पश्चिम सेती कोरिडोरमा पाँच संस्थाबीच ऐतिहासिक समझदारी, ऊर्जा पूर्वाधार विकासमा नयाँ फड्को

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले अब देशमा उत्पादित विद्युत् खेर नजाने बताएका छन् । पश्चिम सेती कोरिडोरमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजना र ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सोमबार सम्पन्न बहुपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

यस कार्यले सरकारको ऊर्जा विकास मार्गचित्र कार्यान्वयनमा ठूलो भूमिका खेल्ने उनले बताए । 'ऊर्जा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण आशा जगाएको यस समझदारीले प्रसारण संरचनाको अभाव पूर्ति गर्नेछ र उत्पादित विद्युत् खेर जाने समस्या अन्त्यतर्फ जानेछ,' उनले भने, 'निजी क्षेत्रले पनि उत्पादन र बिक्री गर्न पाउने वातावरण बनाउन सरकार सकारात्मक छ। आन्तरिक खपतसँगै बढी विद्युत् बिक्रीका लागि निजी क्षेत्रलाई सहज वातावरण बनाउने काम भइरहेको छ ।'

उक्त कोरिडोर अन्तर्गत जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा सहकार्य गर्ने उद्देश्यले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) काे सक्रिय पहल, संयाेजन तथा सहभागितामा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड, चैनपुर सेती जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड, चिलिमे सेती हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड र समृद्धि इनर्जी लिमिटेड गरी ५ कम्पनीबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो ।

कार्यक्रममा एचआइडिसिएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रजेशविक्रम थापा, प्रसारण कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सागर श्रेष्ठ, चैनपुर सेतीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलभक्त श्रेष्ठ, चिलिमेका नारायणप्रसाद आचार्य तथा जलविद्युत् उद्यमी शैलेन्द्र गुरागाईं लगायतले समझदारीपत्रमा संयुक्तरूपमा हस्ताक्षर गरेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार बझाङ–निलेगडा–दोधारा ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन तथा यसमा जोडिने चैनपुर सेती (२१० मेगावाट), सेती नदी–३ (८७ मेगावाट) र बझाङ माथिल्लो सेती (२१६ मेगावाट) गरी तीन जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण, वित्तीय स्रोतको परिचालन र सञ्चालनमा बहुपक्षीय सहकार्य हुने छ । पहलकर्ता एचआइडिसिएलले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्ने छ भने प्रसारण कम्पनीले आवश्यक मोडल तय गरी स्पेसियल परपस भेहिकल (एसपिभी)” मार्फत प्रसारण लाइन निर्माण र सञ्चालनको जिम्मेवारी सम्हाल्ने जनाइएको छ ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी र सरकारी साझेदारी अपरिहार्य भइसकेको उल्लेख गर्दै यस्तो सहकार्यले प्रणालीगत सुधार ल्याउने तथा राष्ट्रिय उत्पादन क्षमतालाई प्रभावकारी बनाउने बताए । ऊर्जा व्यापार, प्रसारण पूर्वाधार र निजी लगानी प्रवाहलाई सन्तुलनमा ल्याउँदै आत्मनिर्भर हुन पनि यसले विशेष भूमिका खेल्ने उनको भनाइ थियो ।

सम्झदारीपत्रमा हस्ताक्षरित आयोजनामध्ये अधिकांशले उत्पादन अनुमतिपत्र, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए), विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए), ग्रिड जडान सम्झौता तथा लगानी स्वीकृति लगायत चरण पार गरिसकेका छन्। प्रसारण लाइनसम्बन्धी अध्ययन, डिजाइन तथा जग्गा अधिग्रहण कार्यहरू समेत सम्पन्न भइसकेको जनाइएको छ।

यो सहकार्यले पश्चिम नेपालको ऊर्जा पूर्वाधार विकासलाई गति दिनुका साथै राष्ट्रिय प्रसारण सञ्जाललाई सबल बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तै, दीर्घकालीनरूपमा भारत–नेपाल विद्युत् व्यापारलाई समेत सघाउने विश्वास गरिएको छ ।