ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधारका रूपमा विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) को २४औँ वार्षिक साधारणसभा तथा ८औँ अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले विद्युत् उत्पादनसँगै प्रसारण, व्यापार र औद्योगिकीकरणमा निजी क्षेत्रको भूमिका थप विस्तार गर्ने नीति सरकारले अघि बढाएको बताएका हुन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल अहिले ऊर्जा रूपान्तरणको महत्त्वपूर्ण चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि मार्ग प्रशस्त गरिएको बताए । ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाइने उनको भनाइ थियो ।
उनले सुशासन, नीतिगत सुधार र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले थप कार्ययोजना अघि बढाएको जानकारी दिए । ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका केही कानुनी तथा नीतिगत जटिलता हटाउन विभिन्न कानुन संशोधन भइसकेको र जलस्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक संसद् लैजाने तयारी भइरहेको उनले बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार आगामी अधिवेशनबाट विद्युत्, सिँचाइ विकास तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक पनि संसद्मा प्रस्तुत गरिने छ । ती कानुनले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सकारात्मक योगदान पुर्याउने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य संवाहकका रूपमा स्थापित गर्न चालु बजेटमार्फत विद्युत् उत्पादन, व्यापार, पूर्वाधार विस्तार र औद्योगिकीकरणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गर्दै उनले यस वर्ष मात्रै करिब ७० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । आगामी वर्षभित्र रणनीतिक महत्त्वका एक दर्जनभन्दा बढी प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको उनले बताए ।
उनले पहिलो पटक ऊर्जा व्यापार उदारीकरणको नीति ल्याइएको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा सहभागी हुने बाटो खोलिएको बताए । निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन निर्माण गरी ‘बिल्ड–चार्ज’ मोडलमार्फत विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको र यसबाट ऊर्जा बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
जलाशय आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सरकारले विशेष प्रोत्साहनको नीति लिएको पनि उनको भनाइ छ । त्यस्ता आयोजनामा शतप्रतिशत लगानी सुनिश्चित गर्दै पहिलो वर्ष ४० प्रतिशतसम्म आइपिओ जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको तथा लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष कायम गरिएको उनले जानकारी दिए ।
विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) मा समेत सुधार गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले ‘टेक अर पे’ मोडलमा नयाँ पिपिए सुरु भएको र १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको पिपिए तत्काल खुला गरिएको बताए । यसले साना तथा मझौला लगानीकर्तालाई ऊर्जा क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ थियो ।
स्वच्छ ऊर्जामार्फत हरित लगानी भित्र्याउने र डायस्पोरामा रहेका नेपालीको पुँजी ऊर्जा क्षेत्रमा परिचालन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उनले बताए । साथै जलविद्युत् क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह, हरित हाइड्रोजन प्रवर्द्धन तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता र डिजिटल सेवासँग ऊर्जा क्षेत्रलाई जोड्ने योजनामा सरकार अघि बढिरहेको जानकारी दिए ।
वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुनमा रहेका केही अवरोध हटाइएको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जग्गा भोगाधिकार, रूख कटान तथा वातावरणीय स्वीकृतिसम्बन्धी प्रक्रियालाई सरल बनाइएको बताए । यसबाट जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत हाल करिब ४५० किलोवाट आवर रहेको उल्लेख गर्दै आगामी १० वर्षभित्र यसलाई १ हजार ५०० किलोवाट आवरसम्म पुर्याउने लक्ष्य सरकारको रहेको बताए । विद्युत् खपत वृद्धि र निर्यात विस्तारलाई समान महत्व दिँदै मन्त्रालयले थप कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई प्रतिस्पर्धी र दक्ष ऊर्जा बजार व्यवस्थापनतर्फ रूपान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार विस्तारका लागि विभिन्न सीमापार प्रसारण लाइन परियोजनामा काम अघि बढिरहेको बताए ।
कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रमा वास्तविक लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गरिने तर लाइसेन्स लिएर आयोजना रोक्ने वा बहानाबाजी गर्ने प्रवृत्तिप्रति सरकार कठोर बन्ने चेतावनीसमेत दिए । उनले ऊर्जा क्षेत्रको तीव्र विकासका लागि निजी क्षेत्र, सरकार र सरोकारवाला सबै पक्षबीच सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
इपानको २४औँ वार्षिक साधारणसभा तथा ८औँ अधिवेशनको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमार्फत नेपालको आर्थिक समृद्धिको नयाँ आधार निर्माण हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
