ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) को २४औँ वार्षिक साधारणसभा तथा आठौँ अधिवेशन तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न कानुनी रूपमा कुनै बाधा नरहेको स्पष्ट भएको छ । इपानले लिएको कानुनी रायअनुसार महासंघमा जान पनि उक्त साधारणसभाबाटै निर्णय हुनुपर्ने स्पष्ट भएको हो ।
सी एन्ड के एसोसिएट्सका तर्फबाट अधिवक्ता होमकान्त चौलागाईंले दिएको कानुनी राय अनुसार इपानको मौजुदा विधानको धारा १३ बमोजिम कार्यसमितिले तोकेको मिति र स्थानमा साधारणसभा गर्न पूर्ण कानुनी अधिकार छ । रायमा भनिएको छ - पूर्व साधारणसभाले गरेका निर्णयलाई परिमार्जन गर्ने वा यथावत् राख्ने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने सर्वोच्च अंग आगामी २४औँ साधारणसभा नै भएकाले हाल तय गरिएको निर्वाचनका लागि कुनै कानुनी अड्चन देखिँदैन।
उक्त कानुनी रायसँगै संस्थाको विधान र कानुनी प्रक्रिया मिचेर निर्वाचन रोक्ने वा संस्थालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने प्रयास गर्ने केही पदाधिकारीले अब भने सहमतीय बाटो अपनाउने देखिएको छ । इपानको २३औँ वार्षिक साधारणसभाले संस्थालाई महासंघको स्वरूपमा रूपान्तरण गर्ने र १ वर्षभित्र निर्वाचन गर्ने गरी अध्यक्ष गणेश कार्कीलाई जिम्मेवारी सुम्पेको थियो ।
सोही बमोजिम अध्यक्ष कार्की, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी र महासचिव बलराम खतिवडा सम्मिलित उपसमितिले कानुन व्यवसायीसँग व्यापक छलफल गर्दा तत्काल महासंघमा जान नसकिने निष्कर्ष निकालेको थियो । महासंघ गठन तत्कालका लागि असम्भव देखिएपछि इपान कार्यसमितिको बैठकले आगामी २०८३ जेठ २९ गते २४औँ साधारण सभा तथा आठौँ अधिवेशन आयोजना गर्ने वैधानिक निर्णय गरेको छ ।
कार्यसमितिले सर्वसम्मतरूपमा निर्वाचनमा जाने निर्णय गरिसकेको र कानुनी परामर्शदाताले समेत चुनावको पक्षमा स्पष्ट राय दिइसकेको अवस्थामा चुनावी प्रक्रियामा असहमति राख्ने पदाधिकारीहरू पछि हटेको इपानले जानकारी दिएको छ । संस्थाको नियमित लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र अधिवेशन रोक्न खोज्ने, साधारणसभालाई अन्योलमा धकेल्ने र संस्थाको हितविपरीत लबिइङ गर्ने कार्य पनि तत्कालका लागि रोकिएको इपानका एक सदस्यले बताए ।
कार्यसमितिको म्यादभित्रै लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट नेतृत्व चयन गर्ने पक्षमा बहुमत सदस्य दृढ रहँदा रहँदै केही पदाधिकारी विपक्षमा उभिएर विधानको बर्खिलापमा उभिएका थिए ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा इपान नवीकरण नभएको र २३औँ साधारणसभाको निर्णय जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अभिलेखीकरण नभएको अवस्थामा यो अधिवेशन रोक्नु संस्थाका लागि आत्मघाती हुने कानुनी रायले औंल्याएको छ ।
जेठ २९ गते नै २४औँ साधारणसभा सम्पन्न गरी सोको निर्णय र आवश्यक कागजातसहित जरिवाना बुझाएर असारभित्रै संस्था नवीकरण गर्न सकिने वैधानिक बाटो खुला रहेको पनि सुझाइएको छ । यस्तो संवेदनशील अवस्थामा पनि संस्था नवीकरण र निर्वाचनको विपक्षमा उभिने कार्यले इपानलाई नै जोखिममा पार्ने हुँदा चुनाव पक्षधरहरू संस्था बचाउन र समयमै अधिवेशन सम्पन्न गर्न दृढताका साथ अघि बढेका छन् ।
