विद्युत अपडेट
प्राधिकरण :
७२१७
मे.वा.घन्टा
सहायक कम्पनी :
१३००२
मे.वा.घन्टा
निजी क्षेत्र :
४७२८४
मे.वा.घन्टा
आयात :
६७
मे.वा.घन्टा
निर्यात :
१७७०७
मे.वा.घन्टा
ट्रिपिङ :
०
मे.वा.घन्टा
ऊर्जा माग :
६७५७०
मे.वा.घन्टा
प्राधिकरण :
०
मे.वा.
सहायक कम्पनी :
०
मे.वा.
निजी क्षेत्र :
०
मे.वा.
आयात :
०
मे.वा.
निर्यात :
०
मे.वा.
ट्रिपिङ :
०
मे.वा.
उच्च माग :
२९९५
मे.वा.
प्रकाशन
ई-पेपर
EN
२०८३ भदौ २६, शुक्रबार
"समृद्धिका लागि ऊर्जा"
जलविद्युत्
सोलार
वायु
बायोग्यास
प्रसारण
पेट्रोलियम
अन्तर्राष्ट्रिय
जलस्रोत
जलवायु
हरित हाइड्रोजन
इभी
नवीकरणीय ऊर्जा
ऊर्जा ज्ञान
ताजा खबर
भोटेकोशी बाढीले क्षति पुर्याएको ऊर्जा क्षेत्र पुनर्निर्माणमा ३ खर्ब ९० अर्ब लाग्ने अनुमान
सानिमा हाइड्रो समूहद्वारा भोटेकोसी बाढीपीडितका लागि ५१ लाख सहयोग
बाढीपीडितका लागि सोपानद्वारा केन्द्रलाई १ हजार थान सोलार एलईडी लाइट हस्तान्तरण
ऊर्जा सुरक्षा र जलवायु न्याय
करेन्ट लागेर घाइते विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी मगरलाई १९ लाख दिने निर्णय
तेलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य १०० डलर नाघ्यो, नेपालमा मूल्य वृद्धिको जोखिम
प्रकाशन
ई-पेपर
EN
Search
×
जलविद्युत्
सोलार
वायु
बायोग्यास
प्रसारण
पेट्रोलियम
अन्तर्राष्ट्रिय
जलवायु
ऊर्जा दक्षता
उहिलेकाे खबर
हरित हाइड्रोजन
इभी
सम्पादकीय
बैंक
पर्यटन
भिडियो
छापा
खोज
प्रोफाइल
ऊर्जा विशेष
ट्रेन्डिङ
रसुवागढी आयोजनाका इन्जिनियरको मार्मिक अनुभूति : हामीले मृत्युलाई जितेर बिजुली बाल्यौँ
'रसुवागढी विद्युत्गृहको पाँचाैँ तलासम्म लेदो भरिएको पाइयाे, खोज तथा उद्धार जटिल'
ऊर्जा सुरक्षा र जलवायु न्याय
अपी पावरले बनाएका आयाेजनाहरू कस्ता भए
अपी पावरले बनाएका आयाेजनाहरू कस्ता भए
ऊर्जा खबर
Guest 1
२०७९ असार २४
A
-
A
A
+
#Api Power
प्रतिक्रिया दिनुहोस
ऊर्जा खबर
भोटेकोशी बाढीले क्षति पुर्याएको ऊर्जा क्षेत्र पुनर्निर्माणमा ३ खर्ब ९० अर्ब लाग्ने अनुमान
सानिमा हाइड्रो समूहद्वारा भोटेकोसी बाढीपीडितका लागि ५१ लाख सहयोग
बाढीपीडितका लागि सोपानद्वारा केन्द्रलाई १ हजार थान सोलार एलईडी लाइट हस्तान्तरण
थप खबर
भोटेकोशी बाढीले क्षति पुर्याएको ऊर्जा क्षेत्र पुनर्निर्माणमा ३ खर्ब ९० अर्ब लाग्ने अनुमान
सानिमा हाइड्रो समूहद्वारा भोटेकोसी बाढीपीडितका लागि ५१ लाख सहयोग
बाढीपीडितका लागि सोपानद्वारा केन्द्रलाई १ हजार थान सोलार एलईडी लाइट हस्तान्तरण
ऊर्जा सुरक्षा र जलवायु न्याय
करेन्ट लागेर घाइते विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी मगरलाई १९ लाख दिने निर्णय
सम्बन्धित समाचार
आजसम्म विद्युत् ऐन ल्याउन नसक्नु सरकारको नालायकी
"जलिविद्युत भन्दा राम्राे अरू कुनै व्यवसाय हुनै सक्दैन"
सरकारको गैरजिम्मेवारीका कारण १४ वर्षदेखि विद्युत ऐन छलफलमै सीमित
आयल निगमलाई ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत राख्नुपर्छ
सूचना विभाग दर्ता नं. : २५४/०७३/७४
टेलिफोन : +९७७-१-५३२१३०३
इमेल :
[email protected]
© 2026 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३