शिवप्रसाद दाहाल
नेपालले पछिल्लो समय भोगेको विनाशकारी बाढी, पहिरो र नदीको असामान्य बहावले हामीलाई एउटा गम्भीर प्रश्नसामु उभ्याएको छ । के हाम्रो विकास प्रणाली बदलिँदो प्राकृतिक जोखिम अनुसार तयार छ ? भोटेकोसी तथा त्रिशूली नदी कोरिडोरमा पर्ने रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत क्षेत्रमा भएको क्षतिले केवल तत्कालीन विपद्को पीडा मात्र देखाएको छैन । यसले आगामी पुस्ताका लागि विकासको शैली र प्राथमिकता पुनर्विचार गर्नुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।
नयाँ दृष्टिकोण
नेपालका हिमाली क्षेत्रमा सयौँ हिमताल छन् । विश्वव्यापी तापक्रम वृदद्धिसँगै हिमनदी पग्लने क्रम बढ्दै जाँदा हिमतालको आकार र जोखिम पनि बढ्न सक्छ । हिमपहिरो, चट्टान खस्ने वा हिमताल फुट्ने जस्ता घटनाले एकैपटक ठूलो परिमाणमा पानी तलतिर पठाउन सक्छन् । यस्ता घटनाको प्रभाव नदीकिनारका बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र अन्य पूर्वाधारमा अत्यन्त गम्भीर हुन सक्छ । प्राकृतिक विपद् पूर्ण रूपमा रोक्न सकिँदैन तर जोखिम पहिचान, भरपर्दो पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित स्थान छनोट, वैज्ञानिक डिजाइन र आपत्कालीन तयारीमार्फत मानवीय तथा भौतिक क्षति निकै घटाउन सकिन्छ ।
नेपालका अधिकांश ठूला नदीहरू हिमालयबाट उत्पत्ति हुन्छन् । नदीकिनार हुँदै सडक निर्माण गर्दा दूरी छोटो हुने, निर्माण लागत कम हुने र यातायात सहज हुने भएकाले धेरै सडक नदीसँगै निर्माण गरिएका छन् । सडक पुगेपछि त्यसको आसपास बस्ती, बजार र अन्य संरचना पनि विस्तार हुँदै जान्छन् । यसले नदीकिनारको जोखिमलाई झन् बढाएको छ । त्यसो हुँदा अब सडकको नयाँ अवधारणा आवश्यक छ । सडक बनाउँदा केवल आजको लागत र दूरी होइन, भविष्यको बाढी, पहिरो, नदी कटान, हिमताल विस्फोट तथा जलवायुजन्य जोखिमसमेत मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भएको छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्ती विस्तारलाई नियन्त्रण गर्ने र सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने नीति आवश्यक छ ।
नेपालको आर्थिक विकासमा जलविद्युतको योगदान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो लगानी हुन्छ र तिनको आयु दशकौँसम्म रहन्छ । त्यसैले, आयोजना निर्माण गर्दा केवल उत्पादन क्षमता, लागत र समयलाई मात्र प्राथमिकता दिएर पुग्दैन, मानव जीवन र सम्पत्तिको सुरक्षा पनि डिजाइनको आधारभूत हिस्सा बन्नुपर्दछ ।
बाँध, मुहान, पानी प्रवेश गर्ने द्वार जस्ता केही संरचना नदीमै वा नदीसँगै निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । ती संरचनालाई नदीबाट पूर्ण रूपमा अलग गर्न सम्भव नहुन सक्छ तर कर्मचारी आवास, श्रमिक शिविर, गोदाम, कार्यालय तथा अन्य सहायक संरचना सकेसम्म सुरक्षित र उच्च भूभागमा राख्न सकिन्छ । श्रमिक तथा कर्मचारी शिविरको सुरक्षित उचाइ कुनै एउटै निश्चित मापदण्डबाट निर्धारण गर्नु उचित हुँदैन ।
आयोजना विशेषको अधिकतम सम्भावित बाढीको तह, नदीको बाढी क्षेत्र, पहिरोको जोखिम, भूगर्भीय अवस्था र निकास प्रणालीको अध्ययनका आधारमा सुरक्षित स्थान निर्धारण गरिनुपर्छ । भूमिगत विद्युत्गृह सतहीका तुलनामा बाहिरी वातावरणमा देखिनेलगायत केही जोखिमबाट सुरक्षित हुन्छ तर यसको अर्थ सम्पूर्ण आयोजना जोखिममुक्त हुन्छ भन्ने होइन । विशेषगरी विद्युत्गृहसम्म पुग्ने पहुँच सुरुङ र त्यसको प्रवेशद्वार अत्यन्त संवेदनशील संरचना बन्न सक्छ ।
आयोजना निर्माणकै चरणमा भूमिगत विद्युत्गृहबाट सुरक्षित र उच्च स्थानसम्म पुग्ने गरी छुट्टै खाली पाइप वा नली राखेर त्यसलाई भविष्यमा सञ्चार तार, प्रकाशीय रेखा वा अन्य आपत्कालीन सञ्चार साधनका लागि प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्थाबारे अध्ययन गर्न सकिन्छ ।
यदि अत्यधिक बाढीको पानीसँगै ढुङ्गा, माटो, लेदो तथा अन्य पदार्थ पहुँच सुरुङमा प्रवेश गरे र सुरुङबाट गहिराइमा रहेको विद्युत्गृहसम्म पुग्यो भने त्यहाँ ठूलो मात्रामा पानी तथा गेग्रान थुप्रिन सक्छ । यसले टर्बाइन, जेनेरेटर, केबल, नियन्त्रण प्रणाली, स्विचगियर तथा अन्य महत्त्वपूर्ण उपकरणमा गम्भीर क्षति पुर्याउनुका साथै मानव जीवनमा समेत ठूलो जोखिम निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले, पहुँच सुरुङको प्रवेशद्वार सम्भावित चरम बाढीको तहभन्दा पर्याप्त सुरक्षित उचाइमा राख्ने, नदीको प्रत्यक्ष बहाब प्रवेश गर्न नसक्ने गरी स्थान र दिशा निर्धारण गर्ने, पानी निकास तथा बाढी नियन्त्रण संरचना प्रभावकारी हुने गरी निर्माण गर्ने जस्ता उपाय अपनाउन सकिन्छ । आवश्यकताअनुसार पानी रोक्ने ढोका तथा आपत्कालीन बन्द प्रणालीको व्यवस्था गर्ने विषयलाई आयोजनाको प्रारम्भिक डिजाइनमै समेटिनुपर्दछ ।
निर्माण अवधिमा प्रयोग हुने सहायक सुरुङ र सञ्चालन अवधिमा कर्मचारी तथा मर्मत–सम्भारका लागि प्रयोग हुने मुख्य पहुँच सुरुङको जोखिम पनि अलग-अलग मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ । आयोजना निर्माण सकिएपछि पनि मुख्य पहुँच सुरुङ आपत्कालीन अवस्थामा सुरक्षित रहन सक्ने गरी पुनः परीक्षण र मूल्याङ्कन गरिनुपर्दछ । ठूला भूमिगत संरचनामा विपद्का बेला बाहिरी संसारसँग सम्पर्क कायम रहनु जीवनरक्षाका हिसाबले महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ तर सामान्य सञ्चार प्रणाली बाढी, पहिरो वा सुरुङको प्रवेशद्वार अवरुद्ध हुँदा बन्द हुन सक्छ । यस्तो अवस्थाका लागि वैकल्पिक सञ्चार मार्गको अवधारणा विकास गर्न सकिन्छ ।
आयोजना निर्माणकै चरणमा भूमिगत विद्युत्गृहबाट सुरक्षित र उच्च स्थानसम्म पुग्ने गरी छुट्टै खाली पाइप वा नली राखेर त्यसलाई भविष्यमा सञ्चार तार, प्रकाशीय रेखा वा अन्य आपत्कालीन सञ्चार साधनका लागि प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्थाबारे अध्ययन गर्न सकिन्छ । यस्तो संरचनालाई आवश्यक सुरक्षा परीक्षणपछि आपत्कालीन अक्सिजन आपूर्तिका लागि प्रयोग गर्न मिल्ने गरी छुट्टै प्राविधिक डिजाइन पनि अध्ययन गर्न सकिन्छ । सञ्चारका लागि राखिएको सामान्य पाइपलाई स्वतः जीवनरक्षक अक्सिजन प्रणाली मान्न भने मिल्दैन, त्यसका लागि छुट्टै प्राविधिक मापदण्ड, क्षमता र सुरक्षा परीक्षण आवश्यक हुन्छ ।
सरकारले के गर्ने ?
सरकारले जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य ठूला पूर्वाधारका लागि स्पष्ट, वैज्ञानिक र अनिवार्य सुरक्षा निर्देशिका बनाउनुपर्दछ । आयोजना निर्माण स्वीकृति दिँदा आर्थिक तथा वित्तीय पक्षसँगै बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, नदी कटान, भूकम्पसहितका प्राकृतिक जोखिमको विस्तृत मूल्याङ्कन अनिवार्य गरिनुपर्छ । निर्माणपछि पनि सुरक्षा परीक्षणलाई एक पटकको औपचारिक प्रक्रियामा सीमित राख्नु हुँदैन । नियमित प्राविधिक परीक्षण, जोखिम पुनर्मूल्याङ्कन, आपत्कालीन अभ्यास, पूर्वसूचना प्रणाली, उद्धार सामग्री, वैकल्पिक सञ्चार र सुरक्षित निकास मार्गको अवस्था निरन्तर जाँच गरिनुपर्दछ ।
पुराना आयोजनाको हकमा पनि नयाँ जोखिमका आधारमा पुनर्मूल्याङ्कन आवश्यक छ । जलवायु परिवर्तनसँगै विगतमा सामान्य मानिएको बाढीको स्तर भविष्यमा असामान्य बन्न सक्छ । त्यसैले, पुरानो तथ्याङ्कमा मात्र निर्भर भएर सुरक्षा सुनिश्चित भएको मान्न सकिँदैन । यसका लागि नयाँ तथ्यतथ्याङ्हरूको खोज गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ ।
जलवायु न्याय
विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा अत्यन्त नगण्य वा न्यून भूमिका रहे पनि जलवायु परिवर्तनका प्रभावबाट भने नेपाल गम्भीर रूपमा प्रभावित भइरहेको छ । हिमनदी पग्लनु, हिमतालको जोखिम बढ्नु, अनियमित वर्षा, बाढी तथा पहिरोको तीव्रता बढ्नु नेपालका लागि वास्तविक चुनौती बनेका छन् । त्यसैले, नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन र बहुपक्षीय संयन्त्रमा आफ्नो आवाज अझ बलियो बनाउनुपर्छ । नेपालले केवल राहत र उद्धारको माग मात्र होइन, जलवायुजन्य क्षतिको पूर्ति, अनुकूलनका लागि वित्तीय सहयोग, पूर्वसूचना प्रणाली, जोखिम न्यूनीकरण प्रविधि तथा जलवायु–अनुकूलका पूर्वाधार निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग माग्न हिचकिचाउनु हुँदैन ।
प्राविधिकको मनोबल उकासौँ
विपत्का बेला हजारौँ इन्जिनियर, प्राविधिक, कर्मचारी र श्रमिक आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर आयोजना सञ्चालन, उद्धार तथा मर्मत–सम्भारमा खटिएका हुन्छन् । उनीहरू स्वयंका घरपरिवारसमेत विपत् प्रभावित भइरहेका हुन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा पनि उनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका हुन्छन् । त्यसो हुँदा प्राविधिक जनशक्तिको सुरक्षा र मनोबललाई राष्ट्रिय सम्पत्तिका रूपमा लिनुपर्छ । राज्य र सम्बन्धित संस्थाले उनीहरूको कार्यस्थल सुरक्षा, परिवारको सहयोग, आवश्यक मनोसामाजिक सहारामा ध्यान दिएर आपत्कालीन अवस्थामा सुरक्षित भई काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।
यो विपत्ले हामीलाई विकास रोक्नु भनेको होइन; विकास गर्ने तरिका बदल्न निर्देशन दिएको छ । अब सस्तोभन्दा सुरक्षित, प्रतिक्रियाभन्दा पूर्वतयारी, जोखिम बेवास्ताभन्दा जोखिम व्यवस्थापन र परम्परागत पूर्वाधारभन्दा विपत्को सामना गर्न सक्ने पूर्वाधार निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्दछ ।
प्रकृतिसँग प्रतिस्पर्धा गरेर विकास गर्न सकिँदैन । प्रकृतिको स्वभाव, भूगोल र जोखिम बुझेर मात्र दिगो विकास गर्न सकिन्छ । लागत र समय केही बढोस् तर मानव जीवन जोखिममा पर्ने गरी कुनै सम्झौता नगरौँ । किनकि, मानव जीवन बचाउँदै समृद्ध बनाउन गरिने भन्दा ठूलो लगानी अरू हुन सक्दैन ।
विगत १२ वर्षदेखि निरन्तर विद्युत्गृहको निर्माण, सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारमा व्यवस्थापकीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएका दाहाल पेशाले इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर हुन् ।
शिवप्रसाद दाहाल, विगत १२ वर्षदेखी विद्युत्‌गृह सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारमा व्यवस्थापकीय भूमिकामा काम गर्दै आएका छन् ।
