ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेश सरकारले २० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजना संघ सरकारसँगको सहकार्यमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) ढाँचामा विकास गर्ने नीति लिएको छ । प्रदेश सभामा प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जाेशीले बुधबार प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले यस्तो घोषणा गरेको हो ।
त्यस्तै, उच्च हिमाली क्षेत्रमा बायु ऊर्जा उत्पादन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अघि बढाउने, ‘कर्णालीको पानी, जनताको लगानी’ अभियान मार्फत प्रदेशमा विकास हुने जलविद्युत् आयोजनाहरूमा कर्णालीवासीको सेयर लगानी प्रोत्साहन गर्न सहजीकरण गर्ने र जलदुल्लाजस्ता आयोजनामा प्रदेश सरकारले लगानी गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि निजी लगानी आकर्षित गर्न खानेपानी र नवीकरणीय ऊर्जालाई आधारभूत पूर्वाधारको रूपमा प्राथमिकता दिइने नीतिसमेत अघि सारिएको छ ।
नीति कार्यक्रमको ३४औँदेखि ४०औँ गरी ७ वटा बुँदामा जलस्रोत, ऊर्जा, खानेपानी तथा सिँचाइ सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
हेरौँ नीति तथा कार्यक्रमका उक्त बुँदाहरू :
३४. जलविद्युत, जलाशय, सिँचाइ र खानेपानी आयोजनालाई समेटेर एकीकृत जलस्रोत विकास रणनीति तर्जुमा गरिने छ । जलजन्य प्रकोपको जोखिममा रहेका बस्ती, पूर्वाधार तथा खेतीयोग्य जमिनको पहिचान गरी स्थानीय तहको सहकार्यमा स्थानीय प्रविधिमा आधारित वातावरणमैत्री र सहभागितामूलक संरचना निर्माण गरिनेछ ।
३५. धान खेती हुने संसारकै सबैभन्दा उच्च स्थान, जुम्लाको छुम उपत्यकामा जलवायु परिवर्तनले बालीको लागि आवश्यक पानीको परिमाण र उत्पादनमा पारेको प्रभावको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी जलवायु अनुकूलित पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। प्रदेश राजधानी संरक्षण आयोजना अन्तर्गत बुलबुलेदेखि काँक्रेविहारसम्मको बहुउद्देश्यीय परियोजना र जुम्ल्याहा मूल ताल बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ ।
३६. नियमित सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनको लागि सिँचाइ प्रणालीको पुनर्निर्माण तथा मर्मत गरिने छ । जलस्रोतको दिगो उपयोग, भूमिगत जल पुनर्भरण, ताल(तलैया संरक्षण र जलाशय निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिइने छ। आवश्यक अध्ययन तथा सर्वेक्षण गरी भूमिगत जल पुनर्भरणका लागि नमुना परियोजनाहरू अगाडि बढाइनेछ । स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागितामार्फत मूल, नाला र प्राकृतिक जलस्रोतको संरक्षणमा विशेष जोड दिइनेछ ।
३७. खानेपानी सेवाको स्तरवृद्धि गर्दै क्रमिक रूपमा उच्च स्तरमा पुर्याइनेछ । ठूला तथा सहरी खानेपानी आयोजनाहरूमा पानी प्रशोधन प्रणाली निर्माण गरी खानेपानी सुरक्षा योजनालाई अभिन्न अङ्ग बनाउँदै खानेपानी पूर्वाधारलाई सुरक्षित, भरपर्दो, दिगो र वातावरणमैत्री बनाई गुणस्तरीय खानेपानी सेवा तथा सुविधा विस्तार गरिनेछ । सञ्चालनमा रहेका तथा नयाँ खानेपानी आयोजनाहरूमा प्राथमिकताका आधारमा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम लागू गरिनेछ। सङ्घीय सरकारको सहलगानीमा सञ्चालित भेरी लिफ्टिङ आयोजना, सुर्खेत र शारदा खानेपानी आयोजना, सल्यानको निर्माण कार्यलाई समयमै सम्पन्न गर्ने गरी तीव्रता दिइनेछ ।
३८. तहगत सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरी जलवायु परिवर्तन तथा विपद् जोखिम विश्लेषणको आधारमा जलवायु उत्थानशील भू(परिधि तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन गरी खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवाको विस्तार गरिने छ । तहगत सरकारको समन्वयमा एक घर एक धारा अभियानलाई निरन्तरता दिइने छ। सामुदायिक सहभागितामा सरसफाइलाई प्रविधिमैत्री अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्दै दोहोरो पानी प्रशोधन र सार्वजनिक शौचालय पूर्वाधार विकास गरिनेछ ।
३९. स्थानीय समुदायद्वारा सञ्चालित ग्रामीण लघु जलविद्युत आयोजनाहरूको पहिचान गरी प्राथमिकताको आधारमा पुनर्स्थापन तथा मर्मत सम्भार कार्य सञ्चालन गरिनेछ । तहगत सरकारको सहकार्यमा राष्ट्रिय ग्रिड बाहेकका क्षेत्रमा अफग्रिड सौर्य, वायु ऊर्जा, लघु तथा साना जलविद्युत र मिनी ग्रिडमार्फत विद्युत् विस्तार गरिनेछ ।
४०. सङ्घ सरकारको सहकार्यमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा २० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजना र उच्च हिमाली क्षेत्रमा वायुबाट ऊर्जा उत्पादन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने छ । कर्णालीको पानी–जनताको लगानी अभियानमार्फत कर्णाली प्रदेशमा विकसित हुने जलविद्युत आयोजनाहरूमा स्थानीय कर्णालीवासीको सेयर लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न पहल, समन्वय र सहजीकरण गरिनेछ । जगदुल्ला लगायतका जलविद्युत आयोजनाहरूमा प्रदेश सरकारको लगानी गरिनेछ । प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि निजी लगानी आकर्षित गर्न खानेपानी र नवीकरणीय ऊर्जालाई आधारभूत पूर्वाधारको रूपमा प्राथमिकता दिइनेछ ।
.jpg)