अम्बिकेशकुमार झा
जलविद्यत् र पर्यटन क्षेत्रलाई लामो सयमदेखि नेपालको आर्थिक–सामाजिक विकासको मेरुदण्ड बन्न सक्ने सम्भावनायुक्त क्षेत्रको रूपमा लिइँदै आएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा जलविद्युत् क्षेत्रमा भएको तीव्र विस्तारले यो उक्त सम्भावनार्ला व्यवहारमै प्रमाणित गरेर देखाउन थालेको छ ।
आर्थिक वर्ष सन् २०२४/२५ मा मात्र २२ वटा नयाँ आयोजना सञ्चालनमा आए र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरू (निजी क्षेत्र) बाट सञ्चालित जलविद्युत् केन्द्रको सङ्ख्या २०४ पुग्यो । ती आयोजनाको कुल क्षमता २,९२९.७ मेगावाट थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पाँच सहायक कम्पनीका आयोजनाबाट थप ६४६.४ मेगावाट योगदान भएको थियो । यही अवधिमा भारततर्फ २,३८० गिगावाट घण्टा विद्युत् निर्यात भएको थियो भने १,६८१ गिगावाट घण्टा आयात गरिएको थियो ।
सन् २०२५ को वर्षायाममा भारतकै प्रसारण संरचना प्रयोग गरेर बंगलादेशतर्फ ४० मेगावाट विद्युत् निर्यातसमेत सुरु भयो । अर्थात्, नेपाल अब विद्युत् उत्पादन गर्ने मात्र होइन, क्षेत्रीय विद्युत् बजारमा प्रवेश गर्ने चरणमा पुगेको छ । तर यही उपलब्धिको अर्को पाटो पनि छ–बर्खामा विद्युत् बढी हुने र हिउँदमा अभाव हुने संरचनागत समस्या ।
हाम्रो जलविद्युत् विकासको ठूलो हिस्सा नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनामा केन्द्रित छ । पानी धेरै हुँदा उत्पादन धेरै, पानी घट्दा उत्पादन पनि घट्ने । फलतः बर्खामा निर्यात गर्न सक्ने नेपालले हिउँदमा फेरि विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था अझै अन्त्य भएको छैन । त्यसैले, अब प्रश्न केवल ‘कति मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने ?’ भन्ने होइन । कस्तो विद्युत् आयोजना बनाउने, कहाँ बनाउने र त्यो आयोजना असाधारण विपद्मा कति टिक्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भएको छ ।
कुलेखानीपछि लामो समयसम्म नेपालमा ठूला जलाशय आयोजना निर्माण हुन सकेनन् । तनहुँ जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन भए पनि पूर्ण रूपमा जलाशयमा आधारित ठूला आयोजनाको सङ्ख्या अत्यन्त न्यून छ । यसले देखाउँछ– हामीले जलविद्युत् विकास त गर्यौँ तर ऊर्जा प्रणालीलाई सन्तुलित बनाउने जलाशय आयोजनाको विकासमा पर्याप्त ध्यान दिएनौँ ।
अब भने परिस्थितिले अर्को गम्भीर प्रश्न सोधेको छ– के हामीले जलविद्युत् आयोजना बनाउँदै जाने र प्रकृतिले ती संरचना भत्काउँदै जाने अवस्थालाई स्वीकार गर्न सक्छौँ ? उत्तर स्पष्ट छ–सक्दैनौँ ।
भोटेकोसीको कठोर सन्देश
वि.सं. २०८२ भदौ १० गते आएको प्रलयकारी भोटेकोसी–त्रिशूली बाढीको विपद्ले नेपालको जलविद्युत् विकासको परम्परागत सोचमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । खास गरी प्राविधिक र इन्जिनियरहरू स्तब्ध अवस्थामा छन् । अब खोलामा गएर निर्माण कार्य अघि बढाउन पनि हिम्मत जुटाउनु पर्ने अवस्था आएको छ । अकल्पनीय भोटेकोसी विपद् महासागरको सुनामीभन्दा पनि ठूलो थियो– करिब १०० मिटरसम्म अग्लो लेदोमिश्रित पानीको छाल । त्यस्तो प्रलयकारी बाढीमा के नै बाँकी रहन्छ र ? यसले भविष्यमा पनि जहिले झस्काइरहनेछ ।
यसको प्रमुख कारण मानिएको विश्वव्यापी तापक्रमवृद्धि अहिले रोकिनेवाला छैन, यो त अझ बढ्ने क्रममा छ । संयुक्त राष्ट्रसंघमा हामीले आवाज उठाउने हो तर समग्रमा राष्ट्रहरूले औद्योगिकीकरण र हरितगृह प्रभावलाई बढावा दिनेबाहेक त्यसको रोकथाममा खासै ध्यान पुर्याउनेवाला देखिँदैनन् ।
शक्तिशाली औद्योगिक राष्ट्रहरू संसारमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न एक किसिमको आर्थिक दौडमा लागिरहेका छन् । यसको नतिजा विश्वव्यापी तापवृद्धि अझ उग्र हुँदै जानेछ । नेपालको जस्तो हिमालय पग्लिने क्रम पनि कम्तीमा थप केही समय तीव्र भइरहनेछ ।
विश्वव्यापी तापवृद्धिको असरस्वरूप हजारौँ वर्षदेखि जमेर बसेका ठोस हिउँ अचानक पग्लिन थालेका छन् र हिमपहाडहरू खास गरेर गर्मी महिनामा खस्न थालेका छन् । यो क्रम यसरी नै जारी रह्यो भने सायद हिमाल नै नरहलान् । त्यस्तो भयो भने हाम्रा हिमनदीमा आधारित जलविद्युत् र नदी वरपरका अन्य संरचनाहरू जहिले जोखिममा हुनेछन् ।
अब ‘जसरी भए पनि आयोजना बनाउने’ विकासको मोडल चल्दैन । हामीले विकासको ढाँचा नै बदल्नुपर्छ । विगतका अनुभवबाट सिकेर नयाँ आयोजना स्वीकृत गर्नुअघि नदीको बहाव मात्र होइन, माथिल्लो जलाधारको अवस्था, हिमनदी, हिमताल, सम्भावित चट्टान खस्ने जोखिम, पहिरो, गेग्रान बहाव र तल्लो क्षेत्रमा हुन सक्ने डुबानको संयुक्त जोखिम मूल्याङ्कन तथा मापदण्ड पुनरावलोकन गर्नुपर्दछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) का अनुसार ल्याङटाङ लिरुङको उत्तरी भागमा भएको ठूलो चट्टानी भू–क्षयले हिउँ–चट्टानको ठूलो पहिरो सिर्जना गर्यो । त्यो ल्हेन्दे खोल हुँदै भोटेकोसी–त्रिशूली करिडोरतर्फ शक्तिशाली गेग्रान बहावका रूपमा फैलियो । यस घटनाको प्रकृति सामान्य वर्षाजन्य बाढीभन्दा फरक थियो ।
वैज्ञानिक अध्ययन अझै जारी रहेकाले यसको सबै प्रक्रिया पूर्ण रूपमा स्थापित भइसकेको छैन तर यस घटनाले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा सिकाएको छ– हिमाली नदीमा आउने विपद् सधैँ आकाशबाट पानी परेर मात्र आउँदैन। पहाड आफैँ नदीमा खस्न सक्छ । हिम र चट्टान एकैपटक तल आउन सक्छन् । त्यसले पानी, ढुङ्गा, गेग्रान र माटोलाई एकैचोटि बोक्न सक्छ । त्यसैले, अब हामीले बाढीलाई केवल पानीको बहावका रूपमा बुझेर पुग्दैन । प्रश्न अब ‘कति पानी आउँछ ?’ मात्र होइन । ‘त्यो पानीसँगै के आउँछ ?’ यो प्रश्नको जवाफ हरेक हिमाली पूर्वाधारको डिजाइन गर्दा केन्द्र भागमा राखेर खोज्नुपर्दछ ।
डिजाइन बदलौँ
भोटेकोसी विपद्पछि घटनापछि जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने, आयोजना निर्माण गर्ने वा खोलामा काम गर्ने विषयमै डर पैदा हुनु स्वाभाविक हो । यद्यपि, यसको समाधान जलविद्युत् विकास रोक्नु होइन । बरु यसले जलविद्युत् विकासको हाम्रो दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्ने सन्देश दिएको छ । नेपालसँग रहेको विशाल जलविद्युत् सम्भावनालाई उपयोग नगरी छोड्नु पनि सम्भव छैन । औद्योगिकीकरण, विद्युतीकरण, विद्युतीय यातायात, कृषि आधुनिकीकरण र क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारका लागि यसको उपयोग आवश्यक छ ।
अब ‘जसरी भए पनि आयोजना बनाउने’ विकासको मोडल चल्दैन । हामीले विकासको ढाँचा नै बदल्नुपर्छ । विगतका अनुभवबाट सिकेर नयाँ आयोजना स्वीकृत गर्नुअघि नदीको बहाव मात्र होइन, माथिल्लो जलाधारको अवस्था, हिमनदी, हिमताल, सम्भावित चट्टान खस्ने जोखिम, पहिरो, गेग्रान बहाव र तल्लो क्षेत्रमा हुन सक्ने डुबानको संयुक्त जोखिम मूल्याङ्कन तथा मापदण्ड पुनरावलोकन गर्नुपर्दछ । अर्थात्, अब जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनमा बहुविपद् जोखिम मूल्याङ्कन अनिवार्य हुनुपर्दछ, ‘आयोजना बनाउने’ मात्र लक्ष्य राखेर पुग्दैन ।
सुरक्षित, दिगो र विपद् प्रतिरोधी आयोजना निर्माण गर्नु अबको अनिवार्यता हो । विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा परम्परागत जलविज्ञानसम्बन्धी तथ्याङ्कमा मात्र निर्भर रहने होइन, चरम प्रकृतिका घटनालाई समेत आयोजनाको डिजाइनमा समेट्नुपर्दछ । आवश्यक ठाउँमा सुरक्षाको अतिरिक्त सीमा बढाउनुपर्दछ । खर्च केही बढे पनि भविष्यको जोखिम घट्छ भने त्यो खर्च विकासकै अभिन्न हिस्सा हो ।
पुल डिजाइनमा पुनर्विचार
हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रमा बनेका पुलहरूको डिजाइनमा पनि अब पुनर्विचार आवश्यक छ । अत्यधिक बाढी आउँदा पानीसँगै ठूला ढुङ्गा, चट्टान, काठका मुढा, गेग्रान, बालुवा तथा अन्य वस्तु बगेर आउँछन् । ती वस्तु पुलका पिलरमा अड्किएपछि नदीको बहावमा अवरोध सिर्जना हुन्छ । त्यसपछि पानीको दबाब मात्र होइन, बगेर आएको गेग्रानको प्रत्यक्ष प्रहार पनि संरचनाले सहनुपर्छ । त्यसैले उच्च जोखिम भएका नदीमा सम्भव भएसम्म बीचमा पिलर नराख्ने पुल निर्माणतर्फ जानुपर्छ ।
भूगोल र स्थलाकृतिअनुसार धनुषाकार पुल, झोलुङ्गे पुल अथवा अन्य लामो दूरीका पुलको प्रयोग गर्न सकिन्छ । पुलको खाली उचाइ पनि सामान्य जलविज्ञानसम्बन्धी गणनाले देखाएको बाढीको सतहमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । जोखिमअनुसार पर्याप्त अतिरिक्त सुरक्षा सीमा आवश्यक हुन्छ ।
कर्णाली चिसापानी तथा मुग्लिनका पुलहरूबाट पनि यस सम्बन्धमा सिक्न सकिन्छ । सुरुमा लागत केही बढ्न सक्छ तर पुल बगिसकेपछि पुनर्निर्माण गर्ने खर्च, यातायात अवरुद्ध हुँदा हुने आर्थिक क्षति र मानवीय क्षतिको तुलनामा त्यो अतिरिक्त लगानी सानो हुन सक्छ । कम लागतको पुल र कम जोखिमको पुल एउटै कुरा होइन ।
विद्युत्गृह कहाँ बनाउने ?
जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्गृह निर्माणका लागि पनि अब स्थानगत जोखिमको दृष्टिले पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भएको छ । नदीको नजिक सतही विद्युत्गृह बनाउँदा पानीको उचाइको अन्तर प्राप्त गर्न सहज हुन सक्छ । यद्यपि, त्यही स्थान बाढीको प्रत्यक्ष जोखिममा पर्न सक्छ । त्यसैले, उपयुक्त भौगर्भिक अवस्था भएका आयोजनामा भूमिगत जलविद्युत् केन्द्रलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ ।
यद्यपि, भूमिगत जलविद्युत् केन्द्र बनाउँदैमा सुरक्षा पूरा हुँदैन । त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीका लागि वैकल्पिक आकस्मिक निकास, सुरक्षित उकालो मार्ग, उद्धार तथा सुरक्षित स्थानतर्फ जाने मार्ग, सञ्चार प्रणाली, विद्युतीय निगरानी प्रणाली र आपत्कालीन नियन्त्रण संयन्त्र आवश्यक हुन्छ । आपत्कालमा मुख्य प्रवेशद्वार बन्द भयो भने कर्मचारी कसरी बाहिर निस्कने ? यो प्रश्न आयोजना सञ्चालनमा आएपछिको होइन, डिजाइन चरणमै समाधान हुनुपर्छ ।
रसुवा क्षेत्रमा बाढीपछि जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ तथा विद्युत्गृह क्षेत्रमा उद्धार कार्य नै ठूलो चुनौती बनेको घटनाले यस्तो आपत्कालीन योजनाको महत्त्व झन् स्पष्ट पारेको छ ।
त्रिशूली–३ बी हब : स्थान छनोटमाथि प्रश्न
भदौ १० को बाढीले बाढीले त्रिशूली–३ बी हबजस्ता प्रसारण पूर्वाधारको स्थान छनोटमाथि पनि गम्भीर समीक्षा आवश्यक देखाएको छ । बाढीले २२० केभी त्रिशूली–३ बी हब सबस्टेसन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको र विभिन्न प्रसारण लाइनमा समेत असर परेको विवरण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको थियो ।
यस घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ– हामीले महत्त्वपूर्ण प्रसारण पूर्वाधारको स्थान छनोट गर्दा बाढीको जोखिमलाई पर्याप्त महत्व दिएका थियौँ कि थिएनौँ ? बाँध, बाँधको मुख र पुल नदीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित संरचना हुन् र नदीमै बनाउनुपर्छ तर सबस्टेसन र प्रसारण केन्द्रका लागि नदीको अत्यन्त नजिकै बस्नुपर्ने बाध्यता सधैँ हुँदैन । यदि कुनै महत्त्वपूर्ण सबस्टेसनलाई नदीको अत्यन्त नजिक राख्दा बाढीले त्यसलाई बगाउने जोखिम छ भने त्यसको स्थान छनोटमै प्रश्न उठ्नुपर्छ ।
प्रसारण पूर्वाधार बनाउँदा अब केवल ‘विद्युत् कहाँबाट निकाल्न सजिलो हुन्छ ?’ भन्ने प्रश्न पर्याप्त छैन । ‘बाढी आएपछि यो संरचना बाँच्छ कि बाँच्दैन ?’ यो प्रश्न पनि समान रूपमा अनिवार्य हुनुपर्छ । त्यसैले, भविष्यमा सबस्टेसन तथा प्रसारण केन्द्रको स्थान निर्धारण गर्दा विद्युत् निकासीको दूरी र लागतसँगै बाढी जोखिम नक्सा, सम्भावित उच्चतम बाढी सतह, गेग्रान बहावको मार्ग र सुरक्षित भूभागलाई पनि निर्णायक आधार बनाउनुपर्छ ।
यदि डाँडाको सुरक्षित भाग (चाहे त्यो डाँडाको टुप्पो नै किन नहोस् ?) मा सबस्टेसन बनाउन सकिन्छ भने नदी किनारमा राखेर करोडौँ–अरबौँको जोखिम किन लिने ? स्थान छनोटमा गरिएको सानो गल्तीले दशकौँको पूर्वाधार जोखिममा पार्न सक्छ ।
अब जलाशय आयोजना
भोटेकोसी–त्रिशूली विनाशको अनुभवले नेपालको जलविद्युत् नीतिको अर्को कमजोरी पनि उजागर गरेको छ– हामीले जलाशय आयोजनालाई पर्याप्त प्राथमिकता दिएनौँ । ऊर्जा प्रणालीमा जलाशय आयोजनाको महत्त्व अब झन् बढेको छ ।
जलाशय आयोजनाको आवश्यकता केवल हिउँदको विद्युत् माग पूरा गर्नका लागि होइन । ठूलो जलाशयले अचानक आउने बाढीको उच्चतम बहाव केही हदसम्म घटाउन सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ ।
हिमताल विस्फोटजन्य बाढी वा अन्य आकस्मिक बाढीमा सानो नदीमा सीमित समयका लागि ठूलो मात्रामा पानी आउँदा त्यसले विनाशकारी छाल सिर्जना गर्न सक्छ । पर्याप्त भण्डारण क्षमता भएको जलाशयले यस्तो बाढीको बहावरेखाको उच्चतम बिन्दु घटाउन र तल्लो जलाधार क्षेत्रमा तयारी तथा सुरक्षित निकासका लागि केही समय थप उपलब्ध गराउन सक्छ । यसको अर्थ जलाशयले सबै बाढी रोक्छ भन्ने होइन तर ऊर्जा व्यवस्थापन र बाढी जोखिम न्यूनीकरण दुवैलाई जोडेर हेर्दा जलाशय आयोजनाको महत्त्व अझ बढ्दछ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्याङ्कले नै हाम्रो ऊर्जा प्रणालीको मौसमी असन्तुलन देखाउँछ– नेपालले बर्खायाममा ठूलो परिमाणमा विद्युत् निर्यात गर्न थालेको छ तर त्यही आर्थिक वर्षमा १,६८१ गिगावाट घण्टा विद्युत् भारतबाट आयात पनि गरेको थियो । यो अवस्थाले हाम्रो समस्या उत्पादनको मात्र नभई भण्डारण र मौसमी सन्तुलनको पनि हो भन्ने देखाउँछ ।
ठूला जलाशय आयोजनाले बर्खाको पानी सञ्चित गरेर हिउँदमा विद्युत् उत्पादन गर्न मद्दत गर्छन् । यस्ता आयोजनाले उच्च माग व्यवस्थापन र विद्युत् प्रणालीको स्थिरतामा पनि योगदान गर्न सक्छ । त्यसैले, अब नेपालको ऊर्जा नीति ‘कति मेगावाट बनाउने ?’ बाट ‘कस्तो संरचनाबाट कति विश्वसनीय र सुरक्षित ऊर्जा उत्पादन गर्ने ?’ भन्नेतर्फ जानुपर्छ ।
जल निकास संरचनामा सम्झौता किन ?
जलाशय बनाउने हो भने बाँध र पानीको निकास संरचनाको सुरक्षामा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन । विशेषगरी एकमुष्ट निर्माण सम्झौतामा ठेकेदारलाई विस्तृत डिजाइनको जिम्मेवारी दिने वा दिइएको अवस्थामा महत्त्वपूर्ण जलप्रवाह संरचनाको आकार घटाएर लागत बचत गर्ने प्रवृत्तिबाट सचेत हुनुपर्छ ।
उदाहरणका लागि जल निकास संरचनाको चौडाइ घटाएर गहिराइ बढाउनु कागजमा जलनिकास क्षमता पूरा भएको देखिन सक्छ । यद्यपि, हिमाली बाढीमा पानीसँगै आउने ढुङ्गा, गेग्रान, बालुवाले पुरिदियो भने प्रभावकारी खुला भाग अवरुद्ध भएर कागजमा देखिएको क्षमताले व्यवहारमा काम नगर्न सक्छ । त्यसैले, बोलपत्रसम्बन्धी डिजाइनमा तोकिएको महत्त्वपूर्ण जल निकास संरचना वा अन्य जलप्रवाह संरचनाको आकार–प्रकार ठेकेदारले घटाउन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ । वैकल्पिक डिजाइन आवश्यक भए स्वतन्त्र प्राविधिक समीक्षा अनिवार्य हुनुपर्छ । सुरक्षाका लागि तयार गर्नुपर्ने संरचनाको आकार घटाएर गरिएको ‘लागत बचत’ वास्तवमा भविष्यको जोखिम किन्ने काम हुन सक्छ ।
पुराना सूत्रले मात्र पुगेन
नेपालमा नदीको बहावसम्बन्धी तथ्याङ्क सीमित छन् । अझ चरम प्रकृतिका घटनाको पुनरावृत्ति विगतको तथ्याङ्कबाट मात्र अनुमान गर्न कठिन हुन्छ । त्यसैले, अब डिजाइनमा विगतका बाढी मात्र होइन, चरम घटनाका सम्भावित अवस्थासमेत समेटिनुपर्छ।
हिमताल विस्फोटजन्य बाढीको जोखिम नेपालका लागि काल्पनिक विषय होइन । इसिमोड–युएनडिपीको सूचीले नेपालमा २६ वटा हिमताल विस्फोटजन्य बाढीका घटना अभिलेखित भएको र ११ वटाको सीमापार प्रभाव परेको उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै, २०२५ मा प्रकाशित इसिमोडको थामे अध्ययनले २०२४ को हिमताल विस्फोटजन्य बाढीले १३५ जनालाई विस्थापित गरेको र बस्ती, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा पुलमा ठूलो क्षति पुर्याएको देखाएको छ । यसको अर्थ हाम्रो जोखिम बढ्दै गएको छ भन्ने मात्र होइन, हामीले जोखिमको प्रकृति बुझेर डिजाइन बदल्नुपर्ने समय आइसकेको छ ।
अतिरिक्त सुविधा होइन पूर्वसूचना
रसुवा घटनाले अर्को कमजोरी पनि देखाएको छ– हिमाली विपद् आउँदा पूर्वसूचनाका लागि उपलब्ध समय अत्यन्त छोटो हुन सक्छ । त्यसैले, भूउपग्रह निगरानी, भूकम्पीय निगरानी, नदीको बहाव मापन केन्द्र, हिमनदी तथा भिरालो भूभागको निगरानी र वास्तविक समयको सञ्चार प्रणालीलाई एकीकृत गर्नुपर्छ ।
नेपाल–चीन सीमापार नदी प्रणालीमा सूचना आदानप्रदानको संयन्त्र पनि अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । बाढी कहाँबाट सुरु भयो भन्ने जानकारी तलको आयोजनालाई केही मिनेट अगाडि पुग्न सक्यो भने पनि त्यसले मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा पुर्याउन, विद्युत् गृह खाली गर्न र संवेदनशील उपकरण सुरक्षित गर्न महत्त्वपूर्ण समय दिन सक्छ । पूर्वसूचना प्रणालीलाई अब आयोजना लागतको ‘वैकल्पिक सुविधा’ होइन, सुरक्षा पूर्वाधारको हिस्सा मान्नुपर्छ ।
जलविद्युत् नीतिको नयाँ मन्त्र
भोटेकोसी–त्रिशूलीले हामीलाई ठूलो क्षति दिएको छ । अब त्यो क्षति केवल दुःखद् घटना भएर सीमित रह्यो भने हामीले सबैभन्दा ठूलो अवसर गुमाउनेछौँ । रसुवा–भोटेकोशीको विपद्ले नेपालको जलविद्युत् सम्भावनालाई समाप्त गरेको छैन । बरु यसले जलविद्युत् विकासको हाम्रो सोचलाई पुनर्संरचना गर्ने अवसर दिएको छ ।
नेपालले आफ्नो जलविद्युत् सम्भावना त्यत्तिकै छोड्न सक्दैन । ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिकीकरण र आर्थिक विकासका लागि जलविद्युत् अझै अपरिहार्य छ तर अब ‘पहिले आयोजना बनाऊँ, जोखिम पछि हेरौँ’ भन्ने सोच चल्दैन ।
अबको आयोजना डिजाइनमा बाढी, हिमताल विस्फोटजन्य बाढी, गेग्रान बहाव, पहिरो र जलवायु परिवर्तन अनिवार्य विषय हुनुपर्छ । पुल, विद्युत्गृह, बाँध, जल निकास संरचना, सबस्टेसन, प्रसारण लाइन जस्ता हरेक संरचनाको जोखिम अलग–अलग मूल्याङ्कन हुनुपर्छ ।
नेपालले अब तीनवटा कुरा एकसाथ गर्नुपर्छ–
पहिलो– नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनासँगै जलाशययुक्त जलविद्युत्मा जोड ।
दोस्रो– हरेक आयोजना जलवायु–अनुकूल र बहुविपद् प्रतिरोधी बनाउने ।
तेस्रो– निर्माण लागतभन्दा सम्पूर्ण जीवनचक्रमा हुने सुरक्षालाई प्राथमिकता दिने ।
नेपालको विद्युत् क्षेत्र अहिले विस्तारको निर्णायक चरणमा छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०२४/२५ को अन्त्यसम्म ४,३०३ मेगावाट क्षमताका १४२ आयोजना वित्तीय व्यवस्थापन पूरा गरेर निर्माणाधीन थिए र थप ४,२०३ मेगावाटका १४८ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकका आयोजना विभिन्न विकास चरणमा थिए । यसको अर्थ अब गरिने डिजाइन र नीतिगत निर्णयले आगामी दशकौँको नेपालको ऊर्जा पूर्वाधार निर्धारण गर्नेछ ।
त्यसैले, भोटेकोसी–त्रिशूलीको क्षति पुनर्निर्माण गरेर मात्र पुग्दैन । त्यही गल्ती दोहोरिने गरी पुनर्निर्माण गर्नु हुँदैन । हामीले बाढीबाट बगेका संरचना फेरि त्यही ठाउँमा, त्यही डिजाइनमा, त्यही जोखिमका साथ बनायौँ भने हामीले विपद्ंबाट केही पनि सिकेनौँ ।
अब जलविद्युत् विकास रोक्ने होइन। विकासको तरिका बदल्ने हो । अब लक्ष्य केवल धेरै मेगावाट होइन– सुरक्षित मेगावाट हुनुपर्छ । अब लक्ष्य केवल धेरै आयोजना होइन– विपद्मा पनि टिक्ने आयोजना हुनुपर्छ ।
प्रकृतिलाई हामी रोक्न सक्दैनौँ । पहाड खस्नबाट सधैँ रोक्न सक्दैनौँ । हिम र चट्टानको गति नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ तर हामी कहाँ संरचना बनाउने, कस्तो संरचना बनाउने, कति सुरक्षा सीमा राख्ने र विपद् आउनुअघि मानिसलाई कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने निर्णय गर्न सक्छौँ ।
त्यसैले, नेपालको आगामी जलविद्युत् विकासको मूलमन्त्र स्पष्ट हुनुपर्छ– ‘प्रकृतिसँग प्रतिस्पर्धा गरेर होइन, प्रकृतिको शक्ति बुझेर पूर्वाधार निर्माण गरौँ।’
पुल्चोक क्याम्पसबाट जलस्रोत इन्जिनियरिङमा एमएस्सी, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबिए तथा पाटन क्याम्पसबाट समाजशास्त्रमा एमए गरेका लेखक झा जलस्रोत इन्जिनियर तथा ऊर्जा विज्ञ हुन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा करिब २१ वर्ष विभिन्न तहमा कार्यरत रही निर्देशक पदबाट अवकाश प्राप्त गरेका उनी हाल पाथिभरा इन्जिनियरिङ कलेज, बिर्तामोड, झापाका क्याम्पस प्रमुख हुन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अवकाश प्राप्त अम्बिकेशकुमार झा जलस्रोत इन्जिनियर हुन् । हाल उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ऊर्जा तथा जलस्रोत विभागको सदस्यको जिम्मेवारीमा पनि छन् ।
