विद्युत अपडेट
प्राधिकरण :
९६९७
मे.वा.घन्टा
सहायक कम्पनी :
२१४९
मे.वा.घन्टा
निजी क्षेत्र :
२७५४८
मे.वा.घन्टा
आयात :
०
मे.वा.घन्टा
निर्यात :
८०६६
मे.वा.घन्टा
ट्रिपिङ :
८०
मे.वा.घन्टा
ऊर्जा माग :
३९४७४
मे.वा.घन्टा
प्राधिकरण :
०
मे.वा.
सहायक कम्पनी :
०
मे.वा.
निजी क्षेत्र :
०
मे.वा.
आयात :
०
मे.वा.
निर्यात :
०
मे.वा.
ट्रिपिङ :
०
मे.वा.
उच्च माग :
१८३०
मे.वा.
प्रकाशन
ई-पेपर
EN
२०८१ माघ २८, सोमबार
"समृद्धिका लागि ऊर्जा"
जलविद्युत
सोलार
वायु
बायोग्यास
पेट्रोलियम
अन्तर्राष्ट्रिय
जलस्रोत
जलवायु
हरित हाइड्रोजन
ईभी
नवीकरणीय ऊर्जा
ऊर्जा ज्ञान
ताजा खबर
धनुषाधाम विद्युत् चोरीमुक्त नगर घोषणा
'पूर्वाधार विकासका लागि स्पष्ट नीति र बलियो राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक'
दाङकाे घाेराहीमा कृत्रिम जलाशय निर्माण गरी ९५ बिघामा सिँचाइ
नबिल बैंकद्वारा एसएसईको ‘सेलिब्रेटिङ फेलोसिप, जर्नी अफ इम्प्याक्ट’ कार्यक्रम सम्पन्न
विपन्न नागरिकलाई बिनाधितो ५ लाखसम्म सेयर कर्जा दिलाउन ऊर्जा मन्त्रीद्वारा सरोकारवालासँग छलफल
विद्युत् सबस्टेशन, यसको सञ्चालन र अपनाउनु पर्ने सावधानी
प्रकाशन
ई-पेपर
EN
Search
×
जलविद्युत
सोलार
वायु
बायोग्यास
पेट्रोलियम
अन्तर्राष्ट्रिय
जलवायु
ऊर्जा दक्षता
उहिलेकाे खबर
हरित हाइड्रोजन
ईभी
सम्पादकीय
बैंक
पर्यटन
भिडियो
छापा
खोज
प्रोफाइल
ऊर्जा विशेष
ऊर्जा
ट्रेन्डिङ
धनुषाधाम विद्युत् चोरीमुक्त नगर घोषणा
विद्युत्का लागि जग्गा प्राप्तिका जटिलता र विचाराधीन विधेयककाे सान्दर्भिकता
विपन्न नागरिकलाई बिनाधितो ५ लाखसम्म सेयर कर्जा दिलाउन ऊर्जा मन्त्रीद्वारा सरोकारवालासँग छलफल
निजी क्षेत्रले सित्तैमा जलविद्युतको अनुमतिपत्र लिएको होइन
ऊर्जा खबर
Guest 1
२०७९ बैशाख २
A
-
A
A
+
#Api Power
#Guru Prasad Neupane
प्रतिक्रिया दिनुहोस
ऊर्जा खबर
धनुषाधाम विद्युत् चोरीमुक्त नगर घोषणा
'पूर्वाधार विकासका लागि स्पष्ट नीति र बलियो राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक'
दाङकाे घाेराहीमा कृत्रिम जलाशय निर्माण गरी ९५ बिघामा सिँचाइ
थप खबर
धनुषाधाम विद्युत् चोरीमुक्त नगर घोषणा
'पूर्वाधार विकासका लागि स्पष्ट नीति र बलियो राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक'
दाङकाे घाेराहीमा कृत्रिम जलाशय निर्माण गरी ९५ बिघामा सिँचाइ
नबिल बैंकद्वारा एसएसईको ‘सेलिब्रेटिङ फेलोसिप, जर्नी अफ इम्प्याक्ट’ कार्यक्रम सम्पन्न
विपन्न नागरिकलाई बिनाधितो ५ लाखसम्म सेयर कर्जा दिलाउन ऊर्जा मन्त्रीद्वारा सरोकारवालासँग छलफल
सम्बन्धित समाचार
सरकारको गैरजिम्मेवारीका कारण १४ वर्षदेखि विद्युत ऐन छलफलमै सीमित
डा मधुसुधन अधिकारीको ४ वर्षे कार्यकाल, नीतिगत सुधार, क्षमता विकासदेखि ग्रामीण विद्युतीकरण
नेपाल विश्वमै सस्तो हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सक्ने मुलुकमा पर्छ
आजसम्म विद्युत् ऐन ल्याउन नसक्नु सरकारको नालायकी
सूचना विभाग दर्ता नं. : २५४/०७३/७४
टेलिफोन : +९७७-१-५३२१३०३
इमेल :
[email protected]
© 2025 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३