जलस्रोतको बहुआयामिक लाभ प्राप्त हुने गरी आयोजना विकास गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड  

काठमाडौँ । नेपालको जलस्रोतको बहुउपयोगितामा ध्यान दिनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । खास गरी जलविद्युत् उत्पादनमा मात्रै जलस्रोतलाई केन्द्रित गर्दा यसको बहुआयामिक लाभबाट नेपाल बञ्चित हुँदै गएको उनीहरूको चिन्ता छ । ऊर्जा खबर र मार्टिन चौतारीको सहकार्यमा हुँदै आएको 'ऊर्जा नीति संवाद'को उन्नाइसौँ शृङ्खला अन्तर्गत मंगलबार (मंसिर ९ गते) को छलफलमा विज्ञ तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिले यस्तो बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा पूर्व–महालेखा परीक्षक भानुप्रसाद आचार्यले ‘समुचित विकासमा चुकेको जलविद्युत् क्षेत्र’ विषयमा प्रस्तुतीकरण दिएका थिए । प्रस्तुतिका क्रममा उनले २०१९ देखि हालसम्मका नेपालका सबै संविधानले जलस्रोतलाई रणनीतिक स्रोतका रूपमा लिएर बहुउपयोगितालाई जोड दिएको भए पनि यसको समुचित प्रयोगलाई बेवास्ता गरी ऊर्जा उत्पादनको कोणबाट मात्र हेरेर कार्यान्वयनमा लगिएको बताए । 

‘जलवायु परिवर्तनले पानीको बहाव कम हुँदै गएको छ, बगेर खेर जाने पानीबाट विद्युत् उत्पादन गरेर के भो त ?,’ भन्ने गलत भाष्य बनाइएको छ,' उनले भने, ‘यसो भनेर जलस्रोतको समुचित प्रयोग वा तल्लो तटीय लाभसहितका बहुआयामिक लाभलाई बेवास्ता गर्नु राम्रो होइन ।’ 

पानीको प्रयोग र बाँडफाँटका विषयलाई नै लिएर दक्षिण एसियामै सन् २०१९ देखि २०२३ सम्म १९१ वटा विवाद भएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै आचार्यले यससम्बन्धी कतिपय मुद्दामा न्यायालयले समेत अन्यायपूर्ण फैसला गरेको पाइएको बताए । आफ्नो भूगोलअनुसार उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतलाई धेरै देशले समृद्धिको आधार बनाएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले यस्ता स्रोतको सही सदुपयोग वा व्यवस्थापन गर्न नजान्दा कतिपय देशमा भने द्वन्द्वको कारण बनेको बताए । ‘नेपालका लागि प्रकृतिले दिएको जलस्रोत नै समृद्धिको आधार हो,’ उनले भने, ‘यसको समुचित प्रयोग गरी बहुआयामिक लाभ लिन बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणमा लाग्नु पर्दछ ।’ 

सरकारले ल्याएको जलस्रोत विधेयक २०८१ र विद्युत् विधेयक २०८० मा जलस्रोतको समुचित प्रयोगलाई वेवास्ता गरिएको, दुई विधेयकको आपसमा तादत्म्यता नदेखिएको र कतिपय शब्दले भविष्यमा अप्ठेरो अवस्था सिर्जना गर्ने भएकोले त्यसको संशोधन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । साथै उनले बाँध निर्माणमा तल्लो तटीय क्षेत्र वा देशले प्राप्त गर्ने लाभको समुचित बाँडफाँटलाई विशेष जोड दिनुपर्ने भन्दै यसबारे जलस्रोत ऐनमा एउटा दफा मात्रै राखेर नपुग्ने भएकाले छुट्टै ऐन बनाउनुपर्ने बताए ।

उनले नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा उस्तै प्रकृतिको काम गर्ने १४ वटा निकाय रहेकोले प्रक्रियागत झमेला सिर्जना गरेको, दोहोरोपना बढेको, स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको, आपसी समन्वय हुन नसकेको भन्दै यसले आयोजना कार्यान्वयनको लागत र समय दुवै बढाएको तथ्य प्रस्तुत गरे । 

सरकारले सन् २०२२ र २०२४ मा भारतसँग गरेको समझदारी तथा सम्झौताले जलस्रोतको तल्लो तटीय लाभलाई पूर्णतया बेवास्ता गरेको, सबस्टेसनबाट मात्र विद्युत् खरिद–बिक्री गर्ने व्यवस्थाले विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गरेको जस्ता विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गरे । ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलविद्युत्‌को विकल्प नरहेको भन्दै उनले यसका लागि सरकार, समुदाय र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा ग्रीन इनर्जी अन्ट्रप्रेनर्स नेपाल (ग्रीन) का अध्यक्ष एवम् ऊर्जा विज्ञ सूर्यप्रसाद अधिकारीले जलस्रोतको समुचित विकासका लागि नेपाल सरकार वा द्विदेशीय सहकार्यमा बहुउद्देश्यीय आयोजना बनाउनु त परै जाओस् नाममा ‘बहुउद्देश्यीय’ शब्द राख्न समेत सरकार हिचकिचाएको बताए । ‘विगतमा बूढीगण्डकीलाई बहुउद्देश्यीय आयोजना बनाउने भनेर चर्चा चलेको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले कार्यान्वयनमा लाने समयमा भने सरकारले नामबाट बहुउद्देश्यीय भन्ने शब्द नै हटाइदिएको छ ।’ विद्युत् उत्पादन मात्रै गरेर नहुने भन्दै उनले जलस्रोतका आयोजनाहरूलाई बहुउद्देश्यीय बनाउन सरकारको नीति चाहिने बताए । अहिलेको ऐन–नियमभित्र रहेर सरकारले बनाएका आयोजनाले जलस्रोतको समुचित उपयोगलाई अवरोध गर्ने खालका रहेको धारणा राखे । 

उनले निजी क्षेत्रबिना ऊर्जासहित जलस्रोतको समुचित विकास सम्भव नभएको बताए । हालको नीति, प्रस्तावित विद्युत् विधेयक तथा जलस्रोत विधेयक स्वदेशी निजीक्षेत्रमैत्री नरहेको भन्दै यसको पुनर्लेखन गर्नुपर्ने धारणा राखे । विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन नसकेका कारण निजी क्षेत्रले जलविद्युत् आयोजना बनाए पनि पर्याप्त पूर्वाधारलगायतको अभावमा विद्युत् उत्पादन गर्न नपाएर प्रताडित भएको अनुभव सुनाए । 

‘ऊर्जा खपतलाई ध्यान दिएर हाम्रा ऐन, कानुन बन्दै बनेनन्,’ उनले भने, ‘भुटानमा उद्योगहरू नहुँदा पनि प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ३ हजार युनिटभन्दा माथि छ । त्यस्तै, सन् १०९० मा नेपाल र भियतनामको ऊर्जा खपत बराबर रहेकोमा अहिले भियतनामको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ३ हजार ५०० युनिटको हाराहारीमा छ भने नेपालको साढे ४ सय मेगावाट हाराहारी छ ।’

केही दिनअघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले निजी क्षेत्रको विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रतियुनिट ११ रुपैयाँमा किन्ने गरेको भनेर अभिव्यक्ति दिए पनि स्वदेशी लगानीबाट निर्मित जलविद्युत् केन्द्रले उत्पादन गर्ने बिजुलीले प्रतियुनिट औसत ६ रुपैयाँभन्दा बढी पाउन नसकेको उनले बताए । ‘प्रतियुनिट ११ रुपैयाँमा किन्ने गरेको भनेर मन्त्री ज्यूले त भनिदिनु भयो,’ उनले भने, ‘तर स्वदेशी लगानीका निजी जलविद्युत् केन्द्रको उत्पादनले अहिलेसम्म प्रतियुनिट औसत ६ रुपैयाँभन्दा बढी पाएको छैन ।’

हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुनकुमार गौतमले नेपालका जलविद्युत्, सिँचाइ क्षेत्रका बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माणमा धेरै समय र लागत लाग्दा पनि अधिकारप्राप्त निकाय जवाफदेही हुन नसकेको बताए ।

मार्टिन चौतारीका अध्यक्ष कुमार पाण्डे नेपालमा २०५६ साल यता सक्रिय बनेको निजी क्षेत्रले जलविद्युत् विकासमा निकै ठूलो प्रगति हासिल गरेको बताउँदै जलस्रोतको बहु आयामिक लाभ प्राप्तिलाई समेत जोड दिनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा पूर्व जलस्रोत मन्त्रीसमेत रहेका ऊर्जा विज्ञ दीपक ज्ञवाली, पूर्व–ऊर्जा सचिव एवम् ऊर्जा विज्ञ दिनेश घिमिरेसहित ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूको उपस्थिति थियो ।