ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) को विधान संशोधन र संस्थालाई महासंघमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास कानुनी तथा प्रक्रियागतरूपमा त्रुटिपूर्ण देखिएको छ । संस्थाको अघिल्लो वर्ष (२०८२ असार ३१ गते) सम्पन्न २३औँ वार्षिक साधारणसभाबाट गरिएको विधान संशोधन र महासंघमा रूपान्तरण गर्न पारित गरिएको प्रस्ताव तथा निर्णय प्रक्रिया नै प्रक्रिया नै कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण देखिएको हो ।
इपान विधानको दफा २९ को व्यवस्था अनुसार ‘विधान संशोधन’का लागि साधारणसभामा विशेष प्रस्ताव लैजानुका साथै सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई पूर्ण रूपमा सूचित गर्नुपर्ने हुन्छ । विधान संशोधनको विषय प्रत्येक सदस्यलाई व्यक्तिगत ठेगानामार्फत वा सार्वजनिक सूचनामार्फत थाहा दिनुपर्ने हुन्छ । साधारणसभामा विधान संशोधनको प्रस्तावमाथि छलफल तथा पारित गर्न दुईतिहाइ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्दछ । साथै, स्थानीय अधिकारी र संस्था समाज कल्याण परिषद्मा दर्ता भएको खण्डमा त्यहाँबाट समेत स्वीकृत भएपछि मात्र संशोधित विधान लागु हुने व्यवस्था छ ।
हेर्नुहोस् विधानको दफा २९
यद्यपि, इपानको २३औँ साधारणसभामा यो वैधानिक प्रक्रिया पूरा नगरेको देखिएको हो । समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन र विधान संशोधन स्वीकृत हुनका लागि सदस्यहरूले साधारणसभा हुनुभन्दा १५ दिनअघि नै जानकारी पाइसकेको हुनुपर्ने र वार्षिक साधारणसभामा पेस गरिने प्रस्ताव सूचनामा अनिवार्य रूपमा उल्लेख हुनुपर्ने विधानको व्यवस्था भए पनि त्यसो नभएको पाइएको छ ।
विधान संशोधनका लागि २०८१ जेठ ३२ गते सम्पन्न २१ औँ वार्षिक साधारणसभाको निर्णय अनुसार संस्थाका सल्लाहकार भानुभक्त पोखरेलको संयोजकत्वमा ‘विधान संशोधन तथा पुनर्लेखन मस्यौदा समिति’ गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले प्रतिवेदनसहित विधान संशोधनको मस्यौदालाई माथिका प्रक्रिया पूरा नगरी सिधै २३औँ साधारणसभामा पेस गरी पारित गरिएको पाइएको हो, जुन कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण देखिएको छ ।
महासंघमा बन्न सक्दैन इपान
समितिले तयार पारेको मस्यौदा अनुसार विधानको अनुसूची १ मा उल्लेख भएअनुसार केवल प्रस्तावनामा मात्र संशोधन गरी इपानलाई महासंघमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी, विधान संशोधनको प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण रहेको तथा प्रस्तावनामा मात्र संशोधन गरेर महासंघ बन्न नसक्ने भएकाले विधान संशोधन कानुनबमोजिम नभएको तथा इपानलाई महासंघ बनाउने प्रस्ताव वा प्रयास नै आफैँमा कानुनी रूपमा औचित्यहीन देखिएको छ । 
साथै, इपानको २३औँ साधारणसभाको निर्णयको बुँदा ६ (१) मा प्रतिवेदनसहितको विधान संशोधनको मस्यौदा पेस भएको र साधारणसभाले ग्रहण गरी अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख भए पनि विधान संशोधन स्वीकृत भएको स्पष्ट वाक्यांश कतै उल्लेख छैन ।
निर्णयको बुँदा ६ (२) ले ६ (१) को विषयलाई स्पष्ट रूपमा खण्डन गरेको छ, जसअनुसार विधान संशोधन गर्नुभन्दा महासंघ बनाउने विषय मात्र उल्लेख भएकाले यसलाई विधान संशोधन भएको अर्थमा बुझ्न नमिल्ने देखिन्छ ।
निर्णय
अर्कोतर्फ, महासंघ बनाउने विधान निर्माणको कानुनी तथा वैधानिक अधिकार नै इपानलाई छैन । त्यसो हुँदा इपानलाई महासंघ बनाउने गरी विधान संशोधनको प्रक्रिया हरेक कोणबाट र कानुनी हिसाबले त्रुटिपूर्ण देखिएको छ ।
इपान विधानको परिच्छेद ८ दफा ३० को ‘अमान्य हुने’ शीर्षकको व्यवस्था अनुसार संस्थाले लागु गर्न नसकिने वा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाविरुद्ध गरेका निर्णय स्वतः अमान्य हुने र कार्यान्वयन नहुने देखिन्छ । त्यसो हुँदा, इपानले महासंघमा जान विधान संशोधन वा निर्णय गरेर मात्र पुग्दैन, उक्त संशोधन तथा निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्ने कानुनी आधारसमेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।
विधान अनुसार वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल ३ वर्ष हुने स्पष्ट व्यवस्था रहेको र सो अवधि पूरा हुन लागिसकेकोले २४औँ वार्षिक साधारणसभा तथा नयाँ कार्यसमिति छनोटका लागि निर्वाचन गर्नैपर्ने कानुनी बाध्यतामा संस्था पुगेको छ ।
वर्तमान विवाद
चौतर्फी कानुनी अड्चनका कारण तत्काल महासंघमा जान सम्भव नभएकाले साविककै विधान अर्थात् २३औँ साधारणसभाले संशोधन गर्नुअघिकै विधानका व्यवस्था अनुसार संस्था अघि बढ्नुपर्ने कानुनी बाध्यतामा संस्था छ । यस विषयमा इपान कार्यसमिति तथा सदस्यहरूमा मतैक्य नै देखिन्छ ।
यद्यपि, कार्यसमितिमै रहेका केही पदाधिकारी भने जेठ २९ गते हुने भनिएको २३औँ साधारणसभाबाट महासंघमा निर्णय गर्ने र त्यसपछिको अर्को साधारणसभाबाट ‘वरिष्ठ अध्यक्ष स्वतः अर्को कार्यकालमा अध्ययन हुने’ प्रावधान हटाएर ‘कार्यसमितिका सबै पदाधिकारी निर्वाचनबाट छनोट हुने’ व्यवस्थासहित विधान संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
अर्को पक्ष भने महासंघमा जाने यसअघिको निर्णय कानुनविपरीत देखिएकोले स्वतः खारेज भएको र २४औँ साधारणसभाबाटै सबै पदाधिकारी निर्वाचनबाट छनोट हुने गरी विधान संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
विवादको विषय झिनो देखिए पनि पछिल्लो समय एउटा पक्षले यसलाई ज्यादा उछालेको र ‘धमिलो पानीमा माछा मार्ने’ मनसाय राखेको जस्तो देखिन्छ । ‘इपानको विधानलगायत कागजात हराएको’ विषय सामाजिक सञ्जालमा उछालिनुलाई त्यसैको उदाहरण मान्न सकिन्छ । त्यस्तै, कतिपयले २४औँ साधारणसभामा हुने निर्वाचन स्थगित गराई वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल लम्ब्याउने र पदमा पुग्न आफूअनुकूल परिस्थिति निर्माणको मनसायका साथ लागि परेको पनि घटनाक्रमले सङ्केत गरेको देखिन्छ ।
यद्यपि, सामूहिक व्यावसायिक हितका लागि स्थापित संस्थाका सदस्यबीच नै सहमति र सहकार्यभन्दा ज्यादा विवाद, मतभिन्नता र फुट देखिनु सैद्धान्तिक हिसाबले सही मान्न सकिन्न । यसले संस्थाको लक्षित उद्देश्य र प्रतिष्ठा हासिल हुन सक्दैन । त्यसो हुँदा आपसी मतभेद त्यागेर सहमतिमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धामार्फत नयाँ कार्यसमिति चयन गरी अघि बढ्नु नै सबैको हितमा हुने देखिन्छ ।
