५ वित्तीय संस्थाले १६ अर्ब लगानी गर्ने सम्झौता, आयोजना विकासमा सबै दलको एउटै आवाज

काठमाडौँ । उज्यालो कर्णाली बनाउने लक्ष्यका साथ अगाडि बढाइएको १०६ मेगावाटको आंशिक जलाशय जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन (ऋण सम्झौता) भएको छ । ३ निजी र २ सरकारी वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने गरी बुधबार (जेठ २ गते) सम्झौता भएको हो ।

आयोजनामा नबिल बैंक लिमिटेडको अगुवाईमा लक्ष्मी सनराइज र एभरेष्ट बैंक तथा सरकारी वित्तीय संस्था कर्मचारी सञ्चय कोष र हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) को सह–वित्तीयकरणमा १५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ लगानी हुनेछ । लगानी सम्बन्धी सम्झौतामा जगदुल्ला हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय सापकोटा र नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ अन्तर्गत रहेको यो आयोजनाले कर्णाली प्रदेशलाई आर्थिकरूपमा समुन्नत बनाउने बताए । ‘अथाह सम्भावना हुँदा–हुँदै पछाडि परेको कर्णाली क्षेत्रले अब विकासको गति समात्ने छ,’ उनले भने, ‘आयोजना समय र लागतभित्रै पूरा गर्न केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरेर अगाडि बढ्न हामीले अधिक लचकता अपनाउने छौँ ।’

यसैगरी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले अधिकांश लगानी सर्वसाधारणको हुने हुँदा जगदुल्ला तीन वटै तहका सरकारको सहकार्यमा बन्ने नमुना आयोजना बन्ने बताए । ‘आयोजना अन्तर्गत प्रसारण लाइनबाट प्रभावित हुने बासिन्दाका लागि समेत सेयर छुट्ट्याइएको हुँदा यसमा तल्लो तहका नागरिकले पनि लाभ पाउने छन्,’ उनले भने, ‘समयमै निर्माण पूरा गरेर प्रतिफल दिन सकेमा यो अरू आयोजनाका लागि समेत नमुना बन्ने छ ।’

ऋण सम्झौता कार्यक्रममा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाले निर्माण पूर्वका सबै काम पूरा गरी परामर्शदाता छनोटका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र गरिएको बताए । ‘अब लगत्तै निर्माणका लागि समेत बोलपत्र आह्वान गरी आगामी वर्षबाट निर्माण सुरु गरिने छ,’ उनले भने, ‘काम सुरु भएको ५ वर्षभित्र निर्माण पूरा गरी यसलाई नमुना आयोजना बनाउन हामी प्रतिबद्ध छौँ ।’

ऋण लगानीको अगुवाई गर्ने नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ढुंगानाले आयोजना तोकिएको समय र लागतमै पूरा गर्न सबैसँग आग्रह गरे । ‘सरकारी आयोजना समयमै पूरा नहुने विगतका केही उदाहरण छन्, यसमा त्यस्तो नहोस्,’ उनले भने, ‘आयोजनाले त्यस क्षेत्रका बासिन्दाको जीवनस्तरमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने हुँदा यसतर्फ सबैको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ ।’

जलविद्युत् आयोजनासँगै प्रसारण लाइनको निर्माणसमेत एकसाथ अगाडि बढाउन उनले सबै सरोकारवालासमक्ष आग्रह गरेका थिए । तोकिएको समय र लागतभित्रै आयोजना पूरा गर्न स्थानीय निकाय, प्रदेश, केन्द्र सरकारका साथै हरेक राजनीतिक दलले सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । सम्झौता कार्यक्रममा पूर्वऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा, कर्णाली प्रदेशका सहरी विकास मन्त्री धनबहादुर बुढा, जुम्लाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाही, कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्य मन्त्री राजकुमार शर्मा लगायतले आयोजना निर्माणमा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

जगदुल्ला तालबाट प्रवाहित

कर्णाली प्रदेश डोल्पा जिल्लाको जगदुल्ला गाउँपालिकामा अवस्थित जगदुल्ला तालबाट प्रवाह हुने जगदुल्ला नदीबाट जगदुल्ला र मुड्केचुला गाउँपालिकामा आयोजना निर्माण हुनेछ । अहिलेसम्म आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ, वातावरणीय अध्ययन, परीक्षण सुरुङ निर्माण, विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) लगायत काम सकिएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।

जगदुल्ला गाउँपालिका–१ को हुरिकोटमा बाँध निर्माण गरी ६.१ किलोमिटर लामो मुख्य सुरुङमार्फत लगिएको पानी मुड्केचुला गाउँपालिका–४ इलमा निर्माण हुने विद्युत्गृहमा खसालेर बिजुली निकालिने छ । आयोजनाको सम्पूर्ण अध्ययन तथा डिजाइनको काम प्राधिकरणकै सहायक कम्पनी एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीले गरेको हो ।

प्रदेशकै ठूलो आयोजना

लगानी जुटेर निर्माणमा जान लागेको यो कर्णाली प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो । आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ शीर्षकमा समेटिएको जगदुल्लाले दैनिक १ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबर आम्दानी गर्ने प्रक्षेपण छ । यसबाट, राज्यलाई वार्षिक २९ करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व प्राप्त हुनेछ ।

सरकारको अध्ययनअनुसार कर्णाली प्रदेशको कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता (कर्णाली, भेरी, तीला लगायत नदी करिडोरमा) १८ हजार मेगावाट बराबर रहेको अनुमान छ । हालसम्म यसको ८.५५ मेगावाट मात्र (दैलेख) उत्पादन भएको छ । सबैभन्दा कम डोल्पा र जुम्लाबाट समान ०.२० मेगावाट तथा दैलेखको पदमखोला र द्वारीखोला साना जलविद्युत्बाट क्रमशः ४.८ मेगावाट र ३.७५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ ।

लगानी संरचना

आयोजनाका लागि नबिल बैंकले ४.४० अर्ब, सञ्चय कोष र एचआइडिसिएलले ४/४ अर्ब, लक्ष्मी सनराइजले २ अर्ब र एभरेष्ट बैंकले १.५० अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्नेछन् । यसअघि नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) लिमिटेडको नेतृत्वमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी अन्तिम चरणमा पुगे पनि टुंगो नलागेपछि लगानीको नेतृत्व नबिलले लिएको हो । कुल २३ अर्ब रुपैयाँ लागतमध्ये करिब १६ अर्ब ऋण र ७ अर्ब रुपैयाँ स्वपुँजीबाट जुटाउने योजना छ ।

सेयर संरचना

आयोजना निर्माणपछि सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशले नै लाभ हासिल गर्ने गरी सेयर संरचना तय गरिएको छ । पहिलो पटक प्रसारण लाइन प्रभावितका लागि समेत सेयर लगानी गर्न सक्ने गरी सेयर ढाँचा तय गरिएको छ ।

संस्थापकका रूपमा विद्युत् उत्पादन कम्पनीको २६ प्रतिशत, एचआइडिसिएलको १० प्रतिशत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ९ प्रतिशत स्वामित्व छ । यस्तै, कर्णाली प्रदेश सरकार, जगदुल्ला र मुड्केचुला गाउँपालिकाको समान १/१ प्रतिशत बराबरको सेयर स्वामित्व छ । सर्वसाधारण सेयरधनीका रूपमा सर्वसाधारण नागरिकले ३३ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित डोल्पाका बासिन्दाले १० प्रतिशत, प्रसारण लाइन प्रभावित बासिन्दा र आयोजनाका कर्मचारीले समान ३/३ प्रतिशत सेयर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

पिपिए तथा वार्षिक ऊर्जा

२०७४ असार १८ गते विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको आयोजनाको २०८० वैशाख २७ गते पिपिएमा हस्ताक्षर भएको थियो । आयोजनाबाट वार्षिक ६२ करोड ३३ लाख २० हजार युनिट (६२३.३२ गिगावाट घन्टा) ऊर्जा उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका–७ दानीपीपलमा निर्माण हुने सबस्टेसनमा जोडिने छ ।

वर्खामा ४.८० रुपैयाँ र हिउँदमा ८.४० रुपैयाँ प्रतियुनिटमा पिपिए भएको आयोजनाको पिकिङ अवधिको दर प्रतियुनिट १०.५५ रुपैयाँ रहेको छ । जगदुल्ला दैनिक ४ देखि ६ घण्टासम्म पिकिङ हुने गरी डिजाइन गरिएको आयोजना हो ।

जग्गा अधिग्रहण

आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन र वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको छ । जग्गा अधिग्रहण अन्तर्गत २५५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम पूरा भएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । आयोजनाका कर्मचारीलाई आवश्यक आवास तथा कार्यालय प्रयोजनका लागि १४ कोठे अस्थायी प्रिफ्याब भवनसमेत निर्माण गरिएको छ ।

रोजगारी

रोजगारीको खोजीमा कालापहाड चहार्नुपर्ने डोल्पालीले आयोजना निर्माण अगाडि बढ्दा थोरै मात्रामा भए पनि घरआँगनमै रोजगारीको अवसर पाउने छन् । आयोजना निर्माण चरणमा करिब २ हजार व्यक्तिले रोजगारी पाउने अनुमान गरिएको छ ।

क्यासकेड आयोजना

योसँगै १२० मेगावाटको जगदुल्ला ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको पनि अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ । जसको लागत २७ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । यस्तै, २० मेगावाटको अर्को आयोजनाको पनि अध्ययन सुरु गरिने बताइएको छ ।

कर्णालीलाई फाइदा

आयोजनाको निर्माणपछि वार्षिकरूपमा ४ अर्ब ८० लाख रुपैयाँ बराबरकोे आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यसबाट केन्द्र सरकारले वार्षिकरूपमा १९ करोड २३ लाख रुपैयाँ बराबरको रोयल्टी प्राप्त गर्नेछ । कर्णाली प्रदेशले ९ करोड ६१ लाख र मुड्केचुला र जगदुल्ला गाउँपालिकाले ९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबरको रोयल्टी प्राप्त गर्ने अनुमान छ ।

त्यसैगरी, १२० मेगावाटको जगदुल्ला ‘ए’ को निर्माणपछि रोयल्टी बढेर २० करोड रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण छ । आयोजनाले १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सामाजिक उत्तरदायित्वको काम समेत गर्ने जनाइएको छ । त्यसबाट हरेक हिसाबले पछाडि परेको डोल्पामा विकासको नयाँ आयाम स्थापित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।