विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ६००३ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : ३१३५ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ९२४८ मे.वा.घन्टा
  • आयात : १०२३४ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : ९५० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : २९५७१ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : ०० मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : ०० मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : ०० मे.वा.
  • आयात : ०० मे.वा.
  • निर्यात : ०० मे.वा.
  • ट्रिपिङ : ०० मे.वा.
  • उच्च माग : १६८३ मे.वा.
२०७९ माघ १४, शनिवार
×
जलविद्युत जलविद्युत सोलार ई-पेपर वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय

काठमाडाैं । नेपाल पानीमा धेरै धनी छ भनेर अधिकांश नेपाली भ्रमित छन् । हुन पनि दक्षिण एसियाका ८ देशमध्ये प्रतिव्यक्ति स्वच्छ पानीको उपलब्धताका आधारमा भुटान सबभन्दा धनी छ । नेपाल दोस्रो स्थानमा छ । विश्व बैंकको संयोजनामा विश्व खाद्य संगठनले तयार पारेको सन् २०१८ को आँकडा अनुसार स्वच्छ पानीको उपलब्धता निम्न बमोजिम छ :

देश प्रतिव्यक्ति/घनमिटर
अफगानिस्तान १,२६८
बंगलादेश ६५१
भुटान १,०३,३९४
भारत १,०६९
माल्दिभ्स ५८
नेपाल ७,०५४
पाकिस्तान २५९
श्रीलंका २,४३७

 

तथापि, विडम्बना के छ भने नेपालमा सिँचाइ त परै जाओस्, पिउने पानी पनि सहजरूपमा उपलब्ध छैन । विश्व खाद्य संगठनकै आँकडा अनुसार एसियाको सिंगापुरमा स्वच्छ पानीको उपलब्धता असाध्यै कम अर्थात् प्रतिव्यक्ति १०६ घनमिटरमात्र छ । तर, त्यहाँ पानीको अभाव भएको गुनासो सुनिँदैन ।

जलवायु/जलचक्र

यसको कारण फरक धरातलीय यथार्थ हो । नेपाललगायत दक्षिण एसियाका लगभग सबै देशमा पिउन र सिँचाइका लागि पर्याप्त पानी उपलब्ध छैन । नेपालमा पानी जहाजसमेत सञ्चालन गर्ने लहडी घोषणा गरिएको छ । तर, व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन सक्ने देखिँदैन । वर्षायाममा बाढीले नदी–नाला उर्लेर आउँछन् । भूस्खलन, पहिरो आदिले जनधन क्षति हुन्छ । सुख्खायाममा नदीमा पानीको सतह एकदम कम हुन्छ । यो हावापानी वा जलवायुमा आधारित जलचक्रको कारणले हो ।

नेपालमा वर्षायामका ४ महिना (जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्म) वर्षभरि पर्ने परिमाणको ८० प्रतिशत पानी पर्छ; बाँकी ८ महिना निक्कै थोरै । अर्थात् वर्षको १२ महिना मध्ये वर्षायामको ४ महिना नेपालमा बाढी आउँछ, ८ महिना खडेरी लाग्छ र यथार्थमा नेपाल पानीमा धनी छैन । यहि अवस्था दक्षिण एसियाका सबै देशको छ ।

गङ्गा नदी

नेपालमा बग्ने कोसी, गण्डकी, कर्णाली जस्ता ठूला नदीदेखि मेची र महाकाली जस्ता सीमा नदी सबै गंगाका सहायक नदी हुन् । भारतमा गंगा भनिने नदी नै बगेर बंगलादेश पुग्दा पद्मा कहलिन्छ । साथै, नेपालबाट बगेर भारत जाने गंगाका सहायक नदीहरूमध्ये कोसी र कर्णालीको मुहान चीनमा छ । नेपाल–चीन सीमानाबाट गण्डकी नदी उत्पति हुन्छ । यस्तै, नेपाल–भारत सीमामा रहेको तर हाल भारतको नियन्त्रणमा रहेको लिम्पियाधुरा नै महाकाली स्रोत हो । यो नेपाल–भारतको सीमा नदी हो ।

भारतको पश्चिम बंगालस्थित फरक्का बाँधमा पुग्ने गंगाको पानीमा वर्षायाममा ४७ प्रतिशत नेपालका नदीको योगदान रहन्छ । सुख्खायाममा त नेपालका नदीको योगदान ७५ प्रतिशत हुन्छ । किनभने, नेपालका सबै नदीमा बग्ने मध्ये अधिकांश पानी बगेर भारतको उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड र पश्चिम बंगाल हुँदै गंगामा मिसिएर बंगलादेश जान्छ; नेपालमा नदीको पानी सिँचाइ जस्ता उपभोग्य उपयोगमा हालसम्म तात्विक परिमाणमा लगाइएको छैन ।

नेपालका सबै नदीको पानी बगेर भारतीय प्रान्तहरूमा गंगा नदी हुँदै बंगलादेशको पद्मा नदीसम्म पुगे पनि भारतका ती प्रान्तहरू र बंगलादेशलाई पानीमा धनी मानिँदैन ।

प्रकृतिको वरदान

डाँडाकाँडा, उपत्यका, खाँेच जस्ता नेपालको भौगोलिक र भौगर्भिक अवस्थाले गर्दा नै जलस्रोतको अधिकतम उपयोग गर्न नेपालमा सम्भव छ । यो भारतको उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड र पश्चिम बंगाल प्रान्त तथा बंगलादेशमा त्यति सम्भव छैन । तर, असम्भव नै छ भन्न पनि मिल्दैन । अत्यधिक जग्गा डुबानमा पर्ने र धेरै स्थानीय बासिन्दा विस्थापित तथा उच्च वित्तीय लागत हुने भएकाले ती प्रान्त र बंगलादेशमा असम्भव प्रायः छ । त्यसैले, नेपाल प्रकृतिको वरदान वास्तवमा पानी नभएर यसको भौगोलिक र भौगर्भिक अवस्था हो ।

जलस्रोतको अधिकतम उपयोग भन्नाले जलविद्युत् उत्पादन, बाँधहरू निर्माण गरेर बन्ने जलाशयमा पानी सञ्चित गरी तल्लो तटीय इलाकामा बाढी नियन्त्रण, सुख्खायाममा पिउन र सिँचाइको लागि पानीको अतिरिक्त जलपरिवहन जस्ता उपयोगलाई बुझिन्छ । नदी प्रवाही जलविद्युत् आयोजनामा अग्लो ठाउँबाट बगेको निश्चित परिमाणको पानीले होंचो ठाउँमा राखिएका टर्बाइन घुमाउँदा नै बिजुली उत्पादन हुन्छ ।

भारतको उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड र पश्चिम बंगाल प्रान्तहरू तथा बंगलादेश आदिको समथर भूभागमा यो सम्भव छैन । उत्तिकै परिमाणको पानी उपयोग गरे पनि भारतका ती प्रान्त र बंगलादेशमा उत्पादन हुने बिजुलीको परिमाण निकै कम हुन जान्छ । त्यसकारण, नेपाललाई प्रकृतिको बरदान भनेको पानी मात्रै होइन, यहाँको भौगोलिक र भौगर्भिक अवस्था पनि हो ।

त्यस्तै, नेपालबाट भारत हुँदै बंगलादेशसम्म बग्ने कोसी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा जलाशय आयोजनाको निर्माण नेपालमा मात्र सम्भव छ; भारत वा बंगलादेशमा छैन । उदाहरणका लागि कोसी उच्चबाँध, कर्णाली–चिसापानी जस्ता ठूला जलाशय आयोजना कम जमिन डुबानमा पर्ने तथा कम मानिसमात्र विस्थापित हुने गरी निर्माण गर्न नेपालमा मात्रै सम्भव छ । नेपाल–भारत सीमा नदी महाकालीमा उच्चबाँध निर्माण गरेर पञ्चेश्वर आयोजना बनाउन पनि नेपालसँग सहकार्य नगरी भारत एक्लैले सक्दैन । भारतमा शारदा भनिने महाकालीमा माथि उल्लिखित कारणले गर्दा नै भारतमा जलाशय आयोजना निर्माणको सम्भावना कम छ ।

जलाशय आयोजना निर्माण गरिए मुख्यतः सुख्खायाममा थप÷नियन्त्रित पानी उत्पादन हुन्छ भने वर्षायामा बाढी नियन्त्रण हुन्छ । साथै, यस्ता आयोजनाबाट उच्च गुणस्तरको विद्युत्समेत उत्पादन हुन्छ । अनि जलाशय निर्माणपछि तल्लो तटीय इलाकामा सदैव निश्चित परिमाणमा पानी बगेर जलपरिवहनमा सहयोग पुग्छ । त्यसैले जलाशय आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय भनिन्छ ।

स्मरण रहोस्, मानिस बिजुलीबिना पनि जीवित रहन सक्छन् । रहेका थिए, रहेका छन् । तर, पानी नपिइकन जीवित रहन सक्दैनन् । न त खाना नखाइकन जीवित रहन्छन् । खाद्यान्न उत्पादन गर्न पनि पानी आवश्यक हुन्छ । त्यसैले जलाशययुक्त आयोजनबाट सुख्खायाममा उत्पादन हुने थप/नियन्त्रित पानी बहुमूल्य हुन्छ । बिजुली उत्पादन गर्न धेरै वैकल्पिक उपायहरू छन् तर स्वच्छ पानीको विकल्प छैन । यही कारणले नेपालमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न भारत तथा बंगलादेश अति इच्छुक छन् ।

भारतसँग सहकार्य

यही पृष्ठभूमिमा ब्रिटिश भारत (संयुक्त अधिराज्यको उपनिवेश रहेको भारत) ले सन् १९२० मा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री ३ चन्द्र शम्शेरको सहमतिमा नेपाल–भारत सीमाको महाकाली नदीमा वनबासामा बाँध निर्माण ग¥यो । सन् १९५४ मा सम्झौतामा कोसी बाँध, १९५९ को सम्झौतामा गण्डक बाँध र सन् १९९१ को सम्झौता गरेर टनकपुर बाँध निर्माण गरियो । त्यसपछि सन् १९९६ मा महाकाली सम्झौता सम्पन्न भएको हो ।

सन् १९६६ देखि नै कर्णाली–चिसापानी जलाशय आयोजना निर्माण गर्न नेपाल–भारतबीच पटक–पटक छलफल भएको थियो । सन् १९९० मा यस आयोजनाको क्षमता १०८०० मेगावाट निर्धारण गरियो । तर, हालसम्म आयोजना निर्माणमा अघि बढ्न सकेको छैन । भविष्यमा भारत कोसी नदीमा २६९ मिटर उचाईको उच्चबाँध निर्माण गर्न चाहन्छ, त्यसरी नै सीमा नदी मानिएको महाकालीमा पञ्चेश्वर । तर यी कार्य नेपालको सहमति र सहयोगबिना सम्भव छैन ।

ठगिएको नेपाल

सन् १९२८ मा ब्रिटिश भारतले वनबासामा महाकाली नदीमा बाँध निर्माण गरेर शारदा नहर प्रणालीबाट उत्तर प्रदेशमा १३६२४ किलोमिटर लम्बाईको नहरबाट ८ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने व्यवस्था मिलायो । तर, नेपाललाई सिँचाइको लागि भारतले उपलब्ध गराउने भनिएको पानी (१५ मे देखि १५ अक्टोबरसम्म ४६० घन ईन्च प्रतिसेकेन्ड र १५ अक्टोबरदेखि १५ मेसम्म १५० घन ईन्च प्रतिसेकेन्ड पानी) नेपालले ६/७ दशकसम्म पाएन । बल्ल सन् १९९७/९८ मा विश्व बैंकको सहयोगमा महाकाली सिँचाइ परियोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र नेपालले शारदा बाँधबाट सिँचाइको लागि केही पानी पायो । भारतले भने सन् १९३० अगावै ८ लाख हेक्टर जमिन यो बाँधबाट सिँचाइ गर्दै आयो ।

सन् १९५१ मा नेपालमा प्रजातन्त्र प्रादुर्भाव भएपछि सम्पन्न भएका कोसी, गण्डक, टनकपुर र महाकाली सम्झौताबाट नेपाल नराम्ररी ठगिएको भन्दै यसको व्यापक विरोध सुरु भयो । नेपालको भीमनगरमा कोसी नदीमा बाँध तथा कोसीको दुवै किनारामा तटबन्ध निर्माण गर्दा नेपालको १० हजार १ सय ६० हेक्टर जमिन डुबानमा परेको छ । हजारौं नेपाली विस्थापनमा परेका छन् तर भारतको बिहारमा यो आयोजनाबाट ९ लाख ६९ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ भइरहेको छ ।

यो बाँधबाट नेपालमा १ वर्गईन्च जमिनमा पनि सिँचाइ गर्न पानी प्राप्त भएको छैन । यो बाँधको उद्देश्य नै भारतको बिहार प्रान्तमा बाढी नियन्त्रण गर्ने हो तर कति जमिनमा बाढी नियन्त्रण हुन्छ भन्ने आँकडा भारतले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदैन । तथापि, उक्त बाँध निर्माण गरिनुअघि भारतमा २१ लाख हेक्टर जमिन डुबानमा पथ्र्याे भनिएको हुनाले त्यति नै जमिन उक्त बाँध निर्माण गरिँदा बाढीमुक्त भएको मान्नु स्वाभाविक हुन्छ ।

त्यस्तै, नेपालको त्रिवेणीमा निर्मित गण्डक बाँधबाट भारतको उत्तर प्रदेश र बिहारमा जम्मा १६ लाख १५ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गरिएको छ  । तर, नेपालमा झण्डै ५८ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइको व्यवस्था  हुने भनिए पनि नेपालले तदअनुरूप पानी पाएको छैन । सन् १९९१ मा सम्पन्न टनकपुर सम्झौता नेपालको संसदबाट अनुमोदन गरिनुपर्छ भन्ने आदेश सर्वोच्च अदालतबाट जारी गरिए पनि अनुमोदन गराइएन तर भारतले टनकपुर बाँध निर्माण भने सन् १९९२ अप्रिलमा नै सम्पन्न गरेर ९४.२ मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्यो ।

महाकाली सम्झौताको धारा २ को उपधारा २ (ख) अनुसार नेपाललाई ७ करोड युनिट बिजुली निःशुल्क प्रदान गरिएको छ । अनि व्यापक जनविरोध हुँदाहुँदै पनि सन् १९९६ मा महाकाली सम्झौता गरेर ६ महिनाभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत गरी निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको पञ्चेश्वर आयोजना निर्माण अद्यापि सुरु भएको छैन ।

कोसी, गण्डक र टनकपुर सम्झौताहरू अन्तर्गत भारतले आफ्नो खर्चमा क्रमशः नेपाल–भारत सिमाना र नेपालमा भौतिक संरचनाहरू निर्माण सम्पन्न गरिसक्यो; उसले मनग्गे लाभ लिँदै आएको छ । नेपालतर्फ भने स्थानीय बासिन्दाले विस्थापन र डुबान समस्या झेलिरहेका छन् ।

नेपाल, चीन, भारत र बंगलादेशबीचको पानी सम्बन्ध

नेपालले पश्चिम राप्ती नदीको पानीले सिक्टा नहर प्रणालीबाट बाँके जिल्लामा ४३ हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्न विश्व बैंकको वित्तीय सहयोग लिन खोजेको थियो । तर, तल्लो तटीय क्षेत्रमा सुख्खायाममा बगेर जाने पानीको परिमाण घट्ने कारण देखाउँदै भारतले विश्व बैंकमा विरोध जनायो र बैंक उक्त परियोजनाबाट पछि हट्यो । त्यसपछि परियोजना निर्माण रोकियो, पछि नेपालले सउदी फण्ड फर डेभलपमेन्टबाट २ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ ऋण लिएर निर्माण सुरु गराउन परेको थियो । वस्तुतः नेपालले आफ्ना नदीको पानीको भरपूर सदुपयोग गर्नबाट भारतले निरन्तर अवरोध गर्दै आएको छ ।

बर्खामा कोसी नदीमा बाढी आउँदा त्यहाँ भारतले निर्माण गरेको बाँधका ढोका नेपालले खोलेकोले भारतको बिहारमा बाढी आएको भन्ने गलत आरोप भारतीयहरूको रहँदै आएको छ । यथार्थमा उक्त बाँधलगायत सम्पूर्ण भौतिक संरचना भारतको नियन्त्रणमा छन् । वर्षात्मा कोसीमा बाढी आउँदा भारतले उक्त बाँधका ढोका नखोलिदिँदा नेपालको भूभाग जलमग्न हुने गरेको छ ।

बंगलादेश र भारतबीच गंगा वा पद्मा नदीको पानी उपयोग गर्ने सम्बन्धमा विवाद छ; भारतले फरक्कामा बाँध बनाएर गंगा नदीको पानी सुख्खायाममा तल्लो तटीय देश बंगलादेश जानबाट रोक्दा । उक्त बाँधका कारण बंगलादेशमा सुख्खायाममा पानीको चरम अभाव हुन्छ भने वर्षात्मा बाढी आउँछ । गंगा–पद्मा नदीको सम्बन्धमा बंगलादेशको दृष्टिकोणबाट भारत माथिल्लो तटीय देश हो । र, भारतले उक्त नदीको पानीको उपभोग्य उपयोग गर्दा तल्लो तटीय देश बंगलादेशमाथि प्रतिकूल प्रभाव पर्दछ ।

नेपालमा बग्ने कोसी र कर्णालीको हिसाबबाट नेपालको लागि चीन माथिल्लो तटीय देश हो । तर, नेपाल र चीनबीच पानी सम्बन्धमा विवाद छैन । तथापि, उदाहरणार्थ सप्तकोसी नदीको मुख्य सहायक नदीको रूपमा रहेको अरुण नदीको मुहान चीनको तिब्बतमा छ र त्यहाँ यसलाई बुम–चु नामले बोलाइन्छ ।

यदि, तिब्बतमा बुम–चुको पानी सदुपयोग गरिए नेपालतर्फ कोसीमा बग्ने पानीको परिमाण घट्न सक्छ । अरुण तथा कोसी नदीमा निर्माणाधीन तथा निर्माण गर्न लागिएका जलविद्युत् आयोजनामाथि प्रतिकूल प्रभाव पर्छ । यसरी, माथिल्लो र तल्लो तटीय देशबीच अन्तरसम्बन्ध छ । यसमा उचित समझदारी हुन नसके जलस्रोतको समुचित उपयोग अवरुद्ध हुन जान्छ ।

अधिकतम लाभ

यस पृष्ठभूमिमा नेपाल, भारत र बंगलादेशले गंगा–पद्मा नदी र नेपालमा बग्ने तिनका सहायक नदीबाट अधिकतम लाभ लिन नेपालको भौगोलिक तथा भौगर्भिक अवस्थाले ती नदीहरूमा आयोजनाहरू निर्माण गरिए तीन वटै देश लाभान्वित हुन्छन् । नेपालमा जलाशय आयोजना निर्माण गरिए तल्लो तटीय दुई देशमा वर्षात्मा बाढी नियन्त्रण हुन्छ । सुख्खायाममा थप/नियन्त्रित पानी उपलब्ध भएर पिउन र सिँचाइमा उपयोग गरे तीन देश लाभान्वित हुन्छन् । साथै, यी तीनै देशमा जलपरिवहन पनि सर्वसुलभ हुन्छ ।

उदाहरणका लागि नेपालमा कोसी उच्चबाँध निर्माण गरिए विशेषतः भारत र बंगलादेश बाढी नियन्त्रणबाट लाभान्वित मात्र हुन्नन्, सुख्खायाममा उपलब्ध हुने थप÷नियन्त्रित बहुमूल्य पानी पिउनमात्र होइन, साढे १५ लाख हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुन्छ ।

साथै, यो बाँध निर्माणपछि नेपाल, भारत र बंगलादेशमा जलपरिवहन पनि राम्ररी सञ्चालन गर्न सकिन्छ । अनि नेपालको चतराबाट भारतको गंगा नदी हुँदै भारतकै कलकत्ताबाट बंगालको खाडीमा वा बंगलादेशको पद्मा नदीमा रहेको रूपपुर बन्दरगाहबाट जलपरिवहन मार्ग बन्नेछ । यसकारण, कोसी उच्च बाँध निर्माण गर्ने भए नेपाल, बंगलादेश, चीन र भारतबीच सहकार्य हुनु आवश्यक छ । 

भौतिक संरचना निर्माणको दुष्प्रभाव

कुनै नदीमा भौतिक संरचना निर्माण गर्दा जमिन डुबान, स्थानीय बासिन्दाको विस्थापन, पानी प्रयोगबाट वञ्चितिकरणमा पर्ने जस्ता विभिन्न दुष्प्रभाव पर्दछन् । जमिन डुबानमा पर्दा त्यसबाट उत्पादन हुन कृषि उपज र वन पैदावारबाट नेपाल सयौं वर्षसम्म बञ्चित हुन्छ । डुबानमा परेकालाई पुनर्बासको लागत धेरै पर्न जान्छ ।
पानी उपयोग गर्नबाट वञ्चित हुँदा पिउनदेखि सिँचाइसम्मका लागि पानी उपलब्ध हुन नसक्दा लागत पनि धेरै हुन्छ । अर्थात्, भौगोलिक तथा भौगर्भिक कारणले नेपालमा जलाशय आयोजना निर्माण गर्न सम्भव छ । तर, नेपालले जमिन डुबान, स्थानीय बासिन्दाको विस्थापन, पानी प्रयोगबाट वञ्चितिकरणमा पर्ने जस्ता विभिन्न दुष्प्रभाव भोग्नुपर्छ ।

लाभ–लागत बाँडफाँड

मानिस जलस्रोतको बाँडफाँड गर्ने कुरा गर्छन् । यो भेगको जलवायु÷जलचक्रको कारणले जलस्रोतको बाँडफाँड गर्ने भनेको वर्षात्मा बाढीको बाँडफाँड र सुख्खायाममा खडेरीको बाँडफाँड गर्ने भन्ने हुन्छ । नेपाल, बंगलादेश र भारत तीनै देशहरूलाई यस्तो बाँडफाँड लाभदायक हुँदैन । बाँडफाँड त लाभको हुनुपर्छ । जस्तो कि नेपालमा जलाशय आयोजना निर्माण गरिए तल्लो तटीय देशमा हुने बाढी नियन्त्रणबाट लाभ, सुख्खायामा उत्पादन हुने थप/नियन्त्रित पानीबाट हुने लाभ जस्ता लाभको बाँडफाँड । साथै, जलस्रोतमा आधारित आयोजना निर्माणका कारण हुने डुबान, स्थानीय बासिन्दाको विस्थापन जस्ता लागतको पनि बाँडफाँड गरिनुपर्छ ।

जलस्रोत कुटनीति

वर्तमानमा भारतले दोहरो कुटनीतिक भूमिका खेलिरहेको छ । नेपालसँग आफू तल्लो तटीय देश हुनाले नेपालले सुख्खायाममा पानीको उपभोग्य उपयोग गरे आफूलाई पानीको अभाव हुन्छ, भन्छ । तर भारत आफू माथिल्लो तटीय देश भएको फाइदा उठाउँदै बंगलादेशलाई अप्ठेरोमा पर्ने गरेर भारतमा पानीको उपभोग्य उपयोग गर्ने गरेको छ ।

तसर्थ, नेपालका नदीको पानी सदुपयोग गरेर नेपाल, बंगलादेश र भारत लाभान्वित हुन यी तीन देशले चीनलाई साथ लिएर नेपालमा आयोजनाहरू कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । यसका लागि नेपालले तदअनुरूप कुटनीतिक भूमिका खेल्नुपर्छ । वर्तमानमा भारतको चाहना पूर्ति गर्ने नीतिले नेपालको भलो गर्दैन । यी नदीको पानीबाट सम्बद्ध देशहरू सबैले समतापूर्ण लाभ लिने लक्ष्य हुनुपर्छ । र, नेपालले मात्र सबै दुष्प्रभाव व्यहोर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ । यसका लागि नेपालले आफ्नो कुशल जलस्रोत कुटनीति तयार गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।

याे अनुसन्धानात्मक आलेख २०७९ साल असार १ गते प्रकाशित ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक पत्रिकाबाट साभार गरिएकाे हाे

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2023 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३
Site By : Nectar Digit