माथिल्लो तामाकोसी र खिम्ती–१ को पिपिए पुनरावलोकन गर्न माग

दोलखा । नेकपा माओवादी केन्द्र दोलखाले ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् सस्तोमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बिक्री गरिएको हुँदा विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ । पिपिए पुनरावलोकन गरी आयोजनाबाट सयरधनीले लाभांश पाउने गरी नाफामुखी बनाउनुपर्ने उसको माग छ ।

८ लाखभन्दा बढी सर्वसाधारण र सञ्चयकर्ता कर्मचारीको सेयर लगानी रहेको माथिल्लो तामाकोसी निर्माणकै क्रममा विविध कारणले लागत महङ्गो हुन गएको थियो । सेयरधनीले लाभांश पाउने टुङ्गो नभएकोले सो वातावरण वातावरण बनाउन पनि पार्टीले माग गरेको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्र दोलखाका संयोजक कमल श्रेष्ठले जिल्ला भेलाबाट पारित २१ बुँदे समसामयिक विषयमा भएको निर्णयभन्दै सार्वजनिक विज्ञप्तिमार्फत यस्तो जानकारी दिएका हुन् । ‘तामाकोसीको विद्युत सस्तोमा प्राधिकरणले खरिद गरेको छ, यसको पिपिए दर अन्य आयोजना सरह बनाउँदा लाभांश वितरणयोग्य बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने ।

प्राधिकरणको ठूलो नाफाको अंश तामाकोसीकै सस्तो विद्युत् भएकाले स्वदेशी लगानीकर्तालाई हतोत्साहित नगर्न समेत उनले सुझाव दिए । अपर तामाकोसीले नै निर्माण गरिरहेको २० मेगावाटको रोल्वालिङ खोलामा स्थानीयको मागका कारण अवरोध हुँदा ढिलाइ भएकाले समेत स्थानीयका मागको सुनुवाइ गरी आयोजना समयमा पूरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

तत्काल खिम्ती–१ को संयुक्त कम्पनी बनाउनुपर्ने

माओवादीले निजी क्षेत्रले निर्माण गरेको सबैभन्दा पुरानो ६० मेगावाटको खिम्ती–१ जलविद्युत् केन्द्र सञ्चालनका लागि तत्कालै संयुक्त कम्पनी बनाएर पुनः पिपिए गर्न माग गरेको छ । यो जलविद्युत् केन्द्र सञ्चालनको २५ वर्ष पूरा भइसकेको छ ।

खिम्तीको सुरु पिपिए अनुसार सञ्चालनको २० वर्षपछि केन्द्रको स्वामित्व आधा नेपाल सरकारको हुन्छ । केन्द्र सञ्चालनका लागि प्रवर्द्धक कम्पनी र सरकारको संयुक्त कम्पनी स्थापना गरी बाँकी अवधिका लागि नयाँ पिपिए गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

नर्वेजिन कम्पनीसँग पिपिए सकिएको ५ वर्ष बितिसकेको छ । माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका जिल्ला इञ्चार्ज विशाल खड्काले तत्कालै दोलखा र रामेछापको २० प्रतिशत सेयर रहने गरी संयुक्त कम्पनी बनाएर नयाँ पिपिए गर्न भेलाले निर्णय गरेको बताए ।

डेढ वर्ष अघि नै जिसस दोलखाको नेतृत्वमा सबै स्थानीय तहका तर्फबाट ऊर्जा मन्त्री, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसहितको उपस्थितिमा तामाकोसीको पिपिए पुनरावलोकन र खिम्तीको संयुक्त कम्पनी तत्काल स्थापना गर्ने भन्ने निर्णय स्मरण गराए । स्थानीय सरकार र राजनैतिक दलको संयुक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा मन्त्रीको ध्यानाकार्षण गराएको र प्रक्रिया समेत अघि बढेको तर अहिलेसम्म कुनै प्रगति नहुनु दुःखद भएको बताए ।

संयुक्त कम्पनी बन्न ढिला हुँदा नयाँ पिपिएसमेत हुन सकेको छैन । प्राधिकरणले ५ वर्षदेखि अन्तरिम अवधिका लागि प्रतियुनिट २ रुपैयाँका दरले भुक्तानी गर्दै आएको छ । त्यसको असर रोयल्टी भुक्तानीमा परेकाले प्रभावित क्षेत्रकाको आम्दानीमा समेत असर परेको छ । प्रभावित दोलखाको तामाकोसी र रामेछापको लिखू–तामाकोसी गाउँपालिकाले खिम्तीबाट पाउने रोयल्टीको आशमा ५ वर्षदेखि घाटा बजेट बनाइरहेका छन् ।

त्यसैगरी, राष्ट्रकै समुन्नतिमा विशेष योगदान दिन सक्ने बहुआयामिक परियोजनाको रूपमा हेरिएको तामाकोसी तेस्रो नदी प्रवाही र ठोसे–खिम्ती जलाशय आयोजनाको अध्ययन पूरा गरी चाँडोभन्दा चाँडो निर्माण गर्न सरकारसँग अपिल गरेको छ । निर्माणाधीन आयोजनाको सामाजिक विकासम गर्न खर्च पारदर्र्शी बनाउँदै रोजगारीमा स्थानीयलाई प्राथमिकता दिन माग गरिएको छ ।

दोलखाको उत्तरी क्षेत्र बिगु गाउँपालिका–६ स्थित आलम्पुमा रहेको स्लेट ढुङ्गाखानी व्यावसायिक र आधुनिक प्रविधिमा सञ्चालन गर्न माग गरेको छ । स्थानीय थामी समुदायको परम्परागत पेशाको रूपमा रहेको यो खानीमा गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रले अवरोध गर्दै आएको छ ।