ऊर्जा खबर
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा हरित हाइड्रोजन उत्पादन र उपयाेगको अध्ययन गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार (जेठ ५ गते) संसदमा पेश गरेको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा हरित हाइड्रोजनको उत्पादन तथा उपयोगको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको हो ।
सरकारले देशमै उत्पादन भएको विद्युत खपत गरी हरित हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन गर्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर सम्भाव्यताबारे पनि अध्ययन गर्ने नीति ल्याएको छ । हाइड्रोजन इन्धनको उत्पादन तथा उपयोग सरकारको प्राथमिकातामा परी नीति तथा कार्यक्रममा आउनु स्वागत योग्य रहेको काठमाडौं विश्व विद्यालय (केयू) का सह–प्राध्यापक एवं हरित हाइड्रोजन ल्याबका प्रमुख विराज सिंह थापाले बताए ।
‘यसैका आधारमा बजेट विनियोजन हुने हुँदा सरकार हरित हाइड्रोजन उत्पादनतर्फ एक कदम अगाडि बढेको छ’, उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादन तथा उपयोगको सम्भाव्यता अध्ययनको योजना समेटिनु सुखद पक्ष हो ।’
केयूकाे विज्ञ भुमिका रहेकाे उच्च स्तरीय समितिले हालै मात्र हाइड्रोजन उत्पादन तथा उपयोग सम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिको प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई बुझाएको थापाले जानकारी दिए । यसबाट नीति नबनेसम्म वैदेशिक वा स्वदेशी लगानी नआउने र बैंकले ऋण पनि नदिने समस्या समाधान हुने उनको भनाइ छ । सरकारी तहबाटै हाइड्रोजनको सम्भाव्यताबारे अनुसन्धान भएमा लगानीको ढोका खुल्ने थापाको दोहोर्याए ।
‘हामीले सुरुवाती चरणको काम गर्नका लागि अर्थ मन्त्री प्रकाशशरण महतलाई भेटी १० करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेका छौ, मागअनुसारको बजेट विनियोजन हुनेमा हामी विश्वस्त छौ’ उनले भने ।
बजेट विनियोजन भए हरित हाइडोजन प्रविधिबाट चल्ने सवारी साधन सञ्चालन, प्रदर्शन तथा प्रविधि विकास गर्न ठूलो सहयोग पुग्ने पनि थापाले बताए । विश्वमा हरित हाइड्रोजनको ठूलो बजार रहेको केयूले बताउँदै आएको छ । नेपालमा हरित हाइड्रोजन सस्तोमा उत्पादन हुने हुँदा यसले विश्व बजारमा सजिलै पहुँच पाउने विश्वास गरिएको छ ।
यसअघि केयूका टोलीले बैशाख १७ गते महतलाई भेटी हरित हाइड्रोजन टेक्नोलोजी अपनाउन आरएण्डडी र पाइलट प्रोजेक्टका बजेट विनियोजन गर्न माग गरेको थिए । टोलीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्ति बस्नेतलाई भेटी ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादनको प्रगतिको विवरण पेश गरेका थिए ।
देशमा जलविद्युत उत्पादन क्षमता बढ्दै गएको र बर्खायाममा खपत बढाउने चुनौति भइरहेको बेला काठमाडौं विश्व विद्यालयले खपत बढाउन ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादनतर्फ लाग्नु पर्ने बताउँदै आएको छ । हरित हाइड्रोजनको उपयोग गरी रासायनिक मल उत्पादनका लागि पनि नीति बनाउने काम भइरहेको छ ।
नेपालले सन् २०४५ भित्र शून्य कार्बन उत्सर्जनको अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार खनिज ऊर्जालाई स्वच्छ एंव नवीकरणीय ऊर्जाले विस्थापन गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
