विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ८८४२ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : ५४६५ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : १४२०७ मे.वा.घन्टा
  • आयात : १५५ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : २१९६ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : २८६६९ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : ०० मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : ०० मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : ०० मे.वा.
  • आयात : ०० मे.वा.
  • निर्यात : ०० मे.वा.
  • ट्रिपिङ : ०० मे.वा.
  • उच्च माग : १७२९ मे.वा.
२०७९ मङ्सिर १७, शनिवार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर

काठमाडौं । नेपाल कति विकसित छ ? विकासको स्तर के होला ? यो हेर्न अन्यत्र जानैपर्दैन, विद्युत् खपतको दरमात्र हेरे पुग्छ । विश्वसँग नेपाल तुलनीय नै छैन । दक्षिण एसियामै पनि हामी असाध्य कम विद्युत् खपत गर्ने देशमध्ये पर्छौं ।

देशको विद्युत् खपतको अवस्था साँच्चै दयनीय छ । सरकार तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उत्पादन र मागको प्रक्षेपण त गरेका छन् । सोही अनुसार बजेट खर्च हुने अनुमानका आधारमा अंकको आकलन पनि गरिएकै छ । तर, सरकारी नीति–नियममा किन तालमेल मिलिरहेको छैन ? उत्पादनको ग्राफ बढिरहँदा मागको ग्राफ माथि चढाउन सरकार कहाँ चुक्यो ?

आज केन्द्रीय प्रणालीमा करिब २०६१ मेगावाट विद्युत् (जडित क्षमता) उपलब्ध छ । हिजोका दिनमा विद्युत् उत्पादन भएन भनेर नीति–नियम बनाउने सरकारले खपत गर्ने बजार पनि पक्कै देखेको हुनुपर्छ । तर किन, दोहोरो आर्थिक विकास र समृद्धिको सपना बाँडिरहँदा अहिले प्रणालीमा भएकै विद्युत् बेच्न नसकेर रुनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भयो ?
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अन्त्यसम्म ४–५ सय मेगावाट विद्युत् थपिने प्रक्षेपण छ । यो वर्षको अन्त्यसम्म करिब २५ सय मेगावाट जडित क्षमता पुग्ने प्राधिकरणको अनुमान छ तर अधिकतम् माग १५–१६ सय मेगावाटभन्दा माथि लैजान सकेकै छैन । यही हिसाबले अर्को वर्ष बर्खाभरि नै ६–७ सय मेगावाट गुमाउनुपर्ने अवस्था आउँदैछ ।

‘टेक अर पे’ प्रावधान अनुसार विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गरेका निजी क्षेत्र र प्राधिकरणका सहायक कम्पनीलाई विद्युत् किनेको भुक्तानी गर्नैपर्छ । यहाँनिर, प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था गम्भीर (डामाडोल) हुने प्रस्ट देखिएको छ । अनि, यो संस्था रहन्छ/रहँदैन भन्नेमै प्रश्न उठ्न सक्छ ।

विद्युत् खपत बढाउने नीति–नियम सरकारी दराजमा चेपिएर च्यातिन लागेका छन् । उता प्राधिकरण ‘२००० मेगावाट विद्युत् पनि बेच्न सकिनँ’ भन्दै चिच्याइरहेको छ । उत्पादन र मागको यो बेमेल किन निम्तियो ? के नीति–नियम नै गतिलो बनाइएन ? कि सरकार कार्यान्वयनमा चुक्यो ? उत्पादनको अंक बढिरहँदा बजारसम्म पुर्याएर बेच्ने बाटो नभेटेरै अल्मलिरहेको हो ? वा, कार्यकारी हैसियतमा रहेकाहरूले लोकप्रियताको कमण्डलु बोकेर राजनीतिक चाकडीतन्त्रमा मात्र विश्वास गरेका हुन् !

माग र खपत

आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ को अन्त्यसम्म २२०३.८० मेगावाट विद्युत्को उच्च माग हुने प्राधिकरणको प्रक्षेपण थियो । वार्षिक ऊर्जा खपतको आधारमा १०५४० गिगावाट घन्टा (गि.वा.घ.) हुनुपर्थ्याे । र, यो निरन्तर बढ्दै चालू आव (२०७८/७९) मा ११३९९ गि.वा.घ. पुग्नुपर्थ्याे । तर, खपतको यो अंक पुग्नलाई अझै केही वर्ष कुर्नुपर्ने देखिन्छ ।

टेबल १, आर्थिक वर्ष अनुसार विद्युत् माग प्रक्षेपण

आर्थिक वर्ष (सन्) ऊर्जा (गि.वा.घ.) उच्च माग (मे.वा.)
२०१३/१४ ५९८९.०० १२०१.००
२०१४/१५ ६३३४.७० १२८६.१०
२०१५/१६ ६९२०.४० १४२२.८०
२०१६/१७ ७४९१.१० १५५९.७०
२०१७/१८ ८२८७.०० १७४२.२०
२०१८/१९ ९०७०.२० १९०३.३०
२०१९/२० ९८८९.९० २०७१.५०
२०२०/२१ १०५४०.६० २२०३.८०
२०२१/२२ ११३९८.९० २३७८.९०
२०२२/२३ १२२९९.४० २५६२.१०
२०२३/२४ १३२९५.१० २७६४.५०
२०२४/२५ १४३४९.२० २९७८.३०
२०२५/२६ १५४६०.०० ३२०३.००
२०२६/२७ १६६३१.६० ३४३९.५०
२०२७/२८ १७८६९.०० ३६८८.७०
२०२८/२९ १९२७५.०० २९७१.७०
२०२९/३० २०८११.८० ४२८०.७०
२०३०/३१ २२४७४.७० ४६१४.४०
२०३१/३२ २४२७४.३० ४९७४.९०
२०३२/३३ २६२२१.९० ५३६४.५०
२०३३/३४  २८३२९.९० ५७८५.३०

स्रोत : ने.वि.प्रा. (आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को वार्षिक प्रतिवेदन)

प्राधिकरण एउटा व्यापारिक संस्था पनि हो । यसले आफ्नो जनशक्ति, वित्तीय आकार, पुँजी (स्रोत) को उपलब्धता र लगानीको प्राथमिकताका आधारमा उत्पादन र मागको प्रक्षेपण गरेको हुन्छ । नीति–निर्माता, जलविद्युत् विकासकर्ता (निजी क्षेत्र) र सरोकारवाला निकायले प्राधिकरणको प्रक्षेपणलाई परम्परावादी तथा अनुदार भन्ने गरेका छन् । तर, यहाँ प्राधिकरण आफैंले प्रक्षेपण गरेको माग वा खपत पुग्न सकेको देखिँदैन ।

गत आवमा प्राधिकरणको प्रणालीमा उपलब्ध ८८५१ गि.वा.घ. (उच्च माग १४८२ मेगावाट) विद्युत् मध्ये ७३१९ गि.वा.घ. खपत भएको छ । यो खपत उसैले प्रक्षेपण गरेको भन्दा झन्डै ४००० गि.वा.घ. कम हो । अहिलेसम्म प्रणालीमा २००० मेगावाटभन्दा बढी जडित क्षमता उपलब्ध छ, जुन गत आवसम्म प्रक्षेपित परिमाण (२२०३ मेगावाट) को नजिक रहेको मान्नुपर्छ ।

विद्युत् उत्पादन जडित क्षमताका आधारमा उक्त प्रक्षेपण र हालसम्म उपलब्ध परिमाण नजिक पुगेको देखिए पनि ऊर्जाको वार्षिक खपतमा झन्डै ३५ प्रतिशतको कमी देखिन्छ । जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदन (ऊर्जा माग प्रक्षेपण प्रतिवेदन, २०१५–२०४०) अनुसार पनि उत्पादन र खपतबीचको ग्राफ मिल्दैन ।

टेबल २, आर्थिक वृद्धिदरका आधारमा क्षेत्रगत विद्युत् माग प्रक्षेपण (गि.वा.घ.)

आर्थिक वृद्धि (%) २०१५–२० २०२०–२५ २०२५–३० २०३०–३५ २०३५–४०
४.५ ३८६७.४५ ७३३८.४१ १२२४२.२३ १८४८१.६६ २६८१९.२२
७.२ ३८६७.४५ ८११२.९३ १४८६७.८४ २४९६३.७८ ४०७२१.१७
९.२ ३८६७.४५ ८५२५.३६ १६५५०.४७ २९८७२.४५ ५२९९८.००

स्रोत : जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय

नोट : औद्योगिक, यातायात, घरायसी र सेवा क्षेत्रमा खपत हुन सके विद्युत् परिमाणलाई आधार मानेर उक्त माग प्रक्षेपण गरिएको छ ।

टेबल ३, विभिन्न अवस्था र आर्थिक वृद्धिदरका आधारमा औसत विद्युत् माग प्रक्षेपण (गि.वा.घ.)

वर्ष      विद्युत् माग (गि.वा.घ.)       वार्षिक विद्युत् माग वृद्धिदर (%)      
  सामान्य मध्यम उच्च नीतिगत हस्तक्षेप ७.२% नीतिगत हस्तक्षेप ९.२% सामान्य मध्यम  उच्च नीतिगत हस्तक्षेप ७.२% नीतिगत हस्तक्षेप ९.२%
२०१५ ३८६६.३६ ३८६६.३६ ३८६६.३६ ३८६६.३६ ३८६६.३६          
२०२० ७६००.७६ ८११०.६६ ८५२२.९७ १४८७०.९२ १५३०४.२९ १४.५ १५.१० १७.१३ ३०.९२ ३१.६७
२०२५ १२९९८.२५ १४८६३.६७ १६५४५.८४ २२४३१.६८ २४२६५.०५ ११.३ १२.१९ १४.१९ ८.५७ ९.६६
२०३० २००७३.८३ २४९५६.७९ २९८६४.०९ ३५३३४.६६ ४१२६४.८२ ९.१ १०.२५ १२.५४ ९.५१ ११.२०
२०३५ २९७४४.६९ ४०७०९.७७ ७२९८३.१६ ५१७७१.८४ ६५६५७.५० ८.२ ९.६४ १२.१५ ७.९४ ९.७३
२०४० ४३०१६.६८ ६६०९६.६० ९४८५१.०६ ८१९५८.९७ ११५२९४.४४ ७.७ ९.५० १२.३५ ९.६२ ११.९२

स्रोत : जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय

१० वर्षमा १० हजार र २० वर्षमा २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनसम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदनमा पनि निकै महत्वाकांक्षी (सन् २०२० सम्म ४–५ हजार मेगावाट उत्पादन) प्रक्षेपण छ । कागजमा यसरी आउनु सुखद नै हो । तर, कार्यान्वयन किन हुन सकेन ?

टेबल ४, आर्थिक वृद्धिका विविध आधारअनुसार कूल विद्युत् जडित क्षमता

वर्ष आवश्यक विद्युत् जडित क्षमता (मे.वा.)        
  सामान्य ४.५% मध्यम ७.२% उच्च ९.२% नीतिगत हस्तक्षेप ७.२% नीतिगत हस्तक्षेप ९.२%
२०१५ १७२१ १७२१ १७२१  १७२१ १७२१
२०२० ३३८४ ३६११ ३६९४ ६६२१ ६८१४
२०२५ ५७८७ ६६१७ ७३६६ ९९८७ १०८०३
२०३० ८९३७ १११११ १३२९६ १५७३१ १८३७१
२०३५ १३२४२ १८१२४ २३५८८ २३०४९ २९२३१
२०४० १९१५१  २९४२७ ४२२२८ ३६४८९ ५१३३०

स्रोत : जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय

ऊर्जा तथा जलस्रोतमा सरकारको सल्लाहाकारको भूमिकामा रहेको आयोगले प्रक्षेपण गरेको तथ्यांक नै फरक देखिनुलाई आश्चर्य मान्नुपर्छ । यस्तै, आयोग र सामान्य सार्वजनिक संस्थान (प्राधिकरण) ले प्रक्षेपण गरेको विद्युत् मागमा अन्तर देखिनु तथा कतिपय अवस्थामा पूर्ति हुनै नसक्ने प्रक्षेपण गर्नुले हाम्रा नीति–निर्माताको सोच कति दीर्घकालीन रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

पछिल्लो एक–डेढ दशकमा मात्रै विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र खपत (बजार) सम्बन्धी दर्जनौं नीति–नियम, कार्ययोजना, श्वेतपत्र जस्ता दस्तावेज बनेको देखिन्छ । तर, त्यसको पूर्णतः कार्यान्वयन कहिल्यै हुन सकेन । यी दस्तावेज मन्त्रालय तथा मातहतका निकायको दराजमा बसेर कार्यान्वयनको बाटो कुरिरहेका छन् ।

कार्ययोजना र नीतिगत ढड्डाको चाङ

धेरै परसम्म नगई पछिल्लो करिब एक दशकको मात्र तथ्यांक केलाउँदा विद्युत माग, खपत र बजारसम्बन्धी आधा दर्जनभन्दा बढी नीतिगत दस्तावेज बनेका छन् । यो सँगै अनेक कार्ययोजना र कार्यदल बनाइएको छ । त्यसमा ऊर्जा उत्पादन, खपत तथा बजार र यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोतको समेत परिकल्पना छ ।

२०६५ साल मंसिर १८ गते (सन् २०१०) सरकारले ‘१० वर्षीय जलविद्युत् विकास योजना कार्यदल, २०६५’ गठन गर्यो । भर्खरै युद्धको रापतापबाट खुला राजनीतिमा आएका पुष्पकमल दाहाल देशका प्रधानमन्त्री थिए । मुलुकको कायापलट गर्ने हेतुले उनले गठन गरेको कार्यदलले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने ठेली तयार गर्यो ।
१० वर्षमा विद्युत् खपत गर्ने झन्डै ६२ लाख ग्राहक पुर्याउने त्यो दस्तावेजको त्यसपछि कुनै चर्चा भएन । त्यसको औचित्य पनि सायद त्यतिबेलै सकियो । सन् २०२१ को अन्त्यतिर प्राधिकरण र सामुदायिक गरी विद्युत्मा पुहँच पुगेको घरधुरीको संख्या ५१ लाख हाराहारी पुगेको छ ।

उक्त दस्तावेज आएको एक वर्ष पुग्दा–नपुग्दै सरकार फेरियो र सत्तामा माधवकुमार नेपालको प्रवेश भयो । उनी दाहालभन्दा अझ अग्रगामी देखिए । उनैले २०६६ भदौ १० गतेको मन्त्रिपरिषद्बाट ‘२० वर्षीय जलविद्युत् विकास योजना तर्जुमा कार्यदल, २०६६’ गठन गरे । जसले, २० वर्षमा २० हजार मेगावाटको अर्को ठेली जन्मायो ।

सन् २०३० सम्म मध्यम आर्थिक वृद्धि (५.५६%) रहे विद्युत् माग ११४८० मेगावाट पुग्ने र प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत १०७० युनिट पुग्ने ‘२० वर्षे प्रतिवेदन’मा उल्लेख छ । त्यसपछि, राजनीतिक तरलतासँगै सत्ता पनि कहिल्यै ठोस् बन्न सकेन र तत्तत्का कार्यदलले तर्जुमा गरेका विद्युत् उत्पादन तथा खपतका ठेलीहरू थन्किए । कार्यान्वयनकर्ता कर्मचारीतन्त्रले समेत बिर्सियो ।

बीचका केही वर्ष विद्युत् उत्पादनमा सुस्तता आयो । देशमा लोडसेडिकको घन्टा दैनिक बढ्दै जान थाल्यो । यही पक्षलाई मनन् गर्दै तत्कालीन सरकारले ‘राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणा पत्र र कार्ययोजना, २०७२’ ल्यायो । यसका ९९ बुँदे कार्ययोजनामा पनि विद्युत् उत्पादनसँगै खपत बढाउने र बजार खोज्ने कुरा लेखिए ।

अवधारणा पत्रको अनुसूची–३ (२) को (क) मा लेखिएको छ– आगामी दुई वर्षभित्र विद्युत्को उच्च माग करिब १५५० मेगावाट पुग्ने अनुमान छ । विडम्बना २०७२ साल फागुन ६ गते जारी भएको कार्ययोजनाले परिकल्पना गरे जस्तै माग बढेन, अझ त्यसको ६ वर्षपछि (२०७८ मंसिर) पनि औसत उच्च माग १५०० मेगावाट नाघ्न सकेको छैन ।
यसैगरी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले श्वेतपत्र जारी गरी १० वर्षमा ५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने समेत भन्दै १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य निर्धारण ग¥यो । जसअनुसार सन् २०२३ सम्म विद्युत् खपत बढाएर प्रतिव्यक्ति ७०० युनिट पुर्याउने र सन् २०२८ सम्म १५०० युनिट पुर्याउने लक्ष्य छ ।

२०७५ सालमा आएको श्वेतपत्र अनुसार ३ वर्षमा उत्पादन गर्ने भनिएको ३ हजार मेगावाटको समय चिप्लिइसक्यो । जबकि, श्वेतपत्र जारी भएकै करिब ३ वर्ष ७ महिना पुग्यो । अब ५ वा १० वर्षमा तोकिएको परिमाणमा विद्युत् उत्पादन हुनु उत्कट महत्वाकांक्षा मात्र हुने देखिन्छ ।

१० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन कार्यदलका अनुसार सन् २०२० सम्म देशको जनसंख्या ३ करोड ३६ लाख पुग्ने आकलन गरी विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकको संख्या बढाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त समयसम्म ६१ लाख ७० हजार ग्राहक पुर्याउन ५ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ । यसबाट वार्षिक विद्युत् खपत ‘भ्यागुते उफ्राइ’झैँ ह्वात्तै बढ्नेमा सरकार ढुक्क भयो तर लगानी जोहो गर्नतिर चासो दिएन ।

(आ)योजनाले लगानी खोज्दै

विद्युत् उत्पादनसँगै माग (खपत) बढाउन नसक्नु वा नहुनु, पहिलो त पर्याप्त आर्थिक स्रोत अभाव नै हो । अर्थात्, सरकारले उत्पादनका योजनासँगै प्रसारण, वितरण र अन्य सम्बन्धित पूर्वाधारमा चासो दिएर लगानी गर्नै सकेन । प्राथमिकताको क्षेत्रमा चाहिएजति वा परिकल्पना गरिएअनुसार बजेट विनियोजन गर्न नसक्नु राज्यको लाचारी पनि हो ।
तर्जुमा भएअनुसार तोकिएका योजनामा पूर्वविनियोजित बजेट खन्याउँदै जानुपर्ने हो । तर, विडम्बना आ(योजना) तयारी भएर बजेट खोज्दै हिँड्नुपर्ने परिस्थिति छ । ‘कहिले स्रोत जुट्ला र आयोजना (प्रसारण तथा वितरण लाइन, सबस्टेसन) बन्ला’ भनेर पर्खेर बस्नुपर्ने प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरू गुनासो गर्छन् ।

१० वर्षमा १० हजार, २० वर्षमा २० हजार र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य निर्धारण गरिरहँदा प्रसारण तथा वितरण लाइन निर्माणका योजना नराखिएको भने होइन । त्यहाँ, १३२ केभीदेखि ४०० केभीसम्मका उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन एवम् ३३ केभी तथा ६६ केभी वितरण लाइनका योजना पनि छन् । पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण र नेपाल–भारत तथा नेपाल–चीन सीमासम्म उच्च भोल्टेजका लाइन बनाउने कार्यक्रम लेखिएकै छन् ।

उच्चतम् १० प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपणका साथ विद्युत् खपत बढाउने योजना छन् । घर–घरमा विद्युत् पुग्ने वितरण लाइन स्तरोन्नती गर्ने, तार, ट्रान्सफर्मर लगायत उपकरण फेर्ने, मर्मत गर्ने र गुणस्तरीय आपूर्ति गर्ने भनिएकै छ । तत्तत्को काम गर्न ५ खर्ब रुपैयाँ बजेटको आकलन पनि नगरिएको होइन । तर, त्यो जुट्छ कहाँबाट ? कसले लगानी गरिदिने ?

२०६६ सालमा २० वर्षे योजना तर्जुमा गर्दा आन्तरिकरूपमा अन्तरदेशीयसहित ५० वटा प्रसारण लाइन (१३२ केभी, २२० केभी, ४०० केभी) निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो । यी सबै आयोजनाको निर्माण आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सम्म पूरा गरिसक्ने र यसका लागि करिब ७४ अर्ब रुपैयाँ बजेट अनुमान गरिएको छ । तर, आजसम्म यी मध्ये ज्यादै थोरै मात्र आयोजना पूरा हुन सकेका छन् ।

औद्योगिक क्षेत्रहरूसम्म विद्युत् पुर्र्याउने, सबस्टेसन तथा ग्रिड मर्मत एवम् स्तरोन्नती गर्न अर्को २९ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएकै हो । सरकारले कार्यान्वयनकर्ता (प्राधिकरण) लाई यस क्षेत्रका नाममा मात्र वर्षको १०–१२ अर्ब रुपैयाँ बजेट नहालेको होइन । तर, त्यो ९० प्रतिशतभन्दा बढी वैदेशिक ऋणअन्तर्गतको हुने गरेको छ ।

दातृ निकाय तथा विकास साझेदारको झोलाबाट आएको र सरकारले अड्कलेर दिएको रकम प्राधिकरणले भने अनुसार खर्च गर्नै सकेको छैन । निर्माणमा लैजाने आयोजनाको प्रभावकारी अध्ययन र जग्गा अधिग्रहण नगरी ठेक्कापट्टा गरिदिन्छ । जसका कारण लक्षित काम पूरा हुनै सक्दैन र तोकिएको सहयोग रकम खर्च नभई फिर्ता जान्छ ।

कहीँ सरकार (वन, वातावरण) कै अवरोध, कतै प्राधिकरणकै ढिलासुस्ती र ठेकेदारको लापरबाहीले विनियोजित रकम खर्च हुन नसकेका धेरै उदाहरण छन् । अर्कोतिर, ठेकेदारको लापरबाही र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि, नियामकहरू (अख्तियार, सतर्कता केन्द्र, सर्वोच्च अदालत) को (ना)जायज हस्तक्षेपले प्रसारण क्षेत्रमा छुट्टिएको रकम खर्च हुनै पाउँदैन । स्थानीयबासीको चरम विरोधले समेत यसमा राम्रै मलजल गरेको हुन्छ ।

स्थानीयस्तरमा खुँडातन्त्र

तामाकोसी–काठमाडौं ४०० केभी प्रसारण लाइनको भक्तपुर चाँगुनारायणस्थित सर्भे (अध्ययन) भइरहँदा गत मंसिर १६ गते स्थानीयबासी खुँडा बोकेरै अवरोधमा उत्रिए । यस्तो खुँडातन्त्रका कारण प्राधिकरणका कर्मचारीहरू बोल्न सकेनन्, उनीहरूलाई पनि ज्यानकै माया हुन्छ । सम्झाईबुझाई गर्ने र सुरक्षा दिने स्थानीय प्रशासनसमेत उतै मिलेपछि प्रसारण लाइन प्राधिकरणलाई मात्र चाहिएको होला र ?

काठमाडौं उपत्यकामा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति गर्ने उद्देश्यले निर्माण सुरु गरिएको थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर १३२ केभी लाइन दुई दशक हुन लाग्दासम्म पूरा भएको छैन । स्थानीयको मागअनुसार रुट (बाटो) परिवर्तन गरेर हरिसिद्धितर्फबाट निर्माण गर्न खोज्दा समेत प्राधिकरणका कर्मचारीलाई पिटेर लखेटियो । आव २०६६/६७ भित्रै १ अर्ब ८७ करोड ६३ लाख ६५ हजार रुपैयाँमा पूरा गर्ने भनिएको २८ किलोमिटर (३ सबस्टेसन सहित) लाइन पूरा हुने समय अझै यकिन छैन । अझ, गाडिएको टावरसमेत स्थानीयबासीले ढालिदिएका छन् । अहिले त तालुक निकाय (प्राधिकरण) को नेतृत्व र यसका कर्मचारीहरू आयोजनाप्रति पूर्ण गैरजिम्मेवार देखिएका छन् ।

केही वर्ष अघि खिम्ती–ढल्केबर २२० केभी प्रसारण लाइनको सिन्धुली खण्डमा ५ वटा टावर निर्माण गर्नै ७–८ वर्ष लाग्यो । उता मस्र्याङ्दी–काठमाडौं २२० केभी लाइन निर्माणस्थल धादिङको सिद्धलेकमा लामो समयदेखि स्थानीयको विरोध हुँदा समयमै काम हुन सकेन । बल्लतल्ल चित्त बुझाएर काम अगाडि बढाइएको छ ।

स्थानीय विरोधका यी केही नमुना मात्र हुन् । यस्ता तगारा देशभर सयौंको संख्यामा छन् ।

स्थानीयको विरोधमा राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता मिसिन्छन् । तिनै नेता; जो चुनावका बेला बाटो, बिजुली तथा पूर्वाधार विकासको चर्को भाषण गर्छन् तर त्यही काम रोकेर रमाइलो मान्छन् । नेता र जनताको चेतनाको स्तर समान नहुँदासम्म प्रसारण तथा वितरण लाइनका काम तोकिएको समयमै पूरा हुँदै हुँदैनन् ।

होङ्सी सिमेन्टमा प्रसारण लाइन तयार हुनासाथ ३० मेगावाट जोडियो । उसले दिनको ६० हजार लिटर डिजेल खपत गर्दोरहेछ । त्यसले प्रदुषण कति गर्ने रहेछ त । त्यो एउटा उद्योगको कुरा भयो । कति होङ्सी सिमेन्टहरूले प्रसारण लाइन अभावकै कारण पर्याप्त बिजुली पाएका छैनन् । कति आउनेवालाले पाउने सुनिश्चित छैन ।

सरकार वा योजना कार्यान्वयन गर्ने निकायले चित्त बुझाउन नसक्नु र स्थानीयले समेत अनावश्यक ‘खोचे’ थापेर विरोध गर्दा तोकिएको समयमै प्रसारण लाइन बनेका छैनन् । जसका कारण, उत्पादित विद्युत् प्रवाह हुन सकेको छैन । फलतः खपतको योजनामा असर परेको छ । सरकारले घरायसी विद्युत् खपत बढाउन ‘रटान’ लगाइरह्यो तर हुन सकेन । उता, औद्योगिक क्षेत्रको खपत पनि बढ्न सकेन ।

प्राथमिकता भान्छा कि उद्योग

देशमा बढीभन्दा विद्युत् खपत गर्न माग बढाउन गार्हस्थबाट सुरु गर्नु भन्दा औद्योगिकमै जोड दिनुपर्छ । सरकार भने अहिले गार्हस्थकै कुरा गरिरहेको छ । भात–भान्छाकै कुरामा रुमल्लिएको छ । यो किन त ? यसको अर्थ सरकारसँग ‘लक्ष्य पूरा गर्न सक्छौं’ भन्ने आत्मविश्वास छैन !

पहिला औद्योगिकीकरण नै हो । किनकि, जनतामा विद्युत् खरिद गरेर उपभोग बढाउने क्षमताको त्यति धेरै विकास भइसकेको छैन । पर्याप्त र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति भयो भने कति जनाले घरमा एसी प्रयोग गर्ने क्षमता छ ? एसी प्रयोग गर्दा मासिक कम्तीमा ५–६ हजार रुपैयाँ बिजुलीको बिल आउँछ ।

यहाँ २०–३० वा ५० युनिटको कुरा भइरहेको छ । गार्हस्थ माग बढाउन भान्छाको मात्र कुरा छैन । अरू थुप्रै उपकरणहरू छन् तर सर्वसाधारणको आम्दानी सीमित छ । कूल गार्हस्थ उत्पदन (जिडिपी) को वृद्धिदर नै कम छ । यसो हुँदा जनताले बिजुली खपतमा मात्र ठूलो रकम खर्च गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।

उद्योगमा खपत बढाउन लगानी गर्नुपर्छ । आवश्यकता अनुसार लगानी गर्न देशमा बजेट छ कि छैन ? प्रसारण लाइन निर्माणमै बजेट पर्याप्त छैन । औद्योगिक विकासमा आर्थिक स्रोत कसरी जुटाउने ? राज्यले जतिसुकै ‘वैदेशिक लगानीका लागि वातावरण छ’ भने पनि व्यवहारले पुष्टि गरेको छैन ।

सरकारले २०७५ सालमा हेजिङ नियमावली ल्यायो तर आजसम्म त्यसको कार्यविधि बन्न सकेको छैन । कुनै उद्योगले राष्ट्र बैंकमा ‘म विदेशी लगानी ल्याउँछु’ भनेको अवस्थामा पाउँदैन । किनकि, हेजिङ संयन्त्र नै स्वीकृत भएको छैन । ३ वर्षसम्म एउटा निर्देशिका आउन सकेको छैन । कहाँबाट आउँछ विदेशी लगानी ? लगानी गरेपछि बिनाजोखिम फिर्ता लैजाने वातावरण खोई ? यहाँ त, विदेशी लगानी भन्नासाथ ‘राष्ट्रवाद’ उर्लिहाल्छ ।

भान्छामै पनि खाना पकाउने ग्यास प्रतिस्थापन गर्ने भनियो । यो भएन । राज्यले इन्डक्सन चुलो तथा भान्छाका उपकरणमा अनुदान दिएर हस्तक्षेप गर्न सक्थ्यो । भारतले गरेको नाकाबन्दीको समयमा ग्यास आयात रोकियो । घरघरमा जबर्जस्ति इन्डक्सन वा विद्युत्मा जानुपर्दा सबै ट्रान्सफर्मर पड्केर विजोग भयो । वितरण प्रणालीले काम गरेन । यसतर्फ, पर्याप्त काम भएकै छैन ।

उपभोक्ताको आत्मविश्वास

‘भनेकै समयमा पर्याप्त विद्युत् पाउँछु, गुणस्तरीय आपूर्तिको सुनिश्चितता हुन्छ’ भन्ने ग्राहकमा आत्मविश्वास बढ्न सकेन । यसमा ढुक्कको वातावरण नभएसम्म खपत नबढ्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव देवेन्द्र कार्कीले बताए । ‘बिजुली आयो भनेर ग्यास विस्थापित गर्दा एक दिनमात्र आपूर्ति भएन भने के गर्ने भन्ने जोखिम ग्राहकले लिन सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘यसमा सरकारले धेरै काम गर्न बाँकी छ । हामीले जोड दिइरहेकै छौं ।’

काठमाडौं उपत्यकामै दैनिक दर्जन पटक विद्युत् काटिन्छ । प्राधिकरण र यसको नेतृत्व ‘सामान्य समस्या’ भनेर टारिरहन्छ । कमजोर वितरण प्रणालीको बहानामा कहिलेसम्म यसरी टारिरहने ? अझ, देशका अन्य क्षेत्रको अवस्था के होला ?

हिजोको तुलनामा आज ऊर्जा किफायती उपकरण (बल्ब, मोटर, एसी, हिटरलगायत) आएका छन् । यिनले परम्परागत उपकरणको तुलनामा कम विद्युत् खपत गर्छन् । यसबाट बचत भएको ऊर्जा अन्य घरायसी उपकरणमा उपयोग गरेर खपत बढाउन सकिन्थ्यो । यसतर्फ, कुनै योजना लक्षित छैनन् । विद्युत्को बजार देशभित्र वा बाहिर खोज्ने भन्नेमा सरकार प्रस्ट हुन नसकेको देखिन्छ ।

बजारको चिन्ता

उत्पादित वस्तु (बिजुली) खपत हुने बजार चाहियो । विद्युत् आफैंमा कच्चा पदार्थ हो तर यो कच्चा पदार्थसँगै तयारी वस्तु पनि । यसलाई तयारी अवस्थामै बिक्री गर्न सकिन्छ । अझ यसलाई उत्पादनसँग गाँसेर निर्यात गर्न सकिन्छ । विद्युत्को बजारिकरणका सन्दर्भमा पनि राज्यको स्पष्ट ‘भिजन’ नहुँदा खपत बढ्न नसकेको प्राधिकरण विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक प्रबल अधिकारीको धारणा छ ।

गलैंचाकै कुरा गरौं– हिजो जुन हिसाबले यसको निर्यात हुन्थ्यो । अहिले बजार साँघुरिएको छ । चिया उद्योगमा पनि अप्ठ्यारो परिस्थिति आइसकेको छ । हामीले उत्पादित वस्तुको बजार बढाउनै सकेनौं । त्यो बिजुलीको मात्र रहेन । उद्योग खोल्न पहिला लगानी तथा प्रविधि चाहियो, अनि उत्पादित वस्तु खपत हुने बजार ।

औद्योगिक र व्यावसायिक विद्युत् माग नबढ्नुको अर्को कारण राजनीति हो । देश माओवादी द्वन्द्वबाट बाहिर निस्किएपछि विकास फटाफट भइहाल्छ भन्ने अपेक्षा थियो । तर, अहिले पनि लगानीकर्तालाई शतप्रतिशत सुरक्षाको प्रत्याभूति छैन ।

विद्युत् खपत बढाउन प्राकृतिक संसाधनहरू (जल, जंगल, जमिन) बीच पनि समन्वयात्मक वातावरणको खाँचो पर्दछ । जलविद्युत् उद्योग होस् वा मल कारखाना राख्न पनि यी सबै स्रोत जोडिन्छन् । प्राकृतिक स्रोत उपयोगमा जुन समन्वयात्मक वातावरण बन्नुपर्थ्याे, बनिरहेको छैन ।

आयकर वा राज्यले दिने वा दिनुपर्ने विभिन्न सुविधामा उदारता छैन । विकसित देशमा लगानी गर्न आउने कम्पनीलाई आयकर छुट वा ‘ट्याक्स होली डे’, भन्सार छुट, बिजुलीमा सुविधा दिएर रातो कार्पेट ओछ्याइन्छ । नेपालले यसरी फराकिलो छाती बनाउनै सकेन ।

सरकारले विद्युत् महसुलमा पनि हस्तक्षेप गर्न सक्नुपथ्र्यो । विद्युत् नियमन आयोगले नयाँ महसुल दर त तोक्यो । जति खपत बढ्दै जान्छ त्यति नै कम दर हुनुपर्नेमा यो हुन सकेन । बर्खामा उत्पादित विद्युत् कसरी देशभित्रै बढी खपत गर्ने भन्ने ठोस नीति आएन ।

परम्परावादी महसुल

हिउँदमा जेसुकै भने पनि अझै केही वर्ष भारतबाट विद्युत् आयात गर्नैपर्छ । भारतले हिउँदमा मागेजति विद्युत् दिएन भने कसरी व्यवस्थापन मिलाउने भन्ने समस्या छ । यो विषय पनि नियमन आयोगले हेरेन । मौसमी महसुल दर ल्याउन सरकारले आँट नै गर्न सकेको छैन । स्वदेशमै खपत बढाउन महसुल घटाएर नीतिगत हस्तक्षेप गर्न सकिन्थ्यो । त्यो आँट पनि हुन सकेन ।

भारतमा प्रतियुनिट भा.रु. ३ वा ३.५० हाराहारी दर पाइने ‘डे–अहेड’ बजारमा निर्यातका लागि जोड–बल गरियो । भा.रु. ३–४ भनेको औसत हो; राति वा ‘अफ पिक आवर’मा १ रुपैयाँ वा ७० पैसा भा.रु.सम्ममा बेच्नुपर्ने हुन सक्छ, भारतको एक्सचेन्ज बजारमा । त्यसरी बेच्न सकेको भए पनि २–३ सय मेगावाट माग बढ्थ्यो होला । निर्यातमा गर्व नगरी देशभित्रै माग बढाउन सकेको भए पनि हुन्थ्यो । अतः सबैभन्दा पहिला नीतिगत हस्तक्षेप गरेर महसुल दर वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ ।

पहिला नियामक निकाय आएन भनियो । अहिले त्यो निकाय आएर पनि बर्खाको बिजुली भारतमा बेच्ने आधार गुम्यो । सस्तो दर बनाएर देशमै खपत बढाउन पनि सरकार समर्थ भएन । ४ देखि ६ सय मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्ने पानी यो वर्ष खेर फालेर प्राधिकरणले भन्दै हिँड्यो– प्रसारण र वितरण लाइन नहुँदा खपत बढाउन सकिएन, विद्युत् खेर गयो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा चक्लेटलाई भन्सार छुट दिएर विद्युतीय सवारीमा चर्को महसुल लगायो । भन्सार छुट चक्लेटका लागि चाहिने थियो वा विद्युतीय सवारीमा ? विद्युत् खपत बढाउन सरकारले गरेको प्रयासबाटै प्रस्ट हुन्छ । यस्तै, विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेसनहरू भने अनुसार निर्माण हुन सकेनन् । चार्जिङ स्टेशनका लागि पनि आकर्षक महसुल आउन सकेन । यसमा राज्यको नीतिगत हस्तक्षेपभन्दा उदासिनता र लापरबाही देखियो ।

मानवस्रोत

राज्यको कर्मचारीतन्त्र, इन्जिनियर तथा सरोकारवाला पक्ष प्रविधिसँग पनि अभ्यस्त छनन् । पुराना प्रतिस्थापन भएर संसारमा कयौं नयाँ प्रविधि आइसके । तर, नयाँसँग अभ्यस्त हुन गाह्रो भइरहेको छ ।

उद्योग स्थापनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने प्राविधिक (टेक्नोक्र्याट) हरू दिनानुदिन पलायन हुँदैछन् । राम्रा मान्छेलाई विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडिबी) र अरू कयौं अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले लगेका छन् । आज नयाँ पुस्ताका छोराछोरीहरू सरकारी जागिर खान रुचाउँदैनन् । आउन चाहँदैनन् । अहिलेसम्म जे जति मध्यम पुस्ताले धानेको छ । बाउआमाले जतिसुकै आदर्शका कुरा गरे पनि नयाँ पुस्ताले सरकारी सेवाको आकर्षण करिब गुमाइसकेको छ ।

‘देशमै केही गर्छु’ भन्ने प्राविधिक वा कर्मचारी राज्यकै निकायबाट प्रताडित छन् । ऐन–नियमभित्रै रहेर राज्यका लागि ‘जोखिम उठाउँछु, मैले नगरे कसले गर्छ’ भन्ने दृष्टिकोण राख्ने कर्तव्यनिष्ठ जनशक्ति नियामक निकायका ना(जायज) दबाबले लघारिएको छ । आफ्नो सीप, क्षमता, ज्ञान एवम् अनुभवीरूपी पुँजी यही देशमा खर्च गर्छु भन्नेका लागि ठाउँ साँघुरिँदै गएको छ । यही कारण, बचेकुचेको मानवस्रोत समेत पलायनको बाटो कुरिरहेको छ ।

देशमा विद्युत् खपत बढाउन केही गर्नुपर्यो । कलकारखाना उद्योगधन्दा खुल्नुपर्यो । यसका लागि उच्च क्षमतायुक्त जनशक्ति चाहियो । हामीलाई त्यस्तो मानवस्रोतको अभाव भइरहेको छ । यस्तो स्रोतलाई आकर्षण गर्ने सरकारसँग योजना छैन; न चासो, चिन्ता र चिन्तन छ । राष्ट्र निर्माणमा लाग्ने युवा जनशक्ति कसरी उत्पादन गर्ने, कसरी आकर्षण बढाउने र देशमै रोक्ने भन्नेमा अहिलेसम्म अल्पकालीन वा दीर्घकालीन केही योजना छैन ।

राजनीतिक संस्कार र कुटनीति

सकेसम्म आन्तरिक खपत बढाउन जरुरी छ । उल्लेखित कारणहरूले तत्काल स्वदेशी खपत बढाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । बिजुली वा खोलामा बग्ने पानीले कसैलाई पर्खिँदैन । जलाशय आयोजना बनाउन सकेको भए पर्खिन्थ्यो अर्थात् जल भण्डार गर्न सकिन्थ्यो । तर, सबै आयोजनाहरू रन–अफ–रिभर प्रकृतिका छन् । यसैले, पानीलाई रोक्न सकिँदैन ।

तत्काल वा केही वर्षका लागि भने पनि आन्तरिक खपत बढ्न नसक्दा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार नगरी हुँदैन । राजनीतिज्ञ, कुटनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्रमा पनि विद्युत् निर्यातको धङ्धङी रहिरहेकै छ । अब व्यापारले ल्याउने सम्भावना र चुनौतीतिर ध्यान दिनुपर्छ । अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार किन भइरहेको छैन ? यसमा राजनीति, कर्मचारीतन्त्र र कुटनीतिले भूमिका खेल्नुपर्ने हो । राज्य संयन्त्रहरू यहाँ पनि असफल भइरहेका छन् ।

एक जमाना थियो, नेपाल र भारतका नेताहरू आपसमा आँखा जुधाएर कुरा गर्न सक्थे । किनकि, नेपालका नेताले भारतको स्वतन्त्रता संग्राममा सघाएका थिए । यता देशबाट राणा शासन अन्त्य गर्न उनीहरूले सघाएका थिए । कतिपय व्यक्ति सँगै जेल बसेका, सँगै पढेका थिए । त्यो आत्मियताको इतिहास थियो ।

सांस्कृतिकरूपमा पनि नेपालका अनुभवी पुराना नेता जाँदा उनीहरूको पाउ छुने वा समाउने अवस्था थियो ।

आज परिस्थिति कस्तो भयो त ? कुनै नेता भारत जाँदा राज्यका लागि यो गर्नुपर्यो भन्ने हिम्मत गर्न छोडेका छन् । आफ्ना छोरा, नाति वा भाइ–भतिजा, श्रीमतीका मुद्दा बोकेर जाने गर्छन् । मानौं, छोराछोरीका लागि एमबिबिएसको कोटा दिनुपर्यो । श्रीमती वा आफन्त विरामी भएर गएको छ भने अस्पतालमा निशुल्क उपचार गराइदिनुपर्यो भन्ने जस्ता व्यक्तिगत स्वार्थमा लागे ।

नेताहरूले राजनीतिक संस्कार विकास गर्न सकेनन् न, उताबाट सिक्न सके । देशले राष्ट्रका मुद्दा बोक्ने राजनेता वा दूरदर्शी नेता पाउन सकेन । नेताहरूबाट खुस्केको वा नमिलेको कुरा कुटनीतिले सन्तुलन मिलाउनुपथ्र्यो । अहिले संसार आर्थिक कुटनीतिमा चलिरहेको छ । नेपाल त्यसमा पनि निरन्तर असफल हुँदै गएको देखिन्छ ।

आज नेपालमा विदेशी राजदूतहरू आफ्नो व्यापार अभिवृद्धि गर्न व्यापारिक मुद्दा बोकेर आउँछन् । एक समय, मन्त्री वा प्रधानमन्त्री कहाँ जाँदा ठेकेदार लिएर जान हुँदैन भन्ने थियो । आज, राजदूतहरू ठूला–ठूला परियोजनाका ठेकेदार लिएर मन्त्री भेट्न जाने चलन नै भइसकेको छ ।

हाम्रा राजदूतहरू जो विदेशमा छन्, उनीहरूमा परराष्ट्र सेवा, कुटनीतिक संस्कार भएको पाइँदैन । राजनीतिक तहबाट भएका त्रुटीहरूलाई नेपाली राजदूतहरूले सन्तुलन मिलाउन सकेको देखिँदैन । अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा पनि यो लागू हुन सकेन । खोई ! संयन्त्रले काम गर्न सकेको ? बंगलादेश वा भारतमा त राजदूतहरू छन् । उनीहरूले आर्थिक कुटनीतिका लागि के गरे त ?

नेपालमा कुन उद्योग स्थापना गर्न वा कुन जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा लगानी ल्याउन सके ? यहाँ उत्पादन गरेको विद्युत् बेच्ने आधार कहाँनिर बन्यो ? कर्मचारीतन्त्रले पनि कसरी भूमिका खेल्यो ? जहाँ दुई देशबीच राजनीतिक विश्वासको वातावरण बन्न सक्दैन वा कुटनीतिले सन्तुलन मिलाउन सक्दैन कर्मचारीतन्त्रले मात्र पनि केही गर्न नसक्ने रहेछ ।

यस सन्दर्भमा प्राधिकरणका एक उच्च पदस्थ अधिकारीले एउटा पुरानो अनुभव सुनाए– “दीपकुमार उपाध्याय भारतका लागि नेपाली राजदूत हुँदा उनले विद्युत् आयातमा ठूलो सहयोग गरेका थिए । नेपालबाट उच्च पदस्थ टोली दिल्ली पुग्नासाथ उनीहरूलाई लिएर उपाध्याय उत्तरप्रदेशका मुख्य मन्त्री योगी आदित्यनाथलाई भेट्नसम्म पनि दौडिन्थे ।”
उनले उत्तरप्रदेश, बिहार र उत्तराखण्डका सीमाबाट विद्युत् आयात गर्न सहजीकरण गर्थे । यसले, नेपालमा उच्च माग हुँदा भारतबाट चाहिएजति विद्युत् आयात गर्न सकियो र लोडसेडिङ अन्त्य गर्न ठूलो बल पुग्यो । अब नेपालमा बिजुली बढी हुँदैछ । देशका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले भारतमा जगेडा बिजुली बेच्न हर–तरहको प्रयास गर्नुपर्यो ।

दिल्लीमा बस्ने हाम्रा राजदूतले पनि त्यसतर्फ फड्को मार्ने गरी कदम चाल्नु टड्कारो भइसक्यो ।

विश्वासको व्यापार

व्यापार भनेको विश्वास हो । व्यापारको सफलता विश्वाससँग गाँसिएको हुन्छ । नेपालले भारतसँग विश्वासको वातावरण नै बनाउन सकेन । पछिल्ला दशकमा हामीले देशको अनुकूलतामा यसको विकास गर्न सकेनौं ।

भारतलाई तल्लो अरुण दिइयो । यो दिइरहँदा हामीले ३–४ हजार मेगावाट विद्युत् भारतीय बजारमा जान सक्ने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्न सक्नुपर्थ्याे । भारतमा कोइला र सोलारको बाहुल्यता छ । सौर्य वायु जस्ता स्रोतबाट प्राप्त विद्युत् बढ्दै जाँदा त्यहाँ ऊर्जा सुरक्षा र ग्रिडका लागि चुनौती थपिरहेको छ । यो विषय जोडेर उनीहरूलाई विश्वासमा लिन सक्नुपथ्र्यो । वास्तवमा नेपालको जलविद्युत् दक्षिण एसियाकै एउटा ब्याट्री हो ।

भारतले ‘सन् २०३० सम्म ५० प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जामा जान्छु’ भनेर पेरिस सम्झौता गरेको छ । नेपालमा शतप्रतिशत नवीकरणीय विद्युत् ऊर्जा छ/हुन्छ । किन भारतलाई मनाउन सकिएको छैन ? यी कमी–कमजोरी सुधार्न वा सन्तुलन मिलाउन आर्थिक कुटनीतिमा जानुपर्छ । तब बल्ल खपत बढाउन सकिन्छ । यो जमाना ‘आफ्नो विज्ञापन आफैंले गर्ने हो’ तर नेपालले विज्ञापन गर्नै जानेन ।

कतिपय अवस्थामा ‘नेपालमा बिजुली बढी छ’ भन्ने कुरा भारतका ठूला उद्योग वा कम्पनीलाई थाहै छैन । नेपाल त ‘थोरै विद्युत् आयात गरेर चल्ने देश हो’ भनेर सोचिरहेका छन् । यसैले, हामीसँग बजारिकरणको कला भएन । नेपालले सन् २०१४ देखि नै भारतसँग ‘इनर्जी बैंकिङ’ गर्ने कुरा गर्दै आयो तर अझैसम्म कर्मचारीतन्त्र र मन्त्रीले यसैलाई दोहोर्याइरहेका छन् ।

कमसेकम इनर्जी बैंकिङ गर्न सफल भएको भए गत बर्खामा उब्रिएको ५०० मेगावाट विद्युत् उता पठाएर हिउँदमा त्यसको सट्टा ल्याउन सकिन्थ्यो । यसमा, कर्मचारीतन्त्र वा प्राधिकरण वा अरू कुनै निकायबाट सम्भव भएन । जहाँ दुई देशबीच कमजोरी देखिएको छ; त्यसलाई पूर्ति गर्ने वातावरण बनाउनुपर्यो । सँगसँगै ‘बार्गेनिङ’ क्षमता विकास गरी द्विदेशीय वा त्रिदेशीय उच्चस्तरीय बैठकमा आफ्ना कुरा स्पष्टसँग राख्न सक्नुपर्छ ।

विज्ञहरूबाट सुझाव, सल्लाह र अनुभव लिएर काम गर्नुपर्यो । पछिल्लो दशकका राजनीतिज्ञमा विज्ञसँग परामर्श गर्ने संस्कारै बस्न सकेन । केही कुरा भन्यो कि, ‘सबै मैले बुझेको छु’ भन्ने अहम्ता छ । नजानेको कुरा एक घन्टा धैर्य गरेर सुन्न सक्ने क्षमता छैन । यी विषयमा घोत्लिँदै उत्पादन र मागबीच सन्तुलन मिलउन समानरूपमा आन्तरिक र अन्तरदेशीय बजारको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

भू–राजनीति

जबसम्म भारतीय भू–राजनीतिक दबाब वा यसको ‘करेन्ट’लाई अलग गर्न सकिँदैन तबसम्म जतिसुकै ‘व्यापार गर्छु’ भने पनि अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार त्यति सजिलो छैन ।

गत बर्खामा नेपालले ५–६ सय मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा खोलामा खेर फाल्यो । १ हजार मेगावाट बिजुली बोक्ने प्रसारण लाइन (ढल्केबर–मुजफ्फरपुर) वर्षको १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ ह्विलिङ चार्ज तिरेर हावामा ठडिइरहेको छ । भारतीय बजारमा बिजुलीको मूल्य बढेर प्रतियुनिट भा.रु. २० देखि २८ सम्म पुग्यो । यति महँगो बिजुली हुँदा पनि भारतले नेपालको बिजुली खेर जान दियो ।

भारतीय एक्सचेन्ज बजारमा नेपालले प्रतियुनिट एक–दुई रुपैयाँमै भए पनि बेच्न सक्थ्यो । उसले ‘म किन्छु सस्तोमा देऊ’ भनेन । दुई देशबीच कति ठूलो भू–राजनीतिक प्रभाव रहेछ ?

भारतले २८ रुपैयाँसम्मको बिजुली एक्सचेन्ज बजारबाट आफ्ना ग्राहकलाई किन्न बाध्य पार्यो । कोइलाको बिजुलीले वातावरण प्रदूषित बनायो । यता साँध जोडिएको छिमेकीले उत्पादन गरेको ५ सय मेगावाट जलविद्युत् खोलामा बगाउनुपर्यो । पूर्वाधार छैन भनौं, १००० मेगावाट बोक्ने प्रसारण लाइन छँदैछ तर व्यापार हुँदैन !

विद्युत् व्यापार गर्न अन्तरक्रिया वा गोष्ठिहरूमा भन्ने गरिन्छ कि; प्रसारण लाइन चाहिन्छ, पर्याप्त विद्युत् चाहिन्छ, बजार चाहिन्छ । यता, हामीकहाँ विद्युत् उत्पादन थियो/छ/हुनेछ । भारतमा बजार पनि थियो/छ । बोक्ने प्रसारण लाइन पनि छ । नीति (पिटिए) पनि छ । आवश्यकता पनि थियो÷छ तर खोइ त व्यापार भएको ? चुरो कुरो भूराजनीति रहेछ । यसलाई चिर्न नेपालको राजनीति, कुटनीति, कर्मचारीतन्त्र वा ऊर्जा नीति कति सक्षम होला ? त्यो समयको ऐनाले देखाउँदै जाला !

सन्दर्भ सामग्री

  •     दश वर्षीय जलविद्युत् विकास योजना तर्जुमा कार्यदल, २०६५ को प्रतिवेदन (जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय)
  •    बीस वर्षीय जलविद्युत् विकास योजना तर्जुमा कार्यदल, २०६६ को प्रतिवेदन (जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय)
  •    राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र र कार्ययोजना, २०७२ ( ऊर्जा मन्त्रालय)
  •    ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र (श्वेतपत्र); बैशाख २५, २०७५ (ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय)
  •    नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वार्षिक प्रतिवेदन; भदौ, २०७८ (ने.वि.प्रा.)
  •    विद्युत् अर्धवार्षिक पत्रिका; वर्ष २९ अंक १, भदौ २०७५ (ने.वि.प्रा.)
  •    नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वार्षिक प्रतिवेदन; भदौ, २०७२ (ने.वि.प्रा.)
  •    Electricity Demand Forecast Report (2015-2040); WECS

यो खोजमूलक फिचर समाचार २०७८ साल पुस १ गते प्रकाशन भएको ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक पत्रिकाको पहिलो अंकबाट साभार गरिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2022 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३
Site By : Nectar Digit