धना ढकाल
हिमालको हिउँ पग्लेर बगेको पानी नितान्त पानीमात्र हुँदैन । हजारौं लाखौं मान्छेको बाँच्ने आधार पनि हुन्छ । यही पानीले मुलुकलाई समृद्धितर्फ डोर्याइरहेको हुन्छ । मुलुकमा दर्जनौं हिमाल छन् । यी हिमालको ओतले नै सर्वसाधारणको दैनिकी सजिलो बनाउँदै ल्याएको छ । सँगसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रको जग हाल्ने काम पनि सुरु भएको छ, जलविद्युत उत्पादनबाट ।
सोलुखुम्बु जिल्ला हुँदै बग्ने सोलुखोला एक ‘हिउँखोला’ हो । यही खोलामा अहिले निर्माण भइरहेको छ– साढे २३ मेगावाटको ‘सोलु जलविद्युत आयोजना’ । अप्पर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीले आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । सदरमुकाम सल्लेरीदेखि ५ किलोमिटर दुरीको आयोजनाको ४० प्रतिशत निर्माण सकिएको छ । आयोजना खोलाको पानीको बहाब (नदी प्रवाही) मा आधारित हो ।
सरकारले अध्ययन गरेर निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न दिएका ६ आयोजना (सुपर सिक्स) मध्ये सोलु एक हो । ऊर्जा मन्त्रालयले सन् २०१० (वि.सं. २०६७) मा प्रतिस्पर्धा गरेर निजी क्षेत्रलाई निर्माणको जिम्मा दिएको थियो । सुरु अध्ययनमा आयोजनाको क्षमता १५.३४ मेगावाट थियो । आयोजनाको प्रवद्र्धकले थप अध्ययन गरेर क्षमता २३.५ मेगावाट पु¥याएको थियो । सन् २०१५ को मध्यबाट निर्माण सुरु गरिएको आयोजना २२ महिनाभित्र निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य छ ।
आयोजनाको प्रगति
कम्पनीले २०७३ माघ दोस्रो सातासम्म दिएको जानकारी अनुसार आयोजनाको ४० प्रतिशत निर्माण सकिएको छ । बाँधस्थलको सबैभन्दा बढी भौति प्रगति छ । बाँध क्षेत्रको निर्माण करिब ७० प्रतिशत पूरा भएको छ । यस्तै, बाँधभन्दा १ सय २० मिटर तल डिसेन्डर (बालुवा थिग्र्याउने पोखरी) निर्माण भइरहेको छ । यसको काम करिब २० प्रतिशत पूरा भएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
खोलाको पानी विद्युतगृहसम्म पु¥याउने ‘लो प्रेसर पेनस्टक पाइप’ बिछ्याउने काम २२ प्रशित सकिएको छ । ‘सर्जट्यांक’ र विद्युतगृहको निर्माणले पनि गति लिएको छ । सर्जट्यांकको ४२ प्रतिशत र विद्युतगृहको ३८ प्रशितमा काम पूरा भएको छ । यसैगरी, इलेक्ट्रो मेकानिक इक्विपमेन्टको आयात तथा जडान सुरु भइसकेको छ ।
संरचनागत विवरण
सोलु खोलाको पानी नियन्त्रण गर्न ५ मिटर उचाई र ३८ मिटर लम्बाईको बाँध निर्माण निर्माण भइरहेको छ । बाँधको पानी आवश्यक परेको समयमा रोक्न र बढी हुँदा खोल्न ३ मिटर लम्बाई तथा ३ मिटर उचाईकै २ वटा गेट भएको ‘स्लुइस’ निर्माण गरिएको छ ।
आयोजनामा १.२ मिटर उचाई र ४.३ मिटर लम्बाईका ३ वटा इन्टेक गेट रहनेछन् । तीन वटै गेटको निर्माण सकिएको छ । खोलाको पानी पेनस्टक पाइपबाट विद्युतगृहसम्म पठाउनुअघि डिसेन्डरमा जम्मा गरेर बालुवा, ढुंगालगायत फोहोर थिग्र्याउने गरिन्छ । डिसेन्डरमा थुप्रिएको बालुवा, ढुंगाजस्ता फोहोर फ्लसिङ गर्न (बाहिर फाल्न) ‘सेडिमेन्ट फ्लसिङ स्टिम’ जडान गरिनेछ । आयोजनाले नै नेपालमा पहिलो पटक यो प्रविधि भित्र्याएकाे हो । निजी क्षेत्रका अन्य आयोजना पनि यही प्रविधि जडान गर्ने गरी डिजाइन भएका छन ।
डिसेन्डरमा छानिएको पानी विद्युतगृहसम्म पुर्याउन ‘लो प्रेसर’ र ‘हाइ प्रेसर’ पेनस्टक पाइप जडान गरिने भएको छ । २.५ मिटर ब्यास र १.९ मिटर उचाईका पेनस्टक पाइप ठेकेदार ‘सिई कन्सट्रक्सन’ले आयोजनास्थलमै वर्कसप राखेर निर्माण गर्दै जडान गरिरहेको छ । कूल ४.३ किलोमिटरको पाइपमध्ये ३ सय ९ मिटर लो प्रेसर र ४ सय मिटर हाई प्रेसर संरचनामा पर्छ । यो बीचमा १ सय ७० मिटर सुरुङ पनि निर्माण हुँदैछ ।
विद्युतगृहभन्दा माथि सडक रहेको तथा केही ठाउँ पहिरोको जोखिम देखिएकाले सुरुङ निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको हो । विद्युतगृहमा ११.७५ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने २ वटा जेनेरेसन युनिट राखिनेछ । आयोजनाबाट वार्षिक १३२.५ गिगावाट आवर विद्युत उत्पादन हुनेछ ।
प्रसारण लाइन निर्माण
आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्ने १३२ केभीको सोलु कोरिडोरमा जडान हुनेछ । आयोजनाको विद्युतगृहबाट ३ किलोमिटर दुरीको तिन्ला गाविसस्थित लम्मानेमा निर्माण हुने सबस्टेसनमा प्रवद्र्धक आफैंले प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्नेछ । लम्माने सबस्टेसनसम्म १२ वटा टावर स्वदेशकै ऊर्जा इन्टरनेशनलले निर्माण गर्ने तय भएको छ । प्रसारण लाइनको अध्ययन, डिजाइनलगायत काम पूरा भएको कम्पनीले जनाएको छ ।
कम्पनीले प्रसारण लाइन समयमै निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर, प्राधिकरणले सोलु कोरिडोरको काम निकै सुस्त गरिरहेको छ । उक्त कोरिडोर निर्माणक्रममा ठेकेदार छनोटमा देखिएको विवादले पनि निर्माण ढिलाइ हुँदै गएको छ । आगामी २२ महिनाभित्र आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन सुरु हुँदा प्रसारण लाइन निर्माण नहुने प्रवद्र्धकको चिन्ता छ । तोकिएको समयसम्म प्रसारण लाइन तयार नभए प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको ओखलढुंगा–सल्लेरी ३३ केभी प्रसारण लाइनबाट विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने योजना छ ।
ओखलढुंगा सबस्टेसनको निर्माण अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । ओखलढुंगा–सल्लेरी कम क्षमताको लाइनबाट ८ देखि १० मेगावाटमात्रै प्रणालीमा आवद्ध हुन सक्छ । बाँकी विद्युत खेर फाल्नु पर्ने बाध्यताले पनि प्रवर्द्धकले छिटो प्रसारण लाइन निर्माण गर्न प्राधिकरणलाई आग्रह गर्दै आएको छ । तोकिएको समयमा प्रसारण लाइन निर्माण नगरे वा अन्य कुनै कारणले प्राधिकरणले विद्युत लिन नसके कूल ऊर्जा उत्पादनको ४५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने प्रावधान विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) मा उल्लेख छ । प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ गर्दा उपलब्ध विद्युत बेच्न पाउँदैन भने उलटो क्षतिपूर्ति समेत तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसो हुँदा प्राधिकरणलाई अनावश्यक वित्तिय भार थपिने देखिन्छ ।
लगानी
आयोजनामा ८ वटा बैंकले ७५ प्रतिशत ऋण लगानी गरेका छन् भने २५ प्रतिशत स्वपुँजी छ । लक्ष्मी बैंकको अगुवाइमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, एनएमबी, एभरेस्ट, एनआइसी एसिया, ग्लोबल आइएमई, लुम्बिनी, सेन्चुरी कमर्सियल बैंक र जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीले ३ अर्ब ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन ।
लक्ष्मी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र एनएमबी बैकले ५०÷५० करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन । यस्तै, आयोजनामा एभरेष्ट बैकको ४० करोड, एनआइसी एसियाको ३४ करोड १२ लाख ५० हजार, सेन्चुरी कमर्सियलको २४ करोड ३७ लाख ५० हजार, जलविद्युत कम्पनीको २० करोड, ग्लोबल आइएमई र लुम्बिनी बैकको १९.५०÷१९.५० करोड रुपैयाँबराबरको लगानी छ । आयोजनाको ऋण सम्झौता हुँदा अनुमानित लागत ४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ निर्धारण गरिए पनि सम्पन्न हुँदा ४ अर्ब ४० करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ
आयोजनाको क्षमता विस्तार गरी १५.३४ बाट २३.५ मेगावाट पु¥याउँदा लागत ३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । सन् २०१२ बाट निर्माण सुरु गर्ने तालिका रहे पनि प्राधिकरणले समयमा पिपिए नगर्दा काम सुरु गर्न ढिला भएको यही कारणले लागत थपिन गएको कम्पनीको दाबी छ । निर्माण सुरु गर्न ढिला भए पनि सन् २०१८ को अक्टोबरसम्म आयोजनाले व्यापारिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
सिभिल, हाइड्रो मेकानिकल र प्रसारण लाइन निर्माण
आयोजनाको विभिन्न चरणमा निर्माण जिम्मा दिइएको छ । सिभिल तथा हाइड्रो मेकानिकलतर्फको ठेक्का नेपालकै सिई कन्सट्रक्सनलाई दिइएको छ । यस्तै, इलेक्ट्रो मेकानिकल निर्माणको जिम्मा भारतको एन्ड्रिज हाइड्रोले लिएको छ । ३ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण नेपाली कम्पनीले पाएको छ ।
