बिजुली कसरी सस्तो बनाउने ?

जलविद्युत् विकासको ११० वर्षको इतिहास बनाएको नेपालमा हाल सरकारी र निजी क्षेत्रबाट गरी करिब २ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । देशमा जलस्रोत उपभोगका सन्दर्भमा क्रमिक रूपमा प्रगति भए पनि सस्तो, गुणस्तरीय एवम् भरपर्दो बिजुली उपभोग गर्ने जनताको चाहना पूरा हुन सकेको छैन । मूलतः अधिकांश नेपालीको न्यून क्रयशक्ति एवम् अन्य सामाजिक–आर्थिक कारणले गर्दा बिजुलीको गुणस्तर तथा विश्वसनीयताभन्दा पनि महसुल नै नेपालीमाझ अधिक चासोको विषय बनिरहेकै छ । नेपाली विद्युत् क्षेत्रको संरचना हेर्दा महसुल घटाउन अहिलेको स्थितिमा तीन मुख्य सुधार गर्नुपर्छ ।

१. विद्युत्‌को थोक बजार स्थापना तथा प्रतिस्पर्धामा विद्युत् खरिद

विद्युत्‌को थोक बजार उत्पादकबाट खरिद गरी वितरकले उपभोक्ताहरूलाई वितरण गर्ने एउटा माध्यम हो । यसबाट बिजुलीको माग र आपूर्तिलाई सन्तुलनमा राखी महसुलसमेत घटाउन मद्दत मिल्छ । उत्पादनपश्चात् तत्काल खपत गर्नुपर्ने हुनाले विद्युत्‌को थोक बजार अन्य बजारमा सजिलै पाइने सामान वा सेवाहरूभन्दा फरक तथा जटिल प्रकारको हुन्छ । बिजुलीको मागभन्दा आपूर्ति बढी भएको खण्डमा वितरकलाई अतिरिक्त आर्थिक भार थपिन जान्छ भने बिजुलीको मागले आपूर्तिलाई उछिनेको खण्डमा बिजुली उपभोक्ताहरू निरन्तर उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुन्छन् ।

विद्युत्‌को थोक बजार स्थापना भए वितरकले मागको मात्रा सही ढंगले पूर्वानुमान गरी सोही अनुसार आपूर्तिलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ । फलस्वरूप वितरकले विद्युत् खरिदका लागि खर्च गर्नुपर्ने रकम घट्छ भने नियमित विद्युत् बजार भएको अवस्थामा उपभोक्ताका लागि महसुलसमेत घट्न जान्छ । भारतमा विद्युत् उत्पादकहरूले प्रतिस्पर्धात्मक तवरले वा ट्रेडिङ प्लेटफर्ममार्फत निर्धारण गरिएको दरमा एक वर्षभन्दा कम वा एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म वा सात वर्षभन्दा बढी समयका लागि निजी वा सरकारी वितरण कम्पनीसँग खरिद–बिक्री सम्झौता गर्छन् जसले गर्दा उपभोक्ताले तुलनात्मक रूपमा सस्तोमा बिजुली पाउने गरेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेडले पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाबाट मात्र बिजुली खरिद गर्ने, त्यसबाट वितरकले खरिद गरी आम उपभोक्तालाई वितरण गर्ने अभ्यास स्थापित गरेमा निजी तथा सरकारी स्वामित्व भएका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्‌को थोक बजार स्थापना गर्न र नेपालको विद्युत् क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन पनि सकिन्छ ।

२. विद्युत् प्रणालीमा खुला पहुँच

विद्युत् प्रसारण, खानेपानी तथा ग्यासका पाइपलाइनजस्ता प्रणालीको स्वामित्व एवम् सञ्चालनको जिम्मा प्रायः राज्यबाट नियन्त्रित संस्थाहरूमै रहने गरेको छ । यस्ता आयोजनाहरूमा सुरुआती लागत धेरै हुनुका साथै ‘इकोनोमिज अफ स्केल’ का कारण निजी क्षेत्रले समानान्तर प्रणाली बनाई प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने दखिन्छ । नेपालमा हालसम्म विद्युत् प्रसारण लाइन तथा प्रणाली संरचनाको जिम्मेवारी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वहन गर्दै आइरहेको छ । प्रसारण प्रणालीमा खुला पहुँच स्थापित भएपश्चात् अन्य संस्थाले पनि निश्चित शुल्क तिरी प्राधिकरण तथा भविष्यमा सञ्चालनमा आउने अन्य प्रसारण लाइन सञ्चालकको संरचना प्रयोग गरी विद्युत् प्रसारण गर्न पाउँछन् । यसरी नेपालमा उत्पादकहरूले खुला पहुँच पाए आफूले उत्पादन गरेको विद्युत् उपयुक्त प्रसारण संरचनाको प्रयोगमार्फत कुन विद्युत् व्यापार कम्पनी वा वितरक वा उद्योगलाई बिक्री गर्ने भन्ने सम्बन्धमा उपयुक्त विकल्प रोज्न पाउँछन् । यसका अतिरिक्त, उद्योगहरूले समेत आफ्नै विद्युत् उत्पादन केन्द्र स्थापना गरी उपभोग गर्न सक्छन् । यसले गर्दा लगानीकर्तामा विश्वास जाग्नुका साथै उपभोक्ताले नियमित र सस्तो बिजुली पाउन सक्छन् ।

भारतको राष्ट्रिय विद्युत् प्रणाली पाँच भागमा बाँडिएको भए पनि भारत सरकारले ‘एक देश एक ग्रिड एक फ्रिक्वेन्सी’ तथा ‘एक देश एक महसुल’ को योजना राख्दै निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइनमा भेदभावरहित खुला पहुँच दिएको छ । यो सुविधा एक मेगावाट वा सोभन्दा बढी लोड भएका उपभोक्ताले पनि पाउँछन् । प्रदेशभित्रै हुने उत्पादन र वितरण तथा एक प्रदेशमा उत्पादन भई अर्को प्रदेशमा वितरण हुने अवस्था तथा उपाभोक्ताको आवश्यकताका आधारमा एक महिनासम्म वा तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म र सात वर्षदेखि पच्चीस वर्षसम्मका लागि खुला पहुँच दिने व्यवस्था छ । खुला पहुँचका सम्बन्धमा त्यहाँको केन्द्रीय विद्युत् नियमन तथा प्रत्येक प्रदेशका नियमन आयोगहरूले पारदर्शी रूपमा परिवहन शुल्क निर्धारण गरेका छन् । विद्युत् प्रणालीमा खुला पहुँच भएमा (१) छोटो समयमा बढी हुने बिजुली व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ, (२) उत्पादन तथा वितरण कम्पनी एवम् विद्युत् व्यापारमा संलग्न हुने सबै खरिद–बिक्रीमा सहभागी हुन सक्छन्, (३) माग र आपूर्तिको असमञ्जस्यलाई सजिलै सम्बोधन गर्न सकिन्छ र बिजुली उत्पादन तथा वितरणमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्न गई लगानीमा वृद्धि हुन्छ । खुला पहुँच र प्रसारण शुल्कको सही एवम् वैज्ञानिक व्यवस्थाले औद्योगिक एवम् आम उपभोक्ताले नियमित, सस्तो तथा भरपर्दो सेवासमेत पाउनेछन् । तसर्थ खुला पहुँच, प्रसारण शुल्क र अतिरिक्त शुल्क/अनुदानको अतिरिक्त प्रणाली सञ्चालक तथा वितरकले अन्य उत्पादकसँग समेत खरिद गर्न सक्ने विकल्प रहने हुँदा बिजुली वितरकको वित्तीय अवस्थामा सुधार हुनेछ । बिजुली उत्पादनमा वृद्धि भए औद्योगिक विकास एवम् स्थानीय स्तरमा रोजगारी सृजना भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने तथ्य भारत, चिली, ब्राजिलजस्ता मुलुकले स्थापित गरिसकेका छन् ।

३. कानुन, नियम र नियमनहरू सरलीकृत गर्ने

कानुन, नियम र नियमनद्वारा विद्युत् प्रणालीमा खुला पहुँच दिने एवम् सो प्रयोग गरेबापतको शुल्क निर्धारण गर्ने आधार तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालका सन्दर्भमा विद्युत् ऐन–२०४९ मा व्यवस्था नभए पनि विद्युत् नियमन आयोग ऐन–२०७४ मा नियमन आयोगले प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्ने र विद्युत् प्रणालीमा खुला पहुँचको व्यवस्था गर्ने प्रावधान छ । विद्युत् नियमन आयोग नियमावली–२०७५ ले प्रसारण लाइनको दस्तुर निर्धारण गर्ने मुख्य आधारहरू खुलाएकाले कानुनी रूपमा उक्त आयोगलाई कुनै बन्देज छैन । तथापि, हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई मात्र उत्पादकसँग खरिद गर्ने तथा नेपालभरि बिक्री गर्ने एकाधिकार छ । भविष्यमा विद्युत् ऐन तथा नीतिबाट एउटा संस्थालाई विद्युत् सम्बन्धी एक प्रकारको व्यवसाय (उत्पादन, प्रसारण, व्यापार वा वितरण) का लागि मात्र अनुमति दिने तथा वितरणमा बहुवितरकको व्यवस्था गरी प्रसारण र वितरण प्रणाली प्रयोग गरेबापतको निश्चित शुल्क तिरेर उपभोक्ताले अलगअलग समयमा फरकफरक वितरकबाट बिजुली खरिद गर्न पाउने वातावरण बनाउन सकिन्छ । कुनै पनि नियमनकारी निकाय आर्थिक र कार्यक्रम कार्यान्वयनका हिसाबले स्वतन्त्र हुनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता रहे पनि सरकारको नीति अन्तर्गत रहेर पारदर्शी, विश्वसनीय र उत्तरदायी नियमन गर्न, सेवाप्रदायकको वित्तीय दिगोपनको सुनिश्चितता गर्न, लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षा गर्न र बिजुली हरेक उपभोक्ताको अधिकार हो भनी स्थापित गर्न विद्युत् ऐन, नियमन आयोग ऐन, नियम तथा नियमनकारी उपकरणहरूलाई सरलीकरण गर्न सकिन्छ ।

विद्युत् क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा कायम गर्न चुनौती छ । तैपनि उत्पादक तथा प्रयोगकर्तालाई प्रणालीमा खुला पहुँचको व्यवस्था एवम् पारदर्शी हिसाबले परिवहन लगायतको शुल्क निर्धारण हुन सक्यो भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार रहेको प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ । उपभोक्ताको महसुल सस्तो गराउन विद्युत् प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुका अतिरिक्त व्यापार कम्पनीले पनि प्रतिस्पर्धाबाट मात्र खरिद गर्ने र विद्युत् सेवा दिने वितरकको व्यावसायिक क्षमतामा थप वृद्धि भयो भने महसुल सस्तो हुन्छ, जसले गर्दा अहिलेको आन्तरिक विद्युत् खपतको संशय हट्नेछ । यसका अतिरिक्त, समग्र विद्युत् प्रणालीको चुहावट नियन्त्रण गर्दै प्रणाली सञ्चालकले डिजिटल उपकरणहरूको प्रयोग गरी स्मार्ट मनिटरिङ प्रयोग गर्नाले विद्युत्‌को लागत कटौती गर्न सहयोग पुग्छ ।

अन्त्यमा, विद्युत्‌को थोक बजार स्थापनाका लागि नेपाल सरकार, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र विद्युत् नियमन आयोगले बिजुली खरिदको मोडल बनाउनुपर्छ । त्यसको कार्यान्वयनका लागि नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनीलाई सघाउ पुर्‍याउन तथा विद्युत् प्रणाली विशेष गरी प्रसारण लाइनमा उत्पादक तथा विद्युत् व्यापार कम्पनी एवम् औद्योगिक उपभोक्तालाई खुला पहुँचको नीति र नियमन बनाई लागू गर्न सके नेपालमा उपभोक्ताले नियमित, भरपर्दो र सस्तो बिजुली पाउनेछन् । साथै बिजुलीमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढ्नेछ । फलस्वरूप देशको समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

धिताल नियमन तथा नवीकरणीय ऊर्जा विज्ञ हुन् ।

कान्तिपुर दैनिक