ऊर्जा खबर
काठमाडौं । निजी ऊर्जा उत्पादकहरूले ३ वर्षदेखि रोकिएको विद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) खुलाउन माग गरेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था,नेपाल (इपान) मा आवद्ध तथा पिपिएका लागि आवेदन दिएका ऊर्जा उत्पादकहरूले सोमबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई भेटी ज्ञापनपत्र बुझाउँदै पिपिए खुलाउन माग गरेका हुन् ।
पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि पिपिए खुलाउन चासो नदिईँदा ऊर्जा उद्यमीहरूले विद्युत आयोजनाको पहिचान र विकासका लागि गरेको अबौंको लगानी जोखिममा परेको रूको गुनासो छ । ऊर्जा उत्पादकरूको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले निजी ऊर्जा उत्पादकको माग प्रति सकारात्मक एवं संवेदनशील रहेको बताए ।
इपान अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले लामो समयदेखि विद्युत आयोजनाको पिपिए रोकिँदा निजी ऊर्जा उत्पादकले ठूलो समस्या भोगिरहेको बताए । इपान कार्यसमिति र पिपिएका लागि पालो कुरिरहेका विद्युत आयोजनाका प्रवद्र्धक ज्ञापनपत्र बुझाउन प्राधिकरण पुगेका थिए ।
निजी क्षेत्रले अनुमतिपत्र लिएका ९ हजार मेगावाट बढी क्षमताका २१५ विद्युत आयोजनाले पिपिएका लागि विद्युत प्राधिकरणमा आवेदन दिएका छन् । यी आयोजनाले सबै प्रक्रिया र मापदण्ड पुरा गरी पिपिएका लागि पालो कुरिरहेका छन् । प्राधिकरणले पिपिए नगरिदिँदा प्रवद्र्धकले यी आयोजनाको निर्माण अघि बढाउन सकेका छैनन् । पिपिए रोकिए पनि प्रवद्र्धकले वार्षिकरूपमा यी विद्युत आयोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्रको नवीकरण भने गराउँदै आइरहेका छन् ।
पिपिए रोकिँदा विद्युत आयोजनाको निर्माण लागत बढ्नुका साथै समयमा सम्पन्न गर्न नसकिने र सरकारको १० वर्षमा विद्युत उत्पादन १५ हजार मेगावाट पुर्याउने सरकारी लक्ष्य पूरा नहुने इपानको ठहर छ । विद्युत उत्पादन बढेर बर्खामा खेर जान थालेपछि प्राधिकरणले बिगत ३ वर्षदेखि पिपिए रोकेको छ ।
बर्खामा विद्युत खेर जाने अवस्था आए पनि हिउँदमा भने अहिले पनि भारतबाट अरबौं रुपैयाँको विद्युत आयात भइरहेको छ ।
प्राधिकरणले हिउँदमा अरबौंकोे विद्युत आयात गरिरहेको तथ्यलाई वेवास्ता गरेर बर्षामा विद्युत खेर गयो भन्ने बहानामा पिपिए रोकेको इपानको आरोप छ । इपानले अहिले पिपिए हुने आयोजना ५ बर्षपछि मात्र निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनामा आउने कुरालाई पनि प्राधिकरणले भुल्न खोजेको गुनासो गरेको छ ।
अहिलेसम्म निजी क्षेत्रले विद्युत आयोजनाहरूको पहिचान, अध्ययन, विकास गर्न ऊर्जा क्षेत्रमा करिब १० खर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ । आगामी ७ वर्षमा थप १७ खर्बभन्दा बढी लगानी गर्दैछ ।
