विद्युत अपडेट
प्राधिकरण :
९४७१
मे.वा.घन्टा
सहायक कम्पनी :
१२९३६
मे.वा.घन्टा
निजी क्षेत्र :
३२४९०
मे.वा.घन्टा
आयात :
०
मे.वा.घन्टा
निर्यात :
१६०३३
मे.वा.घन्टा
ट्रिपिङ :
०
मे.वा.घन्टा
ऊर्जा माग :
५४८९६
मे.वा.घन्टा
प्राधिकरण :
०
मे.वा.
सहायक कम्पनी :
०
मे.वा.
निजी क्षेत्र :
०
मे.वा.
आयात :
०
मे.वा.
निर्यात :
०
मे.वा.
ट्रिपिङ :
०
मे.वा.
उच्च माग :
२३६१
मे.वा.
प्रकाशन
ई-पेपर
EN
२०८१ साउन १२, शनिवार
"समृद्धिका लागि ऊर्जा"
जलविद्युत
सोलार
वायु
बायोग्यास
पेट्रोलियम
जलस्रोत
जलवायु
हरित हाइड्रोजन
ईभी
नवीकरणीय ऊर्जा
ताजा खबर
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवाद चाँडो टुंग्याइदिन लेखा समितिलाई ऊर्जामन्त्रीको आग्रह
ऊर्जा खबरका सम्पादक लक्ष्मण वियोगी सम्मानित
सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने उपायको खोजी हुन्छ : ऊर्जा मन्त्री खड्का
महाकाली सिँचाइ आयोजनाको काम १८ वर्षमा २२ प्रतिशत
लगानी बोर्डद्वारा गत आर्थिक वर्ष २ खर्ब ७१ अर्ब लगानी स्वीकृत
दूरदराजका जनतामा पुग्नेगरी वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ : मन्त्री खड्का
प्रकाशन
ई-पेपर
EN
Search
×
जलविद्युत
सोलार
वायु
बायोग्यास
पेट्रोलियम
अन्तर्राष्ट्रिय
जलवायु
ऊर्जा दक्षता
उहिलेकाे खबर
हरित हाइड्रोजन
ईभी
सम्पादकीय
बैंक
पर्यटन
भिडियो
छापा
खोज
प्रोफाइल
ऊर्जा विशेष
ऊर्जा
ट्रेन्डिङ
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवाद चाँडो टुंग्याइदिन लेखा समितिलाई ऊर्जामन्त्रीको आग्रह
ऊर्जा खबरका सम्पादक लक्ष्मण वियोगी सम्मानित
जलविद्युत् विकास र कृषि क्षेत्रको श्रीवृद्धि
ऊर्जा विकासका अनेक आयाममा जानुपर्छ
ऊर्जा खबर
२०७९ माघ २५
A
-
A
A
+
height="315" src="https://www.youtube.com/embed/2Og7C-ra8qc" title="YouTube video player" width="560">
#Madhusudhan Adhikari
प्रतिक्रिया दिनुहोस
ऊर्जा खबर
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवाद चाँडो टुंग्याइदिन लेखा समितिलाई ऊर्जामन्त्रीको आग्रह
ऊर्जा खबरका सम्पादक लक्ष्मण वियोगी सम्मानित
सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने उपायको खोजी हुन्छ : ऊर्जा मन्त्री खड्का
थप खबर
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवाद चाँडो टुंग्याइदिन लेखा समितिलाई ऊर्जामन्त्रीको आग्रह
ऊर्जा खबरका सम्पादक लक्ष्मण वियोगी सम्मानित
सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने उपायको खोजी हुन्छ : ऊर्जा मन्त्री खड्का
महाकाली सिँचाइ आयोजनाको काम १८ वर्षमा २२ प्रतिशत
लगानी बोर्डद्वारा गत आर्थिक वर्ष २ खर्ब ७१ अर्ब लगानी स्वीकृत
सम्बन्धित समाचार
नेपाल विश्वमै सस्तो हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सक्ने मुलुकमा पर्छ
विद्युत ऐन नआउँदा ऊर्जा विकासका धेरै काम अवरुद्ध भएका छन्
बिजुली बल्यो, सुपर मादीका लगानीकर्ता हर्षित
निजी क्षेत्रले सित्तैमा जलविद्युतको अनुमतिपत्र लिएको होइन
सूचना विभाग दर्ता नं. : २५४/०७३/७४
टेलिफोन : +९७७-१-५३२१३०३
इमेल :
[email protected]
© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३