जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी र हिमतालहरूको स्वरूप तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको छ । हिमनदी पछाडि हट्ने क्रम, हिमतालको विस्तार, हिमखण्ड तथा चट्टान खस्ने सम्भावना र त्यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने हिमताल विस्फोटजन्य बाढी (ग्लेसियल लेक आउटब्रस्ट फ्लड–ग्लोफ) ले हिमाली नदी प्रणालीका तल्लो तटीय क्षेत्रमा नयाँ जोखिम सिर्जना गरिरहेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) का अनुसार नेपालका कोसी, गण्डकी र कर्णाली नदी बेसिनमा करिब २ हजार ३१५ हिमताल पहिचान भए छन् । ती मध्ये ४७ वटा हिमताललाई बढी जोखिमपूर्णको सूचीमा समावेश गरिएको छ । तीनै ४७ वटा सम्भावित जोखिमपूर्ण हिमतालहरू मध्य च्छो-रोल्पा हिमताल तामाकोसी जलाधारसँग जोडिएको सबैभन्दा चर्चित र लामो समयदेखि अध्ययन हुँदै आएको जोखिमपूर्ण हिमताल हो । यसलाई प्राकृतिक 'टाइम बम'को उपमासमेत दिने गरिएको छ ।
दोलखाको रोल्वालिङ उपत्यकामा समुद्री सतहबाट करिब ४ हजार ५६० मिटर उचाइमा अवस्थित यो हिमताल तामाकोसी नदीको सहायक रोल्वालिङ खोलाको मुहान क्षेत्रमा रहेको छ । विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनहरूले च्छो-रोल्पालाई नेपालका सम्भावित अत्यन्त जोखिमपूर्ण हिमताको सूचीमा राखेको थियो । त्यसयता दशकौँदेखि अध्ययन गरिँदै आएको उल्लेख गरेका छन् ।
नेपाल सरकारले सन् १९९७ मै च्छो-रोल्पालाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । सम्भावित हिमताल विस्फोट र बाढीको जोखिम घटाउन सन् १९९९–२००० तिर इन्जिनियरिङ हस्तक्षेपमार्फत तालको पानीको सतह करिब तीन मिटर घटाइएको थियो । त्यसबाट तत्कालीन जोखिम केही घटे पनि हिमतालको विस्तार र हिमनदीमा भइरहेको परिवर्तनका कारण जोखिम पूर्ण रूपमा समाप्त भएको मान्न सकिँदैन । इसिमोडले पनि च्छो-रोल्पाको अवस्था निरन्तर पुनर्मूल्याङ्कन, विश्वसनीय जोखिम मूल्याङ्कन र प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीको आवश्यकता औंल्याउँदै आएको छ ।
हिमताल विस्तार प्रमुख चुनौती
च्छो-रोल्पाको इतिहास हेर्दा यसको विस्तार आफैँमा एउटा महत्त्वपूर्ण चेतावनी हो । सन् १९५८ मा सर्भे अफ इन्डियाको भू–आकृतिक सर्वेक्षण अनुसार तालको क्षेत्रफल करिब ०.२३ वर्ग किलोमिटर थियो । त्यसपछि ताल निरन्तर विस्तार हुँदै सन् १९९९ सम्म करिब १.५५ वर्ग किलोमिटर पुगेको विभिन्न अध्ययनमा उल्लेख छ ।
इसिमोडको सन् २०१९ को पुनर्मूल्याङ्कन अनुसार त्यसबेला च्छो-रोल्पाको क्षेत्रफल करिब १.६ वर्ग किलोमिटर पुगेको थियो । सन् २०१० देखि २०१५ बीच तालको क्षेत्रफलमा करिब ३.३ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो । तालको विस्तारमा यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा पानी आपूर्ति गर्ने 'ट्राकार्डिङ हिमनदी'को पछाडि हट्ने क्रम महत्त्वपूर्ण कारणमध्ये एक हो । इसिमोडको सन् २०१९ को स्थलगत परीक्षण मूल्याङ्कन अनुसार उक्त हिमनदी सन् २००९–२०१९ बीच औसत करिब ६० मिटर प्रतिवर्षको दरले पछाडि हटिरहेको छ । अध्ययन टोलीले ताल वरपरको भौगोलिक अवस्था, चट्टान तथा पहिरोको सम्भावना र हिमनदीबाट तालमा बरफ खस्ने अवस्थासमेत अध्ययन गरेको थियो । यसले स्पष्ट सङ्केत गर्छ– च्छो-रोल्पाको जोखिमलाई तालमा जम्मा भएको पानीको मात्रासँग मात्र जोडेर हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । हिमनदीको अवस्था, तालको विस्तार, तालको बाँधको स्थायित्व, आसपासको भूगोल तथा सम्भावित हिमपहिरो वा चट्टान खस्ने घटनालाई समेत समग्र जोखिम मूल्याङ्कनमा समेट्नु आवश्यक छ ।
सम्भावित जोखिम
च्छो-रोल्पा विस्फोटपछि आउन सक्ने बाढीको प्रभाव रोल्वालिङ खोला हुँदै तामाकोसी नदी प्रणालीमा पर्दछ । हालैका वैज्ञानिक मोडलिङ अध्ययनहरूले विभिन्न हिमताल विस्फोटपछि देखिन सक्ने परिदृष्यहरू (ब्रिच सिनारिओज) का आधारमा सम्भावित बाढीको बहाब र तल्लो तटीय डुबानको अध्ययन गरेका छन् । २० मिटर र ४० मिटर ब्रिच सिनारिओमा उच्च बहाब क्रमशः करिब ८,१९८ देखि २६,६६२ घनमिटर/सेकेन्डसम्म पुग्न सक्ने नतिजा प्रस्तुत गरिएको छ । (PIAHS-2024)
सोही अध्ययनले भविष्यमा ४० मिटर चौडाइको हिमताल फूटेमा तल्लोतटीय क्षेत्रमा पूर्वसूचना तथा मूल्याङ्कनका लागि ४ घण्टाभन्दा बढी सयम उपलब्ध हुन सक्ने देखाएका छन् । यसको अर्थ प्रभावकारी पूर्वसूचना र पूर्वनिर्धारित मूल्याङ्कन संयन्त्र विकास गर्न पर्याप्त अवसर हुन सक्छ तर त्यसका लागि प्रणाली पहिले नै सञ्चालनमा र समुदाय अभ्यासमा तयार हुनुपर्छ । त्यसैले, हिमताल विस्फोटपछि बाढी आउँदा कहाँ कति समयमा पुग्छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर एउटै निश्चित समयका रूपमा भन्दा तालको फुटेको आकार, अवस्था, बाढीमा जलको आयतन, भू–बनोट र तल्लो तटीय जलप्रवाहका विशेषता जस्ता विभिन्न परिदृष्यका आधारमा निर्धारण गर्नु वैज्ञानिक रूपमा उपयुक्त हुन्छ ।
तामाकोसी बेसिनको आवादी
तामाकोसी बेसिनमा ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा छ । यसै क्षेत्रमा तामाकोसी–५ लगायत अन्य जलविद्युत् आयोजनाहरू विकास भइरहेका छन् । नदी किनारमा अन्य साना तथा मझौला जलविद्युत् आयोजनाहरू, प्रसारण संरचना, सडक तथा सबस्टेसनहरू पनि जोडिँदै गएका छन् ।
दोलखाको गौरीशंकर, बिगु, तामाकोसी गाउँपालिका, भीमेश्वर नगरपालिका लगायतका क्षेत्र हुँदै तामाकोसी नदी प्रणाली अगाडि बढ्छ । नदी आसपास हजारौँ मानिसको बसोबास छ । पछिल्ला वर्षहरूमा सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन, सबस्टेसन, व्यापारिक केन्द्र तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारको विकास पनि तीव्र रूपमा भइरहेको छ । त्यसैले, आजको तामाकोसी बेसिन केवल एउटा नदी प्रणाली होइन । यो मानव बस्ती, ऊर्जा उत्पादन, यातायात र राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार कोरिडोर हो ।
यसको अर्थ तामाकोसी बेसिनमा ठूलो विपद् आउँदा त्यसको असर स्थानीय बस्तीमा मात्र सीमित नहुन सक्छ उत्पादन केन्द्र, प्रसारण लाइन, सबस्टेसन, पहुँच सडक वा कर्मचारी क्याम्पमा क्षति पुगेमा त्यसको प्रभाव राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीसम्म पुग्न सक्छ । इसिमोडको २०१९ को मूल्याङ्कनले सम्भावित हिमताल विस्फोटबाट करिब ६,००० घरधुरी जोखिममा रहेको र बस्ती, खेतीयोग्य जमिन, वन तथा पूर्वाधार सम्भावित प्रभाव क्षेत्रमा पर्ने उल्लेख गरेको थियो । त्यसैले च्छो-रोल्पाको जोखिम अब केवल वातावरणीय वा स्थानीय विपद्को विषयमा मात्र सीमित रहँदै, यो मानव सुरक्षा र ऊर्जा सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो ।
हामी तयार छौँ ?
छो-रोल्पाको जोखिमबारे नेपालले दशकौँदेखि अध्ययन गर्दै आएको छ । तालको पानीको सतह घटाउने काम भइसकेको छ । विभिन्न अध्ययनहरूले सम्भावित विस्फोटपछिको तल्लो तटीय प्रभाव र डुबानको मोडलिङ पनि गरेका छन् । पूर्वसूचना प्रणालीको अवधारणा पनि नयाँ होइन तर अहिलेको मुख्य प्रश्न विगतमा प्रणाली स्थापना भयो कि भएन भन्ने होइन । मुख्य प्रश्न– स्थापना गरिएका प्रणाली अहिले कति प्रभावकारी अवस्थामा छन् ? तालमा जडान गरिएका सेन्सरहरू नियमित रूपमा सञ्चालनमा छन् कि छैनन् ? तथ्याङ्क निरन्तर प्राप्त भइरहेको छ कि छैन ? प्राप्त तथ्यांकको यथा-सयम विश्लेषण हुन्छ कि हुँदैन ? सञ्चार प्रणाली आपत्कालीन अवस्थामा पनि भरपर्दो छ कि छैन ? चेतावनी प्राप्त भएपछि तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दा, जलविद्युत् आयोजना र सम्बन्धित निकायले तत्काल के गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना छ कि छैन ? यी प्रश्नहरूको स्वतन्त्र र वैज्ञानिक पुनर्मूल्याङ्कन आवश्यक छ ।
च्छो-रोल्पाजस्ता हिमतालका लागि पूर्वसूचना प्रणाली अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ तर यो भनेको केवल साइरन वा एसएमएस पठाउने प्रणाली मात्र भनेर बुझ्नु हुँदैन । तालको पानीको सतह, मौसम, बहाब तथा अन्य महत्त्वपूर्ण सूचकहरूको यथा-समय निगरानीबाट जोखिमको सङ्केत पहिचान गर्ने, त्यसलाई विश्लेषण गर्ने, जोखिमको तह निर्धारण गर्ने, चेतावनी जारी गर्ने, सम्बन्धित समुदायसम्म सूचना पुर्याउने र अन्ततः मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा पुर्याउने सम्पूर्ण प्रक्रिया प्रभावकारी हुनुपर्छ । अर्थात्, जोखिम पहिचान देखि मूल्याङ्कनसम्मको सम्पूर्ण चक्रीय प्रक्रिया विश्वसनीय हुनुपर्छ ।
यसका लागि पानीको सतहसँगै वर्षा, बहाबको गति, कम्पन वा थर्कावट, बाढीको पानीमा बालुवा वा लेदोको मिश्रण, भू–स्खलन वा लेदोको हलचल जस्ता सूचकहरूको निगरानी गर्न सकिने बहुआयामिक प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । महत्त्वपूर्ण स्थानमा अतिरिक्त सेन्सर प्रणालीको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । ताकि, एउटा उपकरण असफल हुँदा वैकल्पिक माध्यमबाट सूचना प्राप्त भइरहोस् ।
छो-रोल्पाको जोखिमबारे नेपालले दशकौँदेखि अध्ययन गर्दै आएको छ । तालको पानीको सतह घटाउने काम भइसकेको छ । विभिन्न अध्ययनहरूले सम्भावित विस्फोटपछिको तल्लो तटीय प्रभाव र डुबानको मोडलिङ पनि गरेका छन् । पूर्वसूचना प्रणालीको अवधारणा पनि नयाँ होइन तर अहिलेको मुख्य प्रश्न विगतमा प्रणाली स्थापना भयो कि भएन भन्ने होइन । मुख्य प्रश्न– स्थापना गरिएका प्रणाली अहिले कति प्रभावकारी अवस्थामा छन् ?
च्छो-रोल्पाको जोखिम व्यवस्थापनमा आधुनिक स्याटेलाइट प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । तालको क्षेत्रफल, हिमनदीको अवस्था तथा आसपासको भौगोलिक परिवर्तनलाई नियमित रूपमा स्याटेलाट तस्बिरहरूबाट अनुगमन गर्न सकिन्छ । इसिमोडको २०१९ को पुनर्मूल्याङ्कनमा आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी च्छो-रोल्पाको वर्तमान अवस्था, तालको बाँध तथा आसपासको स्वरूप पुनः मूल्याङ्कन गरिएको थियो ।
त्यसैगरी हिमताल विस्फोटसम्बन्धी पछिल्ला अध्ययनमा भौगोलिक तथ्यांक तथा डिजिटल परीक्षण ढाँचा प्रयोग गरी विभिन्न विस्फोट तथा डुबान अवस्था तयार गरिएको छ । यसरी स्याटेलाइट–बेस्ड मोनिटरिङलाई ग्राउण्ड–बेस्ड सेन्सर र स्थानीय निरीक्षणसँग जोडेर एकीकृत निगरानी प्रणाली बनाउन सकिन्छ । यसका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, जल तथा मौसमसम्बन्धी निकाय, जलविद्युत् आयोजना, अनुसन्धान संस्था र प्राविधिक संस्थाबीच प्रभावकारी तथ्याङ्क आदान–प्रदान संयन्त्र आवश्यक छ ।
च्छो-रोल्पा तथा तामाकोसी बेसिनको जोखिमसम्बन्धी अध्ययन धेरै वर्षअघि गरिएको आधारभूत अध्ययनमै सीमित हुनु हुँदैन । हिमताल तथा हिमनदीको अवस्था परिवर्तन भइरहने भएकाले समस्या मूल्याङ्कन र डुबान नक्साङ्कन निश्चित अन्तरालमा अद्यावधिक गर्नुपर्छ । नयाँ जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुल, सबस्टेसन तथा बस्तीहरू थपिएका छन् । त्यसैले पुराना डुबान नक्सालाई आजको भौगोलिक तथा पूर्वाधार अवस्थासँग तुलना गरेर पुनः परीक्षण गर्नुपर्छ । कुन बस्ती जोखिममा छ ? कुन विद्यालय जोखिममा छ ? कुन सडक वा पुल प्रभावित हुन सक्छ ? कुन जलविद्युत् आयोजना वा कर्मचारी क्याम्प सम्भावित डुबान क्षेत्रमा पर्छ ?
जोखिम न्यूनीकरणका उपाय
तामाकोसी नदि किनारमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाका अधिकांश आवास क्षेत्र तथा साइट कार्यालयहरू नदी किनारमा अवस्थित छन् । कर्मचारी तथा श्रमिकहरूको सुरक्षा विशेष प्राथमिकताको विषय हो । यदि कुनै आयोजना क्याम्प सम्भावित डुबान क्षेत्र वा लेदो बग्ने कोरिडोरमा पर्छ भने केवल साइरन राखेर जोखिम व्यवस्थापन भएको मान्न सकिँदैन ।
आवश्यकताअनुसार जोखिममा रहेका क्याम्प, गोदाम, आवास तथा अन्य संरचनालाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ । जोखिमका आधारमा संरचनालाई तीन तहमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ ।
पहिलो– उच्च जोखिम: सम्भव भएसम्म स्थानान्तरण वा तत्काल जोखिम न्यूनीकरण आवश्यक ।
दोस्रो– मध्यम जोखिम : संरचनात्मक सुरक्षा, नियमित अनुगमन तथा आपत्कालीन तयारी आवश्यक ।
तेस्रो– कम जोखिम: नियमित निगरानी । हिमाली क्षेत्रमा विकास निर्माण गर्दा नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्नु भविष्यमा ठूलो जोखिमको कारण बन्न सक्छ । त्यसैले नयाँ सडक, पुल तथा अन्य संरचना निर्माण गर्दा हिमताल विस्फोटनबाट आउने बाढी र लेदो-बहावको जोखिमलाई सुरुदेखि नै डिजाइन (रचनागत ढाँचा) मा समावेश गरिनुपर्छ ।
जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा विद्युत्गृह, सबस्टेसन, क्याम्प, भण्डारण गृह तथा अन्य संवेदनशील/महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारको स्थान छनोट डुबान तथा लेदो-बहाव जोखिम नक्साका आधारमा हुनुपर्छ। विपद् आएपछि संरचना जोगाउनेभन्दा संरचना निर्माण गर्नुअघि जोखिम नपर्ने स्थान छनोट गर्नु धेरै प्रभावकारी उपाय हो ।
च्छो-रोल्पा सम्बन्धी विगतका अध्ययन, जोखिम न्यूनीकरणका प्रयास र पूर्वसूचना प्रणाली नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन् तर समयसँगै जोखिमको प्रकृति परिवर्तन भइरहेको छ । हिमनदी पछाडि हटिरहेको छ । हिमतालको आकार परिवर्तन भइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनले हिमाली जलाधारको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याइरहेको छ ।
अर्कोतर्फ तामाकोसी बेसिनमा मानव बस्ती र भौतिक पूर्वाधार तीव्र रूपमा बढिरहेका छन् । त्यसैले, आजको आवश्यकता नयाँ अध्ययन मात्र होइन, विगतमा भएका अध्ययन र प्रणालीको पुनर्मूल्याङ्कन पनि हो । च्छो-रोल्पामा स्थापना गरिएका निगरानी तथा पूर्वसूचना प्रणालीहरूको प्राविधिक अवस्था कस्तो छ ? सेन्सरहरू कार्यरत छन् कि छैनन् ? डेटा निरन्तर प्राप्त भइरहेको छ कि छैन ? सञ्चार प्रणाली भरपर्दो छ कि छैन ? प्राप्त तथ्याङ्कको विश्लेषण कसरी भइरहेको छ ? चेतावनी जारी गर्ने स्पष्ट मापदण्ड छ कि छैन ? चेतावनी प्राप्त भएपछि तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका समुदाय र जलविद्युत् आयोजनाले के गर्ने भन्ने पूर्वनिर्धारित योजना छ कि छैन ? यी सबै प्रश्नको वस्तुगत मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ ।
पूर्वसूचना प्रणाली राख्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यसले विपद् आउनुअघि सही समयमा, सही सूचना, सही व्यक्तिसम्म र सही माध्यमबाट पुर्याउन सक्नुपर्छ । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, चेतावनी प्राप्त भएपछि तत्काल निर्णय र उद्धारका लागि आवश्यक संरचना, जिम्मेवारी र अभ्यास पनि तयार हुनुपर्छ । च्छो-रोल्पाको जोखिमलाई अब केवल एउटा हिमतालको समस्या भनेर हेर्न मिल्दैन । यसको सम्भावित प्रभाव तामाकोसी नदी प्रणाली, त्यस आसपासका बस्ती, सडक तथा पुल, जलविद्युत् आयोजना र अन्ततः नेपालको ऊर्जा सुरक्षासम्म पुग्न सक्छ ।
विगतमा गरिएका अध्ययन र जोखिम न्यूनीकरणका प्रयासलाई निरन्तरता दिँदै अब तिनको प्रभावकारिता पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने समय आएको छ । च्छो-रोल्पा हिमतालको जोखिमलाई अब तामाकोसी बेसिनमा मात्र सीमित जोखिमका रूपमा हेर्नु हुँदैन । यसको सम्भावित प्रभाव राष्ट्रिय सीमाभन्दा बाहिरसम्म पर्न सक्ने भएकाले यसलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषयका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मौसम तथा जलविज्ञानसम्बन्धी संस्था, अनुसन्धान निकाय र स्थानीय समुदायबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ । जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वसूचना, पूर्वतयारी तथा आवश्यक स्थानान्तरणसम्बन्धी स्पष्ट कार्ययोजना अहिलेबाटै तयार गरी कार्यान्वयन गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।
विगत १२ वर्षदेखि निरन्तर विद्युत्गृहको निर्माण, सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारमा व्यवस्थापकीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएका दाहाल पेशाले इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर हुन् ।
शिवप्रसाद दाहाल, विगत १२ वर्षदेखी विद्युत्‌गृह सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारमा व्यवस्थापकीय भूमिकामा काम गर्दै आएका छन् ।