५ र ०.१ छ । यसबाट प्रस्ट हुन्छ, परम्परागत ऊर्जाले अझै पनि खाना पकाउने ऊर्जाको मुख्य स्थान ओगटेको छ ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको अध्ययनअनुसार विश्वमा परम्परागत चुलोको प्रयोगबाट हुने घरभित्रको धुवाँ प्रदूषणले निम्त्याउने स्वास्थ्य जोखिमका कारण बर्सेनि विश्वभर करिब ४० लाख मानिस अकालमै मर्ने गर्छन् । यही कारण वार्षिक झण्डै २४ हजारको मृत्यु हुने गरेको छ । ग्रामीण घर परिवारमध्ये खाना पकाउने इन्धनको रूपमा दाउरा प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या बढी रहेको छ भने शहरी घरपरिवारको हकमा आयातित एल.पि. ग्यासले सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । विद्युतीय चुलोमा खाना पकाउने घरपरिवारको सङ्ख्या अत्यन्त न्यून रहेको छ ।

२. विगतका प्रयासहरू

सन् १९५० देखि नै नेपालमा खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिको प्रवर्द्धन र विकास शुरू भएको पाइन्छ । सन् १९५५ मा फादर सुबोलले ललितपुरको गोदावरीमा नेपालमा पहिलो पटक बायोग्यास प्लान्ट निर्माण गरेका थिए । सन् १९७४/७५ मा कृषि वर्षको उपलक्ष्यमा घरायसी बायोग्यासको प्रवर्द्धन र विकास शुरू भएको थियो । सन् १९७७ मा गोबरग्यास तथा कृषि यन्त्रशाला (जि.जि.सी.) कम्पनीको स्थापना भएको पाइन्छ । सन् १९८१ देखि खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि सरकारको नीति तथा योजनामा समावेश हुन थाल्यो ।

सन् १९८१ मा संयुक्त राष्ट्र संघको खाद्य तथा कृषि सङ्गठनले प्रिफेब्रिकेटेड सेरामिक सुधारिएको चुलोको विस्तारमा सहयोग गरेको थियो । सन् १९८२ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको व्यवहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुसनन्धान केन्द्र (रिकास्ट) ले प्रविधिको डिजाइनमा सुधार र फिल्ड परीक्षण गरेको थियो । नेपालमा खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा शुरूवाती चरणमा कृषि विकास बैंक अन्तर्गतको साना किसान विकास आयोजना, युनाइटेड मिसन टु नेपाल, तराई सामुदायिक वन विकास परियोजना, नेपाल अष्ट्रेलिया सामुदायिक वन परियोजना, ग्रामीण प्रविधि केन्द्र, केयर नेपाल लगायत संघ संस्थाहरू संलग्न थिए ।

सन् १९९२ मा नेदरल्याण्ड्स विकास नियोगको सहयोगमा बायोग्यास सहयोग कार्यक्रम (बि.एस.पी.) को शुरूवात भयो । सो कार्यक्रममा सन् १९९७ बाट जर्मन विकास बैंक (के.एफ.डब्लु.) को समेत सहयोग प्राप्त भएको थियो । सन् २०१२ सम्म यो कार्यक्रम सञ्चालन भयो । वि.सं. २०५३ साल कार्तिक १८ (सन् १९९६ नोभेम्बर ३) मा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको स्थापना भएपछि बायोग्यास, सुधारिएको चुलो लगायत खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिको प्रवर्द्धन, विकास तथा विस्तार व्यवस्थित ढङ्गले अघि बढेको पाइन्छ ।

सन् १९९९ देखि डेनमार्क र नेपाल सरकारको सहयोगमा केन्द्रद्वारा कार्यान्वयन गरिएको ऊर्जा क्षेत्र सहयोग कार्यक्रम लागू भएपछि खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिको विकासले गति लिएको हो । सन् १९९९ देखि सन् २०१२ सम्म सञ्चालित ऊर्जा क्षेत्र सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत भौगोलिक क्षेत्र अनुसारको विभिन्न प्रकारका सुधारिएको चुलोको प्रविधिहरू (माटोको सुधारिएको चुलो, फलामे सुधारिएको चुलो, संस्थागत सुधारिएको चुलो र ग्यासिफायर) प्रवर्द्धन भएको थियो । सन् २०१२ देखि सन् २०१७ सम्म सरकार र विभिन्न विकास साझेदारहरूको सहयोगमा केन्द्रद्वारा सञ्चालित राष्ट्रिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमले बायोग्यास, सुधारिएको चुलो, सौर्य कुकर जस्ता खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि प्रवर्द्धनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको थियो ।

केन्द्रले विश्व बैंक र ऊर्जा क्षेत्र व्यवस्थापन सहयोग कार्यक्रम (Energy Sector Management Assistance Programme, ESMAP) को सहयोगमा सन् २०१७ को नोभेम्बरमा “नेपालमा खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धनको लागि लगानी अवधारणा: सबैमा खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच उपलब्ध गराउने राष्ट्रिय लक्ष्यको मार्गचित्र” (Investment Prospectus for Clean Cooking Solutions in Nepal : A roadmap to national goal of providing clean cooking solutions for all) तयार गरेको थियो । उक्त अवधारणामा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको लागि सन् २०३० सम्ममा हासिल गर्नुपर्ने खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जाको विस्तारको लागि लगानी सम्भाव्यताबारे विस्तृत विवरण उल्लेख गरिएको  छ ।

३. विद्यमान नीति, रणनीति तथा योजना

ग्रामीण ऊर्जा नीति, २०६३ ले वातावरण–मैत्री ग्रामीण ऊर्जा प्रविधिको विकास तथा परम्परागत ऊर्जाको उपयोगमा दक्षता अभिवृद्धि गर्नको लागि नयाँ प्रविधिको विकास तथा व्यवस्थापनको नीति अख्तियार गरेको छ । सो नीतिले घरायसी बायोग्यास प्रविधिको लागत कम गर्न, दक्षता वृद्धि गर्न तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा समेत यसलाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने, सामुदायिक एवम् संस्थागत क्षेत्रमा प्रयोग हुने बायोग्यासको अनुसन्धान, विकास र विस्तार, स्थानीय तहको समन्वय तथा सहयोगमा बायोग्यास सम्बन्धी प्रदर्शनी एवम् सूचना केन्द्रहरूको स्थापना गर्नुको साथै घरायसी इन्धनको प्रयोजनको रूपमा गोवरगुइँठा बाल्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ ।

त्यसैगरी, दाउरा, ब्रिकेट, पेलेट, जैविक ईन्धन, बायोमास ग्यासिफिकेसनतर्फ गोल (चारकोल) को उत्पादन वितरण तथा उपयोगमा वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरी यसको आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिने, दाउरा, धानको भूस, काठको धुलो एवम् अन्य कृषिजन्य वस्तुहरूको उपलब्धताको आधारमा व्रिकेट, वायोफ्युल, वायोमास ग्यासिफिकेसन आदि उत्पादन गर्न सकिने सम्भाव्य स्थानहरूको पहिचान गरी यसको विकास तथा विस्तार गरिने, ब्रिकेट उत्पादनमा प्रयोग गर्न सकिने विभिन्न वस्तुहरूको पहिचान गर्न एवम् यसको उत्पादन लागत कम गर्न अनुसन्धान कार्यलाई जोड दिने, स्थानीय सीप र साधनको प्रयोगलाई बढावा दिदै ब्रिकेट, बायोफ्युल, बायोमास ग्यासिफिकेशन आदिको प्रयोगमा जन चेतना जगाउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने, दाउराको न्यून एवम् किफायती प्रयोग गर्ने सुधारिएको चूलो तथा ग्यासिफायर आदि जस्ता प्रविधिको विकास गरी यसको खपतमा कमी ल्याइने लक्ष्य लिएको छ । सौर्य ऊर्जातर्फ खाना पकाउने तथा पानी तताउने कार्यमा सौर्य ऊर्जालाई प्रयोग गर्न सौर्य कुकरको प्रवर्द्धन गरिने लक्ष्य लिएको छ ।

नेपाल सरकारले जैविक ऊर्जा रणनीति, २०७३ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । ऊर्जाको बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्न जैविक ऊर्जालाई भरपर्दो, सुलभ तथा दिगो ऊर्जाको रूपमा विकास गर्ने दुरदृष्टिका साथ लागू गरिएको ऊर्जा दक्षता रणनीतिले परम्परागत तरिकाले प्रयोग हुँदै आएको जैविक ऊर्जालाई आधुनिक, दिगो तथा स्वच्छ ऊर्जाको रूपमा विकास गरी यसको पहुँच वृद्धि गर्ने तथा वातावरण संरक्षणमा योगदान पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै जैविक ऊर्जा रणनीतिले जैविक ऊर्जा रणनीति कार्यान्वयनको लागि ४ वटा रणनीतिक क्षेत्र तय गरेको छ । जसमा (१) कृषि तथा वनजन्य अवशेष एवम् जैविक फोहरलाई उपयोग गरी दिगो जैविक ऊर्जाको उत्पादनमा वृद्धि गर्ने (२) आधुनिक जैविक ऊर्जाको माध्यमबाट नेपालका सम्पूर्ण घरधुरीहरूमा स्वच्छ खाना पकाउने प्रविधिहरूको पहुँच पुर्‍याउन योगदान दिने (३) जैविक ऊर्जाको खपतमा प्रभावकारिता तथा दक्षता अभिवृद्धि गर्ने र (४) बायोडिजेल र बायोइथानोलको प्रयोगबाट डिजेल र पेट्रोलको प्रयोगलाई आंशिक प्रतिस्थापन गर्ने रहेका छन् ।

नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति, २०७८ ले जैविक ऊर्जाका स्रोतहरूको उपयोगका निमित्त वायोग्याँस, सुधारिएको चुलो, ग्यासिफायर, सौर्य कुकर जस्ता प्रविधिमा अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । वायोग्याँसलाई घरायसी र फोहोरवाट ऊर्जामा आधारित (व्यावसायिक, संस्थागत, सामुदायिक र नगरपालिकाबाट निस्कने फोहरवाट ऊर्जा उत्पादन) समूहमा विभाजन गरी अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी घरायसी, संस्थागत तथा व्यावसायिक स्तरमा खाना पकाउन, कोठा तातो पार्न, फलफुल, तरकारी तथा अन्न सुकाउन फलामे सुधारिएको चुलो तथा फलामे ग्यासिफायरका लागि समेत अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । यस नीतिले लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणको हिसाबले बढी सहयोग आवश्यक पर्ने लक्षित समूहको पहिचान गरी यस्ता लक्षित समूहका लागि थप अनुदान दिने व्यवस्था समेत गरेको छ ।

पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना (२०१९/२०–२०२३/२४) मा ५ लाख सुधारिएको चुलो, ५ लाख विद्युतीय चुलो, २ लाख घरायसी बायोग्यास र प्रतिवर्ष २० हजार मेट्रिक टन ब्रिकेट तथा पेलेट प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य रहेको छ । दिगो विकास लक्ष्य (२०१६–२०३०) मा शत प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् पहुँच पुर्‍याउने, खाना पकाउनको लागि प्रयोग हुने दाउराको खपत घटाएर ३० प्रतिशतमा पुर्‍याउने तथा एलपिजीको प्रयोगलाई ३९ प्रतिशतमा सिमित गर्ने लक्ष्य रहेको छ । जैविक ऊर्जा रणनीति, २०७३  ले सन् २०२२ सम्म सबैका लागि खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा र सन् २०३०  सम्म कम्तीमा तह ३ स्तरको खाना पकाउने आधुनिक चुलोको सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ ।

दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (Second NDC) ले सन् २०२५ सम्म ५ लाख सुधारिएको खाना पकाउने चुलो प्रवर्द्धन गर्ने र सन् २०३० सम्म २५ प्रतिशत घरधुरीले विद्युतीय खाना पकाउने प्रविधि अपनाउने लक्ष्य लिएको छ । खुद शून्य कार्बन उत्सर्जन सम्बन्धी दीर्घकालीन रणनीति (Long Term Strategy for Net Zero Emission by 2045) ले सन् २०४५ सम्म खुद कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने र सबै क्षेत्रमा स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ ।

नेपाल अनुकूलन योजना (NAP) ले  सन् २०३० सम्म विभिन्न ऊर्जामा जलवायु उत्थानशील जिविकोपार्जन बनाउने लक्ष्य लिएको छ । ऊर्जा¸ जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था तथा भावी मार्गचित्र (श्वेतपत्र), २०७५ ले हरेक घरधुरीमा विद्युतीय चुलोको उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ । नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति, २०७८ ले खनिज तथा आयातित ऊर्जामाथिको निर्भरतामा कमी ल्याउने, नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच वृद्धि गर्ने, रोजगारीको अवसर वृद्धि गर्ने तथा समुदायको जीवनस्तर वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । उक्त नीति तथा योजना अन्तर्गत लिइएका लक्ष्यहरूको संक्षिप्त विवरण तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छः

तालिका १ : सरकारका प्रमुख नीति तथा योजनाहरूमा खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिमा लिइएका लक्ष्यहरू

क्लिन कुकिङ्ग एलायन्सको सहयोगमा नेपालमा खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि तथा इन्धनको बजार रुपान्तरणको लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना (Country Action Plan for transforming the cook stove and fuel market in Nepal) को मस्यौदा तयार गरिएको छ । तयार भएको मस्यौदा बमोजिम दिगो विकास लक्ष्य, राष्ट्रिय निर्धारित योगदान तथा कार्बन तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सवाललाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले तयार गरेका आवधिक योजना तथा दीर्घकालीन रणनीतिले लिएका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सन् २०३० सम्ममा करीब ४० लाख घरधुरीमा खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिको पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको छ भने परम्परागत जैविक ऊर्जा प्रविधिको प्रयोग शून्यमा झार्ने लक्ष्य रहेको छ ।

४. मुख्य उपलब्धिहरू

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै जैविक ऊर्जाको प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्य तथा यससम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउँदै अएको छ । केन्द्र तथा विभिन्न विकास साझेदारहरूको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा हालसम्म ४,३९,५४७ घरायसी वायोग्यास प्लान्ट, ३५५ संस्थागत, शहरी तथा व्यवसायिक वायोग्यास प्लान्ट, १४,२३,२४२ माटोको सुधारिएको चुलो, १,०६,२८७ सुधारिएको फलामे चुलो, २२,६९९ विद्युतीय चुलो, १८,०६८ रकेट स्टोभ, ३३ वटा संस्थागत ग्यासिफायर तथा २ वटा बायोमास विद्युतीकरण आयोजना प्रवद्र्धन भएको छ । स्वच्छ विकास संयन्त्र अन्तर्गत ८ वटा आयोजनाहरू दर्ता भएकोमा ५ वटा बायोग्यासमा आधारित र एउटा सुधारिएको चुलोमा आधारित छन् ।

हरित जलवायु कोषको सहयोगमा खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा सम्बन्धी कार्यक्रम (Mitigating GHG emission through modern, efficient and climate friendly clean cooking solutions) कार्यक्रम स्वीकृत भई तराईका २२ जिल्लाका १५० स्थानीय तहमा कार्यान्वयनको चरणमा छ ।

हाल नेपालमा ब्रिकेट र पेलेट उत्पादनमा कार्य गर्ने २० भन्दा बढी कम्पनी रहेका छन् वार्षिक उत्पादन क्षमता ५० हजार मेट्रिक टन रहेको छ । हालसम्म ७ वटा नगरपालिकाको फोहरबाट ऊर्जा परियोजना तथा १३ वटा ठूला क्षमताका व्यवसायिक बायोग्यास प्लान्ट सहित २०० भन्दा बढी ठूला बायोग्यास प्लान्ट निर्माण भइसकेका छन् । ठूला क्षमताका बायोग्यास परियोजना कार्यान्वयनको लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले नेपाल सरकार र  विश्व बैंकको सहयोगमा कार्य गरिरहेको छ ।

५. चुनौती तथा अवसर

परम्परागत जैविक ऊर्जामा आधारित खाना पकाउने अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्न उपभोक्तास्तरमा उच्च स्तरको सचेतना आवश्यक देखिएको छ । एलपी ग्यासबाट खाना पकाउने संस्कृति समुदायको लागि प्रतिष्ठाको विषय बनेको देखिन्छ र उपभोक्ता सचेतनाको स्तर तुलनात्मक रूपमा ग्रामीण क्षेत्रमा कम हुनुको साथै अन्य विकल्प समेत देखिदैन । खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जाका फाइदाबारे उपभोक्ता सचेतनाको कमी, उपभोक्ताको व्यवहार परिवर्तनप्रतिको आन्तरिक अवरोध, उपभोक्ताको न्युन आर्थिक अवस्था जस्ता पक्षहरू चुनौतीको रूपमा रहेका छन् । अधिकांश एल पि ग्यासका प्रयोगकर्ताहरू विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्दा लागत कम हुन्छ भन्ने विषयमा अनभिज्ञ हुनुको साथै विद्युतीय चुलोको गुणस्तर, लागत र दीर्घकालीन फाईदाका कम जानकार रहेको पाइन्छ । त्यसैगरी परम्परागत चुलोका प्रयोकर्ताहरूमा सुधारिएको चुलो, बायोग्यास, विद्युतीय चुलो जस्ता स्वच्छ खाना पकाउने प्रविधिको प्रयोगले स्वास्थ्यमा पार्ने प्रभावबारे सचेत नभएको देखिन्छ । तसर्थ खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रको विकासको लागि उपभोक्ता सचेतना तथा आर्थिक पहुँचमा वृद्धि हुनु आवश्यक देखिन्छ ।

उपलब्ध स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिहरू कम भएकोले उपभोक्ताहरूलाई प्रविधि छनौटका विकल्प समेत कम रहेका छन् । खाना पकाउने प्रविधिको नयाँ ढाँचाको विकासमा अध्ययन तथा अनुसन्धानको अभाव समेत चुनौतीको रूपमा रहेको छ । समुदाय स्तरमा क्षमता अभिवृद्धि, बिक्री पश्चात्को सेवा र मर्मत सम्भार तालिम जस्ता क्रियाकलापहरू यस्ता चुनौतीहरूलाई हटाउन सहयोगी हुनेछन् ।

यसैगरी, चुलोको गुणस्तर सुनिश्चितताको लागि विद्यमान परीक्षण केन्द्रलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँच, विद्युत् आपूर्ति तथा विद्युत् वितरण प्रणालीको गुणस्तर र भरपर्दोपनामा कमी भएको तथा विद्युत्को भोल्टेजमा आइरहने उतारचढावले विद्युतीय चुलो प्रवद्र्धनमा परेका नकारात्मक असरहरू समेत चुनौतीको रूपमा रहेका छन् । देशका विभिन्न भागमा विद्युत् आपूर्तिको गुणस्तर अझै कमजोर रहेकोले स्तरोन्नति गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । अधिकांश परम्परागत चुलोका प्रयोगकर्ताहरू विपन्न वर्गमा रहेकोले खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिमा रुपान्तरणको लागि उनीहरूसँग पूँजीको अभाव रहेको देखिन्छ । सो समुदायको बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँगको सहज पहुँच समेत भएको पाइँदैन । केही वित्तीय संस्थाहरूले खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिको लागि समुदायस्तरमा कर्जा उपलब्ध गराएको पाइए तापनि ब्याजदर अत्यन्तै उच्च रहेको देखिन्छ ।

राष्ट्रियस्तरमा संघीय सरकारको मातहतमा रहेको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले नवीकरणीय ऊर्जा तथा स्वच्छ ऊर्जा सम्बन्धी कार्यक्रम तथा योजनाहरू कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको छ । राष्ट्रले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट तर्जुमा गरेका नीति, रणनीति तथा योजनाहरूमा खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जालाई प्राथमिकता दिई नीतिगत र भौतिक लक्ष्यहरू तय गरेबाट खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जाको प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण अवसरहरूको सिर्जना गरेको छ । त्यसैगरी नेपालले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता र पेश गरेका लक्ष्यहरूबाट समेत महत्वपूर्ण अवसरको सिर्जना गरेको छ । त्यसैगरी परम्परागत र खनिज इन्धनलाई स्वच्छ ऊर्जाले प्रतिस्थापन गर्दा हुने आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय एवम् राष्ट्रको परम्परागत एवम् आयातित इन्धनमाथिको निर्भरतामा आउने कमीलाई समेत महत्वपूर्ण अवसरको रूपमा लिन सकिन्छ ।

६. अबको बाटो 

नेपालमा खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिको विकास र विस्तारको लागि पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना, जैविक ऊर्जा रणनीति, २०७३, दीगो विकास सम्बन्धी मार्गचित्र, राष्ट्रिय निर्धारित योगदान, शून्य कार्बन उत्सर्जन सम्बन्धी दीर्घकालीन रणनीति लगायतका दस्तावेजहरूले लिएका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने गरी सम्बद्ध निकायहरूबीच सहकार्य हुनु जरुरी छ । अबका दिनहरूमा राष्ट्रले अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रविधि भनेको मुख्य रूपमा विद्युतीय चुलो नै हो । त्यसको लागि प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् सेवाको उपलब्धता, खाना पकाउन प्रयोग हुने विद्युत्मा सहुलियतपूर्ण महसुल, प्रविधिको गुणस्तर निर्धारण, खाना पकाउने प्रविधिका उपयुक्त विकल्पहरूको उत्पादन, गुणस्तर सुनिश्चितता र मापन, बिक्रीपछिको सेवाको सर्वसुलभ उपलब्धतामा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । साथै जैविक ऊर्जाको उपयोग पनि निरन्तर रहिरहने हुँदा बायोग्यास र सुधारिएको चुलोलाई पनि विद्युतीय चुलो सँगसँगै प्रवर्द्धन गर्न उपयुक्त देखिन्छ ।

खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जाको क्षेत्रमा हासिल गरेका अनुभव र असल अभ्यासहरूलाई अवलम्बन गर्दै आवश्यक कार्यक्रम र क्रियाकलापहरू सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट सार्वजनिक र नीजि क्षेत्रको स्रोत परिचालन, जनचेतना एवम् प्रचार प्रसार, प्रविधि विस्तार, अध्ययन अनुसन्धान, गुणस्तर निर्धारण एवम् परीक्षण, क्षमता विकास, दीगो एवम् गुणस्तरीय पूर्वाधार विकासमा जोड दिनु आवश्यक छ । साथै कार्यान्वयनमा आएका क्रियाकलापहरूको निरन्तर अनुगमन, मुल्यांकन एवम् पृष्ठपोषण तथा अवलम्बन गरिएका कार्य पद्धतिमा निरन्तर सुधार एवम् पुनरावलोकन गर्दै जानु पर्दछ । उल्लिखित पक्षहरूलाई ध्यानमा राख्दै खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जाको क्षेत्रमा कार्यरत सबै प्रकारका साझेदार एवम् सरोकारवालाहरूबीच प्रभावकारी एवम् परिणाममुखी साझेदारी एवम् सहकार्यबाट नै सबैका लागि खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जाको दीगो पहुँच पुर्‍याउन सम्भव देखिन्छ ।

याे आलेख २०८० असार १ गते प्रकाशित ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक पत्रिकाबाट साभार गरिएकाे हाे ।

(लेखक, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ)