कृष्णप्रसाद भण्डारी
सरकारले आगामी १० वर्षमा विद्युत् उत्पादनको जडित क्षमता २८ हजार ५०० मेगावाट पुर्याउने मार्गचित्र तथा कार्ययोजना लागु गरिसकेको छ । त्यसमा मात्र सीमित नरहेर देशमा विकसित पछिल्लो विषम घटनाक्रमले गर्दा २० वर्षमा विद्युत्को जडित क्षमता ५० हजार मेगावाट पुर्याउनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । याे लक्षित उद्देश्य पूरा भए देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) वृद्धि हुने निश्चित छ । साथै जिडिपी वृद्धि दरसमेत बढ्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । यसले समग्रमा देशको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक अवस्थामा सुधार हुने छ ।
यद्यपि, विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न सरकार (ऊर्जा मन्त्रालय) ले मातहतका निकायहरूसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, ऊर्जा सुरक्षा र उत्थानलाई ध्यान दिँदै परिस्थितिलाई स्वीकार गरी वर्तमान विद्युत् विनियमावली, निर्देशिका र कार्यविधिमा समयानुकूल आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ ।
जलविद्युत्को विकासलाई सर्वोपरी मानी निजी क्षेत्रलाई थप हौसला प्रदान गर्दै यसलाई विकासको गतिमा अघि बढाउनुपर्ने युवा पुस्ताको अपेक्षा देखिएको छ । त्यसो हुँदा आक्रामक रणनीतिक कार्ययोजना बनाई सहज र छिटो कार्यान्वयन गर्न जेनजी आन्दोलनले दिएको जनादेश (म्यान्डेड) लाई आत्मसाथ गर्दै सुशासन, पारदर्शिता कायम गरेर भ्रष्टाचार निर्मूल पार्नुपर्ने जनआवाज बढेको छ ।
देशले आज रोजगारी र आर्थिक समृद्धिमा तीव्र गतिको फड्को मार्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि जलविद्युत् ऊर्जा मुख्य आधार बनाउनुपर्ने हाम्रो दायित्व छ । यिनै उद्देश्य परिपूर्ति गर्न आवश्यक निम्न लिखित ३१ बुँद सुझाव प्रस्तुत गरिन्छ:
१. जलविद्युत्मा संलग्न निजी क्षेत्रलाई लक्षित उद्देश्य प्राप्तितर्फ उन्मुख गराउनुपर्ने छ । यद्यपि, जलविद्युत् विकासका प्रक्रियागत झमेला कम गर्ने कार्यले गति लिन सकेको छैन । परिमाणात्मक ठोस कार्यक्रमका खाका पहिल्याउन प्रक्रियाभन्दा ज्यादा कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारले लिने ऊर्जा विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि कानुनी अड्चनहरू पूर्ण रूपले सरलीकरण गर्दै जानुपर्ने समयको माग छ । झन्डै ५ हजार मेगावाटका जलविद्युत् आयोजना विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) को पर्खाइमा छन् । ती आयोजनामा विद्युत् खपत र बजार सुनिश्चित नभएको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पिपिए गर्न गाह्राे मानिरहेको देखिन्छ, जसले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र ओझेलमा पर्दै जाने छ ।
पिपिए हुँदैमा रातारात विद्युत् उत्पादन हुँदैन, युद्धस्तरमा काम गर्दा पनि ४–५ वर्ष लाग्छ । प्राधिकरणले विद्युत् खरिद गर्न आनाकानी गर्दा अबको पुस्ताप्रति हेल्चेक्राई गरेको ठहर्छ । प्राधिकरणले सक्दैन भने निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको ढोका खोलिदिए हुन्छ । यसर्थ, ऊर्जा मन्त्रीलाई पिपिए खोल्न यसै सुझाव मार्फत् ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
२. विद्यमान कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरू गहन तथा मिहीन तरिकाबाट संशोधन गरी निजी क्षेत्रका ऊर्जा प्रवर्द्धकलाई थप उत्साही बनाउन अब ढिला गरिनुहुन्न । हालको कार्यविधि सेवामूलक नभई नियन्त्रणमुखी देखिँदै आएको विगतको अनुभवले दर्शाउँछ ।
३. विगतमा भए/गरेका निर्णयउपर आत्मसमीक्षा तथा अनुगमन गर्न गोलमेच, एकद्वार नीति, समस्या समाधान डेस्क (राउन्ड टेबल, वन डेस्क, सोलुशन हेल्प डेस्क) जस्ता उपकरणहरू प्रयोग गर्ने अभ्यासलाई तुरुन्त कार्यान्वयनमा परिणामूखी तवरले उतार्न सक्नुपर्ने बेला आएको छ ।
४. जलविद्युत्मा लगानी गर्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशी (भारत, चीनलगायत) सँग जोडिने प्रवर्द्धकको चाहना र उनीहरूको आर्थिक क्षमताको विश्लेषण गरी स्वागत गर्न ढिलाइ गरिनु हुन्न ।
५. ३० देखि १००० मेगावाटसम्मका आयोजनाका लागि प्रतिस्पर्धा नगरी आर्थिक श्रोत सुनिश्चितताका आधारमा आवश्यकता र औचित्य ठानी विवेकसम्मत तरिकाले ‘पहिला आउनेलाई पहिला सेवा’ प्रारूपका आधारमा अनुमति दिने कुरामा हदैसम्मको लचकता अपनाएर निरन्तरता दिनुपर्छ । अन्यथा लक्षित उद्देश्यतर्फ पुग्न सकिने देखिँदैन ।
६. २०६७/०६८ सालको जलश्रोत मन्त्रीको पालामा निजी क्षेत्रका दर्जनौँ जलविद्युत् प्रवर्द्धक अन्यायमा परेका थिए । ‘झोलामा खोला’ ओगटेर राखेको निहुँले निजी क्षेत्रले पहिचान गरेर लिएका अनुमति पत्र (लाइसेन्स) हरू खाेसेर सरकारी आरक्षित सूची (बास्केटमा) थुपारिएको थियो । यसले निजी क्षेत्रका धेरै लगानी डुबेको थियो । तिनै आयोजनालाई सरकारले बोलपत्रमार्फत अघि बढाउन नसकेर अझै अलपत्र परिरहेका छन् । त्यसको समीक्षा नै नगरी प्रतिस्पर्धामा उतार्न नसकेर सरकारी राजस्वसमेत गुम्न पुग्यो । यद्यपि, जलविद्युत्लाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्र मानिँदै आएको विषयलाई नजरअन्दाज गर्न पनि सकिँदैन ।
७. विद्युत् विकास विभागले अध्ययन गरेका सुपर–६ आयोजना मध्ये ४ वटा मात्र सञ्चालनमा आउन सकेका छन् । ती सबै आयोजनाको क्षमता वृद्धि गरी प्रवर्द्धकले पुनः अध्ययन गर्नुपरेको तितो अनुभव छँदैछ । त्यसबारे समीक्षा गरी सरकारले प्रतिस्पर्धाले कति समय व्यतित हुँदो रहेछ भन्ने बाेध गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सरकार र निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने ५० हजार मेगावाटको मार्गचित्र (रोडम्याप) कार्यान्वयन गर्न सके कोशेढुङ्गा सावित हुने छ । नसके महत्वाकांक्षामै सीमित नहोस् भन्नाका लागि सरकार र निजी क्षेत्र सम्मिलित एक ‘उच्चस्तरीय च्याम्पियन कार्यदल’ गठन गरेर तुरुन्त यसको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा लानु पर्नेछ । टास्क फोर्सले गर्ने आर्थिक श्रोतको पहिचान, सहुलियत ऋणको खोजी, प्राविधिक अध्ययन र बजार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन तालिकाको प्रारूप तयार गर्न सकिन्छ ।
यसका लागि कानुनी तगाराहरू छन् । वन, वातावरण, जग्गा प्राप्ति, स्थानीय समस्याहरूका कारण तथा सम्बन्धित निकायका क्षेत्राधिकारको हानथापले पनि समय लिइरहेको देखिन्छ । एउटा सरकारी निकायले गरेको निर्णयलाई अर्को सरकारी निर्णयले अल्झाउने गर्दा समय र लागत वृद्धि हुँदै गइरहेको छ ।
८. जलविद्युत् आयोजना स्वच्छ तथा हरित ऊर्जा भएकोले यसले वातावरणीय समस्या न्यूनीकरण गर्ने हुँदा एकपल्ट आइइइ/इआइए स्वीकृत भइसकेपछि थप अध्ययन पूरक (आइइइ/इआइए) गरिरहनु नपर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । वन, कटान, छपान, जग्गाको भोगाधिकारको लागि थप स्वीकृति लिनुनपर्ने गरी कार्यविधि संशोधन गर्नु जरुरी छ । २० वर्षभित्र ५० हजार मेगावाटको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुन सक्छ । जग्गा सट्टाभर्नाको साटो आयोजनास्थलका क्षेत्रभित्र जलाधार संरक्षण (वाटर सेड) कार्यक्रम बनाएर सरकारले बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । अनियन्त्रित सन्तुलित दिगो विकासको लक्ष्य भेटाउन सघाउ पुग्छ ।
९. जलविद्युत् विद्युत्का लागि मात्र नभई यसले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्दै पर्यावरण संरक्षणलाई समेत सहयोग पुर्याउन उपयोगी छ । विद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा सुरुवाती केही समय वातावरणीय फेरबदल देखिन सक्ने भए पनि कालान्तरमा यसको विद्युत् उत्पादन केन्द्र दिगो र स्वच्च ऊर्जाका लागि महत्त्वपूर्ण हुँदै जाने देखिन्छ ।
रुख बिरुवाले पनि कार्बन उत्सर्जन घटाउन मद्दत गर्छ तर जलविद्युत्को प्रयोगले त्यसभन्दा ज्यादा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा मा सहयोग गर्छ । सो बापत कार्बन व्यापारबाट लाभ लिन ऊर्जाको उच्च प्राथमिकतालाई थप निरन्तरता दिँदै जानुपर्छ । जलवायु वित्त कोषबाट लाभ लिन अब गठन हुने उच्चस्तरीय कार्यदललाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्नु मनासिब हुन जान्छ ।
अन्य औद्योगिक राष्ट्रको तुलनामा कम उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रमा नेपाल परेकोले कार्बन क्रेडिटबाट उच्चतम लाभ लिन स्मार्ट र च्याम्पियन बनेर नेपालले अहम् भूमिका देखाउनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनका चुनौतीसँग सामना गर्न नेपालको हरित र स्वच्छ ऊर्जाको विकल्प छैन । यो अवसर निजी क्षेत्रले गुमाउनु हुँदैन र समान रूपले लाभ प्राप्त गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ ।
१०. बजेटको कटौती गर्नुपरेको परिप्रेक्ष्यमा विद्युत् विकास विभागले आरक्षित सूचीमा परेका निजी क्षेत्रका आयोजनालाई बहुवर्षीय अध्ययन कार्यक्रममा राखेको बुझिन्छ । जबकि, बजेट स्राेतको सुनिश्चितताको अभावले ती आयोजनामा निजी क्षेत्रले लगानी गर्न चाहे बिनाप्रतिस्पर्धा सर्वेक्षण अनुमति दिनु मनासिब हुन जान्छ ।
११. नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा पेस भएका पिपिएका आवेदनलाई ‘पहिला आउनेलाई पहिला सेवा’ को कार्यढाँचा बनाएर निर्धारित कार्यतालिका बमोजिम निरन्तरता दिँदै बैंक जमानत वा लगानीको सुनिश्चितता अथवा निश्चित समय तोकेर प्रतिबद्धता पत्र माग गर्न सकिन्छ । लगानी ल्याउन नसके दोस्रो स्थानको आवेदनकर्तालाई प्राथमिकता दिएर संयुक्त रूपमा मर्जर आयोजना विकास गर्नेतर्फ पनि सोच्न सकिने ठाउँ रहन्छ ।
१२. पानीको स्रोत र बहावमा उतार–चढाव आउने क्रमले अधिकांश जलविद्युत् आयोजना उच्च जोखिममा पर्ने हुँदा (क्यु रिल्याक्स) स्वैच्छिक छाडिदिने र हाइड्रोलोजी पेनाल्टी हटाइदिने व्यवस्था मिलाउन जलवायुमा आउने उतार–चढावले गर्दा पेनाल्टी हटाउनु काबुबाहिरको परिस्थितिले माग गरेको हो ।
१३. औद्योगिक प्रदूषण र जलवायु परिवर्तनका कारण सयौँ हिमालका चुचुरा पग्लिने क्रममा छन् । तथापि, हिमाल आरोहणको नाउँमा कीर्तिमानी लिने प्रतिस्पर्धाले गर्दा हिमाल बढी ध्वस्त र दोहन भइरहेका छन् ।
हिमाल आरोहणको अनुमतिले गर्दा हिमालबाट बहने ६००० खोला/नदी तथा हिमालकै पानीबाट जम्ने तालतलैया जस्ता जलस्रोत सङ्कटमा पर्नेछ । हिमालको भण्डारणमा रहेका स्वच्छ र सफा पिउने पानीलाई मनोरञ्जनको माध्यम बनाउने समय होइन । नेपालले अवलम्बन गर्ने जलवायु परिवर्तनबाट उब्जने हानी–नोक्सानीको क्षतिपूर्तिमा प्रभाव र प्रदूषण न्यूनीकरण गर्नेतर्फ सोच्नपर्ने देखिँदै आएको छ ।
१४. अहिले पश्चिमासहित ७३ देशका आरोही हिमाल चढ्ने प्रतिस्पर्धाले अनुमति कुरिरहेका छन् । यसतर्फ गम्भीर भएन भने (लेखेर राख्नुस्) हिमाल आरोहीबाट प्राप्त हुने राजस्वभन्दा त्यसको हजारौँ गुणाको प्राकृतिक प्रकोप निम्तिने र आर्थिक नोक्सानी नेपालले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । हिमाली क्षेत्रमा बिसर्जन हुने दिसा–पिसाब, फोहर वस्तु प्लास्टिक (गार्बेज) र हिमपहिरोमा पुरिएका वर्षौंदेखिका शवहरूले गर्दा हिमाल पूर्ण रूपमा समाप्त हुने दिशातर्फ गइरहेको छ । हिमाल प्रकृतिको देवस्थल भएकोले कुल्चिनु हुँदैन । हिमाल आरोहणबाट कीर्तिमानी कमाइने होइन, पापको भारी बोक्नु सरह हुन्छ । यसले गर्दा जलविद्युत् लगायतलाई असर पुग्ने निश्चित छ ।
१५. एक दशकसम्म हिमाल आरोहण बन्द गरौँ र यसको प्रभाव कस्तो हुन्छ हेरौँ । केही महिनाअघि सगरमाथा संवाद भएको थियो । यो कर्मकाण्डी संवादले के सन्देश दिन खोजेको हो, हेर्न बाँकी छ । हिमालको संरक्षण कसरी हुन्छ ? नेपालको जलविद्युत्को भविष्य कसले र कसरी थेग्ने हो ? विचारणीय छ ।
१६. सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्य बनाउने लक्ष्य प्राप्त गर्ने नेपालले हिमाल आरोहण बन्द गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने देखिन्छ । ताकी यसबाट दिगो जलविद्युत् विकासमा प्रभाव पर्न नसकोस् ।
१७. जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइनभित्र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सम्भाव्यता अध्ययन सहमति नदिएका कारण धेरैजसो आयोजनाले सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । यसले जलविद्युत् आयोजनाको दरखास्त नै रद्द हुने गरेको छ । यसमा वन मन्त्रालय तगारो बनिरहेको छ । सम्भाव्यता अध्ययन हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्ने विषयलाई अर्को मन्त्रालय अन्तर्गतको निकायको सहमति लिनु व्यवहारिक छैन ।
१८. विविध कारणले कतिपय आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । काबुबाहिरको परिस्थितिका कारण व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन मिति (आरसिओडी) को म्याद संशोधन हुन नसकेर लगानी अलपत्र परिरहेको छ । लगानी भइसकेका आयोजनाहरूको पिपिए सम्झौता राखिएको काबुबाहिरको परिस्थितिभन्दा भिन्न प्रकृतिका अकस्मात् आउने घटनाले पनि व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन सुरु गर्न सकेका छैनन् । यसबाट करोडौँ नोक्सान हुँदै गएको छ । आवश्यकता र औचित्य हेरी अब आरसिओडीको म्याद थप्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
१९. ऊर्जा सुरक्षा र बढ्दो ऊर्जा मागको दीर्घकालीन सङ्कट समाधानका लागि नदी प्रवहमा आधारित (आरओआर), आंशिक जलाशय (पिआरओआर), जलाशय, मौसमी जलाशय, बहुउद्देश्यीय जलाशय, पम्प जलाशय लगायत नवीकरणीय ऊर्जा तथा सौर्य विद्युत्का लागि लागि सहुलियत ऋण प्राप्त गर्न निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ ।
चीनको नीतिमा अघि बढेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ्स परियोजना (बिआरआई) मा नेपालले सम्झौता गरिसके पनि कार्यान्वयन तहमा आउन सकेको देखिँदैन । यसका लागि अविलम्ब बन्ने कार्यदलले चीनको बिआरआई वार्ताद्वारा सहुलियत ऋणका लागि आवश्यक पहल भए निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूलाई सहज हुने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । ऊर्जा क्षेत्रको लागि र पूर्वाधार, प्रसारण लाइनका लागि करिब २०० खर्ब रूपैयाँ अर्थात् २ खर्ब डलरको जरुरी पर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसमा केन्द्रीय बैंकले विस्तृत रूपमा सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।
नेपालको उत्तरी क्षेत्र बढी जस्तो राष्ट्रिय निकुञ्जले छोएको छ । ती क्षेत्रमा २० औँ हजार विद्युत् आयोजनाहरू रोकिएका छन् । ती आयोजना रोक्न निकुञ्जलाई हतियार बनाएर कुण्ठित तत्त्वहरू लागिपरेका छन् । यसले गर्दा नेपालको आर्थिक समृद्धिमा ठेस पुग्न गएको छ । विकास र वातावरणलाई जोडेर लान सक्ने गरी ढोका खोलिनु आजको आवश्यकता हो ।
निकुञ्जभित्रका खोलाको दायाँ बायाँमा निर्माण हुने संरचनामा प्रवेश नै गर्न नपाउने गरी सर्वोच्च अदालतबाट फैसला नआएकाले दर्जनौँ आयोजनालाई अन्याय परेको छ । यसको निरूपण हुने गरी सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासबाट जलाधार संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन अनिवार्य गर्ने गरी निकुञ्जभित्रका आयोजनालाई सर्वोच्चले फैसला दिन सक्यो भने धेरै प्रवर्द्धकलाई न्याय हुने थियो ।
२०. सौर्य ऊर्जाको विस्तार गर्न प्राधिकरणको प्रसारण लाइन (ग्रिड कनेक्टेड) र सबस्टेशनमा जोड्ने गरी प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । यसबाट सिस्टममा गडबडी हुन सक्ने हुन्छ । यसको अतिरिक्त साैर्य विद्युत्मा लगानी गर्न चाहने निजी क्षेत्रको लागि छुट्टै प्रसारण लाइन डेडिकेटेड (सबस्टेशन) निर्माण हुने गरी पकेट क्षेत्रको पहिचान हुनुपर्छ । खेतियोग्य जमिन, वनक्षेत्र र सिँचाई नहुने सुख्खा क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । जस्तै, काभ्रेपलाञ्चोक, रामेछाप, खुर्काेट, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक लगायतलाई पकेट क्षेत्र बनाउन सकिन्छ । जहाँ २०औँ हजार मेगावाटसम्म सोलार फार्मको सम्भाव्य देखियोस् । सोलारको टेन्डर आउनुभन्दा अगाडिका सोलार अनुमति लिइसकेका हकमा पनि पिपिए खुला गरिनु आवश्यक छ । साथै पिपिए दररेटमा पुनरावलोकन गरी १० वर्षसम्मलाई प्रतियुनिट १२ रूपैयाँ हुनुपर्छ ।
२१. उच्च हाई भोल्टेज र निम्न भोल्टेजजस्ता प्रसारण लाइन निर्माणका लागि निजी क्षेत्रसँग सहमति र सहकार्य गरी सकेसम्म एकीकृत प्रसारण लाइनको अवधारणा अपनाउन अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ । एउटा नदी बेसिनमा विभिन्न प्रवर्द्धकले जलविद्युत् आयोजना विकास गर्न लागिपरेका हुन्छन् । तिनीहरूसँग मर्जरको सिद्धान्त अपनाएर स्पेसल पर्पस भेहिकल (एसपिभी) मोडेलमा सकेसम्म एउटै समूहका लगानीकर्तासँग पहल र समन्वय गरी कोरिडोरभित्रका जलविद्युत् आयोजना विकास गर्न सकिन्छ । यसतर्फ पनि ध्यान पुर्याउन जरुरी देखिन्छ ।
अनुमति पत्रको किनबेच गर्नु भनेको यसको व्यावसायीकरण हो । यसका लागि एकरूपता र मापदण्ड बन्न सके अझै राम्रो हुने थियो । यसबाट पहिचान, अध्ययन गर्ने प्रवर्द्धक धेरै शोषणमा परिरहेको हुँदा उनीहरूको पनि संरक्षण हुने नीति आउन जरुरी छ । अथवा लगानीकर्ता र विकासकर्ताको एकाधिकारले गर्दा लगानीकर्ता शोषणमा परेका धेरै उदाहरण भेटिन्छन् ।
२२. यस क्षेत्रमा औपचारिक शैक्षिक दक्षता अभिवृद्धि गरी दक्ष मानव संसाधनको विकास गर्न तथा जलविद्युत् आयोजनाका लागि टर्वाइन जस्ता आवश्यक उपकरणको स्वेदशमै उत्पादन र प्राविधिक विकास गर्न नवप्रवर्द्धनका लागि अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै हाइड्रोजन प्रविधिलाई विद्युत् आयोजना क्षेत्रमा विस्तार गर्न पन आवश्यक देखिन्छ ।
दशकौँअघि सुरु गरिएको गुरुयोजनाको नाउँमा कैयौँ आयोजना ओगटिएको छ, जसबाट देशले तात्त्विक उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्दैन । त्यसो हुँदा कुनै प्रवर्द्धकले जलविद्युत् विकास गर्न चाहे अब खुला गरिनुपर्छ । सरकारले ओगटेर बसेका दर्जनौँ आयोजना श्रोत अभाव वा भूराजनीतिक हानथापमा परेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । जसलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पनि भन्ने गरिएको छ ।
२३. उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा जलविद्युत् ऊर्जालाई अझ व्यापक र खुकुलो बनाउन आवश्यक देखाएको छ । जलविद्युत्को पिपिए दर बढाउनुपर्ने, पिपिए दर नबढेको नै झण्डै २ दशक पुगिसकेको छ । वार्षिक दिइने मूल्य वृद्धि दर ५ प्रतिशत पिपिए अवधिभर पुर्याउनुपर्ने र त्यसपछि पिपिए पुनरावलोकन गरी स्थिर बनाउनुपर्ने पनि हुनसक्छ । मूल्य वृद्धिदर ३ प्रतिशत ८ पटकको लागि व्यवहारिक छैन । विद्युत्ले जिडिपीमा पुर्याउने योगदानका आधारमा यसको मूल्याङ्कन र पुनरावलोकन हुन जरुरी छ ।
जलविद्युत् ऊर्जाका लागि लिइने ऋणमा स्थिर ब्याजदर (ब्याजदरको सीमा) तोक्न सकिन्छ । लाभग्राहीको स्वीकृतिमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको ५० प्रतिशत रकमको सरकारी ऋणपत्र वा निजी जलविद्युत् कम्पनीको शेयर दिने कुरालाई निरन्तरता दिन सकिन्छ । यद्यपि, रेमिटेन्स आउने विदेशी मुद्राको अनुपात र योगदान हेरी रोजगारमा जाने सबैलाई जलविद्युत्को शेयरमा लगानी प्रोत्साहित गर्ने नीतिलाई अग्रसरता दिन सकिन्छ ।
त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशभित्र जलविद्युत् विकास गर्न जलाशयलाईलाई २५ प्रतिशत अनुदान दिने र जग्गा प्राप्ति र भोगाधिकारलाई आइइई/इआइए स्वीकृतिलाई पूर्ण मान्यता दिने । थप प्रक्रियामा प्रवेश गर्नु नपर्ने गरी कार्यविधि अपनाउन जरुरी देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशका लागि जलविद्युत् विकासमा कर मिनाहा (ट्याक्स होलिडे) गरी २० वर्षसम्म कर्णाली समृद्धि अभियानमा रूपान्तरण हुन जरुरी देखिन्छ । अनुदानमा आधारित लगानीमा कर बढाउन सकिन्छ तर ऋणमा आधारित लगानीलाई कर छुट गर्नु न्यायोचित हुन्छ ।
२४. अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारको सन्दर्भमा दीर्घकालीन विद्युत् सम्झौता दर तोक्ने गरी भारतसँग संवाद बढाउनुपर्छ । हरित हाइड्रोजन र हरित ऊर्जा प्रविधिमा थप जोड दिँदै नेपालले पाउनुपर्ने कार्बन क्रेडिटको समेत छलफलमा आउन दुई देशबीच निजी क्षेत्रको तत्परता बढाउनु जरुरी छ ।
ब्राजिलमा हुने आगामी कोप–३० सम्मेलनमा जलवायु वित्त कोषको कार्यविधि र अल्पविकसित राष्ट्रले प्राप्त गर्ने कार्बन लाभका लागि छलफल चल्ने सम्भावना छ । त्यसो हुँदा नेपालका हरित तथा स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन निर्यात गरेबापत कार्बन लाभका लागि पनि नेपालले थप पहल गर्नुपर्ने विषयमा समेत उच्चस्तरीय आर्थिक सुधारका प्रतिवेदनमा समाविष्ट हुन जरुरी छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु सचिवालय युएनएफसिसिसीको कोपमा इपानले प्रतिनिधित्व जनाउँदै जलवायु परिवर्तनबाट सृजित मुद्दामा आफ्नो पकड जमाउँदै आएको छ ।
२५. नयाँ सर्वेक्षण अनुमति लिने कार्यविधि व्यवहारिक छैन । आर्थिक हैसियत पुष्टि हुने कागजातहरू चार्टर्ड एकाउन्टेन्टबाट प्रमाणित गर्ने प्रावधानलाई हटाएर एकमुष्ट प्रतिमेगावाट १० लाख रूपैयाँ नयाँ कम्पनीमा नगदै जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हटाउनुपर्छ । यो व्यवस्थाले जम्मा गर्नुपर्ने नगदको स्रोत पुष्टिको बारेमा प्रश्न उठ्न सक्छ ।
२६. ठूला आयोजनाको लागि हैसियत पुष्टि हुने (नेटवर्क) कागजातहरूको विवरणलाई नै निरन्तरता दिएर व्यवहारिक बनाउन सकिन्छ । १ मेगावाटदेखि १० मेगावाटसम्मको लागि नगद र पुष्टि हुने कागजातहरू विद्युत् विकास विभागले विवरणमा माग गर्न सक्ने गरी कार्यविधि संशोधन हुनुपर्ने देखिन्छ । ठुला र जलाशय आयोजनाको हकमा विशेष प्याकेज सहितको छुट्टै कार्यविधि अपनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
२७. सर्वेक्षण अनुमतिका लागि परेको दरखास्त उपर उचित र व्यवहारिक तरिका अपनाउन सकिन्छ । कम क्षमता राखेर पेस भएका निवेदन उपर कारबाही चलाउन आवश्यक छैन । बुझ्नुपर्ने कुरा के भने, सर्वेक्षण अनुमतिको दरखास्त भनेको कुनै पनि आयोजनाको सम्भाव्य हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्नुपर्ने विषयलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने विषय पनि व्यवहारिक छैन । यसमा पनि कार्यविधिमा संशोधन हुन जरुरी देखिन्छ । अर्कोतर्फ, सर्वेक्षण अनुमतिका लागि परेका दरखास्तलाई पनि पनि कार्यविधिमा समाविष्ट गर्न पनि उपयुक्त हुन्छ ।
२८. नेपालले आँकलन गरेको १ लाख ५० हजार मेगावाट क्षमता मान्ने हो भने, ३ प्रतिशत पनि विद्युत् उत्पादन गर्न नसकेको इतिहासदेखि वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्दा हामी ऊर्जा क्षेत्रमा कुन दिशामा गइरहेका छौँ यही तथ्यले पुष्टि गर्छ । यसैलाई मार्ग निर्देशन सम्झी आवश्यक थप कदम चाल्न यी सुझावहरूले सहयोग पुग्न सक्ने आशा गरेको छु ।
२९. हाल संसदमा दर्ता भई पारित हुने प्रक्रियामा पुगेको विद्युत् विधेयक रोक्नुपर्ने, सविककै विद्युत् ऐन, २०४९ मा संशोधन गरी निजी क्षेत्रले आन्तरिक र सीमापार विद्युत् व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन । नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य राष्ट्र भएको नै २० वर्षभन्दा बढी भइसकेको अवस्थामा विद्युत्लाई रणनीतिक लगानी मात्र नभनी विद्युत्लाई स्वतन्त्र व्यापारमा बदल्न जरुरी छ ।
३०. हाल संसद्को पूर्वाधार विकास समितिले पारित गरेको नयाँ जलश्रोत ऐनमा बाँधजन्य परियोजनाको सुरक्षा प्रवर्द्धक आफैँले गर्ने प्रावधान राखिएको छ । यो विधेयक पारित भएमा नेपालको जलविद्युत्का नाममा सुरक्षाको विषय पेचिलो बन्ने सम्भावना रहन्छ । यसमा वृहत् छलफल चलाउनु आवश्यक छ ।
३१. झण्डै २ वर्ष अगाडिदेखि धितोपत्र बोर्डले प्राथमिक शेयर निष्कासनको स्वीकृति नदिएर दर्जनौँ जलविद्युत् आयोजनाको लगानी थुप्रिएर बसेको छ । जलविद्युत्मा नागरिकको लगानी सुनिश्चित गर्ने क्षेत्र भनेको जलविद्युत्लाई विभिन्न कोणबाट नियन्त्रित गर्न खोजिएको छ । लगानी गर्न चाहनेका लागि सुरुदेखि नै पार भ्यालुमा सेयर निष्कासन गर्नुपर्ने ठाउँमा आयोजनाको बत्ती बलिसकेपछि मात्र शेयर लगानी खुला गर्ने सोच आत्मघाती र लुघताभाष सिवाय केही हुँदैन । यसलाई बजारले नियमन गर्छ र बजारलाई चलायमान बनाउन सकेको छैन । जलविद्युत्मा लगानी गर्दा दीर्घकालीन लाभको सुनिश्चित हुने क्षेत्र हो । अपवादका केही प्रवर्द्धकले जनताको टाउको गनेर कमाउनेको रिस साँधेको आभास धितोपत्र बोर्डको रहेको बुझिन्छ ।
निजी क्षेत्रका मसिहा भनेर चिनिने एकथरीले जनताको पैसा उठाई पहिचानकर्ताबाट आयोजना किनेर जलविद्युत् विकास गरेको ठान्ने गरेका पनि छन् । त्यस्ता प्रवर्द्धकको कुनै पनि निजी कम्पनीमार्फत आयोजना विकास गरिएको छैन, पब्लिक कम्पनी छन् । धेरथोर लाभांश बाँडेर जनता (पब्लिक) को पैसामा रमाउनेहरूले गर्दा पनि धितोपत्र बोर्डले यो क्षेत्रलाई नियमन गर्न खोजेको बुझ्न सकिन्छ । अर्काथरी प्रवर्द्धकहरू छन्, जसले आफ्नो लगानी गरिसकेपछि स्वपुँजी लगानी (इक्विटी) जुटाउन सहयोग होस् भनेर पब्लिकलाई लगानी गर्ने मौका दिनुपर्छ भनेर धितोपत्र बोर्डमा आइपिओ अनुमतिका लागि दौडिरहेका छन् ।
सिन्धुपाल्चोकमा रहेको भोटेकोसी पावर कम्पनीले आजसम्म पब्लिकमा नगएर सर्वसाधारणको लगानीलाई अझै मौका दिन । उल्टो जेनजी इन्भेस्टमेन्ट पब्लिक लिमिटेडको नाउँमा प्रभावित क्षेत्रका लागि ऊर्जामा १० प्रतिशत शेयर दिने सम्झौता गरेको छ । आज भोटेकोसीको शेयर मूल्य नै प्रतिकित्ता १० हजार भन्दा अधिक रहेको बुझिन्छ । भोटेकोसी पावर कम्पनी आफैँ पब्लिक लिमिटेड बनी धितोपत्र बोर्डमा सूचिकृत भई सर्वसाधारणलाई अधिकतम शेयर (आइपिओ) निष्कासन गर्नुपर्ने थियो । यद्यपि, त्यसो गर्दा गलत नजिर बस्ने र त्यसले अन्य निजी कम्पनीका आयोजनासमेत प्रभावित हुने भएकाले भोटेकोसीले अहिले आएर आइपिओ जारी नगरोस् भन्ने प्रवर्द्धकहरूको चाहना रहेको बुझिन्छ ।
भोटेकोसी पावर कम्पनीले डलरमा भुक्तानी लिने गरी २५ वर्षको लागि विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता गरेको थियो । अब १० वर्षपछि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा यसले हाल कायम सेयरको ५० प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी नियमन अनुसार सर्वसाधारण आइपिओ जारी गर्ने व्यवस्था गरे उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
(स्वतन्त्र विद्युत् उत्पादक संघ नेपाल (इपान) का सल्लाहकार एवम् जलविद्युत् प्रवर्द्धक तथा राष्ट्रिय अभियन्ता भण्डारीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङसमक्ष असोज २९ गते पेस गरेको सुझाव पत्रमा आधारित)
