निवर्तमान सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई दिएको विद्युत् प्राधिकरणको नियुक्तिपत्रमा के छ ?

काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जेड आन्दोलन र देशको विषम परिस्थितिपछि बनेको अन्तरिम सुशीला कार्की सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएर जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको विशेष जिम्मेवारी तोकेको छ । कार्की सरकारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका प्राधिकरणकै पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले शाक्यलाई आयोग सचिवालयमा तानेका हुन् ।

केपी शर्मा ओली सरकारको २०८१ साल चैत ११ गतेको निर्णयअनुसार शाक्यलाई ४ वर्षका लागि प्राधिकरणको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो । शाक्यको नियुक्तिपत्रमा लेखिएको छ– नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१/१२/११ को निर्णयानुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १७ को उपदफा (१) बमोजिम तपाईंलाई ४ (चार) वर्षको कार्य अवधि तोकी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्ति गरिएको छ ।

ओली सरकारले ४ वर्षका लागि नियुक्ति गरे पनि शाक्य करिब ६ महिनामै पदमुक्त भएका छन् । विषम परिस्थितिमा निर्वाचन गराउने मुख्य जिम्मेवारी लिएर आएको सरकारले शाक्यलाई त्यसरी हटाउन नपाउने कानुन व्यवसायीहरूको तर्क छ । यस विषयमा शाक्य आफैँले भने खुलेर केही बोलेका छैनन् । आन्दोलनकै क्रममा घर जलाइएको र सम्पूर्ण चिज नस्ट भएको हुँदा आफू यसबारे केही बोल्ने पक्षमा नरहेको उनले बताएका छन् ।

घिसिङले प्राधिकरणमा सफलतापूर्वक पहिलो कार्यकाल पूरा गरेपछि काँग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकारले प्राधिकरणमा वरिष्ठताको आधारमा शाक्यलाई गरेको थियो । शाक्य २०७७ माघ २७ गते पहिलो पटक कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए तर ५ महिना २७ दिन काम गरेपछि उनलाई हटाएर तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले घिसिङलाई नै दोस्रो पटक प्राधिकरणको नेतृत्वमा ल्याइन् । घिसिङको दोस्रो कार्यकाल २०८२ साल साउन २४ गते पूरा हुँदै थियो । एमाले र काँग्रेसको गठबन्धन सरकारले उनको कार्यकाल ४ महिना १३ दिन बाँकी छँदै हटायो र शाक्यलाई २०८१ साल चैत ११ गते कार्यकारी निर्देशक बनायो ।

कार्की सरकार अर्थात् मन्त्री घिसिङले प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा ल्याएका छन् । सिलवाल पनि हिजो प्राधिकरणभित्रका एक सक्षम इन्जिनियर र नेतृत्व सम्हाल्न सक्ने व्यक्तिका रूपमा हेरिएका अनुहार हुन् । अकल्पनीयरूपमा देशको राजनीतिक वातावरण बदलिनु र त्यही आधारमा प्राधिकरणको नेतृत्व फेरिनु सामान्य विषय हुन् । तथापि, चुनावी ‘म्याण्डेट’ लिएर आएको सरकारले नयाँ नियुक्ति, सरुवा वा पदमुक्त गर्ने जस्ता निर्णय गरेको पक्षलाई सकारात्मक हिसाबमा हेरिएको छैन ।

सामाजिक सञ्जालमा मन्त्री घिसिङको बढ्दो आलोचना

आम–नागरिक, लेखक, पत्रकार, नागरिक समाजका व्यक्तिहरूले फेसबुक, एक्सजस्ता सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री घिसिङले शाक्यलाई हटाएर गलत गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यस्तै, केही व्यक्तिले नयाँ सरकार र मन्त्री बदलिएसँगै शाक्य पदमुक्त हुनुलाई सामान्यरूपमा लिएका छन् ।

आर्थिक पत्रकार समाज, नेपाल (सेजन) का अध्यक्ष भागवत भट्टराईले फेसबुकमा लेखेका छन् – कुलमान घिसिङ र हितेन्द्रदेव शाक्य नेपाल विद्युत प्राधिकरणका दुई होनहार इन्जिनियरमध्ये हुन् । र, दुवै जना कर्म र भाग्यले प्राधिकरणको नेतृत्वसम्म पुगे तर प्राधिकरणबाट दुवैको बहिर्गमन सुखद रहेन । दुवै जना दुई–दुई पटक नेतृत्वबाट अन्यायपूर्वक निकालिए । कुलमानलाई पनि प्रतिशोध साँधेर निकाले । यसपालि भने पहिले सरकारबाट चोट पाएका कुलमानले नै हितेन्द्रलाई अन्याय गरेर प्राधिकरणबाट हुत्याए ।

जबकि उनलाई पनि थाहा छ — हितेन्द्र पनि उनीजस्तै एक काबिल इन्जिनियर हुन् । इमानका साथ काम गरेका मानिस हुन् । र, पाँच वर्षअघि पहिलो पटक कुलमानलाई हटाएर जसरी हितेन्द्रदेव प्राधिकरणमा नियुक्त भए, त्यसमा उनको कुनै हात थिएन । त्यो बेला नेकपाको सरकारले उनलाई हटाएको थियो र हितेन्द्रलाई नियुक्ति दिएको थियो । अनि बजारमा हल्ला चलेजस्तो उनी पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीका साला पनि होइनन् । ओली सरकारले जसरी कुलमानलाई दोस्रो पटक हटायो, त्यसमा मुख्य हात तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको थियो । हितेन्द्र त प्राधिकरणबाट बाहिरिइसकेका थिए । अरू धेरैको नाममा ओली र खड्काबीच सहमति नजुटेपछि अन्तिममा हितेन्द्रदेव दोस्रो पटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनेका थिए ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि घिसिङलाई मन्त्री बनाउन उच्च दबाब आएको सार्वजनिकरूपमै बोलेकी छन् । उनले असोज ५ गते भनेकी छन् – कुलमानजीलाई मन्त्रीमण्डलमा समावेश नगरेको भए सरकार बन्ने अवस्थै थिएन ।

यसैक्रममा ऊर्जाविद् विष्णु शर्मा नेपालले शाक्यले मन्त्रीसँग मिलेर काम गर्छु भन्दा भन्दै राम्रो नभएको टिप्पणी गरेका छन् –

जेन-जी सरकारको मर्म :

ढिलै भए पनि नयाँ मन्त्रीहरूको नाम झट्ट हेर्दा राम्रै आएजस्तो लाग्यो, काम त हेर्नै छ तर अन्तरिम सरकारले कामको गति अलि बढाउनुप¥यो । विधि मिचेर चाँहि होइन है फेरि, विधि बसालेर । तर मलाई पटक्कै चित्त नपरेको एउटा कुरा के भने, कुलमानजीले सिस्टम बसाल्ने भन्दा पनि भत्काउँदै जाने हो कि भन्ने छन्द देखाउनु भएको छ, जुन मूलतः जेन–जी आन्दोलनको मर्म विपरित देखिन्छ । जेन–जी युवाहरू सिस्टम बसाल्न चाहन्छन् । भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न चाहन्छन तर उहाँ अलि ट्र्याकबाहिर जान खोजेको जस्तो देखियो । प्राधिकरणका एमडीले म मिलेर काम गर्ने हो मन्त्रीज्युसँग भन्दा–भन्दै उनलाई पटक्कै चान्स नदिई हटाएर एक जना रिटायर्ड व्यक्ति, जो उनी एमडी हुँदा उनीसँग अत्यन्तै नजिक थिए रे भनिन्छ, यसरी उनलाई ल्याउनुमा के कारणले काम गरेको होला भन्ने कुरा अलिक शंकाको विषय बन्न आएको छ, विस्तारै देखिएला । खास कुनै जिम्मेवारीका लागि नियुक्ति पाएको प्राधिकरणको एमडीलाई सरकारी अफिसमा हुत्याई जगेडामा राखेर राज्यलाई नै उल्टो भार तिराउने त छँदैछ, फेरि प्राधिकरणमा अरू काबिल व्यक्ति नभएझैँ रिटायर्डलाई नै नियुक्ति नगरिनहुने के कारण परेको होला ? जेन–जीको मर्म राइट म्यान इन राइट प्लेस त हो तर यस्तो चाहिँ अलिक होइन कि ! अरू हुँदा हुँदै आफ्नो हिमचिम मिल्ने भएकैले कुनै रिटायरीलाई ल्याउने काम कदापि ठिक होइन । कम्तीमा यो सरकारका लागि । फेरि ऊर्जा आयोगमा पनि निजामतिकै कर्मचारी पठाउनुपर्ने होला । बाहिरबाट सन्टिङमा परेका, त्यो पनि करारका मान्छेलाई होइन होला । जेन–जी भाइबहिनीहरूले यतिका सहादत प्राप्त गरी ल्याएको सरकारले त कम्तीमा सिस्टम त नबिगार भन्ने कुरा हो ।

यसैगरी, राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का पत्रकार हिमाल लम्साल फेसबुकमा लेख्छन् – हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पनि बडो गाह्रो छ । पहिला पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट हटाइएका थिए । केपी सरकारले फेरि नियुक्ति दियो । अहिले कार्की सरकारले फेरि हटायो । हितेन्द्रदेवको घर नि जल्यो । भएको जागिर नि गयो । यसअघि पनि शाक्यलाई हटाउन त्यही सरुवा गरिएको थियो । उनि सो ठाउमा हाजिर नभइकन रिटायर्ड भएकाले जागिर गयो भन्या हो । राजनीति पनि निकै अर्कै हुने रैछ । उनलाई नि गाह्रो छ भन्ने त होला नि !

विद्युत् क्षेत्रमा शाक्यलाई भिलेनजस्तो व्यवहार गरिएको भन्दै अनलाइन खबरका कौशल काफ्लेको प्रतिक्रिया छ – हितेन्द्रदेव शाक्यको ठाउँमा बसेर सोच्छु – एउटा अबउबदभि भलनष्लभभच लाई कसरी भिलेनजस्तो चित्रण गरियो यार ! जसलाई पनि तुरुन्त देवत्वकरण वा दानवीकरण गरिहाल्नु पर्ने कस्तो बाध्यता हो यो समाजको ? अनि एउटालाई हिरो बनाउदा अर्कोलाई सक्नै पर्ने कस्तो मानसिकता हो ? यस्तो बेला उनै  बर्तोल्त ब्रेख्तका शब्द सम्झनामा आउँछन्, ‘जुन समाजलाई नायक चाहिन्छ, त्यो अभागा समाज हो ।’ र, हामी यही ‘अभागा समाज’का निरीह साक्षी हौँ ।

फोटो पत्रकार किशोर खनालको भनाइ छ – नबुझेको कुरा, भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनको बलमा ६ महिनाभित्र नयाँ चुनाव गर्ने म्यान्डेट बोकेर तीन वटा मन्त्रालयको नेतृत्वमा आइपुगेका मन्त्री घिसिङले शाक्यलाई हटाएछन् ! के आफूलाई मन नपरेको हटाउन, अर्काे राख्न यस्तै–यस्तै खेलका लागि हो ६ महिने सरकार ? यस्तो त भदौ अघिको जिजु हजुरबाहरूको पालाको सरकराआँ देख्न पाइन्थ्यो । फेरि उही पाराको टिकेको मन्त्र नहोस् है !

साहित्यिक क्षेत्रका केही कवि लेखकले समेत घिसिङको कार्यशैली र शाक्यको बहिर्गमन नमिलेको टिप्पणी गरेका छन् ।

नेपाली लेखक संघका महासचिव सोझो गाउँलेको प्रतिक्रिया यस्तो छ – केपी ओलीले कुलमान हटाउनु र कुलमानले हितेन्द्रदेव हटाउनु उस्तै भएन र ? यसरी प्रतिशोध साँध्नतिर लाग्ने हो भने यो सरकार आफ्नै कारणले असफल हुने छ ।

कवि देवब्रत लेख्छन् – दीपक खड्काले कुलमानलाई हटाउनु जति गलत थियो, त्यति नै गलत कुलमानले हितेन्द्रलाई हटाउनु पनि हो । यदि, कुलमान सही हुन् भने हितेन्द्रबाट काम निकाल्न सक्नुपर्थ्यो । १–२ महिना हेर्नु पर्थ्यो । अनि मात्र एक्सन लिनुपर्थ्यो । जाँच्दै नजाँची मान्छेको राक्षसीकरण गरेर हुन्छ ? विगत ६ महिनायता मैले प्राधिकरणका ४ जना तल्लोदेखि माथिल्लो तहसम्मका कर्मचारीसँग कुरा गर्दा ३ जनाले हितेन्द्र पनि डेडिकेटेड–ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउन चाहन्छन् तर ओली भएसम्म सम्भव छैन भने थे । र, नेतृत्व क्षमता चाहिँ छैन तर भ्रष्ट मानसिकता अहिलेसम्म देखिएको छैन, ओलीका कारण कठिनाइ छ भन्ने सबैको एक मत थियो ।

सायद, यतिबेला हितेन्द्र कुलमानलाई सहयोग गर्न पनि सक्थे होलान् । तर पनि नजाँची हटाइयो । केही समय कुरेको भए हितेन्द्र ठीक कि बेठीक भन्ने हामीले पनि जान्न पाउँथ्यौँ । कम्तीमा त्यो मान्छे गलत हो कि सही भन्ने जान्ने अवसर हामीले पाउँथ्यौँ । जनार्दन शर्मा र प्रचण्ड नेपथ्यमा उभिएको बेला भएको लोडसेडिङ अन्त्यले मात्र सबै कुरा निर्धारण गर्छ ? यो त सरासर प्रतिशोधभन्दा माथि केही देखिएन । यत्तिको प्रतिशोधको राजनीति त दीपक खड्काले पनि गरेकै थियो त !

मन्त्री घिसिङको निर्णय र शाक्यको बहिर्गमनका सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालमा आएका अन्य प्रतिक्रियाहरू