विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :४८३५ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :५२२६ मे.वा.घन्टा / आयात : १३७७३ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :३५ मे.वा.घन्टा / ऊर्जा माग :२३८६९ मे.वा.घन्टा/ उच्च माग :१३२३ मेगावाट
×
भारतको नयाँ जल नीति हिमाली नदीहरूमा केन्द्रित हुनुपर्छ

भारतको नयाँ जल नीति हिमाली नदीहरूमा केन्द्रित हुनुपर्छ

२०७७ असोज २२

भारतले आफ्नो नयाँ जल नीति तयार गर्दै गर्दा हिमाली क्षेत्रबाट बहने नदीहरूको महत्वको अवमूल्यन गर्नुहुँदैन ।

सबै नदीहरूको वास्तविक उद्गम थलो वायुमण्डल नै हो । कुनै पनि बेसिनमा कति पानी पर्छ भन्ने कुराले नै त्यहाँका नदीहरूको बहाव निर्धारण गर्छ । तर परम्परागत इन्जिनियरिङ सोचले पारिस्थिक प्रणाली र वायुमण्डलवीचको सम्बन्धको खासै हेक्का राख्दैन । भारतको नयाँ जल नीतिले भारतीय हिमाली क्षेत्रको जलवायु प्रक्रियाहरू ’boutको गहिरो वैज्ञानिक ज्ञानको खाँचोलाई उचित महत्व दिनुपर्दछ ।

हिमाली क्षेत्रलाई एसियाकै पानी ट्याङ्कीको रुपमा हेरिन्छ । भारतमा पर्ने हिमाली भेगले यसको एउटा हिस्साको प्रतिनिधित्व गर्दछ र यसमा धेरै जसो पूर्वोत्तर भारत र पश्चिम बङ्गालका पहाडहरू पनि पर्दछन् । भारतीय हिमालयबाट बहने ठूला नदीहरू गङ्गा, ब्रह्मपुत्र, बराक (मेघना बेसिनमा बहने) र सिन्धु हुन् । यी नदीहरूमा भुटान र नेपालबाट थुप्रै सहायक नदीहरू जोडिन्छन् ।

हिमालय पर्वत शृङ्खला निकै अग्लो (करिब ६,०० मी अग्लो) छ र यसले गर्मी महिनामा वायुमण्डलमा देखा पर्ने मनसुन र जाडो महिनामा देखिने पश्चिमी वायु जस्ता आर्द्रता बोकेका प्रणालीहरूको बहावलाई रोक्ने गर्दछ । यसै कारण हिमालय पर्वतलाई एसियाको जलवायु निर्माता पनि भनिन्छ र यसले नै नदीहरूमा कति पानी बहन्छ भन्ने निर्धारण गर्दछ ।

मनसुनको समयमा यहाँ भारी वर्षा हुन्छ भने मध्य एसियाबाट आउने पश्चिमी वायुले यहाँ हिउँ पार्ने गर्दछ । दुई ध्रुवहरू पछिकै सबै भन्दा धेरै (करिब १२,०० घन किमी बराबरका) हिमनदी यहाँ रहेकाले समग्र हिमाली क्षेत्रलाई पृथ्वीको तेस्रो ध्रुवको रुपमा हेरिन्छ । यी हिमनदीहरूका कारण नै भारतीय हिमाली भेगबाट बहने नदीहरू सदाबहार भएका छन्  र यी हिमनदीहरूको पानीले नै  देशमा बहने नदीहरूको बहावको दुई-तिहाई हिस्सा ओगट्दछ ।

भारतको उत्तरी र पूर्वी भूभाग आफ्नो खाद्य सुरक्षाका लागि भारतीय हिमाली भेगबाट बहने नदीहरूमा निर्भर छन् । सन् २०१८ मा नीति आयोग(भारत सरकारको थिङ्क ट्याङ्क)ले भारतीय हिमाली भेगमा भइरहेका आर्थिक गतिविधिहरूले पर्यावरणीय र सामाजिक दुष्प्रभाव र भविष्यमा हिमाली नदीहरूले थेग्नु पर्ने पानीको मागका ’bout चिन्ता व्यक्त गरेको थियो । जमिन मुनिको पानी र सतहमा बग्ने पानीबीचको महत्वपूर्ण सम्बन्धलाई बुझ्न जरुरी भएको छ । भारतीय हिमाली भेगको सन्दर्भमा पहाडको फेदमा पर्ने तराई भावर क्षेत्रका जमिन मुनिको जलभण्डारको सम्भावित प्रयोग तर्फ पनि उचित ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ ।

भारतीय हिमाली भेगको पूर्वबाट पश्चिमसम्म हेर्ने हो भने वार्षिक रुपमा पर्ने पानीको मात्रा जति पश्चिम गयो त्यति घट्दै जान्छ । त्यस्तै पश्चिम देखी पूर्वतिर हेर्दा जति पूर्व गयो त्यति हिमपातको मात्रा कम हुँदै जाने देखिन्छ । त्यसैले गङ्गा र ब्रह्मपुत्रमा आकासे पानीको मात्रा बढि छ भने सिन्धुको आधा पानी हिउँ र हिमनदीबाट आउने गर्दछ । बराक नदीमा चाहिँ पूर्ण रुपमा आकासे पानी हुन्छ र यसको माथिल्लो तट चेरापुञ्जीमा पर्दछ जहाँ डेभिड मोल्डन र उनको समूहले सन् २०१४ मा गरेको अनुसन्धानका अनुसार औसतमा ११,९८७ मीमी पानी वार्षिक रुपमा पर्ने गर्दछ ।

त्यस्तै हरेक नदीले थेग्नु परेको जनसङ्ख्याको चाप पनि फरक छ । संसारभरका सबै बेसिनहरू मध्ये गङ्गा बेसिनमा जनघनत्व सर्वाधिक छ र यहाँ बसोवास गर्ने अधिकांश मानिस गरिवीमा बाँचिरहेका छन् । गङ्गा प्रणालीमा व्याप्त प्रदूषण र गैरीबारीको समाधान खोज्नु दशकौँदेखिको चुनौती रहि आएको छ र यसले नीतिमा पुनरावलोकन र नवीनताको माग गरेको छ । भारतीय हिमाली भेगबाट बहने हरेक नदीको आफ्नै विशेषता र पानीको माग तथा आपूर्ति अवस्था छ र यसका कारण विविध व्यवस्थापकिय चुनौतीहरू खडा भएका छन् ।

भारतीय हिमाली भेगका नदीहरूको नीतिलाई दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ । पहिलो हो सबै नदी बेसिनहरूका लागि एउटा समग्र नीति र दोस्रो हो हरेक बेसिनका लागि विशिष्टिकृत नीति ।

हिमाली क्षेत्रको जलवायु र बहावको अनिश्चितता

हिमाली क्षेत्रबाट बहने नदीहरूको उच्च सामाजिक तथा आर्थिक महत्व रहेता पनि तिनीहरूको जलवायुको अवस्था ’boutमा अझै सूक्ष्म रुपमा थाहा हुन सकेको छैन । मनसुन र पश्चिमी वायुले भारतीय हिमाली क्षेत्रको वृहत् जलवायु निर्धारण गरे ता पनि यहाँका भिर पाखाहरू र हिमाली भूपरिधिका कारण यो क्षेत्रभर नै सूक्ष्म रुपमा फरक हावापानी पाइन्छ । यसको सिधा असर स्थानीय अर्थतन्त्रमा पर्न जान्छ ।

भारतीय हिमालीभेगका जलवायु प्रक्रियाहरू ’bout हाम्रो बुझाई भरपर्दो र सूक्ष्म स्तरको सूचनाको अभावका कारण अपूरो छ । यो समस्या भारतको मात्रै नभएर पूरै हिमाली क्षेत्र को हो । हाम्रो बुझाइको यो कमीलाई पूर्ति गरिनु आवश्यक छ । रिचार्ड काट्टेलमानले सन् १९८७ मा आफ्नो अनुसन्धानमा जनाए अनुसार, दुर्भाग्यवश भारतीय हिमाली बेसीनहरूमा बहने पानीको लेखाजोखा अनिश्चितताले भरिपूर्ण छ ।

मोल्डेन र उनका सहकर्मीले सन् २०१४ मा जनाए अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण यस्तो अनिश्चितता अझै बढेर गएको छ । त्यसैले भारतीय हिमाली भेगका नदीहरूका लागी जल नीति बनाइँदा पहिले जलवायु प्रक्रियाहरू ’boutको थप ज्ञान आवश्यक पर्दछ । त्यस्तै आकासे पानी र नदी तथा खोलाहरूमा बहने पानीको लेखाजोखा पनि गरिनुपर्दछ ।  जलवायु परिवर्तन र उष्णीकरणको युगमा हिमाली भेगबाट बहने पानी ’boutको अनिश्चितता कम गर्दै जाने नीतिले प्राथमिकता पाउनुपर्दछ ।

मनसुन र पश्चिमी वायुले वर्षको सीमित समय मात्र पानी पार्दछन् । गङ्गा, ब्रह्मपुत्र र बराक प्रणालीहरूमा मनसुनको समयमा उच्च बहाव असम्भाव्य हुन्छ भने वसन्त र शरद ऋतु अगाडि सिन्धु नदीको बहावमा निकै कमी आउने गर्दछ । यस्ता नदीहरूको बहु दृष्टिकोणबाट अध्ययन गरेर मात्रै तिनका ’boutमा एकीकृत व्यवस्थापन नीति बनाइनु पर्छ ।

हाल प्रचलनमा रहेको नीतिले यस्तो खालको एकीकृत धारणालाई समर्थन गर्दैन । प्रथमत: नदीहरूलाई समष्टिगत रुपमा हेरिनु जरुरी छ र यीनमा कति पानी बहन्छन् भन्ने बाहेकका अरू गुणहरूको पनि लेखाजोखा राखिनुपर्छ । मैले मेरो सन् २०१८ को लेखमा उल्लेख गरे झैँ भारतीय हिमाली क्षेत्रबाट बहने नदीहरूको प्रोफाइलमा यीनमा कति पानी बहन्छन् भन्ने मात्रै नभएर यीनमा कति जैविक विविधता, उर्जा र बालुवा थेग्न सक्ने क्षमता छ भन्ने पनि उल्लेख गरिनुपर्छ । एकीकृत धारणाका साथै नदीहरूको तीनै आयाममा पनि नयाँ नीति आधारित हुनुपर्दछ ।

माथिल्लो र तल्लो तटका लागि नीति

‘वेब्स’ जस्तो बहुआयामिक अवधारणाले नदी बेसीनको व्यवस्थापन गर्नका लागी माथिल्लो तट र तल्लो तटको सम्बन्धको व्यवस्थापनमा जोड दिन्छ । गङ्गा र ब्रह्मपुत्र दुवै नदी निकै लामा छन् र यसका कारण हिमाली भेग र समथर क्षेत्रमा बहने पानीबीचको सम्बन्धको गहिरो विश्लेषणको आवश्यकता पर्दछ ।

डीसी गोस्वामीले सन् १९८५ मा गरेको अध्ययनका अनुसार नदीले ओसार्ने बालुवा र माटोको गङ्गामा बहने पानी जत्तिकै महत्व छ र यसको बुझाइ र लेखाजोखा माथिल्लो र तल्लो तटको सम्बन्धको विश्लेषणका लागि त्यत्तिकै जरुरी छ । सम्पत टन्डन र राजीव सिन्हाले आफ्नो २०१८ को अनुसन्धानमा पनि यही कुरा नै भनेका छन् ।

नयाँ नीतिले भारतीय हिमाली भेगलाई पानीको प्रयोग र यहाँ हुने बाली, फलफूल, काठ, फूल र खनिज आधारमा विभिन्न क्षेत्रमा विभाजन गर्नु जरुरी छ । यसको गरिनाले बेसिन स्तरीय व्यवस्थापन सहज हुने देखिन्छ । हाल प्रचलनमा रहेको न्यूनकारी नीतिले हिमाली नदी बेसिनहरूको व्यवस्थापनको यो पाटोलाई समेट्दैन ।

यसै कारण अरुणाञ्चल र असमबीचको जलविद्युत् सम्बन्धी, बिहार र पश्चिम बङ्गालको पानीले बगाएर ल्याउने माटो सम्बन्धी र पञ्जाब र हर्यानाबीच सिँचाई सम्बन्धी अन्तर प्रादेशिक विवाद देखा परेका छन् ।

हिमाली भेगबाट बहने नदीहरूमा नदीको उद्गम थलो देखि समुद्रमा मिसिने बेलासम्ममा आउने बाढी र बगाएर ल्याउने माटोको संयुक्त अध्ययन गर्नु जरुरी छ भन्ने कुरा अहिले नीतिगत रुपमा उठेको छ ।

अन्त्यमा ・इनभारोमेन्टल फ्लो筑 को नाममा निश्चित प्रतिशत पानी मात्र तल्लो तटमा बहने दिने प्रवृत्तिलाई विज्ञानमा आधारित स्थापित नदीजन्य पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण प्रणालीले विस्थापित गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

त्यसैले माथिल्लो र तल्लो तटको सम्बन्धको व्यापक विश्लेषण गर्न जरुरी छ । यसो गरिनाले पानी, जमिनको र जलाधार क्षेत्रको उच्चतम प्रयोग गर्न सकिन्छ र पारिस्थितिक प्रणालीका सेवाहरूको शुल्क निर्धारण गर्न सकिन्छ । बेसिन स्तरको व्यवस्थापन सरकारको प्राथमिकतामा परेको कुरा थुप्रै सरकारी दस्तावेजमा उल्लेख गरिए पनि यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

हिमाली भेगमा पूर्वाधार विकासको नीति

भारतीय हिमाली भेगबाट बहने नदीहरूले ठूलो जनसङ्ख्यालाई पानी प्रदान गर्ने गरेका छन् । विशेष गरी गङ्गा प्रणालीका नदीहरू बहने क्षेत्रमा ठूलो जनसङ्ख्या बसोवास गर्दछ र यहाँको जनघनत्व धेरै छ । गरिवीले पनि यो क्षेत्रलाई गाँजेको छ । कलकत्ता, पट्ना, कानपुर, आग्रा र दिल्ली जस्ता ठूला शहरहरू हिमाली भेगबाट बहने नदीमा निर्भर छन् र यहाँ पानीको माग बढ्दो छ ।

बाढी नियन्त्रण, सिँचाई, पानीको आपूर्ति र पारिस्थितिक प्रणाली सञ्चालनका लागि पनि पूर्वाधारहरू आवश्यक देखिन्छन् । नदीबाट प्रदूषण हटाउनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण देखिन्छ ।

अहिलेसम्म बनेका पूर्वाधारहरू आपूर्तिमा वृद्धि गर्ने तर त्यसो गरिनाले समाज र वातावरणले चुकाउनु परेको मूल्यको यथार्थपरक मुआब्जा नदिने परम्परागत न्यूनकारी दृष्टिकोणबाट प्रेरित देखिन्छ ।

यसो गरिनाले लाभ र हानीको अनुपात अस्वाभाविक रुपमा बढ्न जान्छ तर मुआब्जाको माग पनि उकालो लाग्दछ । यसका कारण परियोजनाहरूको सामाजिक र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने तरिका नै परिवर्तन हुन जान्छ ।

जटिल पारिस्थितिक प्रणाली भएको भारतीय हिमाली भेगमा भूकम्प, अतिवृष्टि, बाढी, खडेरी, डढेलो, पहिरो, हिमताल विस्फोटन जस्ता घटनाहरू घटिरहन्छन् । त्यसैले पूर्वाधार विकास नीति र पूर्वाधारहरूको अनुगमन गर्ने तरिकालाई पारिस्थितिक प्रणाली ’boutको नयाँ वैज्ञानिक ज्ञानको आधारमा परिमार्जन गरिनुपर्छ ।

एमएम सेर्नेआले सन् २००७ मा इकोनोमिक एण्ड पोलोटिकल विक्लीमा लेखेका लेखमा भनिएको छ कुनै पनि नीति निर्माण गरिँदा जनताको सहभागिता र सूचनाको उपलब्धता सुनिश्चित गरिनु पर्छ । पारिस्थितिक प्रणाली र सामाजिक दृष्टिकोणलाई मध्यनजर गर्दै नयाँ तरिकाबाट लाभ-हानीको मापन गर्ने तरिका विकास गर्नका लागि नीतिगत प्रोत्साहन जरुरी छ ।

विशेष गरी भारतीय हिमाली भेगको फेदमा विगतका केही दशकहरूमा शहर तथा औद्योगिक क्षेत्रहरूको सङ्ख्यामा भारी वृद्धी भएको छ । दिल्ली र कानपुर जस्ता शहरहरूमा मात्र नभइ पानीको समस्या यस्ता क्षेत्रहरूमा पनि देखिन थालेको छ ।

नीति आयोगका उपाध्यक्ष राजीव कुमारले सन् २०१८ मा तयार पारेका एक रिपोर्टका अनुसार सरकारको थिङ्क ट्याङ्क हिमाली क्षेत्रमा उब्जिएका समस्याहरू ’bout चिन्तित छ । हरेक नदी प्रणालीका लागि आउने दशखहरूका लागि बहुआयामिक योजना निर्माण गर्न जरुरी छ । पानीको उचित व्यवस्थापन तथा सहरी तथा औद्योगिक विकास गर्दै पानीको बहावको व्यवस्थापन गर्नु भारतीय हिमाली भेगका नदी बेसिनहरूका लागि तयार पारिने नीतिको अभिन्न अङ्ग हुनुपर्छ । यस क्षेत्रको दिगो विकासका लागि बहुआयामिक वैज्ञानिक ज्ञान महत्वपूर्ण हुन्छ ।

जयन्त बन्दोपाध्याय आईआईएम कलकत्ताका अवकाशप्राप्त प्राध्यापक हुन् । उनी हाल अब्सर्भर रिसर्च फाउन्डेसन (भारत) मा डिस्टिङ्ग्विस्ड फेलोको रुपमा कार्यरत छन् । उनी भारतीय योजना आयोगको ११औ योजना तर्जुमा गर्ने क्रममा पहाडी पारिस्थितिक प्रणाली समूहका सदस्य थिए । सन् २००७-२०१२ सम्म उनी जीबी पन्त राष्ट्रिय हिमाली पर्यावरण तथा विकास इन्सटिच्युट, अल्मोडाको वैज्ञानिक सल्लाहकार समितिका अध्यक्ष थिए ।

प्रतिक्रिया