ऊर्जा उद्यमीलाई स्वतन्त्र संस्थाको साथ, पिपिए पुनरावलोकन र आरसिओडी थपको मागसहित सरकारलाई ज्ञापन

काठमाडौँ । स्वतन्त्र नीति अनुसन्धान निकाय ‘नेशनल पोलिसी कन्सर्न एन्ड रिसर्च’ले सरकारलाई ऊर्जा क्षेत्रका गम्भीर तथा जटिल समस्याहरू समाधानको माग राख्दै प्रधानमन्त्री र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । संस्थाले यस क्षेत्रको वृहत्तर विकासका लागि २०७० अघि र पछिको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) पुनरावलोकनदेखि विद्युत्‌को व्यावसायिक उत्पादन मिति (आरसिओडी) को म्याद थपसम्मका विभिन्न सुझावहरू समेट्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

थिङ्क ट्याकङ्कको रूपमा समेत काम गर्दै आएको उक्त संस्थाकी अध्यक्ष अधिवक्ता नन्दा भण्डारीसहित ४१ जनाले हस्ताक्षर गरी उक्त ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो । नीति अनुसन्धानको काम गर्ने स्वतन्त्र निकायले बुझाएको ज्ञापनपत्र अनुसार हालसम्म ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका अधिकांश माग जायज रहेकोमा समेत उक्त संस्था सहमत देखिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा सरकारले लिएको ऊर्जा उत्पादनका लक्ष्य पूरा गर्न पिपिए पुनरावलोकन हुनुपर्ने, २०७० भन्दाअघि भएका पिपिएहरू अहिलेको मूल्य अनुसार समायोजन हुनुपर्ने, सबै आयोजनालाई ८ पटक मूल्यवृद्धि दिनुपर्ने, सरकारी निकायकै कारण निर्माणमा ढिलाइ भएका आयोजनाको आरसिओडी थप गर्नुपर्ने लगायतका माग राखिएको छ ।

त्यसैगरी, विद्युत् ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि न्यूनतम ४० वर्ष हुनुपर्ने, सौर्य विद्युत् आयोजनालाई पनि निश्चित पिपिए दर तोक्नुपर्ने, प्रतिस्पर्धा नै गराउने हो भने आर्थिकसँगै प्राविधिक प्रस्ताव पनि माग गर्नुपर्ने, सौर्य आयोजनाको सञ्चालन अवधि ३० वर्ष हुनुपर्ने, प्रसारण लाइन तथा सब स्टेसन पुगेका ठाउँमा मात्र नभई खाली जमिनमा सौर्य आयोजना बनाउन अनुमति दिनुपर्ने, त्यस्ता आयोजनामा प्रसारण लाइन र सबस्टेसन  पुर्‍याउनुपर्ने लगायतका सुझाव पनि सरकारलाई दिएको छ ।

नीतिगत सुधार, लगानीमैत्री वातावरण

विद्युत् उत्पादन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन र ऊर्जा सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन पनि सरकारले विभिन्न नीतिगत सुधारहरू गर्नुपर्नेमा ज्ञापनपत्रमार्फत माग गरिएको छ । सरकारी निकायहरूबिच समन्वय अभाव, नीति निर्माणमा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगर्ने प्रवृत्ति तथा अस्पष्ट कानुनी व्यवस्थाका कारण ऊर्जा क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रभावित भएको पनि पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यस्ता समस्याले विशेषगरी जलविद्युत् तथा सौर्य ऊर्जामा नकारात्मक असर परेको दाबी गरिएको छ ।

समान पिपिएको माग

संस्थाले ज्ञापनपत्रमा २०७० सालभन्दा अघि गरिएका पिपिए र त्यसपछि गरिएका पिपिएमा प्रवर्द्धकलाई असमान व्यवहार तथा अन्याय भएको उल्लेख छ । २०७० भन्दा अघि गरिएको पिपिएमा जम्मा ५ पटक मात्र मूल्य वृद्धि पाउने व्यवस्था गरिएको छ । जबकि, वर्तमानमा यस्तो मूल्यवृद्धि ८ पटकसम्म पाउने व्यवस्था छ । जलविद्युत् आयोजनाको लागत अनुमान गर्न समेत कठिन भएको सुरुवाती चरणमा बनेका आयोजना असमान पिपिएका कारण रुग्ण भएको भन्दै उनीहरूलाई पनि अहिलेकै सरह पिपिए दर र मूल्यवृद्धि दिए मात्र ती आयोजना बाँच्न सक्ने संस्थाले ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

विगतका केही नीतिगत कमजोरी औँल्याउँदै जलविद्युत् परियोजनामा प्रयोग हुने मेसिनरी तथा उपकरणको गुणस्तर परीक्षण प्रभावकारी नभएका कारण विद्युत् उत्पादनमा असर परेको उल्लेख गरिएको छ। २०७० अघि कम दरमा विद्युत् खरिद सम्झौता भएका धेरै परियोजना आर्थिक सङ्कटमा परेको भन्दै त्यस्ता परियोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि थप गर्न तथा पिपिए पुनरावलोकन गर्न पनि सरकारसँग माग गरिएको छ । 

अनुमतिपत्रको अवधि ४० वर्ष र आरसीओडी म्याद 

निजी क्षेत्रबाट विकास भएका आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमति पनि कम्तीमा ४० वर्षसम्म कायम गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू नभएको गुनासो समेत संस्थाले गरेको छ । आयोजनाका संरचना निर्माण, प्रसारण लाइन निर्माण तथा स्थानीय विवाद समाधानमा हुने ढिलाइका कारण परियोजना विकासकर्ताहरूले ३५ वर्षका लागि दिइने उत्पादन अनुमिपत्र मध्ये १० वर्ष जति प्रक्रिया र मुद्दा मिलाउनमै समय व्यतीत गरिरहेकाले  उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ४० वर्ष बनाउन सुझाव दिइएको संस्थाका सदस्य सदस्य विक्रम श्रेष्ठले बताए ।

धेरै जलविद्युत आयोजना वन तथा वातावरण मन्त्रालय लगायतका निकायबाट स्वीकृति लिन नसकेर निर्माणमा ढिलाइ भइरहेकोले त्यस्ता आयोजनाको आरसीओडी थप गरिदिन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको उनले बताए ।

जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जालाई समान व्यवस्था

ज्ञापनपत्रमा जलविद्युत्‌सँगै सौर्य ऊर्जाका लागि पनि समान व्यवस्था लागू गर्न माग गरिएको छ । सौर्य विद्युत् आयोजनाका लागि पनि पनि जलविद्युत् झैँ निश्चित पिपिए दर निर्धारण गर्नुपर्ने र हरेक २÷२ वर्षमा दर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने तथा ‘फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भिस’ आधारमा अनुमतिपत्र दिनुपर्ने सुझाव समेत संस्थाले दिएको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणले हाल प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको वरपर मात्रै सौर्य विद्युत् उत्पादनको अनुमति दिँदा कृषियोग्य जमिन समेत मासिने खतरा रहेकोले खाली जग्गाहरूमा सोलार पार्क निर्माणका लागि प्रोत्साहन दिँदै त्याहाँसम्म प्रसारण लाइन बनाइदिनुपर्ने पनि सुझाव दिइएको छ ।

साथै, देशको आवश्यकताअनुसार करिब ३००० मेगावाट बराबरका सोलार ऊर्जा परियोजना निर्माण तथा सञ्चालनका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउन पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ। ज्ञापनपत्रमा ऊर्जा क्षेत्रको सुधारले मुलुकको आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र ऊर्जा सुरक्षामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने उल्लेख गर्दै सरकारलाई तत्काल नीतिगत सुधार गर्न अनुरोध गरिएको छ।

जलविद्युत्‌सँगै सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा र बायोमासजस्ता वैकल्पिक ऊर्जाको उत्पादन बढाउन दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। सौर्य ऊर्जामा गुणस्तरहीन सोलार प्यानल जडान हुँदा अपेक्षित विद्युत् उत्पादन हुन नसकेको भन्दै गुणस्तर मापदण्ड कडाइका साथ लागु गर्न पनि स‌ंस्थाले माग गरेको छ ।