रमेशकुमार बोहोरा
सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको महत्त्वाकांक्षी बजेट सार्वजनिक भयो । बजेटले उत्पादन वृद्धि, डिजिटल अर्थतन्त्र, सूचना प्रविधि, निजी क्षेत्रको सहभागिता र प्रशासनिक सुधारमार्फत आर्थिक रूपान्तरणको नयाँ खाका प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटलाई सरकार पक्षले “आर्थिक पुनर्जागरणको आधार” भनेको छ । बजेटका प्राथमिकता, स्रोत व्यवस्थापन, ऋणको बढ्दो भार, चालु खर्चको चाप तथा विगतको कमजोर कार्यान्वयन अवस्था हेर्दा सरकारको घोषणा र यथार्थले फरक दिशा सङ्केत गरिरहेको देखिन्छ ।
बजेटले उत्पादन, प्रविधि र निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरे पनि यसको ठूलो हिस्सा अझै तलब, भत्ता, प्रशासनिक खर्च र ऋण भुक्तानीमा केन्द्रित छ । कुल बजेटमध्ये १२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ चालु खर्चमा छुट्याइएको छ, जुन कुल बजेटको झण्डै ६० प्रतिशत हो । पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेको छ भने ४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा विनियोजन गरिएको छ । यसमध्ये ठूलो रकम सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा खर्च हुनेछ ।
नेपालको सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको अवस्थामा विकास खर्चभन्दा ऋण व्यवस्थापनमा बढी स्रोत खर्चिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । राजस्वको ठूलो हिस्सा ऋण तिर्नमै खर्च हुन थालेपछि सरकारको विकास गर्ने क्षमता क्रमशः कमजोर हुँदै जान्छ । बजेटले उत्पादन र रोजगारीको कुरा गरेको छ तर त्यसका लागि आवश्यक वित्तीय आधार ऋणको दबाबले खुम्चिँदै गएको सङ्केत देखिन्छ ।
सरकारले बजेटमार्फत मन्त्रालयको सङ्ख्या २२ बाट १८ मा झार्ने, ३१ वटा सरकारी निकाय खारेज गर्ने तथा प्रशासनिक संरचना पुनर्गठन गर्ने घोषणा गरेको छ । यो निर्णयलाई प्रशासनिक सुधारतर्फ सकारात्मक कदमका रूपमा हेरिएको छ । विगतमा पनि यस्ता घोषणा धेरै भए तर प्रभावकारी परिणाम नआएकाले यसपटक पनि शङ्का उब्जिएको छ । सरकारी संयन्त्रमा संरचनागत सुधारभन्दा राजनीतिक भागबन्डा र कर्मचारीतन्त्रको प्रतिरोध ठूलो चुनौती बन्ने देखिन्छ ।
यस वर्षको बजेटको सबैभन्दा चर्चित पक्ष सूचना प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) मा केन्द्रित योजना हुन् । सरकारले पहिलो पटक सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । हजारौँ एआई प्रोसेसिङ युनिट खरिद गरी युवालाई सहुलियतमा उपलब्ध गराउने, रिमोट वर्कलाई कानुनी मान्यता दिने, स्टार्टअपलाई कर छुट उपलब्ध गराउने तथा नेपाललाई डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख गराउने लक्ष्य राखिएको छ ।
युवा जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेका बेला प्रविधिमा आधारित रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारी प्रयास स्वागतयोग्य मानिए पनि नेपाल जनता कार्यान्वयन पक्षलाई लिएर आशङ्कित छन् । नेपालमा अझै आधारभूत डिजिटल पूर्वाधार, उच्च गतिको इन्टरनेट, दक्ष जनशक्ति तथा अनुसन्धान संस्कृतिको अभाव रहेको अवस्थामा एआई केन्द्रित कार्यक्रम घोषणामै सीमित हुने जोखिम रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाएको छ । अधिकतम करदर ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा झारेको छ । औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार घटाइएको छ । ३६० प्रकारका वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाइएको छ । स्टार्टअप कम्पनीलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा लगानी गर्न खुला गरिएको छ ।
यी व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई केही राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ । व्यवसायीहरू सरकारको नीतिगत अस्थिरता, प्रशासनिक झन्झट, लगानी सुरक्षा तथा कमजोर बजार मागलाई अझै प्रमुख समस्याका रूपमा औंल्याइरहेका छन् । निजी क्षेत्रले कर छुटभन्दा बढी नीतिगत स्थिरता र लगानीमैत्री वातावरण खोजिरहेको अवस्था छ ।
कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिरण गर्ने उद्देश्यले भूमि बैंक, करार खेती, उत्पादनमा आधारित अनुदान, डिजिटल मल वितरण प्रणाली तथा कृषि लगानीमा ४० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था छ । कृषि उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने सरकारी लक्ष्य सकारात्मक भए पनि विगतका अनुभव उत्साहजनक छैनन् । वर्षौंदेखि कृषि अनुदान वितरणमा देखिएको अनियमितता, पहुँचवालाको कब्जा तथा कमजोर अनुगमनका कारण किसानसम्म कार्यक्रमको वास्तविक लाभ पुग्न सकेको छैन ।
ऊर्जा क्षेत्रमा जलविद्युत् उत्पादन र निर्यातलाई निरन्तरता दिइएको छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण अगाडि बढाउने घोषणा गरिएको छ । पूर्वाधार विकासअन्तर्गत फास्ट ट्र्याक, राजमार्ग स्तरोन्नति, रेलमार्ग र डिजिटल पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा छन् । विगतमा पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने सरकारी क्षमता अत्यन्त कमजोर रहेको तथ्यले यसपटक पनि चुनौती देखिएकै छ ।
लोकतन्त्र स्थापनार्थ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मिडियाका विषयमा भने लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई निरन्तरता दिने बाहेक अन्य कुनै योजना ल्याइएन । अझ अनलाइन मिडियालाई छुट्याउँदै आएको रकम काटौती गरियो ।
शिक्षा क्षेत्रमा बजेट वृद्धि भए पनि सुधारको गति अपेक्षाकृत कमजोर छ । डिजिटल तथा सीपमूलक शिक्षा र अनुसन्धानमा जोड दिइएको छ । “सिक्दै कमाउँदै” कार्यक्रममार्फत विद्यार्थीलाई पढाइसँगै रोजगारीको अवसर दिने योजना ल्याइएको छ । सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार, शिक्षक व्यवस्थापन, विश्वविद्यालय सुधार तथा श्रम बजारसँग शिक्षा प्रणाली जोड्ने ठोस संरचनागत कार्यक्रम भने अझै अस्पष्ट छन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पुनःसंरचना, टेलिमेडिसिन विस्तार तथा मातृ–शिशु स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यद्यपि, निजी अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीबाट स्वास्थ्य शुल्क उठाउने निर्णयले सेवाको लागत बढ्ने सम्भावना छ । त्यस्तै, निजी विद्यालयमाथि थप कर लगाइएकाले शिक्षा क्षेत्र पनि थप महँगो बन्न सक्ने अनुमान छ ।
बजेटले मध्यम वर्गलाई केही कर राहत दिएको छ तर विद्युत् उपभोगमा भ्याट, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप आर्थिक भार सिर्जना गर्ने नीतिले नागरिकमा राहतभन्दा थप बोझ थपिने जोखिम छ । सरकार एकातिर स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग बढाउन चाहन्छ । अर्कोतिर ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा करको भार थपिरहेको छ । यस्तो नीति आफैंमा विरोधाभासपूर्ण रहेको टिप्पणी आइरहेका छ ।
बजेटको अर्को महत्त्वपूर्ण कमजोरी समावेशी विकासको सवालमा देखिएको छ । दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, थारू, भूमिहीन, सीमान्त किसान तथा अपाङ्गता भएका नागरिकका लागि लक्षित कार्यक्रम अपेक्षाकृत कमजोर छन् । सामाजिक न्यायको नारा बजेटमा दोहोरिएको छ तर कार्यान्वयनको ठोस कार्यक्रम र पर्याप्त स्रोत विनियोजन देखिँदैन ।
संघीयताको मूल मर्म स्थानीय तहलाई सबल बनाउनु हो तर वित्तीय समानीकरण अनुदान घटाइयो । यसले स्थानीय सरकारमार्फत सञ्चालन हुने विकास तथा सामाजिक कार्यक्रम प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता छ । स्थानीय तहमा स्रोत घटाउँदै केन्द्रमा शक्ति केन्द्रित गर्ने प्रवृत्ति संघीयताको भावना विपरीत हुन जान्छ ।
सरकारले बजेटमार्फत आर्थिक गतिविधि बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने र लगानी आकर्षित गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ । विगत वर्षमा पुँजीगत खर्च न्यून रहने, ठेक्का प्रणाली अस्तव्यस्त हुने, आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रभावकारी नहुने तथा सुशासन कमजोर रहने समस्या जस्ताको तस्तै छन् ।
विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालको समस्या बजेटको आकार होइन, कार्यान्वयनको कमजोरी हो । प्रत्येक वर्ष नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरिन्छन् तर परिणाम नागरिकले महसुस गर्न सक्ने स्तरमा पुगेकै छैन । यही कारण आगामी वर्षको बजेट पनि घोषणा र यथार्थबीचको दूरी घटाउन सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नको घेरामा छ ।
समग्रमा बजेट २०८३/८४ ले उत्पादन वृद्धि, डिजिटल रूपान्तरण, निजी क्षेत्रको सहभागिता तथा प्रशासनिक सुधारलाई केन्द्रमा राखेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । बढ्दो सार्वजनिक ऋण, उच्च चालु खर्च, कमजोर कार्यान्वयन क्षमता, सामाजिक न्यायका सवालमा अपर्याप्त सम्बोधन तथा सुशासनको चुनौतीले बजेटको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
घोषणामा महत्त्वाकांक्षी तर स्रोत व्यवस्थापनमा ऋणनिर्भर र कार्यान्वयनमा पुरानै कमजोरी बोकेको यो बजेटले वास्तवमै आर्थिक रूपान्तरणको आधार तयार गर्छ वा अर्को वर्ष पनि अधुरा प्रतिबद्धताको सूचीमा सीमित हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर अब सरकारको कार्यशैलीले दिनेछ । नागरिकले बजेटको भाषण होइन, आफ्नो जीवनस्तरमा देखिने परिवर्तन खोजिरहेका छन् ।
लेखक, नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका सचिव हुन्
