ऊर्जा सम्मेलनमा ७ समझदारी तथा सम्झौता, ऊर्जाको बजार विस्तार हुनेमा निजी क्षेत्र ढुक्क

काठमाडौं । देशमा उत्पादित ऊर्जा तथा जलविद्युतको आन्तरिक र बाह्य बजार विस्तार गर्ने उद्देश्यले सरकारको संरक्षकत्वमा निजी क्षेत्रले आयोजना गरेको दुई दिने ‘ऊर्जा सम्मेलन, २०२३’ का क्रममा विभिन्न शीर्षकमा ७ वटा सम्झौता एवम् समझदारी गरिएको छ ।

बुधबार (बैशाख ६ गते) सम्पन्न भएको सम्मेलनमा विद्युत व्यापारदेखि जलवायु परिवर्तनका असरको अध्ययन, विपद् जोखिम न्यूनिकरणमा सहकार्य लगायत पक्षमा स्वदेशी तथा भारतीय कम्पनीबीच सम्झौता र समझदारी गरिएको हो । निर्यात सम्बन्धी समझदारीपछि २००० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली भारतमा बेच्न सकिने निजी क्षेत्रले परिकल्पना गरेको छ ।

सम्मेलनको पहिलो दिन १०३.५ मेगावाटको चुवाखोलाको विकासकर्ता बिजबेल इनर्जी प्रालि र भारतको मानिकरण पावर तथा ८५ मेगावाटको कसुवाखोलाको विकासकर्ता कसुवाखोला हाइड्रो पावर लिमिटेड र मानिकरणबीच विद्युत व्यापार गर्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो । दोस्रो दिन भारतको वेदान्ता नामको औद्योगिक घरानाले नेपालबाट २००० हजार मेगावाटसम्म जलविद्युत किन्न आशयपत्र पेश गरेको छ ।

वेदान्ताले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) को अगुवाईमा स्थापित नेपाल पावर एक्सचेन्ज कम्पनी (नेपेक्स) लाई आशयपत्र दिएको जनाइएको छ । उक्त भारतीय कम्पनी आफैंले आफ्नो प्रयोजनका लागि थर्मल तथा डिजेल प्लान्टबाट करिब १२००० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्दै आएको तथ्यांक छ ।

हाल उसले आफूले उत्पादन गरेको विद्युतमध्ये ९५०० मेगावाट आफ्नै उद्योगहरूमा खपत गरी बाँकी केन्द्रीय ग्रिडमा प्रवाह गर्दै आएको छ । यसले नेपालका जलविद्युत उत्पादकहरूसँग दीर्घकालीन विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्न इच्छा देखाएको इपानका उपाध्यक्ष आशिष गर्गले बताए । गर्गका अनुसार वेदान्ताले आफ्ना थर्मलमा आधारित विद्युतगृहबाट उत्पादित विद्युत घटाउँदै लैजान यस्तो रणनीति अगाडि सारेको छ ।

आलुमुनियम, कप्पर तथा जिंक जस्ता वस्तु उत्पादन गर्ने वेदान्ताको वार्षिक कारोबार नै ४० अर्ब अमेरिकी डलर रहेको अनुमान गरिएको छ । जसले, सन् २०३० सम्म आफूले उत्पादन गर्ने कार्बनयुक्त बिजुली ५० प्रतिशत घटाएर ६००० मेगावाटमा झार्ने र ६००० मेगावाट स्वच्छ ऊर्जाबाट पूर्ति गर्ने नीति लिएको छ । जसअनुसार, नेपालबाट जलविद्युत खरिद गर्ने उसको दीर्घकालीन योजना रहेको गर्गले प्रस्ट्याएका छन् ।

भारतले सन् २०७० सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्यमा पुग्ने रणनीति लिइरहेको समयमा वेदान्ता जस्ता कम्पनीको अग्रसरताले त्यहाँका औद्योगिक कम्पनीहरूले समेत कार्बन उत्सर्जन न्यूनिकरणमा अलग्गै लक्ष्य निर्धारण गर्न थालेको देखिन्छ । यसको प्रत्यक्ष फाइदा नेपालले नै लिन सक्नेमा गर्ग आश्वस्त देखिन्छन् ।

यसैगरी, हरित हाइड्रोजन विकासमा जोड दिन यसको अध्ययन तथा प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले काठमाडौं विश्वविद्यालय र सिम्रिक भेन्चरसँग सम्झौता नै भएको छ । यस्तै, ग्रिन रिसोर्स प्रालि र भारतको फिप्टी हर्ज (५०हर्ज) कम्पनी एवम् नेपेक्स र पावर मिन्टबीच पनि क्रमशः उत्पादित बिजुलीको पूर्वानुमान र तालिकीकरण गर्न तथा विभिन्न पक्षको अध्ययन गरी नेपालका औद्योगिक क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने विद्युतीय तथ्यांक उपलब्ध गराउने विषयमा सम्झौता भएको छ ।

उता, माई खोलामा निर्मित १० जलविद्युत आयोजनाले खोलामा हुने पानीको बहावको उतारचढाव तथा निम्तिन सक्ने विपद् न्यूनिकरण गर्न आवश्यक तथ्यांक उपलब्ध गराइदिने विषयमा इपानसँग सम्झौता गरेका छन् ।

सम्मेलनका क्रममा स्वदेशी निजी प्रवर्द्धकले नयाँ विद्युत ऐन वा यसको विकल्प तत्काल दिनुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको ढोका खोलिदिनुपर्ने र प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी कम्पनीलाई सहभागी गराउनुपर्ने विषयमा विशेष जोड दिइएको थियो । विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको भूमिका स्थापित गर्न र आवश्यक नीति नियम तयार गर्न दबाब दिनकै लागि सम्मेलन गरिएको गर्गले बताए ।

‘जे उद्देश्यले सम्मेलन गरियो त्यो निकै सफल भएको हामीले महसुस गरेका छौं, यसले पक्कै सकारात्मक परिणाम दिनेछ,’ उनले भने, ‘सरकारले पनि नियम कानुन ल्याएर काम गर्न ढिलो भएको महसुस भएको छ ।’ इपानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले समेत तत्काल अध्यादेश ल्याएर वा विद्यमान ऐनमा संशोधन गरेर निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्ने अनुमति दिनुपर्ने बताए ।