एडिबीलाई जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्न मन्त्री भुसालको आग्रह

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले एसियाली विकास बैंक (एडिबी) लाई जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्न आग्रह गरेकी छन् । आज (बैशाख ५ गते) मन्त्रालयमा एडिबीका उपाध्यक्ष सिचीन छेनसँग भएको भेटका क्रममा उनले यस्तो आग्रह गरेकी हुन् ।

नेपाल हिउँद र बर्खा दुवै याममा ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने बाटोमा अगाडि बढिरहेको बताउँदै मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘पूर्व–पश्चिम प्रसारण लाइन निर्माणमा एडिबीको सहयोग विस्तार हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएकी छु ।

सोही अवसरमा एडिबीका उपाध्यक्ष छेनले ऊर्जा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण काम भइरहेको र अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार नेपालका लागि अत्यावश्यक रहेको बताए । ‘भारतसँग ३६५ मेगावाट विद्युत व्यापार गर्ने सहमति नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण खुड्किला हो,’ उनले भने, ‘यसले आगामी दिनमा फड्को मार्ने मैले विश्वास गरेको छु ।’

जलविद्युत् र जलस्रोतका क्षेत्रमा निरन्तर सहयोग गर्ने विश्वास दिलाउँदै उपाअध्यक्ष छेनले एडिबीको लगानी रहेका महत्त्वपूर्ण १० वटा आयोजनाहरूको कार्यान्वयन अवस्थालाई आफूहरूले नियालिरहेको बताए । उहाँले विद्युतको आन्तरिक खपतमा जोड दिन सुझाव दिँदै कोइलाबाट सञ्चालित उद्योगलाई विद्युतले प्रतिस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

भेटका क्रममा एडिबीको लगानी रहेका ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभिन्न आयोजनाको कार्यान्वयन अवस्थाबारे छलफल भएको थियो । ऊर्जा एवं सिँचाइका क्षेत्रको विकासबाट नेपाललाई समृद्ध बनाउन सकिने भएकाले सरकारले त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग सहयोगको अपेक्षा राखेको भुसालको भनाइ थियो ।

पछिल्लो समय नेपाल–भारतबीच ऊर्जा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सहकार्य भई विद्युत व्यापार शुरु भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले नेपालका ठूला आयोजना सम्पन्न गरेर अझै क्षेत्रीय स्तरमा व्यापार गर्न सकिने नीतिगत बाटो पनि खुलेको धारणा व्यक्त गरिन् । ‘बङ्गलादेश, भुटान, भारत र नेपालमाझ ऊर्जा व्यापार गर्ने नीतिगत समझदारी जुटेको छ,’ उनले भनिन्, ‘केही वर्षभित्रै हामीले ती देशमा विद्युत निर्यात गर्ने अवस्था आउँछ ।’

भेटमा मन्त्रालयका तर्फबाट सचिव देवेन्द्र कार्की, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सागरकुमार राई, नेपाल विद्युत प्राधिकारणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र एडिबीका तर्फबाट नेपालका लागि आवासीय निर्देशक आरनौड काउसिस, एडिबीका ऊर्जा विशेषज्ञ पुस्कर मानन्धर लगायत उच्च अधिकारीको सहभागिता थियो ।