कागजी ढड्डाले थिचिएको विद्युत् खपतको ग्राफ !

काठमाडौं । नेपाल कति विकसित छ ? विकासको स्तर के होला ? यो हेर्न अन्यत्र जानैपर्दैन, विद्युत् खपतको दरमात्र हेरे पुग्छ । विश्वसँग नेपाल तुलनीय नै छैन । दक्षिण एसियामै पनि हामी असाध्य कम विद्युत् खपत गर्ने देशमध्ये पर्छौं ।

देशको विद्युत् खपतको अवस्था साँच्चै दयनीय छ । सरकार तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उत्पादन र मागको प्रक्षेपण त गरेका छन् । सोही अनुसार बजेट खर्च हुने अनुमानका आधारमा अंकको आकलन पनि गरिएकै छ । तर, सरकारी नीति–नियममा किन तालमेल मिलिरहेको छैन ? उत्पादनको ग्राफ बढिरहँदा मागको ग्राफ माथि चढाउन सरकार कहाँ चुक्यो ?

आज केन्द्रीय प्रणालीमा करिब २०६१ मेगावाट विद्युत् (जडित क्षमता) उपलब्ध छ । हिजोका दिनमा विद्युत् उत्पादन भएन भनेर नीति–नियम बनाउने सरकारले खपत गर्ने बजार पनि पक्कै देखेको हुनुपर्छ । तर किन, दोहोरो आर्थिक विकास र समृद्धिको सपना बाँडिरहँदा अहिले प्रणालीमा भएकै विद्युत् बेच्न नसकेर रुनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भयो ?
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अन्त्यसम्म ४–५ सय मेगावाट विद्युत् थपिने प्रक्षेपण छ । यो वर्षको अन्त्यसम्म करिब २५ सय मेगावाट जडित क्षमता पुग्ने प्राधिकरणको अनुमान छ तर अधिकतम् माग १५–१६ सय मेगावाटभन्दा माथि लैजान सकेकै छैन । यही हिसाबले अर्को वर्ष बर्खाभरि नै ६–७ सय मेगावाट गुमाउनुपर्ने अवस्था आउँदैछ ।

‘टेक अर पे’ प्रावधान अनुसार विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गरेका निजी क्षेत्र र प्राधिकरणका सहायक कम्पनीलाई विद्युत् किनेको भुक्तानी गर्नैपर्छ । यहाँनिर, प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था गम्भीर (डामाडोल) हुने प्रस्ट देखिएको छ । अनि, यो संस्था रहन्छ/रहँदैन भन्नेमै प्रश्न उठ्न सक्छ ।

विद्युत् खपत बढाउने नीति–नियम सरकारी दराजमा चेपिएर च्यातिन लागेका छन् । उता प्राधिकरण ‘२००० मेगावाट विद्युत् पनि बेच्न सकिनँ’ भन्दै चिच्याइरहेको छ । उत्पादन र मागको यो बेमेल किन निम्तियो ? के नीति–नियम नै गतिलो बनाइएन ? कि सरकार कार्यान्वयनमा चुक्यो ? उत्पादनको अंक बढिरहँदा बजारसम्म पुर्याएर बेच्ने बाटो नभेटेरै अल्मलिरहेको हो ? वा, कार्यकारी हैसियतमा रहेकाहरूले लोकप्रियताको कमण्डलु बोकेर राजनीतिक चाकडीतन्त्रमा मात्र विश्वास गरेका हुन् !

माग र खपत

आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ को अन्त्यसम्म २२०३.८० मेगावाट विद्युत्को उच्च माग हुने प्राधिकरणको प्रक्षेपण थियो । वार्षिक ऊर्जा खपतको आधारमा १०५४० गिगावाट घन्टा (गि.वा.घ.) हुनुपर्थ्याे । र, यो निरन्तर बढ्दै चालू आव (२०७८/७९) मा ११३९९ गि.वा.घ. पुग्नुपर्थ्याे । तर, खपतको यो अंक पुग्नलाई अझै केही वर्ष कुर्नुपर्ने देखिन्छ ।

टेबल १, आर्थिक वर्ष अनुसार विद्युत् माग प्रक्षेपण

स्रोत : ने.वि.प्रा. (आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को वार्षिक प्रतिवेदन)

प्राधिकरण एउटा व्यापारिक संस्था पनि हो । यसले आफ्नो जनशक्ति, वित्तीय आकार, पुँजी (स्रोत) को उपलब्धता र लगानीको प्राथमिकताका आधारमा उत्पादन र मागको प्रक्षेपण गरेको हुन्छ । नीति–निर्माता, जलविद्युत् विकासकर्ता (निजी क्षेत्र) र सरोकारवाला निकायले प्राधिकरणको प्रक्षेपणलाई परम्परावादी तथा अनुदार भन्ने गरेका छन् । तर, यहाँ प्राधिकरण आफैंले प्रक्षेपण गरेको माग वा खपत पुग्न सकेको देखिँदैन ।

गत आवमा प्राधिकरणको प्रणालीमा उपलब्ध ८८५१ गि.वा.घ. (उच्च माग १४८२ मेगावाट) विद्युत् मध्ये ७३१९ गि.वा.घ. खपत भएको छ । यो खपत उसैले प्रक्षेपण गरेको भन्दा झन्डै ४००० गि.वा.घ. कम हो । अहिलेसम्म प्रणालीमा २००० मेगावाटभन्दा बढी जडित क्षमता उपलब्ध छ, जुन गत आवसम्म प्रक्षेपित परिमाण (२२०३ मेगावाट) को नजिक रहेको मान्नुपर्छ ।

विद्युत् उत्पादन जडित क्षमताका आधारमा उक्त प्रक्षेपण र हालसम्म उपलब्ध परिमाण नजिक पुगेको देखिए पनि ऊर्जाको वार्षिक खपतमा झन्डै ३५ प्रतिशतको कमी देखिन्छ । जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदन (ऊर्जा माग प्रक्षेपण प्रतिवेदन, २०१५–२०४०) अनुसार पनि उत्पादन र खपतबीचको ग्राफ मिल्दैन ।

टेबल २, आर्थिक वृद्धिदरका आधारमा क्षेत्रगत विद्युत् माग प्रक्षेपण (गि.वा.घ.)

स्रोत : जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय

नोट : औद्योगिक, यातायात, घरायसी र सेवा क्षेत्रमा खपत हुन सके विद्युत् परिमाणलाई आधार मानेर उक्त माग प्रक्षेपण गरिएको छ ।

टेबल ३, विभिन्न अवस्था र आर्थिक वृद्धिदरका आधारमा औसत विद्युत् माग प्रक्षेपण (गि.वा.घ.)

स्रोत : जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय

१० वर्षमा १० हजार र २० वर्षमा २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनसम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदनमा पनि निकै महत्वाकांक्षी (सन् २०२० सम्म ४–५ हजार मेगावाट उत्पादन) प्रक्षेपण छ । कागजमा यसरी आउनु सुखद नै हो । तर, कार्यान्वयन किन हुन सकेन ?

टेबल ४, आर्थिक वृद्धिका विविध आधारअनुसार कूल विद्युत् जडित क्षमता

स्रोत : जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय

ऊर्जा तथा जलस्रोतमा सरकारको सल्लाहाकारको भूमिकामा रहेको आयोगले प्रक्षेपण गरेको तथ्यांक नै फरक देखिनुलाई आश्चर्य मान्नुपर्छ । यस्तै, आयोग र सामान्य सार्वजनिक संस्थान (प्राधिकरण) ले प्रक्षेपण गरेको विद्युत् मागमा अन्तर देखिनु तथा कतिपय अवस्थामा पूर्ति हुनै नसक्ने प्रक्षेपण गर्नुले हाम्रा नीति–निर्माताको सोच कति दीर्घकालीन रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

पछिल्लो एक–डेढ दशकमा मात्रै विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र खपत (बजार) सम्बन्धी दर्जनौं नीति–नियम, कार्ययोजना, श्वेतपत्र जस्ता दस्तावेज बनेको देखिन्छ । तर, त्यसको पूर्णतः कार्यान्वयन कहिल्यै हुन सकेन । यी दस्तावेज मन्त्रालय तथा मातहतका निकायको दराजमा बसेर कार्यान्वयनको बाटो कुरिरहेका छन् ।

कार्ययोजना र नीतिगत ढड्डाको चाङ

धेरै परसम्म नगई पछिल्लो करिब एक दशकको मात्र तथ्यांक केलाउँदा विद्युत माग, खपत र बजारसम्बन्धी आधा दर्जनभन्दा बढी नीतिगत दस्तावेज बनेका छन् । यो सँगै अनेक कार्ययोजना र कार्यदल बनाइएको छ । त्यसमा ऊर्जा उत्पादन, खपत तथा बजार र यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोतको समेत परिकल्पना छ ।

२०६५ साल मंसिर १८ गते (सन् २०१०) सरकारले ‘१० वर्षीय जलविद्युत् विकास योजना कार्यदल, २०६५’ गठन गर्यो । भर्खरै युद्धको रापतापबाट खुला राजनीतिमा आएका पुष्पकमल दाहाल देशका प्रधानमन्त्री थिए । मुलुकको कायापलट गर्ने हेतुले उनले गठन गरेको कार्यदलले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने ठेली तयार गर्यो ।
१० वर्षमा विद्युत् खपत गर्ने झन्डै ६२ लाख ग्राहक पुर्याउने त्यो दस्तावेजको त्यसपछि कुनै चर्चा भएन । त्यसको औचित्य पनि सायद त्यतिबेलै सकियो । सन् २०२१ को अन्त्यतिर प्राधिकरण र सामुदायिक गरी विद्युत्मा पुहँच पुगेको घरधुरीको संख्या ५१ लाख हाराहारी पुगेको छ ।

उक्त दस्तावेज आएको एक वर्ष पुग्दा–नपुग्दै सरकार फेरियो र सत्तामा माधवकुमार नेपालको प्रवेश भयो । उनी दाहालभन्दा अझ अग्रगामी देखिए । उनैले २०६६ भदौ १० गतेको मन्त्रिपरिषद्बाट ‘२० वर्षीय जलविद्युत् विकास योजना तर्जुमा कार्यदल, २०६६’ गठन गरे । जसले, २० वर्षमा २० हजार मेगावाटको अर्को ठेली जन्मायो ।

सन् २०३० सम्म मध्यम आर्थिक वृद्धि (५.५६%) रहे विद्युत् माग ११४८० मेगावाट पुग्ने र प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत १०७० युनिट पुग्ने ‘२० वर्षे प्रतिवेदन’मा उल्लेख छ । त्यसपछि, राजनीतिक तरलतासँगै सत्ता पनि कहिल्यै ठोस् बन्न सकेन र तत्तत्का कार्यदलले तर्जुमा गरेका विद्युत् उत्पादन तथा खपतका ठेलीहरू थन्किए । कार्यान्वयनकर्ता कर्मचारीतन्त्रले समेत बिर्सियो ।

बीचका केही वर्ष विद्युत् उत्पादनमा सुस्तता आयो । देशमा लोडसेडिकको घन्टा दैनिक बढ्दै जान थाल्यो । यही पक्षलाई मनन् गर्दै तत्कालीन सरकारले ‘राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणा पत्र र कार्ययोजना, २०७२’ ल्यायो । यसका ९९ बुँदे कार्ययोजनामा पनि विद्युत् उत्पादनसँगै खपत बढाउने र बजार खोज्ने कुरा लेखिए ।

अवधारणा पत्रको अनुसूची–३ (२) को (क) मा लेखिएको छ– आगामी दुई वर्षभित्र विद्युत्को उच्च माग करिब १५५० मेगावाट पुग्ने अनुमान छ । विडम्बना २०७२ साल फागुन ६ गते जारी भएको कार्ययोजनाले परिकल्पना गरे जस्तै माग बढेन, अझ त्यसको ६ वर्षपछि (२०७८ मंसिर) पनि औसत उच्च माग १५०० मेगावाट नाघ्न सकेको छैन ।
यसैगरी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले श्वेतपत्र जारी गरी १० वर्षमा ५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने समेत भन्दै १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य निर्धारण ग¥यो । जसअनुसार सन् २०२३ सम्म विद्युत् खपत बढाएर प्रतिव्यक्ति ७०० युनिट पुर्याउने र सन् २०२८ सम्म १५०० युनिट पुर्याउने लक्ष्य छ ।

२०७५ सालमा आएको श्वेतपत्र अनुसार ३ वर्षमा उत्पादन गर्ने भनिएको ३ हजार मेगावाटको समय चिप्लिइसक्यो । जबकि, श्वेतपत्र जारी भएकै करिब ३ वर्ष ७ महिना पुग्यो । अब ५ वा १० वर्षमा तोकिएको परिमाणमा विद्युत् उत्पादन हुनु उत्कट महत्वाकांक्षा मात्र हुने देखिन्छ ।

१० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन कार्यदलका अनुसार सन् २०२० सम्म देशको जनसंख्या ३ करोड ३६ लाख पुग्ने आकलन गरी विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकको संख्या बढाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त समयसम्म ६१ लाख ७० हजार ग्राहक पुर्याउन ५ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ । यसबाट वार्षिक विद्युत् खपत ‘भ्यागुते उफ्राइ’झैँ ह्वात्तै बढ्नेमा सरकार ढुक्क भयो तर लगानी जोहो गर्नतिर चासो दिएन ।

(आ)योजनाले लगानी खोज्दै

विद्युत् उत्पादनसँगै माग (खपत) बढाउन नसक्नु वा नहुनु, पहिलो त पर्याप्त आर्थिक स्रोत अभाव नै हो । अर्थात्, सरकारले उत्पादनका योजनासँगै प्रसारण, वितरण र अन्य सम्बन्धित पूर्वाधारमा चासो दिएर लगानी गर्नै सकेन । प्राथमिकताको क्षेत्रमा चाहिएजति वा परिकल्पना गरिएअनुसार बजेट विनियोजन गर्न नसक्नु राज्यको लाचारी पनि हो ।
तर्जुमा भएअनुसार तोकिएका योजनामा पूर्वविनियोजित बजेट खन्याउँदै जानुपर्ने हो । तर, विडम्बना आ(योजना) तयारी भएर बजेट खोज्दै हिँड्नुपर्ने परिस्थिति छ । ‘कहिले स्रोत जुट्ला र आयोजना (प्रसारण तथा वितरण लाइन, सबस्टेसन) बन्ला’ भनेर पर्खेर बस्नुपर्ने प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरू गुनासो गर्छन् ।

१० वर्षमा १० हजार, २० वर्षमा २० हजार र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य निर्धारण गरिरहँदा प्रसारण तथा वितरण लाइन निर्माणका योजना नराखिएको भने होइन । त्यहाँ, १३२ केभीदेखि ४०० केभीसम्मका उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन एवम् ३३ केभी तथा ६६ केभी वितरण लाइनका योजना पनि छन् । पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण र नेपाल–भारत तथा नेपाल–चीन सीमासम्म उच्च भोल्टेजका लाइन बनाउने कार्यक्रम लेखिएकै छन् ।

उच्चतम् १० प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपणका साथ विद्युत् खपत बढाउने योजना छन् । घर–घरमा विद्युत् पुग्ने वितरण लाइन स्तरोन्नती गर्ने, तार, ट्रान्सफर्मर लगायत उपकरण फेर्ने, मर्मत गर्ने र गुणस्तरीय आपूर्ति गर्ने भनिएकै छ । तत्तत्को काम गर्न ५ खर्ब रुपैयाँ बजेटको आकलन पनि नगरिएको होइन । तर, त्यो जुट्छ कहाँबाट ? कसले लगानी गरिदिने ?

२०६६ सालमा २० वर्षे योजना तर्जुमा गर्दा आन्तरिकरूपमा अन्तरदेशीयसहित ५० वटा प्रसारण लाइन (१३२ केभी, २२० केभी, ४०० केभी) निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो । यी सबै आयोजनाको निर्माण आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सम्म पूरा गरिसक्ने र यसका लागि करिब ७४ अर्ब रुपैयाँ बजेट अनुमान गरिएको छ । तर, आजसम्म यी मध्ये ज्यादै थोरै मात्र आयोजना पूरा हुन सकेका छन् ।

औद्योगिक क्षेत्रहरूसम्म विद्युत् पुर्र्याउने, सबस्टेसन तथा ग्रिड मर्मत एवम् स्तरोन्नती गर्न अर्को २९ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएकै हो । सरकारले कार्यान्वयनकर्ता (प्राधिकरण) लाई यस क्षेत्रका नाममा मात्र वर्षको १०–१२ अर्ब रुपैयाँ बजेट नहालेको होइन । तर, त्यो ९० प्रतिशतभन्दा बढी वैदेशिक ऋणअन्तर्गतको हुने गरेको छ ।

दातृ निकाय तथा विकास साझेदारको झोलाबाट आएको र सरकारले अड्कलेर दिएको रकम प्राधिकरणले भने अनुसार खर्च गर्नै सकेको छैन । निर्माणमा लैजाने आयोजनाको प्रभावकारी अध्ययन र जग्गा अधिग्रहण नगरी ठेक्कापट्टा गरिदिन्छ । जसका कारण लक्षित काम पूरा हुनै सक्दैन र तोकिएको सहयोग रकम खर्च नभई फिर्ता जान्छ ।

कहीँ सरकार (वन, वातावरण) कै अवरोध, कतै प्राधिकरणकै ढिलासुस्ती र ठेकेदारको लापरबाहीले विनियोजित रकम खर्च हुन नसकेका धेरै उदाहरण छन् । अर्कोतिर, ठेकेदारको लापरबाही र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि, नियामकहरू (अख्तियार, सतर्कता केन्द्र, सर्वोच्च अदालत) को (ना)जायज हस्तक्षेपले प्रसारण क्षेत्रमा छुट्टिएको रकम खर्च हुनै पाउँदैन । स्थानीयबासीको चरम विरोधले समेत यसमा राम्रै मलजल गरेको हुन्छ ।

स्थानीयस्तरमा खुँडातन्त्र

तामाकोसी–काठमाडौं ४०० केभी प्रसारण लाइनको भक्तपुर चाँगुनारायणस्थित सर्भे (अध्ययन) भइरहँदा गत मंसिर १६ गते स्थानीयबासी खुँडा बोकेरै अवरोधमा उत्रिए । यस्तो खुँडातन्त्रका कारण प्राधिकरणका कर्मचारीहरू बोल्न सकेनन्, उनीहरूलाई पनि ज्यानकै माया हुन्छ । सम्झाईबुझाई गर्ने र सुरक्षा दिने स्थानीय प्रशासनसमेत उतै मिलेपछि प्रसारण लाइन प्राधिकरणलाई मात्र चाहिएको होला र ?

काठमाडौं उपत्यकामा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति गर्ने उद्देश्यले निर्माण सुरु गरिएको थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर १३२ केभी लाइन दुई दशक हुन लाग्दासम्म पूरा भएको छैन । स्थानीयको मागअनुसार रुट (बाटो) परिवर्तन गरेर हरिसिद्धितर्फबाट निर्माण गर्न खोज्दा समेत प्राधिकरणका कर्मचारीलाई पिटेर लखेटियो । आव २०६६/६७ भित्रै १ अर्ब ८७ करोड ६३ लाख ६५ हजार रुपैयाँमा पूरा गर्ने भनिएको २८ किलोमिटर (३ सबस्टेसन सहित) लाइन पूरा हुने समय अझै यकिन छैन । अझ, गाडिएको टावरसमेत स्थानीयबासीले ढालिदिएका छन् । अहिले त तालुक निकाय (प्राधिकरण) को नेतृत्व र यसका कर्मचारीहरू आयोजनाप्रति पूर्ण गैरजिम्मेवार देखिएका छन् ।

केही वर्ष अघि खिम्ती–ढल्केबर २२० केभी प्रसारण लाइनको सिन्धुली खण्डमा ५ वटा टावर निर्माण गर्नै ७–८ वर्ष लाग्यो । उता मस्र्याङ्दी–काठमाडौं २२० केभी लाइन निर्माणस्थल धादिङको सिद्धलेकमा लामो समयदेखि स्थानीयको विरोध हुँदा समयमै काम हुन सकेन । बल्लतल्ल चित्त बुझाएर काम अगाडि बढाइएको छ ।

स्थानीय विरोधका यी केही नमुना मात्र हुन् । यस्ता तगारा देशभर सयौंको संख्यामा छन् ।

स्थानीयको विरोधमा राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता मिसिन्छन् । तिनै नेता; जो चुनावका बेला बाटो, बिजुली तथा पूर्वाधार विकासको चर्को भाषण गर्छन् तर त्यही काम रोकेर रमाइलो मान्छन् । नेता र जनताको चेतनाको स्तर समान नहुँदासम्म प्रसारण तथा वितरण लाइनका काम तोकिएको समयमै पूरा हुँदै हुँदैनन् ।

होङ्सी सिमेन्टमा प्रसारण लाइन तयार हुनासाथ ३० मेगावाट जोडियो । उसले दिनको ६० हजार लिटर डिजेल खपत गर्दोरहेछ । त्यसले प्रदुषण कति गर्ने रहेछ त । त्यो एउटा उद्योगको कुरा भयो । कति होङ्सी सिमेन्टहरूले प्रसारण लाइन अभावकै कारण पर्याप्त बिजुली पाएका छैनन् । कति आउनेवालाले पाउने सुनिश्चित छैन ।

सरकार वा योजना कार्यान्वयन गर्ने निकायले चित्त बुझाउन नसक्नु र स्थानीयले समेत अनावश्यक ‘खोचे’ थापेर विरोध गर्दा तोकिएको समयमै प्रसारण लाइन बनेका छैनन् । जसका कारण, उत्पादित विद्युत् प्रवाह हुन सकेको छैन । फलतः खपतको योजनामा असर परेको छ । सरकारले घरायसी विद्युत् खपत बढाउन ‘रटान’ लगाइरह्यो तर हुन सकेन । उता, औद्योगिक क्षेत्रको खपत पनि बढ्न सकेन ।

प्राथमिकता भान्छा कि उद्योग

देशमा बढीभन्दा विद्युत् खपत गर्न माग बढाउन गार्हस्थबाट सुरु गर्नु भन्दा औद्योगिकमै जोड दिनुपर्छ । सरकार भने अहिले गार्हस्थकै कुरा गरिरहेको छ । भात–भान्छाकै कुरामा रुमल्लिएको छ । यो किन त ? यसको अर्थ सरकारसँग ‘लक्ष्य पूरा गर्न सक्छौं’ भन्ने आत्मविश्वास छैन !

पहिला औद्योगिकीकरण नै हो । किनकि, जनतामा विद्युत् खरिद गरेर उपभोग बढाउने क्षमताको त्यति धेरै विकास भइसकेको छैन । पर्याप्त र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति भयो भने कति जनाले घरमा एसी प्रयोग गर्ने क्षमता छ ? एसी प्रयोग गर्दा मासिक कम्तीमा ५–६ हजार रुपैयाँ बिजुलीको बिल आउँछ ।

यहाँ २०–३० वा ५० युनिटको कुरा भइरहेको छ । गार्हस्थ माग बढाउन भान्छाको मात्र कुरा छैन । अरू थुप्रै उपकरणहरू छन् तर सर्वसाधारणको आम्दानी सीमित छ । कूल गार्हस्थ उत्पदन (जिडिपी) को वृद्धिदर नै कम छ । यसो हुँदा जनताले बिजुली खपतमा मात्र ठूलो रकम खर्च गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।

उद्योगमा खपत बढाउन लगानी गर्नुपर्छ । आवश्यकता अनुसार लगानी गर्न देशमा बजेट छ कि छैन ? प्रसारण लाइन निर्माणमै बजेट पर्याप्त छैन । औद्योगिक विकासमा आर्थिक स्रोत कसरी जुटाउने ? राज्यले जतिसुकै ‘वैदेशिक लगानीका लागि वातावरण छ’ भने पनि व्यवहारले पुष्टि गरेको छैन ।

सरकारले २०७५ सालमा हेजिङ नियमावली ल्यायो तर आजसम्म त्यसको कार्यविधि बन्न सकेको छैन । कुनै उद्योगले राष्ट्र बैंकमा ‘म विदेशी लगानी ल्याउँछु’ भनेको अवस्थामा पाउँदैन । किनकि, हेजिङ संयन्त्र नै स्वीकृत भएको छैन । ३ वर्षसम्म एउटा निर्देशिका आउन सकेको छैन । कहाँबाट आउँछ विदेशी लगानी ? लगानी गरेपछि बिनाजोखिम फिर्ता लैजाने वातावरण खोई ? यहाँ त, विदेशी लगानी भन्नासाथ ‘राष्ट्रवाद’ उर्लिहाल्छ ।

भान्छामै पनि खाना पकाउने ग्यास प्रतिस्थापन गर्ने भनियो । यो भएन । राज्यले इन्डक्सन चुलो तथा भान्छाका उपकरणमा अनुदान दिएर हस्तक्षेप गर्न सक्थ्यो । भारतले गरेको नाकाबन्दीको समयमा ग्यास आयात रोकियो । घरघरमा जबर्जस्ति इन्डक्सन वा विद्युत्मा जानुपर्दा सबै ट्रान्सफर्मर पड्केर विजोग भयो । वितरण प्रणालीले काम गरेन । यसतर्फ, पर्याप्त काम भएकै छैन ।

उपभोक्ताको आत्मविश्वास

‘भनेकै समयमा पर्याप्त विद्युत् पाउँछु, गुणस्तरीय आपूर्तिको सुनिश्चितता हुन्छ’ भन्ने ग्राहकमा आत्मविश्वास बढ्न सकेन । यसमा ढुक्कको वातावरण नभएसम्म खपत नबढ्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव देवेन्द्र कार्कीले बताए । ‘बिजुली आयो भनेर ग्यास विस्थापित गर्दा एक दिनमात्र आपूर्ति भएन भने के गर्ने भन्ने जोखिम ग्राहकले लिन सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘यसमा सरकारले धेरै काम गर्न बाँकी छ । हामीले जोड दिइरहेकै छौं ।’

काठमाडौं उपत्यकामै दैनिक दर्जन पटक विद्युत् काटिन्छ । प्राधिकरण र यसको नेतृत्व ‘सामान्य समस्या’ भनेर टारिरहन्छ । कमजोर वितरण प्रणालीको बहानामा कहिलेसम्म यसरी टारिरहने ? अझ, देशका अन्य क्षेत्रको अवस्था के होला ?

हिजोको तुलनामा आज ऊर्जा किफायती उपकरण (बल्ब, मोटर, एसी, हिटरलगायत) आएका छन् । यिनले परम्परागत उपकरणको तुलनामा कम विद्युत् खपत गर्छन् । यसबाट बचत भएको ऊर्जा अन्य घरायसी उपकरणमा उपयोग गरेर खपत बढाउन सकिन्थ्यो । यसतर्फ, कुनै योजना लक्षित छैनन् । विद्युत्को बजार देशभित्र वा बाहिर खोज्ने भन्नेमा सरकार प्रस्ट हुन नसकेको देखिन्छ ।

बजारको चिन्ता

उत्पादित वस्तु (बिजुली) खपत हुने बजार चाहियो । विद्युत् आफैंमा कच्चा पदार्थ हो तर यो कच्चा पदार्थसँगै तयारी वस्तु पनि । यसलाई तयारी अवस्थामै बिक्री गर्न सकिन्छ । अझ यसलाई उत्पादनसँग गाँसेर निर्यात गर्न सकिन्छ । विद्युत्को बजारिकरणका सन्दर्भमा पनि राज्यको स्पष्ट ‘भिजन’ नहुँदा खपत बढ्न नसकेको प्राधिकरण विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक प्रबल अधिकारीको धारणा छ ।

गलैंचाकै कुरा गरौं– हिजो जुन हिसाबले यसको निर्यात हुन्थ्यो । अहिले बजार साँघुरिएको छ । चिया उद्योगमा पनि अप्ठ्यारो परिस्थिति आइसकेको छ । हामीले उत्पादित वस्तुको बजार बढाउनै सकेनौं । त्यो बिजुलीको मात्र रहेन । उद्योग खोल्न पहिला लगानी तथा प्रविधि चाहियो, अनि उत्पादित वस्तु खपत हुने बजार ।

औद्योगिक र व्यावसायिक विद्युत् माग नबढ्नुको अर्को कारण राजनीति हो । देश माओवादी द्वन्द्वबाट बाहिर निस्किएपछि विकास फटाफट भइहाल्छ भन्ने अपेक्षा थियो । तर, अहिले पनि लगानीकर्तालाई शतप्रतिशत सुरक्षाको प्रत्याभूति छैन ।

विद्युत् खपत बढाउन प्राकृतिक संसाधनहरू (जल, जंगल, जमिन) बीच पनि समन्वयात्मक वातावरणको खाँचो पर्दछ । जलविद्युत् उद्योग होस् वा मल कारखाना राख्न पनि यी सबै स्रोत जोडिन्छन् । प्राकृतिक स्रोत उपयोगमा जुन समन्वयात्मक वातावरण बन्नुपर्थ्याे, बनिरहेको छैन ।

आयकर वा राज्यले दिने वा दिनुपर्ने विभिन्न सुविधामा उदारता छैन । विकसित देशमा लगानी गर्न आउने कम्पनीलाई आयकर छुट वा ‘ट्याक्स होली डे’, भन्सार छुट, बिजुलीमा सुविधा दिएर रातो कार्पेट ओछ्याइन्छ । नेपालले यसरी फराकिलो छाती बनाउनै सकेन ।

सरकारले विद्युत् महसुलमा पनि हस्तक्षेप गर्न सक्नुपथ्र्यो । विद्युत् नियमन आयोगले नयाँ महसुल दर त तोक्यो । जति खपत बढ्दै जान्छ त्यति नै कम दर हुनुपर्नेमा यो हुन सकेन । बर्खामा उत्पादित विद्युत् कसरी देशभित्रै बढी खपत गर्ने भन्ने ठोस नीति आएन ।

परम्परावादी महसुल

हिउँदमा जेसुकै भने पनि अझै केही वर्ष भारतबाट विद्युत् आयात गर्नैपर्छ । भारतले हिउँदमा मागेजति विद्युत् दिएन भने कसरी व्यवस्थापन मिलाउने भन्ने समस्या छ । यो विषय पनि नियमन आयोगले हेरेन । मौसमी महसुल दर ल्याउन सरकारले आँट नै गर्न सकेको छैन । स्वदेशमै खपत बढाउन महसुल घटाएर नीतिगत हस्तक्षेप गर्न सकिन्थ्यो । त्यो आँट पनि हुन सकेन ।

भारतमा प्रतियुनिट भा.रु. ३ वा ३.५० हाराहारी दर पाइने ‘डे–अहेड’ बजारमा निर्यातका लागि जोड–बल गरियो । भा.रु. ३–४ भनेको औसत हो; राति वा ‘अफ पिक आवर’मा १ रुपैयाँ वा ७० पैसा भा.रु.सम्ममा बेच्नुपर्ने हुन सक्छ, भारतको एक्सचेन्ज बजारमा । त्यसरी बेच्न सकेको भए पनि २–३ सय मेगावाट माग बढ्थ्यो होला । निर्यातमा गर्व नगरी देशभित्रै माग बढाउन सकेको भए पनि हुन्थ्यो । अतः सबैभन्दा पहिला नीतिगत हस्तक्षेप गरेर महसुल दर वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ ।

पहिला नियामक निकाय आएन भनियो । अहिले त्यो निकाय आएर पनि बर्खाको बिजुली भारतमा बेच्ने आधार गुम्यो । सस्तो दर बनाएर देशमै खपत बढाउन पनि सरकार समर्थ भएन । ४ देखि ६ सय मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्ने पानी यो वर्ष खेर फालेर प्राधिकरणले भन्दै हिँड्यो– प्रसारण र वितरण लाइन नहुँदा खपत बढाउन सकिएन, विद्युत् खेर गयो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा चक्लेटलाई भन्सार छुट दिएर विद्युतीय सवारीमा चर्को महसुल लगायो । भन्सार छुट चक्लेटका लागि चाहिने थियो वा विद्युतीय सवारीमा ? विद्युत् खपत बढाउन सरकारले गरेको प्रयासबाटै प्रस्ट हुन्छ । यस्तै, विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेसनहरू भने अनुसार निर्माण हुन सकेनन् । चार्जिङ स्टेशनका लागि पनि आकर्षक महसुल आउन सकेन । यसमा राज्यको नीतिगत हस्तक्षेपभन्दा उदासिनता र लापरबाही देखियो ।

मानवस्रोत

राज्यको कर्मचारीतन्त्र, इन्जिनियर तथा सरोकारवाला पक्ष प्रविधिसँग पनि अभ्यस्त छनन् । पुराना प्रतिस्थापन भएर संसारमा कयौं नयाँ प्रविधि आइसके । तर, नयाँसँग अभ्यस्त हुन गाह्रो भइरहेको छ ।

उद्योग स्थापनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने प्राविधिक (टेक्नोक्र्याट) हरू दिनानुदिन पलायन हुँदैछन् । राम्रा मान्छेलाई विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडिबी) र अरू कयौं अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले लगेका छन् । आज नयाँ पुस्ताका छोराछोरीहरू सरकारी जागिर खान रुचाउँदैनन् । आउन चाहँदैनन् । अहिलेसम्म जे जति मध्यम पुस्ताले धानेको छ । बाउआमाले जतिसुकै आदर्शका कुरा गरे पनि नयाँ पुस्ताले सरकारी सेवाको आकर्षण करिब गुमाइसकेको छ ।

‘देशमै केही गर्छु’ भन्ने प्राविधिक वा कर्मचारी राज्यकै निकायबाट प्रताडित छन् । ऐन–नियमभित्रै रहेर राज्यका लागि ‘जोखिम उठाउँछु, मैले नगरे कसले गर्छ’ भन्ने दृष्टिकोण राख्ने कर्तव्यनिष्ठ जनशक्ति नियामक निकायका ना(जायज) दबाबले लघारिएको छ । आफ्नो सीप, क्षमता, ज्ञान एवम् अनुभवीरूपी पुँजी यही देशमा खर्च गर्छु भन्नेका लागि ठाउँ साँघुरिँदै गएको छ । यही कारण, बचेकुचेको मानवस्रोत समेत पलायनको बाटो कुरिरहेको छ ।

देशमा विद्युत् खपत बढाउन केही गर्नुपर्यो । कलकारखाना उद्योगधन्दा खुल्नुपर्यो । यसका लागि उच्च क्षमतायुक्त जनशक्ति चाहियो । हामीलाई त्यस्तो मानवस्रोतको अभाव भइरहेको छ । यस्तो स्रोतलाई आकर्षण गर्ने सरकारसँग योजना छैन; न चासो, चिन्ता र चिन्तन छ । राष्ट्र निर्माणमा लाग्ने युवा जनशक्ति कसरी उत्पादन गर्ने, कसरी आकर्षण बढाउने र देशमै रोक्ने भन्नेमा अहिलेसम्म अल्पकालीन वा दीर्घकालीन केही योजना छैन ।

राजनीतिक संस्कार र कुटनीति

सकेसम्म आन्तरिक खपत बढाउन जरुरी छ । उल्लेखित कारणहरूले तत्काल स्वदेशी खपत बढाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । बिजुली वा खोलामा बग्ने पानीले कसैलाई पर्खिँदैन । जलाशय आयोजना बनाउन सकेको भए पर्खिन्थ्यो अर्थात् जल भण्डार गर्न सकिन्थ्यो । तर, सबै आयोजनाहरू रन–अफ–रिभर प्रकृतिका छन् । यसैले, पानीलाई रोक्न सकिँदैन ।

तत्काल वा केही वर्षका लागि भने पनि आन्तरिक खपत बढ्न नसक्दा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार नगरी हुँदैन । राजनीतिज्ञ, कुटनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्रमा पनि विद्युत् निर्यातको धङ्धङी रहिरहेकै छ । अब व्यापारले ल्याउने सम्भावना र चुनौतीतिर ध्यान दिनुपर्छ । अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार किन भइरहेको छैन ? यसमा राजनीति, कर्मचारीतन्त्र र कुटनीतिले भूमिका खेल्नुपर्ने हो । राज्य संयन्त्रहरू यहाँ पनि असफल भइरहेका छन् ।

एक जमाना थियो, नेपाल र भारतका नेताहरू आपसमा आँखा जुधाएर कुरा गर्न सक्थे । किनकि, नेपालका नेताले भारतको स्वतन्त्रता संग्राममा सघाएका थिए । यता देशबाट राणा शासन अन्त्य गर्न उनीहरूले सघाएका थिए । कतिपय व्यक्ति सँगै जेल बसेका, सँगै पढेका थिए । त्यो आत्मियताको इतिहास थियो ।

सांस्कृतिकरूपमा पनि नेपालका अनुभवी पुराना नेता जाँदा उनीहरूको पाउ छुने वा समाउने अवस्था थियो ।

आज परिस्थिति कस्तो भयो त ? कुनै नेता भारत जाँदा राज्यका लागि यो गर्नुपर्यो भन्ने हिम्मत गर्न छोडेका छन् । आफ्ना छोरा, नाति वा भाइ–भतिजा, श्रीमतीका मुद्दा बोकेर जाने गर्छन् । मानौं, छोराछोरीका लागि एमबिबिएसको कोटा दिनुपर्यो । श्रीमती वा आफन्त विरामी भएर गएको छ भने अस्पतालमा निशुल्क उपचार गराइदिनुपर्यो भन्ने जस्ता व्यक्तिगत स्वार्थमा लागे ।

नेताहरूले राजनीतिक संस्कार विकास गर्न सकेनन् न, उताबाट सिक्न सके । देशले राष्ट्रका मुद्दा बोक्ने राजनेता वा दूरदर्शी नेता पाउन सकेन । नेताहरूबाट खुस्केको वा नमिलेको कुरा कुटनीतिले सन्तुलन मिलाउनुपथ्र्यो । अहिले संसार आर्थिक कुटनीतिमा चलिरहेको छ । नेपाल त्यसमा पनि निरन्तर असफल हुँदै गएको देखिन्छ ।

आज नेपालमा विदेशी राजदूतहरू आफ्नो व्यापार अभिवृद्धि गर्न व्यापारिक मुद्दा बोकेर आउँछन् । एक समय, मन्त्री वा प्रधानमन्त्री कहाँ जाँदा ठेकेदार लिएर जान हुँदैन भन्ने थियो । आज, राजदूतहरू ठूला–ठूला परियोजनाका ठेकेदार लिएर मन्त्री भेट्न जाने चलन नै भइसकेको छ ।

हाम्रा राजदूतहरू जो विदेशमा छन्, उनीहरूमा परराष्ट्र सेवा, कुटनीतिक संस्कार भएको पाइँदैन । राजनीतिक तहबाट भएका त्रुटीहरूलाई नेपाली राजदूतहरूले सन्तुलन मिलाउन सकेको देखिँदैन । अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा पनि यो लागू हुन सकेन । खोई ! संयन्त्रले काम गर्न सकेको ? बंगलादेश वा भारतमा त राजदूतहरू छन् । उनीहरूले आर्थिक कुटनीतिका लागि के गरे त ?

नेपालमा कुन उद्योग स्थापना गर्न वा कुन जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा लगानी ल्याउन सके ? यहाँ उत्पादन गरेको विद्युत् बेच्ने आधार कहाँनिर बन्यो ? कर्मचारीतन्त्रले पनि कसरी भूमिका खेल्यो ? जहाँ दुई देशबीच राजनीतिक विश्वासको वातावरण बन्न सक्दैन वा कुटनीतिले सन्तुलन मिलाउन सक्दैन कर्मचारीतन्त्रले मात्र पनि केही गर्न नसक्ने रहेछ ।

यस सन्दर्भमा प्राधिकरणका एक उच्च पदस्थ अधिकारीले एउटा पुरानो अनुभव सुनाए– “दीपकुमार उपाध्याय भारतका लागि नेपाली राजदूत हुँदा उनले विद्युत् आयातमा ठूलो सहयोग गरेका थिए । नेपालबाट उच्च पदस्थ टोली दिल्ली पुग्नासाथ उनीहरूलाई लिएर उपाध्याय उत्तरप्रदेशका मुख्य मन्त्री योगी आदित्यनाथलाई भेट्नसम्म पनि दौडिन्थे ।”
उनले उत्तरप्रदेश, बिहार र उत्तराखण्डका सीमाबाट विद्युत् आयात गर्न सहजीकरण गर्थे । यसले, नेपालमा उच्च माग हुँदा भारतबाट चाहिएजति विद्युत् आयात गर्न सकियो र लोडसेडिङ अन्त्य गर्न ठूलो बल पुग्यो । अब नेपालमा बिजुली बढी हुँदैछ । देशका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले भारतमा जगेडा बिजुली बेच्न हर–तरहको प्रयास गर्नुपर्यो ।

दिल्लीमा बस्ने हाम्रा राजदूतले पनि त्यसतर्फ फड्को मार्ने गरी कदम चाल्नु टड्कारो भइसक्यो ।

विश्वासको व्यापार

व्यापार भनेको विश्वास हो । व्यापारको सफलता विश्वाससँग गाँसिएको हुन्छ । नेपालले भारतसँग विश्वासको वातावरण नै बनाउन सकेन । पछिल्ला दशकमा हामीले देशको अनुकूलतामा यसको विकास गर्न सकेनौं ।

भारतलाई तल्लो अरुण दिइयो । यो दिइरहँदा हामीले ३–४ हजार मेगावाट विद्युत् भारतीय बजारमा जान सक्ने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्न सक्नुपर्थ्याे । भारतमा कोइला र सोलारको बाहुल्यता छ । सौर्य वायु जस्ता स्रोतबाट प्राप्त विद्युत् बढ्दै जाँदा त्यहाँ ऊर्जा सुरक्षा र ग्रिडका लागि चुनौती थपिरहेको छ । यो विषय जोडेर उनीहरूलाई विश्वासमा लिन सक्नुपथ्र्यो । वास्तवमा नेपालको जलविद्युत् दक्षिण एसियाकै एउटा ब्याट्री हो ।

भारतले ‘सन् २०३० सम्म ५० प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जामा जान्छु’ भनेर पेरिस सम्झौता गरेको छ । नेपालमा शतप्रतिशत नवीकरणीय विद्युत् ऊर्जा छ/हुन्छ । किन भारतलाई मनाउन सकिएको छैन ? यी कमी–कमजोरी सुधार्न वा सन्तुलन मिलाउन आर्थिक कुटनीतिमा जानुपर्छ । तब बल्ल खपत बढाउन सकिन्छ । यो जमाना ‘आफ्नो विज्ञापन आफैंले गर्ने हो’ तर नेपालले विज्ञापन गर्नै जानेन ।

कतिपय अवस्थामा ‘नेपालमा बिजुली बढी छ’ भन्ने कुरा भारतका ठूला उद्योग वा कम्पनीलाई थाहै छैन । नेपाल त ‘थोरै विद्युत् आयात गरेर चल्ने देश हो’ भनेर सोचिरहेका छन् । यसैले, हामीसँग बजारिकरणको कला भएन । नेपालले सन् २०१४ देखि नै भारतसँग ‘इनर्जी बैंकिङ’ गर्ने कुरा गर्दै आयो तर अझैसम्म कर्मचारीतन्त्र र मन्त्रीले यसैलाई दोहोर्याइरहेका छन् ।

कमसेकम इनर्जी बैंकिङ गर्न सफल भएको भए गत बर्खामा उब्रिएको ५०० मेगावाट विद्युत् उता पठाएर हिउँदमा त्यसको सट्टा ल्याउन सकिन्थ्यो । यसमा, कर्मचारीतन्त्र वा प्राधिकरण वा अरू कुनै निकायबाट सम्भव भएन । जहाँ दुई देशबीच कमजोरी देखिएको छ; त्यसलाई पूर्ति गर्ने वातावरण बनाउनुपर्यो । सँगसँगै ‘बार्गेनिङ’ क्षमता विकास गरी द्विदेशीय वा त्रिदेशीय उच्चस्तरीय बैठकमा आफ्ना कुरा स्पष्टसँग राख्न सक्नुपर्छ ।

विज्ञहरूबाट सुझाव, सल्लाह र अनुभव लिएर काम गर्नुपर्यो । पछिल्लो दशकका राजनीतिज्ञमा विज्ञसँग परामर्श गर्ने संस्कारै बस्न सकेन । केही कुरा भन्यो कि, ‘सबै मैले बुझेको छु’ भन्ने अहम्ता छ । नजानेको कुरा एक घन्टा धैर्य गरेर सुन्न सक्ने क्षमता छैन । यी विषयमा घोत्लिँदै उत्पादन र मागबीच सन्तुलन मिलउन समानरूपमा आन्तरिक र अन्तरदेशीय बजारको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

भू–राजनीति

जबसम्म भारतीय भू–राजनीतिक दबाब वा यसको ‘करेन्ट’लाई अलग गर्न सकिँदैन तबसम्म जतिसुकै ‘व्यापार गर्छु’ भने पनि अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार त्यति सजिलो छैन ।

गत बर्खामा नेपालले ५–६ सय मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा खोलामा खेर फाल्यो । १ हजार मेगावाट बिजुली बोक्ने प्रसारण लाइन (ढल्केबर–मुजफ्फरपुर) वर्षको १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ ह्विलिङ चार्ज तिरेर हावामा ठडिइरहेको छ । भारतीय बजारमा बिजुलीको मूल्य बढेर प्रतियुनिट भा.रु. २० देखि २८ सम्म पुग्यो । यति महँगो बिजुली हुँदा पनि भारतले नेपालको बिजुली खेर जान दियो ।

भारतीय एक्सचेन्ज बजारमा नेपालले प्रतियुनिट एक–दुई रुपैयाँमै भए पनि बेच्न सक्थ्यो । उसले ‘म किन्छु सस्तोमा देऊ’ भनेन । दुई देशबीच कति ठूलो भू–राजनीतिक प्रभाव रहेछ ?

भारतले २८ रुपैयाँसम्मको बिजुली एक्सचेन्ज बजारबाट आफ्ना ग्राहकलाई किन्न बाध्य पार्यो । कोइलाको बिजुलीले वातावरण प्रदूषित बनायो । यता साँध जोडिएको छिमेकीले उत्पादन गरेको ५ सय मेगावाट जलविद्युत् खोलामा बगाउनुपर्यो । पूर्वाधार छैन भनौं, १००० मेगावाट बोक्ने प्रसारण लाइन छँदैछ तर व्यापार हुँदैन !

विद्युत् व्यापार गर्न अन्तरक्रिया वा गोष्ठिहरूमा भन्ने गरिन्छ कि; प्रसारण लाइन चाहिन्छ, पर्याप्त विद्युत् चाहिन्छ, बजार चाहिन्छ । यता, हामीकहाँ विद्युत् उत्पादन थियो/छ/हुनेछ । भारतमा बजार पनि थियो/छ । बोक्ने प्रसारण लाइन पनि छ । नीति (पिटिए) पनि छ । आवश्यकता पनि थियो÷छ तर खोइ त व्यापार भएको ? चुरो कुरो भूराजनीति रहेछ । यसलाई चिर्न नेपालको राजनीति, कुटनीति, कर्मचारीतन्त्र वा ऊर्जा नीति कति सक्षम होला ? त्यो समयको ऐनाले देखाउँदै जाला !

सन्दर्भ सामग्री

•     दश वर्षीय जलविद्युत् विकास योजना तर्जुमा कार्यदल, २०६५ को प्रतिवेदन (जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय)
•    बीस वर्षीय जलविद्युत् विकास योजना तर्जुमा कार्यदल, २०६६ को प्रतिवेदन (जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय)
•    राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र र कार्ययोजना, २०७२ ( ऊर्जा मन्त्रालय)
•    ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र (श्वेतपत्र); बैशाख २५, २०७५ (ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय)
•    नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वार्षिक प्रतिवेदन; भदौ, २०७८ (ने.वि.प्रा.)
•    विद्युत् अर्धवार्षिक पत्रिका; वर्ष २९ अंक १, भदौ २०७५ (ने.वि.प्रा.)
•    नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वार्षिक प्रतिवेदन; भदौ, २०७२ (ने.वि.प्रा.)
•    Electricity Demand Forecast Report (2015-2040); WECS

यो खोजमूलक फिचर समाचार २०७८ साल पुस १ गते प्रकाशन भएको ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक पत्रिकाको पहिलो अंकबाट साभार गरिएको हो ।