ऊर्जा खबर
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अर्बौं रुपैयाँ बराबरको विद्युत् महसुल बक्यौता असुली प्रक्रियालाई प्राथमिकताका साथ दैनिक कार्यसूचीमा राखेर अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति र प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशकहरूसँगको छुट्टाछुट्टै बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले महसुल बक्यौता लामो समयदेखि अल्झिरहेको र रकमसमेत ठूलो रहेको हुँदा यसलाई छिटो फर्स्यौट गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 'बक्यौता असुलीका लागि मन्त्रालय वा मन्त्रीको थप निर्देशन पर्खिएर बस्न पर्दैन,' उनले भने, 'विगतमा धेरै अध्ययन, छानविन र निर्णयहरू भइसकेका छन्, यसमा थप निर्णयको आवश्यकता छैन ।'
कसैलाई काखा कसैलाई पाखा नगरी ऐन, नियमअनुसार काम गर्न पनि श्रेष्ठले निर्देशन दिए । महसुल र जरिवाना सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि सञ्चालक समितिले प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति गठन गरिसकेको छ । अब विद्युत् महसुल, जरिवाना लगायत विवादहरू सोही समिति मार्फत पुनरावलोकन गर्न सकिने र अन्य विषयमा प्राधिकरण व्यवस्थापनले नियमितरूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
केवल 'डेडिकेटेड फिडर' र 'ट्रंक लाइन'को मात्र नभई इन्टरनेट सेवा प्रदायक, औद्योगिक क्षेत्र, तथा सडक बत्ती लगायत क्षेत्रको बक्यौता असुली गरिने उनले बताए । कानुनी प्रक्रियामा रहेका विषयबाहेक अन्य सबै क्षेत्रको बक्यौता असुलीमा प्राधिकरण अल्मलिन नहुने पनि उनले प्रष्ट पारे ।
महालेखा परीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनअनुसार कुल बक्यौता रकम ५० अर्ब १ करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यसमा डेडिकेटेड/ट्रंक लाइन, औद्योगिक क्षेत्र, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, सडक बत्ती रहेका छन् ।
