ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पटेल–रमण जेभीसँग सुनकोसी–मरिण डाइभर्सनको ठेक्का तोड्ने सिँचाइ विभागकाे निर्णयविरुद्धको मुद्दामा ‘अन्तरिम आदेशको निरन्तरता नहुने’ फैसला गरेको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले मंगलबार ठेक्का तोड्नेसहित विभागका तीन वटै निर्णयविरुद्धको मुद्दामा जारी अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नहुने फैसला गरेको हाे ।
आयोजनाको बाँधलगायत संरचना निर्माण गर्न उक्त ठेकेदार कम्पनीसँग भएको ठेक्का सम्झाैता तोडी पेश्की जमानत तथा कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने निर्णय गर्दै सिँचाइ विभागले गत कात्तिक २५ गते १५ दिनकाे सूचना दिएकाे थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध ठेकेदार कम्पनीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सिँचाइ विभाग, आयोजना कार्यालय तथा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई विपक्षी बनाइ मंसिर ९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो ।
रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले ठेक्का तोड्नेसहितका निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई मंसिर १० गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि विभागले समेत उक्त अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएको थियो ।
मंगलबार भने सर्वोच्चले यसअघिका मुद्दामा जारी ‘अन्तरिम आदेशको निरन्तरता नहुने’ फैसला गरेको हो । फैसलासँगै ठेकेदार कम्पनीले आयोजनाको कार्यसम्पादनका लागि राखेको २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी र अग्रिम भुक्तानीबापत राखेको १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ जफत हुने भएको छ ।त्यस्तै, अब आयोजनाको नयाँ ठेक्काका लागि रोकिएको प्रक्रिया अघि बढाउनसमेत विभागलाई बाटो खुला भएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा रहेको तथा सिन्धुली र रामेछाप जिल्लाको सिमानामा पर्ने सुनकोसी नदीमा उक्त आयोजना निर्माणाधीन छ । निर्माण पूरा गर्नुपर्ने समयावधि करिब ६१ प्रतिशत बितिसक्दा पनि भौतिक प्रगति भने करिब ११ प्रतिशत मात्र भएपछि विभागले उक्त ठेक्का तोडेको थियो ।
ठेकेदार कम्पनीले २०७९ साल पुसमा ठेक्का सम्झौता गरी ४ वर्ष ७ महिनामा सक्ने गरी १४ अर्ब ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँमा आयोजनाका ठेक्का लिएको थियो । आयोजना अन्तर्गत उक्त ठेकेदार कम्पनीले सुनकोसी नदीमा ३० मिटर अग्लो र १५८ मिटर लम्बाइको बाँध र कमलामाई नगरपालिका–२ कुसुमटारमा विद्युत्गृह लगायतका संरचना निर्माण गर्नुपर्ने थियो । ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ बाट सुरु भएको उक्त आयोजनाको निर्माण आव २०८४/८५ सम्ममा सक्ने लक्ष्य रहेको छ । तर जेभी कम्पनीको निर्माण प्रगति निकै सुस्त भएपछि ठेक्का तोडिएको हो ।
आयोजना अन्तर्गत कुसुमटारबाट १३.३ किलोमिटर लामो मुख्य सुरुङ निर्माण भइसकेको छ । बाँध निर्माणपछि उक्त सुरुङबाट प्रतिसेकेन्ड ६७ क्युसेक पानी कुसुमटारस्थित मरिण खोलामा खसालिने छ । सो क्रममा ३१.०७ मेगावाट विद्युत्समेत उत्पादन गर्ने योजना छ । कुल ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाबाट तराईका बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा गरी ५ जिल्लाका १ लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने योजना छ ।
