विपद्पछि पुनर्निर्माण कि ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ ?

विपद्ले जनधन, भौतिक संरचना, जीविकोपार्जन तथा स्थानीय अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर त पार्छ नै, वर्षौँका विकास उपलब्धि समेत पछाडि धकेलिन्छन् । विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माण गर्ने कार्यका रूपमा मात्र बुझ्नु हुँदैन ।

क्षतिग्रस्त सडक, पुल, जलविद्युत्, आवास, व्यापार, पर्यटन तथा सार्वजनिक सेवाको पुनः स्थापना जति महत्त्वपूर्ण छ, त्यो भन्दा बढी प्रभावितहरूको जीविकोपार्जन र आयआर्जन पुनःस्थापित हुनु पर्दछ । विपद् प्रभावित नागरिकलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउने, स्थानीय अर्थतन्त्रलाई पुन:गतिशील बनाउने र भविष्यका विपद्प्रति अझ उत्थानशील समाज निर्माणको कार्यलाई विपद्पछिको पुनर्निर्माणकै आयाम र अङ्गका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।

समयमै क्षतिको वास्तविक आकलन, प्राथमिकता निर्धारण, स्रोत परिचालन र पुनर्निर्माण कार्ययोजनाको कार्यान्वयन भए विपद्को आर्थिक तथा सामाजिक प्रभाव लामो समयसम्म नरहन सक्छ । तसर्थ, राहत र पुनःस्थापनालाई दीर्घकालीन लाभको दृष्टिकोणसँग जोड्दै सुरक्षित, दिगो र उत्थानशील निर्माण अर्थात् 'बिल्ड ब्याक बेटर'मा अब थप बिलम्ब गर्नु हुँदैन l
अब कसरी गर्ने ?

१. क्षति मूल्याङ्‌कन

विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती विश्वसनीय र आधिकारिक तथ्याङ्कको अभाव हो । विपद्ग्रस्त क्षेत्रका विभिन्न सरकारी निकाय, स्थानीय तह, आयोजना, निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदारहरूले क्षतिको आ-आफ्नै ढङ्गले दिने तथ्याङ्कहरू हुने दोहोरोपनाले स्रोत परिचालनमा समस्या हुन सक्छ । 

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जिल्लाका सबै स्थानीय तह, सरकारी कार्यालय, सुरक्षा निकाय र निजी क्षेत्रबाट प्राप्त हुने सबै क्षेत्रका तथ्याङ्कहरूलाई तत्काल एउटै डिजिटल प्रणालीमा एकीकृत गर्नुपर्छ ।

यसमा यथाशक्य क्षतिग्रस्त संरचनाको जिपिएस पहिचान, फोटो भिडियो, क्षतिको अवस्था, स्वामित्व, अनुमानित मूल्य, पुनः स्थापना आवश्यकता तथा सम्बन्धित क्षेत्रको विवरण समेत समावेश गर्ने गरी सूचना प्रणाली र तथ्याङ्कको व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ । उपलब्ध तथ्याङ्कहरूलाई पुनर्निर्माणको निम्ति प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, प्रगति अनुगमन गर्ने तथा पारदर्शिता र जबाफदेहिता कायम गर्ने संयन्त्र वा प्रणालीसँग जोड्नु आवश्यक पर्न सक्छ ।

२. आवश्यकता मूल्याङ्‌कन

विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्‌कनले विपद्का कारण भएको भौतिक क्षतिसँगै आर्थिक तथा सेवा प्रवाहमा भएको नोक्सानी र त्यसबाट सिर्जित सामाजिक-आर्थिक प्रभावलाई मूल्याङ्‌कन गर्छl साथै पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण तथा दीर्घकालीन अनुकूलनका लागि आवश्यक स्रोत तथा प्राथमिकता निर्धारण गर्दछ । यसको मुख्य उद्देश्य विपद्पछिको तत्कालीन राहत तथा सेवा पुनः स्थापनादेखि मध्यम तथा दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका आवश्यकतालाई प्रमाणमा आधारित ढङ्गले पहिचान गर्नु हो ।
यस कार्यमा निम्नानुसारका बस्तुस्थितको मूल्याङ्‌कन हुनु अपरिहार्य छ :

भौतिक सम्पत्ति क्षतिको मूल्याङ्‌कन : यस अन्तर्गत विपद्का कारण नष्ट वा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका घर, भवन, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, विद्युत् संरचना, खानेपानी, कृषि सम्पत्ति, उपकरण, सञ्चार तथा अन्य भौतिक सम्पत्तिको विद्यमान मौद्रिक मूल्यको लेखाजोखा गरिन्छ ।

नोक्सानीको मूल्याङ्‌कन : यस अन्तर्गत विपद्पछि उत्पादन, व्यवसाय, व्यापार, रोजगारी, आय तथा सार्वजनिक/निजी सेवाको नियमित प्रवाहमा विपद्का कारण सिर्जित आर्थिक नोक्सानी विद्यमान मूल्यमा लेखाजोखा गरिन्छ ।

आर्थिक प्रभावको मूल्याङ्‌कन: भौतिक क्षति र नोक्सानीका कारण अबको दिनमा स्थानीय तथा क्षेत्रीय उत्पादन, रोजगारी, आय, राजस्व, बजार, आपूर्ति शृङ्खला, व्यापार तथा समग्र आर्थिक गतिविधिमा पर्ने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभावको लेखाजोखा गर्नु पर्दछ ।
पुनःस्थापना: विपद् पश्चात् नागरिकका न्यूनतम आधारभूत सेवा र जीविकोपार्जन सहित व्यवसाय, बजार, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा अन्य आवश्यक सेवाहरूलाई पूर्ववत् वा कार्यशील अवस्थामा ल्याउन आवश्यक स्रोतको लेखाजोखा गर्नु अपरिहार्य हुन्छ ।

पुनर्निर्माण : यो चरणमा क्षतिग्रस्त वा नष्ट भएका पूर्वाधार तथा सम्पत्तिलाई दीर्घकालीन, सुरक्षित, जोखिमप्रति सचेत तथा जलवायु उत्थानशील मापदण्ड अनुसार पुनर्निर्माण वा पुनः स्थापना गर्न आवश्यक लगानीको वर्तमान लागतको लेखाजोखा गरिन्छ ।

३. ऊर्जा क्षेत्र

रसुवा-नुवाकोट क्षेत्रको राष्ट्रिय ऊर्जा प्रणालीमा योगदान महत्त्वपूर्ण रहेकाले क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजनाको छुट्टै विस्तृत आर्थिक मूल्याङ्‌कन आवश्यक छ । यसमा इन्टेक ड्याम, पावर हाउस, टनेल, टर्वाइन, ट्रान्समिसन, भवन पूर्वाधार, सडक पहुँच तथा अन्य भौतिकको मुल्यांकन हुनु आवश्यक छ । त्योसँगै विद्युत् उत्पादन बन्दका कारण हुने उत्पादन, बिक्री वितरण, राष्ट्रिय ऊर्जा प्रणालीमा हुने व्यय, वित्तीय लागत, बिमा तथा र सरकारी राजस्व वा रोयल्टीमा परेको प्रभाव समेत समेटिनुपर्छ ।

पुनर्निर्माण गर्दा अब हिमताल/हिमनदी विस्फोट वा जलवायु परिवर्तनजन्य बाढी-पहिरो र भूकम्पीय जोखिमहरूलाई ध्यानमा राखी उत्थानशील ढाँचामा बनाउनुपर्छ । यसरी जलविद्युत् पुनर्निर्माणलाई सुरक्षित, दिगो र विपद्-उत्थानशील ऊर्जा पूर्वाधार निर्माण गर्दा थप लागत लाग्ने भएकोले सो को समेत मूल्याङ्‌कन हुनु आवश्यक छ ।

४. सीमा–व्यापार पुनःस्थापना

रसुवागढी नाका नेपाल-चीनबीचको महत्त्वपूर्ण व्यापारिक तथा आर्थिक प्रवेशद्वार थियो । बाढीले नाका पूर्ण अवरोध भएकोले त्यसको असर राष्ट्रिय आपूर्ति शृङ्खला र व्यापारमा समेत प्रभाव पर्ने निश्चित छ । नाकासम्मको यातायात कोरिडोर तत्काल सञ्चालनमा ल्याई पुल, गोदाम, भन्सार, आवश्यक सुरक्षा र सञ्चार संरचनाको पुनर्निर्माण गर्नु आवश्यक छ । व्यापारिक मालसामानको आवागमन सहज बनाउन तत्काल अस्थायी तथा वैकल्पिक र दीर्घकालीन रूपले स्थायी पूर्वाधार निर्माण आवश्यक हुन्छ । 

रसुवागढी नाकालाई अब विपद् अनुकूलन सीमा व्यापार नाका तथा कोरिडोरको रूपमा विकास गर्नुपर्छ । व्यापार पुनः सञ्चालनसँगै स्थानीय व्यवसाय, यातायात, होटेल तथा अन्य सेवा क्षेत्रमा रोजगारी र आय पनि क्रमशः पुनः स्थापित हुनेछ ।

५. पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना

विपद्ले क्षतिग्रस्त भएका संरचनालाई पुरानै स्थान, डिजाइन र अवस्थामा पुनः निर्माण गर्नु मुर्खता हुनेछ । 'बिल्ड ब्याक बेटर'को सिद्धान्त अनुसार भविष्यमा आउन सक्ने सबै प्रकारका तथा जलवायु परिवर्तनजन्य जोखिमलाई अबको ढाँचा तथा योजनामै समावेश गर्नुपर्छ । जोखिमयुक्त बस्तीको पुनर्स्थापना र पूर्वाधार संरचनाका लागि जोखिम अनुकूलनका दृष्टिले निम्नानुसारको मापदण्ड लागू गर्नु आवश्यक छ:

उचाइमा बस्ती : पहिरो र बाढीको जोखिम भएका नदी किनारका बस्तीहरूलाई भौगोलिक अध्ययन गरी सुरक्षित भनिएका डाँडा वा माथिल्लो भेगमा मात्र बस्ती निर्माण गर्नुपर्ने ।

भूकम्प प्रतिरोधी संरचना : परम्परागत स्थापत्य कलालाई कायम राख्दै आधुनिक भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधिबाट घरहरू निर्माण गर्नुपर्ने ।

एकीकृत बस्ती : घरहरूलाई एकै ठाउँमा एकीकृत गरी खानेपानी, बिजुली, र ढलको साझा सुविधा विस्तार गर्नुपर्ने ।

पक्की र एलिवेटेड सडक : नदीको कटानबाट जोगिनका लागि उचाइमा पक्की सडक निर्माण गर्ने र कमजोर पहाडी भूभागमा रिटेनिङ वाल तथा ग्याबिन जालीको सुरक्षित प्रयोग गर्ने ।

पक्की र उँचो पुल : झोलुङ्गे पुलको साटो उचाइमा ठुला र बलिया कङ्क्रिट/स्टिलका पक्की आर्च पुल निर्माण गरी नदी वारपार सहज र दीर्घकालीन पहुँच पुर्‍याउने ।

वैकल्पिक उपयोग : नदी किनारमा आवास रोकेर कृषि, तरकारी खेती, र रुख रोपेर हरित क्षेत्र बनाएर नदी कटान रोक्ने ।

अनुकूल ऊर्जा-पूर्वाधार : पहिरो र हिम पहिरोको जोखिमबाट जोगाउन विद्युत्‌गृह र मुख्य संरचनाहरू पहाडभित्र भूमिगत बनाउने, विद्युत्‌गृह र बाँध संरचना क्षेत्रमा बाढी र लेदो रोक्ने मजबुत कङ्क्रिट तटबन्ध र पूर्व सूचना दिने सेन्सरहरू जडान गर्ने ।

तटबन्ध निर्माण : वर्षातको समयमा आउने बाढी र कटान रोक्न नदीको दुवै किनारमा मजबुत पक्की तटबन्ध बनाउने ।

६. सुदृढ सूचना प्रणाली

उच्च हिमाली भूगोल र त्यहाँ हुने प्राकृतिक घटनाका सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखेर यथा-समय (रियल-टाइम) पूर्व सूचना प्रणालीको स्थापना तथा सुदृढ गर्न आवश्यक छ । सम्भावित हिमताल विस्फोट, नदीको जलस्तर वृद्धि, अत्यधिक वर्षा तथा पहिरोको यथा-समय सूचनाका लागि स्वचालित, सेन्सरयुक्त, स्याटेलाइट तथा अन्य आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्नु पर्ने देखिएको छ । प्रणालीमा प्राप्त सूचना तत्काल स्थानीय समुदायसम्म पुग्ने स्वचालित संयन्त्रको पनि विकास गर्नु पर्ने देखिएको छ । 

पूर्व सूचना प्रणालीको सुदृढीकरणसँगै विपद्को समयमा जनधनको क्षति न्यून गर्न स्थानीय तहले जोखिमको क्षेत्र र जोखिमको प्रकृतिमा आधारित सचेतना एवं सावधानीका उपायहरू नागरिकहरूमा पूर्व सूचित गर्नु पर्दछ । जोखिम क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा लैजाने निकास मार्ग, सुरक्षित आश्रय स्थल तथा आपत्कालीन सम्पर्क प्रणाली पहिल्यै निर्धारण गर्नु अपरिहार्य देखिएको छ ।

७. जीविकोपार्जनको सुनिश्चितता 

विपद्पछिको पुनर्निर्माण निश्चित भौतिक पूर्वाधारको निर्माणमा सिमित हुनु हुँदैन । प्रभावित परिवारको आय, रोजगारी र जीविकोपार्जन गर्ने अवस्थासम्मको दायित्व राज्यले लिनुपर्छ । अन्यथा उक्त क्षेत्रवाट नागरिकहरू पलायन हुने प्रवृतिले त्यसको थप व्ययभार राज्यले थेग्नुपर्छ । कृषि, पशुपालन, पर्यटन, होटेल तथा रेस्टुरेन्ट, यातायात, व्यापार, जलविद्युत् तथा निर्माण क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका परिवारको आयमा परेको प्रभाव मूल्याङ्‌कनका आधारमा प्रभावित व्यवसायलाई पुनः सञ्चालन गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण, ब्याज अनुदान, बिमा दाबीको शीघ्र भुक्तानी, उपकरण तथा सामग्री सहयोग र अस्थायी रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । 

अझ महत्त्वपूर्ण, पुनर्निर्माणको समयमा आयोजनामा स्थानीय श्रमिक, निर्माण व्यवसायी तथा सेवा प्रदायकलाई प्राथमिकता दिएमा पुनर्निर्माण स्वत स्थानीयको आर्थिक पुनरुत्थानको माध्यम पनि बन्छ ।

८. सुरक्षित निजी लगानी

देशको राजधानी नजिक रहेको रसुवाको अर्थतन्त्रमा हिमाली पर्यटनको परोक्ष योगदान महत्त्वपूर्ण छ । सडक तथा पदमार्ग अवरुद्ध हुँदा होटेल, होमस्टे, यातायात, गाइड, भरिया, स्थानीय व्यापार तथा अन्य सेवा क्षेत्रको नोक्सानीको भार बिस्तारै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्ने निश्चित छ । 

अबको पर्यटन पूर्वाधार ‘सेफ जोन'को अवधारणामा आधारित पुनर्निर्माण र पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । जोखिमयुक्त पदमार्ग तथा पर्यटकीय स्थलको पुनःनक्साङ्कन, वैकल्पिक पदमार्ग, सुरक्षित क्षेत्रको आवास, तत्काल आपत्कालीन उद्धार प्रणाली, स्मार्ट पर्यटक सूचना प्रणाली तथा विपद्को बिमाजस्ता विषयलाई अबको पर्यटन पुनरुत्थानमा समावेश गर्नुपर्छ ।

विपद्ले जलविद्युत्, होटेल, व्यापार, यातायात तथा अन्य निजी लगानीमा परेको क्षतिले मुलुकको लगानी वातावरणमा समेत प्रभाव पर्ने देखिन्छ । तथापि, सरकारको पुनर्निर्माण कार्यले सार्वजनिक पूर्वाधार मात्र नभई निजीक्षेत्रको जोखिम र पुनःलगानी क्षमतालाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

क्षतिग्रस्त व्यापार तथा व्यवसायको पुनः स्थापनाका लागि कर तथा शुल्कमा अस्थायी सहुलियत, पुनर्कर्जा, बिमा दाबीको शीघ्र समाधान र आवश्यकताका आधारमा सार्बजनिक-निजी साझेदारीमा पूर्वाधार पुनर्निर्माण भएमा निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्न सक्छ ।

९. वित्तीय रणनीति

‘बिल्ड ब्याक बेटर'का लागि आवश्यक अतिरिक्त लागतलाई राज्यको मात्र स्रोत वा बजेटबाट मात्र व्यवस्थापन गर्न सम्भव छैन । तसर्थ पुनर्निर्माणको वित्तीय रणनीति तर्जुमा गर्दा सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह, विकास साझेदार, निजी क्षेत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तलाई समेट्नु आवश्यक छ । 

विशेषतः सुरक्षित र जलवायु-उत्थानशील संरचना निर्माण गर्दा लागत बढे पनि भविष्यमा हुने क्षति र पुनः पुनर्निर्माणको लागत घटाउने निश्चित छ । प्रत्येक ठूला पुनर्निर्माण आयोजनामा भू-जोखिम, नदी प्रणाली, वातावरणीय प्रभाव, जलवायु जोखिम र भविष्यको विपद्को सम्भावनालाई ध्यान दिँदै जस्तो थियो त्यस्तै निर्माण गर्ने परम्परागत शैलीको सट्टामा सुरक्षित पुनर्निर्माणको दृष्टिकोण राख्नुपर्छ ।

१०. दोहनमुक्त पुनर्निर्माण

पुनर्निर्माण वा पुनर्निर्माण पछिको समयमा समेत नदी वा भूसतहमाथि अनियन्त्रित डोजर प्रयोग गर्ने, नदी वा ताल/तलैयाको प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध गर्ने, वन विनाश गर्ने वा कमजोर भूसंरचनामा अनावश्यक संरचना निर्माण गर्ने जस्ता कार्य तत्काल रोक्नुपर्छ । यस्तो अराजकताले समेत विभिन्न प्रकारका जोखिमहरूलाई निम्तो दिएको दृष्टान्त प्रत्येक नेपालीले देखिरहेकै हो । 

प्रकृतिमाथिको दोहनको नियन्त्रण, कानुनी मापदण्ड परिपालना र पुनर्निर्माणको अनुगमन निम्ति संस्थागत व्यवस्था हुनु अपरिहार्य छ । पुनर्निर्माणपछिको चरणमा समेत सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह, आयोजना तथा विकास साझेदारहरूको कार्यक्षेत्र अनुसार गर्ने कार्यमा सरकारले एकीकृत अनुगमन प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, बिल्ड ब्याक बेटरले भत्किएको संरचना झन् बलियो बनाउनु मात्र भन्दैन, विपद्ले देखाएको बिगतका कमजोरीलाई पहिचान गरी सुरक्षित, दिगो, समावेशी र आर्थिक रूपमा उत्थानशील प्रकारको निर्माण गर्नु भन्दछ । रसुवा विपद्को सन्दर्भमा सडक, पुल, जलविद्युत्, सीमा नाका र अन्य भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माण जति आवश्यक छ, आज त्यो भन्दा महत्त्वपूर्ण प्रभावित नागरिकको जीविकोपार्जन, आय, रोजगारी र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशील बनाउनै पर्छ । विपद् टारेर टर्दैन तर सुरक्षित र उत्थानशील विकासले बिनासलाई कम गराउन सकिन्छ । 

आशा गरौँ, मुलुक फेरि उठ्ने छ र पुन:र्निमाणपछिको रसुवा-नुवाकोटले पुन:र्निमाणकै उत्कृष्ट नमुना देखाउने छ ।