हितेन्द्रको मुद्दामा सर्वाेच्चले दुवै पक्षलाई थप छलफलका लागि बाेलाउने

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हितेन्द्रदेव शाक्यले आफूलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदनमाथि थप छलफल गर्न सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षालाई बोलाउने निर्णय गरेको छ । 

न्यायाधीन नृपध्वज निरौलाको एकल इजलाशमा मंगलबार शाक्य पक्षका वकिलहरूको बहसपछि थप छलफलका लागि बोलाउने निर्णय भएको हो । शाक्यको मुद्दामा अर्को पेशी कात्तिक २१ गतेका लागि तोकिएको छ ।

कार्यकाल पूरा नभई आफूलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध शाक्यले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा उनले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई अन्तरिम आदेशको  माग गरेका थिए । 

२०८१ चैत ११ गते ४ वर्षे कार्यकालका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका शाक्यलाई सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ असोज ५ गते नै पदबाट हटाई जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा सरुवा गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयबाट आफू अन्यायमा परेको भन्दै शाक्य अदालत गरेका हुन् । 

उक्त मुद्दामा शाक्यका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राधेश्याम अधिकारी, शम्भु थापा, भीमार्जुन आचार्य, सतिश खरेल र रमेश बडालले बहस गरेका हुन् ।

यसअघि पनि २०७७ साल माघ २६ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका शाक्यलाई नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीको संयुक्त सरकारले २०७८ साउन २५ गते (६ महिनामै) पदबाट हटाएको थियो । त्यस निर्णयविरुद्ध समेत सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका शाक्यको मुद्दामा ३२ पटक पेशी सरे पनि आदालतले कुनै फैसला दिएको थिएन । फैसला नै नपाई उनको ४ वर्षे कार्यकाल व्यतीत भएको थियो ।

याे पनि पढ्नुहाेस् : आफूलाई हटाउने निर्णयविरुद्ध हितेन्द्र पुगे सर्वोच्च अदालत