ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । लामो समयदेखि वैकल्पिक व्यवस्था (कन्टिन्जेन्सी) मार्फत विद्युत् प्रवाह गरिरहेका लमजुङस्थित दोर्दी नदी कोरिडोरमा सञ्चालनरत आयोजनाको हकमा सो प्रावधान हटेको छ । बिहीबार (साउन ७ गते) नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र आयोजनाका प्रवर्द्धकहरूबीचको छलफलले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले समेत तत्तत्का आयोजनाको विद्युत् प्रवाह हुने प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेको हुँदा कन्टिन्जेन्सी हटाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए । प्राधिकरणले त्यस प्रक्रियामा काम गरिरहे पनि सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको भन्दै निजी क्षेत्र आक्रोसित भएको थियो ।
बिहीबारको छलफलमा मन्त्रीको निर्देशन, निजी क्षेत्रसँगको सहमति र दबाबपछि प्राधिकरणले विद्युत् खपत नहुने समस्या अन्त्य भएको घोषणा गरेको जनाएको छ । छलफलका क्रममा कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायूकुमार श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई समस्या हुने हरेक काममा प्राधिकरणले सहकार्य गर्ने भन्दै कन्टिन्जेन्सी अन्त्य भएको बताए ।
श्रेष्ठले कोही पनि आक्रोसित वा हतोत्साही हुनु नपर्ने भन्दै प्राधिकरणले सहमति अनुसार काम गर्दै आएको र गर्ने बचनबद्धता जनाए । 'निजी क्षेत्रसँग सम्झौता वा सहमति गरेपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, त्यो हाम्रो नैतिक जिम्मेवारी हो,' उनले भने, 'कहिलेकाहीँ प्रणालीको खराबीले समस्या आएको हुन सक्छ, विद्युत् खरिद सम्झौता अनुसार किन्न नसकेको बिजुली बराबर हामी क्षतिपूर्ति तिर्छौँ ।' मार्कीचोक-भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माणपछि कन्टिन्जेन्सी समस्या हटाउने सहमति भए पनि त्यो कार्यान्वयन नभएकोले प्रवर्द्धकरूले बैठकमै आत्मदाह गर्नेसम्मको धम्की दिएका थिए ।
छलफलका क्रममा सुपर दोर्दीका तर्फबाट धारणा राख्दै अर्जुन गौतमले लामो समयदेखि समस्या झेलिरहेको र पछिल्लो अवस्थामा भएको सहमति समेत कार्यान्वयन नभएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । 'कार्यकारी निर्देशक तथा विद्युत् व्यापार विभागबाट भएको निर्देशनसमेत प्रणाली सञ्चालन विभागले कार्यान्वयन गरेको पाइएन,' उनले भने, 'ऋण तिर्न नसकेर आयोजना लिलाम हुने अवस्था आइसक्यो, यस्तै अवस्था हो भने हामी अत्मदाह गर्छौँ ।'
विद्युत् उत्पादन भएपछि राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा पूर्ण क्षमतामा विद्युत् प्रवाह हुन नपाउनु भनेको उत्पादन गरिएको ऊर्जा खेर जानु मात्र होइन, लगानीकर्तामाथि प्रत्यक्ष आर्थिक भार पर्नु हो ।
सुपर दोर्दीकै तर्फबाट केशवबहादुर रायमाझी, माथिल्लो दोर्दीका डा. आत्मराम घिमिरे, न्यादीका उत्तम अमात्य लगायतले प्राधिकरणसँग भएको सहमति तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए । प्रसारण लाइनको क्षमताका कारण भने अनुसार काम हुन नसकेको प्राधिकरणका तल्ला तहका कर्मचारीको धारणा थियो ।
सोही क्रममा विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक थर्कबहादुर थापाले निजी क्षेत्रसँगको सहमति पूरा नगर्दा संस्थाको प्रतिष्ठामा आँच आउने हुँदा त्यसमा सबै प्रणाली सञ्चालनका कर्मचारी पनि संवेदनशील हुनुपर्ने बताए । 'कसैले कार्यकारी निर्देशकको निर्देशन पालना गर्न सक्दिन भन्छ भने ठाउँ खाली गरिदिनु पर्छ,' उनले भने, 'संस्थालाई बदनाम गरेर बस्न हुँदैन ।'
छलफलमा कामु कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ, प्रसारण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक नवराज ओझा, विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक थापा, भार प्रेषण केन्द्रका निर्देशक चन्दनकुमार घोष लगायत उच्च अधिकारी तथा निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरू उपस्थित थिए ।
प्राधिकरण र प्रवर्द्धकबीच यस्तो थियो सहमति
प्राधिकरण र निजी क्षेत्रबीच मार्स्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइनको मार्कीचोक–भरतपुर खण्डको सिंगल सर्किट २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि कन्टिन्जेन्सी हटाउने सहमति भएको थियो । सोही अनुसार निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा निर्माणलाई तीव्रता दिई असार २५ गते लाइन चार्ज भएको थियो ।
पूर्व सहमति अनुसार निजी क्षेत्रले कन्टिन्जेन्सी हटाउन निरन्तर अनुरोध गरे पनि प्राधिकरणले त्यसको सुनुवाई नगरेको प्रवर्द्धकहरूको गुनासो रहँदै आएको छ । प्राधिकरण आफैँले असार २६ गते नै मार्कीचोक–भरतपुर खण्डको सिंगल सर्किट लाइन चार्ज भइसकेको जानकारी दिइएको थियो । तथापि, उसले निजी क्षेत्रसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न दतारुकता देखाएको थिएन ।
प्राधिकरण र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूबीच विभिन्न समयमा भएका सहमति तथा समझदारीका आधारमा आयोजनाको कन्टिन्जेन्सी गरिएको थियो । प्राधिकरणका अनुसार २०८२ जेठ मसान्तसम्म प्रसारण संरचना निर्माण सम्पन्न गर्ने, लाइन चार्ज भएपछि सञ्चालनरत सुपर दोर्दी (५४ मेगावाट), न्यादी (३० मेगावाट), दोर्दी खोला (२७ मेगावाट), अपर दोर्दी 'ए' (२५ मेगावाट), दोर्दी खोला–१ (१२ मेगावाट), सुपर चेपे (९.०५ मेगावाट), चेपे खोला (८.६२ मेगावाट), हिदी खोला (६.८२) र सान्जेन खोला (७८ मेगावाट) को कन्टिन्जेन्सी २०८२ असारभित्र अन्त्य गर्ने सहमति भएको थियो ।
त्यसबाहेक, खुदी हब सबस्टेसनबाट विद्युत् प्रवाह हुने गरी कनेक्सन एग्रिमेन्ट भएका निर्माणाधीन आयोजनाका हकमा प्राधिकरणले तीन महिनाभित्र सबस्टेसन सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो । साथै, २०८२ असार मसान्तसम्म उदीपुर–खुदी २२० केभी प्रसारण लाइन सम्पन्न गरी विद्युत् प्रवाहको व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । त्रिशूली करिडोरका आयोजनाको हकमा पनि प्रसारण संरचना सञ्चालनमा आएपछि विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) अनुसार विद्युत् प्रवाह गराउने सहमति भएको उल्लेख छ ।
निजी क्षेत्रका अनुसार यो विषय २०८२ साउन १३ गतेको बैठकमा पनि उठाइएको थियो । त्यतिबेला २०८२ जेठ मसान्तसम्म उल्लेखित कार्यहरू सम्पन्न नभएकाले प्रवर्द्धकहरूले २०८२ असार मसान्तभित्र कन्टिन्जेन्सी अन्त्य गर्न प्रस्ताव पेश गरेका थिए । बैठकमा विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशकमार्फत कार्यकारी निर्देशकलाई अवगत गराउने र आगामी बैठक कार्यकारी निर्देशकसहित बस्ने सहमति भएको थियो ।
त्यसपछि २०८२ चैत १६ गते कार्यकारी निर्देशकसहितको बैठकमा २०८२ साउन मसान्तभित्र प्रसारण संरचना निर्माण सम्पन्न गर्ने र मार्कीचोक–भरतपुर खण्ड सञ्चालनमा आएलगत्तै सो क्षेत्रका आयोजनाको विद्युत् प्रवाहका लागि कार्यान्वयनमा रहेको कन्टिन्जेन्सी अन्त्य गर्ने सहमति भएको थियो ।
प्राधिकरणले भने गत असार २५ गते प्रसारण लाइन चार्ज भइसक्दासम्म त्यसतर्फ पहल नगरेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ । कन्टिन्जेन्सी तत्काल अन्त्य नभएको भन्दै उनीहरूले पुनः आग्रह गरेका छन् ।
असार २६ गतेको बैठकमै उल्लेख छ– मार्कीचोक–भरतपुर खण्ड असार २५ गतेदेखि चार्ज भइसकेको हुँदा मार्स्याङ्दी, दोर्दी र त्रिशूली करिडोरका सञ्चालनरत आयोजनाबाट आयोजनागत निवेदन प्राप्त भएपछि कन्टिन्जेन्सी अन्त्य गर्न विद्युत् व्यापार विभागले तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।
यस्तै, कन्टिन्जेन्सी अन्त्य गर्न नेपाल विद्युत् नियमन आयोगबाट सहमति प्राप्त गरेपछि मात्र पिपिए संशोधन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि समय लाग्ने भएकाले, उक्त अवधिसम्म आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् पूर्ण क्षमतामा प्रवाह गराउने व्यवस्था मिलाउन व्यापार विभागले कार्यकारी निर्देशकलाई जानकारी गराएको थियो । प्राधिकरणले सबै तथ्य स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा पनि आयोजनाले पूर्ण क्षमतामा विद्युत् प्रवाह गर्न पाएका छैनन् ।
लगानीकर्ताको धैर्य
निजी क्षेत्रले नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेको छ । यी आयोजनाहरूले बैंक ऋण, विदेशी लगानी, स्थानीय लगानी र सेयरधनीको पुँजी प्रयोग गरी उत्पादन सुरु गरेका हुन् । विद्युत् उत्पादन भएपछि राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा पूर्ण क्षमतामा विद्युत् प्रवाह हुन नपाउनु भनेको उत्पादन गरिएको ऊर्जा खेर जानु मात्र होइन, लगानीकर्तामाथि प्रत्यक्ष आर्थिक भार पर्नु हो ।
कन्टिन्जेन्सी अन्तर्गत कतिपय आयोजनाहरूले पूर्ण क्षमतामा विद्युत् प्रवाह गर्न पाएका छैनन् । यसले उनीहरूको आम्दानी घटाएको छ, ऋण भुक्तानीमा दबाब बढाएको छ र लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनाएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानी आकर्षित गर्न खोजिरहेको नेपालका लागि यो अत्यन्त चिन्ताजनक अवस्था हो ।
निजी क्षेत्रले प्रसारण संरचना निर्माणमा सहकार्य गरेको, समयमै आफ्ना दायित्व पूरा गरेको र प्राधिकरणसँग भएका सहमतिहरू पालना गरेको दाबी गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणले आफ्नो दायित्व समयमै पूरा नगर्दा निजी क्षेत्रले राज्यप्रति अविश्वास व्यक्त गर्न थालेको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार, प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँग भएका सहमतिलाई केवल बैठकमा सीमित राख्ने र कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृत्ति सुधार्नुपर्ने समय आएको छ । अन्यथा भविष्यमा कुनै पनि निजी लगानीकर्ताले प्राधिकरणको प्रतिबद्धतामाथि सहजै विश्वास गर्न सक्ने अवस्था रहने छैन ।
