ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले आफ्नो हालसम्मको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । केन्द्रको मंगलबार (कात्तिक १८ गते) सम्पन्न २९औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा उक्त विवरण बाहिर ल्याएको हो ।
केन्द्रले आफ्नो उपलब्धिलाई देहायबमोजिम उल्लेख गरेको छ :
१. केन्द्रको स्थापनाकालदेखि आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को अन्त्यसम्म भौतिक प्रगति विवरणलाई हेर्दा ४०,६५५ किलोवाट लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजना, ११,१०४ सुधारिएको पानीघट्ट जडान, १०,००,७८९ घरेलु सौर्य विद्युत् प्रणाली, ४,५४० संस्थागत सौर्य विद्युत् प्रणाली, ३,४७५ किलोवाट पिक सौर्य मिनिग्रीड, सौर्य वायु मिनिग्रीड जडान, ३०,९३९ किलोवाट पिक सौर्य रुफटप, २,४६४ सौर्य ड्रायर तथा कुकर जडान, ४,२८० सौर्य खानेपानी तथा सिंचाइ पम्प, १,५६,५३१ फलामे सुधारिएको चुलो, ३३ वटा संस्थागत ग्यासिफायर, ८२,४८५ विद्युतीय चुलो, ४,५६,७६६ घरायसी बायोग्यास, १४,२३,२४२ सुधारिएको माटोको चुलो, ३७८ संस्थागत, शहरी तथा व्यवसायिक वायोग्यास, १७६६ ऊर्जाको उत्पादनमूलक परिप्रयोग, ३३०९ सौर्य सडक बत्ती र ४,८६५ मठ, मन्दिर तथा होमस्टेमा सौर्य ऊर्जा जडान सम्पन्न भएका छन् ।
२. केन्द्रले आव २०८१/८२ मा दुइटा बजेट उपशीर्षकमध्ये केन्द्र (जुन पूर्ण रूपमा सरकारको स्रोतमा आधारित कार्यक्रम) तर्फ ९४ प्रतिशत भौतिक प्रगति तथा ८१ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ । नेपाल सरकार र विकास साझेदार संस्थाहरूको स्रोतमा आधारित राष्ट्रिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमतर्फ ५५ प्रतिशत भौतिक प्रगति तथा ५४ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ ।
३. गत आवमा ४०२ किलोवाट लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजना, ४,१४२ घरेलु सौर्य प्रणाली, ३७८ किलोवाट पिक सौर्य मिनीग्रिड आयोजना, १२,६८६ सौर्य रुफटप प्रणाली, १०७ मठ–मन्दिर तथा होमस्टेमा सौर्य ऊर्जा जडान, ५८९ सौर्य खानेपानी तथा सिँचाइ परियोजना, २०८ संस्थागत सौर्य विद्युत् प्रणाली, २३,१०० विद्युतीय चुलो, २४,३२० फलामे सुधारिएको चुलो, ४,३८६ घरायसी बायोग्यास प्लान्ट र ९ वटा ठूला बायोग्यास परियोजना सम्पन्न भएका छन् ।
४. यसैगरी नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको प्रवर्द्धनमार्फत १ लाख २६ हजार ९ सय १४ मेट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरी कार्बन व्यापारमार्फत ६ लाख ६० हजार अमेरिकी डलर (करिब ९ करोड २४ लाख) आम्दानी भएको छ । स्वच्छ विकास संयन्त्रअन्तर्गत ८ वटा आयोजनाबाट हालसम्म कुल ६६ लाख ८० हजार मेट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन घटाई कार्बन व्यापारमार्फत करिब ३६० लाख अमेरिकी डलर (करिब ५ अर्ब ४ करोड) आम्दानी भइसकेको छ भने यी कार्बन परियोजनाको सञ्चालनबाट भविष्यमा थप आम्दानी हुने सुनिश्चित भएको छ ।
५. यसका साथै नवीकरणीय ऊर्जा सम्बन्धी विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धान तथा विकास, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी लगायत क्रियाकलापसमेत गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएका छन् ।
६. हरित जलवायु कोषको सहयोगमा तराईका २२ जिल्लाका १५० स्थानीय तहमा खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा सम्बन्धी कार्यक्रमको कार्यान्वयन भइरहेको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत ५ वर्षभित्र ५ लाख विद्युतीय चुलो, ४ लाख ९० हजार सुधारिएको चुलो र १० हजार घरायसी बायोग्यास प्लान्ट जडान गर्ने लक्ष्य रहेको छ । जसबाट १० लाख घरधुरी लाभान्वित हुने छन् । त्यस्तै “हरित जलवायु कोष–रेडिनेस एण्ड प्रिपेरेटरी सपोर्ट प्रोग्राम” कार्यान्वयनअन्तर्गत सम्बन्धित सरोकारवालालाई लक्षित गरी तयार गरिएको क्षमता अभिवृद्धिका क्रियाकलाप सम्पन्न गरिएको छ ।
७. केन्द्रले हालसम्म देशको समग्रमा करिब ३७ लाख घरधुरीमा स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको सेवा पुर्याएको छ । कुल विद्युत् पहुँचमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको हिस्सा करिब ८.५ प्रतिशत रहेको छ । विद्युत् पहुँच विस्तार र खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि (क्लिन कुकिङ) को क्षेत्रमा केन्द्रले विशेष जोड दिँदै आएको छ । नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा ५०० भन्दा बढी कम्पनीहरू क्रियाशील छन् । जसबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरूपमा ४० हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना भएको छ ।
८. केन्द्रले नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम, दक्षिण एशियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग कार्यक्रम, ग्रामीण जिविकोपार्जनको लागि नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम, मिनीग्रिड ऊर्जा पहुँच कार्यक्रम, ग्रामीण तथा अर्ध शहरी क्षेत्रको लागि सौर्य ऊर्जा प्रवर्द्धन कार्यक्रम, आर्थिक विकासको लागि सौर्य प्रविधि प्रवर्द्धन कार्यक्रम, लघुजलविद्युत् कर्जा कोष, बायोग्यास कर्जा कोषजस्ता कार्यक्रममा विकास साझेदारसँग सहकार्य गरी आधुनिक ऊर्जाको पहुँच, विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली तथा ऊर्जा दक्षता मार्फत ऊर्जा प्रणालीलाई दिगो, भरपर्दो बनाउनुको साथै नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षताको विकास र विस्तारका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग समन्वय तथा सहकार्य गरी देशको समग्र ऊर्जा रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।
९. केन्द्र अन्तर्गत रहेको केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोषले केन्द्रको वित्तीय संयन्त्रको रूपमा मिश्रित वित्तको सिद्धान्तमा आधारित रही अनुदान, भायबिलिटी ग्याप फण्डिङ, कर्जा प्रवाह गर्दै आइरहेको छ । कोषअन्तर्गत रहेको दिगो ऊर्जा च्यालेञ्ज फण्डले नवीनतम वित्तीय संयन्त्रको रूपमा निजी क्षेत्रद्वारा विकास गरिने दिगो ऊर्जा परियोजनामा भायबिलिटी ग्याप फण्डिङ र प्राविधिक सहायता प्रदान गर्दै आएको छ । दिगो ऊर्जा च्यालेञ्ज फण्डअन्तर्गतका परियोजनामा बेलायत सरकारले नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा मार्फत सहयोग पुर्याउँदै आइरहेकोमा पछिल्लो समय जर्मन विकास सहयोग र युरोपियन युनियनको सहयोगमा जिआइजेडद्वारा सञ्चालित नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम र के.एफ.डब्लु. को सहयोगमा सञ्चालित ग्रामीण तथा अर्धशहरी क्षेत्रको लागि सौर्य ऊर्जा प्रवर्द्धन कार्यक्रमले समेत सहयोग प्रदान गर्दै आएकोले यस क्षेत्रलाई थप मजबुत बनाउन र विस्तार गर्न सघाउ पुगेको छ ।
१०. दिगो ऊर्जा च्यालेञ्ज फण्डअन्तर्गत ऊर्जा पहुँच, ऊर्जा सुरक्षा र ऊर्जा रूपान्तरणमा आधारित आयोजनाका लगानीका क्षेत्र, सहयोगको किसिम र सीमा ८ वटा रहेका छन् ः (१) सार्वजनिक निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन गरिने आयोजना (२) माग एकीकृत गरी कार्यान्वयन गरिने आयोजना (३) लिलाम घटाघट प्रक्रियाबाट ऊर्जाको पहुँच पुर्याउने आयोजना (४) विद्यमान लघु तथा साना जलविद्युत् र अन्य नवीकरणीय ऊर्जाद्वारा सञ्चालित मिनी ग्रिडको प्राविधिक, व्यवस्थापन वा वित्तीय सुधार गरिने आयोजना (५) विद्युत् उत्पादनको परिमाणको आधारमा थप सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने क्याप्टिभ आयोजना (६) बैंक ब्याजमा सहुलियत प्राप्त गर्न सक्ने क्याप्टिभ आयोजना (७) भायबिलिटी ग्याप फण्डिङको दिगो ऊर्जा प्रवर्द्धनको उद्देश्यसँग मेल खाने अन्य नवीनतम प्रविधि वा व्यावसायिक प्रकृतिका आयोजना र (८) सहजरूपमा कर्जा प्राप्त हुन निश्चित अवधिका लागि निश्चित प्रतिशतसम्मको जमानी बसिदिने ।
११. विद्युत् पहुँच पुग्न बाँकी भौगोलिक क्षेत्र तथा घरधुरीमा विद्युत् पहुँच पुर्याउन मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरण र केन्द्रले विद्युतीकरणको एकीकृत कार्ययोजना (लाष्ट माइल इलेक्ट्रिफिकेसन प्लान) तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । जसअन्तर्गत विद्युत् पहुँच पुग्न बाँकी घरधुरीमा विद्युत् पहुँच पुर्याउन प्राधिकरण र केन्द्रले क्षेत्रगत जिम्मेवारी सहित तयार गरिएको संयुक्त कार्ययोजना बमोजिम कार्य अघि बढिरहेको छ । सम्बन्धित पालिका र प्राधिकरणको विद्युत् पहुँच तथ्यांकबीच सामाञ्जस्यता बनाउन विद्युत् पहुँच पुग्न बाँकी घरधुरीको विवरण अद्यावधिक गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ ।
१२. नेपालले ऊर्जाको प्रयोगमा विद्युत्को साथै सौर्य तापीय ऊर्जा (सोलार थर्मल) लाई प्राथमिकतामा राखेको छ । नेपालमा वार्षिक सोलार रेडिएसन प्रतिवर्गमिटर १,६०० देखि २००० किलोवाट घन्टा रहेको छ । देशको अधिकांश ऊर्जा खपत तापीय ऊर्जा (काठ दाउरा, कोइला, एलपिजी, आयातित इन्धन) मा आधारित छ, जसको प्रयोगले कार्बन उत्सर्जन वृद्धि भई वातावरणीय प्रदूषण निम्त्याइरहेको छ । नेपालको कुल ऊर्जा उपभोगमा ५० प्रतिशत हिस्सा तापीय ऊर्जा रहेको पाइन्छ । सौर्य तापीय ऊर्जा प्रणाली सूर्यबाट प्राप्त तापमा आधारित छ । सौर्य तापीय ऊर्जाको प्रयोग घरायसी, व्यावसायिक र औद्योगिक स्तरमा गर्न सकिन्छ जसबाट विद्युत् एवम् खनिज इन्धनमाथिको निर्भरतालाई कम गर्न सकिन्छ । तसर्थ सन् २०४५ सम्म खुद शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न परम्परागत तथा खनिज इन्धनमा आधारित तापीय ऊर्जालाई नवीकरणीय ऊर्जाले प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । यसै तथ्यलाई मनन गर्दै यस केन्द्र र इसिमोडको संयुक्त पहलमा “सौर्य तापीय मार्गचित्र तथा कार्यान्वयन योजना, २०८२ तयार गरिएको हो । यस मार्गचित्रको मुख्य उद्देश्य घरायसी, व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोगजनको लागि सौर्य तापीय ऊर्जाको प्रयोगमा वृद्धि गर्नु रहेको छ । मार्गचित्रले सन् २०२५ सम्म घरायसी प्रयोगको लागि १,३५४ मेगावाट र औद्योगिक उपयोगको लागि २९ मेगावाट बराबरको थर्मल प्लान्ट स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
१३. केन्द्र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको एउटा विशिष्ट अंगको रूपमा सेवा पुर्याउने र विद्युतीय ऊर्जाको खपत वृद्धि गरी स्वच्छ ऊर्जा रुपान्तरण को क्षेत्रमा विशेष ध्यान पुर्याई आयातित खनिज ऊर्जाको विस्थापन गर्ने, वैदेशिक मुद्रा सञ्चित गर्ने कार्यमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने कार्यमा लागिरहेको छ ।
१४. स्वदेशमा नै रोजगारी सृजना गर्ने, युवालाई विदेशिनबाट रोक्ने कार्यमा स्थानीय प्रविधि बायोग्यास, लघु तथा साना जलविद्युत् उद्यमी, सुधारिएको चुलो निर्माण गर्ने, सौर्य ऊर्जाका काम गर्ने विभिन्न तहका प्राविधिक, साना लगानीकर्ता संरक्षण र प्रवर्द्धनको लागि यस क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रम तथा थप बजेटको व्यवस्था गर्नु आवश्यक रहेको छ ।
१५. नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई संघीय संसदबाट स्वीकृत गरी ऐनको रूप दिने र सोही बमोजिम नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता नियमावली एवं केन्द्रको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत गर्ने कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
१६. विकास साझेदारको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता अनुरुपको समपूरक कोष उपलब्ध हुनुपर्ने, पूर्ण विद्युतीकरण, खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिको विस्तार, पुराना तथा विपदबाट क्षति भएका लघु तथा साना जलविद्युत्, सौर्य मिनीग्रिड लगायत आयोजनाको पुनःस्थापना र राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेका स्थानमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जस्ता कार्य लाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनु आवश्यक छ ।
१७. मन्त्रालयको नीतिगत मार्गदर्शन तथा सल्लाह सुझावको आधारमा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षताको प्रवर्द्धनको माध्यमबाट केन्द्रलाई नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता क्षेत्रको विशिष्ठ केन्द्र बनाउने लक्ष्य रहेको छ ।
