ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय स्वच्छ ऊर्जा दिवस २०८२ को अवसरमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र (एइपिसी) ले ‘स्वच्छ ऊर्जाको कार्यान्वयनबाट नेपालको हरित अर्थतन्त्र विकास’ विषयक राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना सम्पन्न गरेको छ । नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, कार्बन बजार र लगानी संयन्त्रमार्फत नेपालको न्यून–कार्बनीकरण यात्रालाई तीव्र बनाउने रणनीतिमाथि गहन छलफल गर्दै मंगलबार (माघ १३ गते) भएको हो ।
सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले संविधान २०७२ ले निर्दिष्ट गरेका सबैका लागि सुलभ, भरपर्दो, दिगो र आधुनिक ऊर्जामा पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकार एक्लैले नभई सबै सरोकारवालाबीच निरन्तर सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । ‘दुर्गम क्षेत्रमा स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच विस्तारमा एइपिसीले खेलेको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘यी प्रयासहरू सरकारले लिएको न्यून कार्बन विकास मार्गचित्र र सन् २०४५ सम्म खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् ।
सिन्हाले हाल तर्जुमा भइरहेको नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक स्वीकृत भएपछि यस क्षेत्रमा सशक्त कानुनी तथा नियामक संरचना निर्माण हुने पनि बताए । साथै, एइपिसीको संस्थागत पुनर्संरचनामार्फत नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षताका कार्यक्रम एकीकृतरूपमा सञ्चालन गर्न थप आधार तयार हुने उनको भनाइ थियो ।
यसैगरी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका विश्वव्यापी नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्न नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षताको भूमिका निर्णायक रहेको बताए । ‘नेपालको कुल ऊर्जा खपतमा अझै ६० प्रतिशतभन्दा बढी परम्परागत ऊर्जाको हिस्सा छ,’ उनले भने, ‘स्वच्छ ऊर्जाको कार्यान्वयनबाट हरित अर्थतन्त्रमा फड्को मार्न अझै धेरै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’ दीर्घकालीन नीति, रणनीति र आवधिक योजनामा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतालाई उच्च प्राथमिकता दिइँदै आएको भन्दै उनले ऊर्जा उत्पादनमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाई सबै क्षेत्रमा सस्तो र सुलभ ऊर्जा उपलब्ध गराउनु अपरिहार्य रहेको बताए ।
सोही क्रममा आयोगकी सदस्य प्रा.डा. सुनीति श्रेष्ठ हाडाले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतामार्फत जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणमा एइपिसीले निर्वाह गर्दै आएको भूमिका प्रशंसनीय रहेको बताइन् । केन्द्रका कार्यक्रमले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याएको उल्लेख गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले यस क्षेत्रलाई निरन्तर प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पारिन् ।
उद्घाटन समारोहको अध्यक्षता गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौतले सम्मेलनले स्वच्छ ऊर्जाको वर्तमान अवस्था, उपलब्धि, अवसर र चुनौतीबारे सरोकारवालाबीच अनुभव आदान–प्रदानको साझा मञ्च उपलब्ध गराएको बताए । उनले खनिज इन्धनको प्रयोग घटाउँदै स्वच्छ, किफायती, दिगो र भरपर्दो ऊर्जामा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
‘दिगो ऊर्जा च्यालेञ्ज फण्डअन्तर्गत सञ्चालन भएका परियोजनाका उपलब्धि उल्लेखनीय छन्,’ उनले भने, ‘हालै स्वीकृत कार्बन व्यापार नियमावली, २०८२ ले कार्बन व्यापार सञ्चालन गर्न कानुनी आधार तयार गरी ऊर्जा क्षेत्रका कार्बन परियोजनाको राष्ट्रिय कार्बन रजिष्ट्री व्यवस्थापन एइपिसीले गर्न उपयुक्त हुने छ ।’
केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले उपलब्धिहरूको प्रस्तुति गर्दै दिगो ऊर्जा च्यालेञ्ज फण्ड, हालसम्मका उपलब्धि, न्यून–कार्बनीकरणमा केन्द्रको योगदान र आगामी मार्गचित्रबारे जानकारी गराए । उनले घरायसी, औद्योगिक, व्यावसायिक, यातायात र कृषि क्षेत्रसम्म नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतामार्फत डिकार्बनाइजेसनमा एइपिसीले योगदान पु¥याउँदै आएको पनि बताए ।
त्यस्तै, युरोपियन युनियनकी राजदूत भेरोनिक लरेन्जोले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतामा लगानी वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले युरोपियन युनियन र बेलायत सरकारको सहयोगमा सञ्चालन भएको दिगो ऊर्जा च्यालेञ्ज फण्ड कार्यक्रमले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको भन्दै भविष्यमा पनि यस खालको सहयोग निरन्तर रहने बताइन् ।
सम्मेलनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सह–प्राध्यापक तथा ऊर्जा अध्ययन केन्द्रका निर्देशक डा. श्रीराज शाक्यले ‘स्वच्छ ऊर्जाको कार्यान्वयनबाट नेपालको हरित अर्थतन्त्र विकास’ विषयक प्रस्तुति दिएका थिए । उनले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जन, ऊर्जा रूपान्तरण, नेपालको सन्दर्भमा हरित अर्थतन्त्र निर्माणका मार्गचित्र र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने उपायबारे चर्चा गरे ।
तीन प्राविधिक सत्रमार्फत स्वच्छ ऊर्जा तथा कार्बन बजार, ऊर्जा दक्षता र इ–मोबिलिटीमा लगानीका विषयमा समेत छलफल भएको थियो । सम्मेलनले न्यून–कार्बनीकरणका अवसर र चुनौती पहिचान गर्दै मिश्रित लगानीबाट प्राप्त हुन सक्ने लाभ र विकास साझेदारबीच सहकार्य सुदृढ बनाउने निष्कर्ष निकालेको छ।
एइपिसीले हालसम्म करिब ३७ लाख घरधुरीमा स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा सेवा पु¥याइसकेको छ । लघु तथा साना जलविद्युत्, सौर्य प्रणाली, बायोग्यास, सुधारिएको चुलोदेखि विद्युतीय चुलोसम्मका प्रविधि विस्तारमार्फत देशको कुल विद्युत् पहुँचमा नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा करिब ६ प्रतिशत पुगेको छ । नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा ५०० भन्दा बढी कम्पनी क्रियाशील रहँदा ४० हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना भएको एइपिसीले जनाएको छ ।
कार्बन व्यापारतर्फ, केन्द्रले सन् २००५ यता ८ वटा आयोजनाबाट ६६ लाख ८० हजार मेट्रिक टन प्रमाणित कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरी करिब ३ करोड ६० लाख ११ हजार अमेरिकी डलर आम्दानी गरिसकेको जनाएको छ ।
सम्मेलनका क्रममा दिगो ऊर्जा च्यालेञ्ज फण्डका उपलब्धि समेटिएको ‘लिभरेजिङ एचिभमेन्ट इन सस्टेनेबल इनर्जी ः एचिभमेन्ट अफ सस्टेनेबल इनर्जी च्यालेञ्ज फण्ड’ नामक पुस्तक विमोचन गरिएको थियो ।
