ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । पूर्व-ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको प्रिमियम महसुल बक्यौता तत्काल असुली गर्न जोड दिएका छन् ।
आमजनता दैनिक १८ घण्टासम्मको कहालीलाग्दो लोडसेडिङको अन्धकारमा बस्न बाध्य भएका बेला विशेष सुविधा लिएका उद्योगीहरूले कानूनबमोजिमको महसुल तिर्नु नैतिक र कानूनी दुवै दायित्व भएको उनको भनाइ छ । उनले सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति दिँदै भनेका छन् - राज्यकोषमा आउनुपर्ने रकम असुल गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण होस् ।
आफ्नो कार्यकालको स्मरण गर्दै पूर्व-मन्त्री घिसिङले विगतमा प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहँदा बक्यौता असुली प्रक्रिया अघि बढाएबापत राजनीतिक प्रतिशोध र कारबाही भोग्नुपरेको उल्लेख गरे ।
'नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा बक्यौता असुली प्रक्रिया अघि बढाउँदा तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वबाट भएको हस्तक्षेप र त्यसका कारण ममाथि भएको कारबाहीबारे सबैलाई जानकारी नै छ,' उनले भने, 'राज्यको हित र कानूनको कार्यान्वयनप्रति मेरो प्रतिबद्धता कहिल्यै कमजोर भएन, हुँदैन ।'
ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि आफूले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता असुलीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर निर्णय गरेको उgले स्पष्ट पारेका छन् । सो समयमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराई कडाइका साथ प्रक्रिया अघि बढाएपछि अधिकांश उद्योगहरूले पहिलो किस्ता बुझाएको विषय पनि उनले इंगति गरेका छन् ।
पछिल्लो समय असुली प्रक्रिया पुनः शिथिल बनेकोले पहिलो किस्ता बुझाउन सुरु गरेका उद्योगहरूले समेत हाल भुक्तानी रोक्न थालेको उनको अभिव्यक्ति छ । यस्तै, बक्यौता रकम समयमै उठ्न नसक्दा राज्यकोषमा आउनुपर्ने रकम दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । पहुँच र दबाबका आधारमा दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने खेल भइरहेको पनि उनको आरोप छ ।
पूर्व-मन्त्री घिसिङले पहुँच वा दबाबका आधारमा कसैले पनि उन्मुक्ति पाउन नहुने र कानून सबैका लागि समान हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । विगतमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण विवादित बनाइएको यो विषयलाई अब कुनै पनि बहानामा अल्झाइराख्न नहुने उनको तर्क छ ।
'जनताले अन्धकारको पीडा भोगेका बेला विशेष सुविधा लिनेहरूले आज आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन,' उनले थपे, 'राज्यकोषमा आउनुपर्ने रकम असुल गर्नु सरकार र सम्बन्धित निकायको संवैधानिक तथा कानूनी दायित्व हो ।'
उनले उद्योगहरूलाई उपलब्ध किस्ताबन्दी सुविधाको उपयोग गरी तत्काल आफ्नो दायित्व पूरा गर्न र सरकारलाई कानूनबमोजिम असुली प्रक्रिया अघि बढाउनसमेत आग्रह गरेका छन् ।
