ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । लगानी बोर्डले दुईवटा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको बोर्डको ६८औँ बैठकले १०५.६२ मेगावाट क्षमताका दुई आयोजनाका लागि कुल २१ अर्ब १७ करोड ३८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानी स्वीकृत गरेको हो ।
बैठकले ५८.९ मेगावाट क्षमताको नार खोला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा १० अर्ब ७५ करोड ४ लाख ९७ हजार रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै, ४६.७२ मेगावाट क्षमताको सानी भेरी–३ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि १० अर्ब ४२ करोड ३३ लाख ६२ हजार रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरिएको छ ।
यसैगरी, बोर्डले ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनाले सन् २०२८ फेब्रुअरीसम्म व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने गरी आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ। लामो समयदेखि निर्माण प्रक्रियामा रहेको ९०० मेगावाटकै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण पनि आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) मा भएको व्यवस्थाअनुसार तत्काल अघि बढाउन आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
स्वीकृत आयोजनाको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन तथा लगानीकर्तालाई आवश्यक सेवा तथा सहजीकरण उपलब्ध गराउन लगानी बोर्ड कार्यालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई आवश्यक अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।
बोर्डले आफूले आह्वान नगरेका आयोजनाका प्रस्तावलाई आवश्यकताअनुसार स्वीस च्यालेन्ज विधिबाट प्रतिस्पर्धा गराएर अघि बढाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । यसबाट पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता र प्रतिस्पर्धालाई थप व्यवस्थित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
बैठकले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लगायत नवीनतम सूचना प्रविधिमा आधारित पूर्वाधार परियोजनाका लगानी प्रस्तावलाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेको छ। यस्ता परियोजनाले नेपालको नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग, रोजगारी सिर्जना तथा समग्र आर्थिक विकासमा पुर्याउने योगदानलाई आधार मानेर परियोजना विकासलाई प्राथमिकता दिने बोर्डले जनाएको छ ।
बैठकमा अर्थमन्त्री तथा बोर्डका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठ, कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साह, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्ट, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्की, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत याङकी उक्यावलगायत बोर्डका सदस्य तथा उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो ।
