काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजना निर्माणका क्रममा देखिएका वनका समस्याहरू समाधान गर्न मन्त्रालयले सक्रियता देखाएको छ । वनको समस्याका कारण आयोजना समयमा नबन्ने तथा बनेका आयोजनाको लागतसमेत महँगो हुने गरेको भन्दै त्यसको समाधानका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक ख...}
काठमाडौँ । नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले १५ दिनभित्र यस क्षेत्रको सुशासन र विकासका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना तयार गरी पेश गर्न निर्देशन दिएका छन् । आज (असार ३१ गते) पदभार ग्रहण गर्दै उनले सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय कार्यदल पनि गठन गरेका छन...}
काठमाडौँ । चौथो संस्करणको ‘हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो, २०२४’ को तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) र एक्स्पो एण्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट सर्भिसेज प्रालिको संयुक्त आयोजनामा आगामी बैशाख १२, १३ र १४ गते (अप्रिल २४, २५ र २६) हुने एक्स्पोको तयारी करिब सक...}
काठमाडौँ । केही दिनदेखि भारतले विद्युत् आयातको अनुमति नवीकरण नगरेको हुँदा लोडसेडिङको समस्या उत्पन्न हुन सक्ने आकलन गरिएकोमा अब यो चिन्ता निवारण भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय प्रतिस्पर्धी बजार इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आईएक्स) मार्फत ५५४ मेगावाट विद्युत् आयात गर्न पाउने...}
काठमाडौँ । निजी क्षेत्रले निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएका ३ ठूला जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धक तथा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडबीच ‘कनेक्सन एग्रिमेन्ट (प्रसारण सम्झौता) भएको छ । कम्पनीले निर्माण गर्ने प्रसारण लाइनमा विद्युत् प्रवाह गर्ने गरी शुक्रबार (मंसिर २९ गते) सम्झौता गरिएको हो...}
काठमाडौं । सरकारी सेवा त्यसमा पनि विशुद्ध प्राविधिक क्षेत्रमा झण्डै २८ वर्ष बिताएर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले एक महिना सेवा अवधि बाँकी छँदै स्वैच्छिक अवकास लिएका छन् । उनले करिब १ महिना अगाडि सरकारसमक्ष पेश गरेको स्वैच्छिक अवकासको पत्रका विषयमा बिहीबार (मंसिर...}
काठमाडौं । कृषि उत्पादन वृद्धि गरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यका साथ सुरु गरिएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति अपेक्षित सन्तोषजनक देखिएको छैन । मन्त्रालय मातहतका सात वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति औसत रहेको पाइएको छ । ती आयोजनालाई...}
काठमाडौं । विद्युत आयोजनाको समयमा विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) नभएको भन्दै गुनासो गर्दै आएको निजी क्षेत्रका लागि सरकारले यसमा केही लचिलो व्यवस्था गरेको छ । पिपिएमा खुकुलो प्रावधान त राखिएको छ नै, सँगसँगै पिपिए गरिदिएर पनि तोकिएको समयमा लगानी जुटाउन नसके अनुमतिपत्र नै खारेज गर्ने कडा व्यवस्था समेत रा...}
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टिकरण सोधेको छ । विभिन्न विद्युतीय सामान खरिद गर्ने क्रममा प्रचलित बजार मूल्यभन्दा ६ गुणा बढीमा खरिद गरेको नाममा यस्तो स्पष्टिकरण सोधेको हो ।
अख्तियारले २०७९ साल फागुन १० गते ऊर्जा, जलस...}
काठमाडौं । सरकारले ऊर्जा, जलस्राेत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित जलस्रोत तथा ऊर्जाका क्षेत्रमा काम गरिरहेका ४ वटा संस्था खारेज गरी त्यो अधिकांश जिम्मेवारी जल तथा ऊर्जा आयोगमा सार्ने भएको छ । अर्थ मन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा...}