ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा क्रियाशील प्रमुख ५ वटा ट्रेड युनियनहरूले संस्थाभित्र व्याप्त बेथिति र प्रशासनिक ढिलासुस्तीविरुद्ध १४ बुँदे मागसहित कार्यकारी निर्देशकको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्राधिकरणको संस्थागत सुधार, पारदर्शी सेवा प्रवाह र कर्मचारीको हितका लागि भन्दै उनीहरूले मंगलबार ध्यानाकर्षण पत्र बुझएका हुन् । पत्रमार्फत उनीहरूले माग पूरा गर्न ३ दिनभित्र ठोस कदम चाल्न अल्टिमेटमसमेत दिएका छन् ।
उनीहरूले प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेका अतिक्रमित जग्गा तत्काल फिर्ता ल्याउन अभियान चलाउनुपर्ने पहिलो माग राखेका छन् । त्यस्तै, प्राधिकरणमा विद्युतीय सामग्रीहरू (तार, पोल, ट्रान्सफर्मर, मिटर आदि) को चरम अभाव देखिएकाले गुणस्तरीय विद्युत् सेवा प्रवाहमा बाधा पुगेको भन्दै ती सामग्रीहरूको अविलम्ब व्यवस्थापन गर्न जोडदार माग गरेका छन् ।
प्राधिकरणमा सवारी साधनको चरम दुरुपयोग भएको दाबी गर्दै उनीहरूले विनियम विपरीत प्रयोग भइरहेका करिब ३०० भन्दा बढी सवारी साधन फिर्ता गरी वितरण केन्द्रहरूमा पठाउन माग गरेका छन् ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बाँकी बक्यौता असुलीमा देखिएको समस्या समाधान गरी करिब ४८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बक्यौता असुल गर्न र चुहावट नियन्त्रणलाई अभियानको रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । साथै, विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) प्रक्रियामा अपारदर्शिता देखिएको भन्दै आगामी दिनमा प्रतिस्पर्धामार्फत पिपिए गर्न माग गरिएको छ ।
कार्यालय समयको कामलाई समय अघि/पछि देखाई गैरकानुनी रूपमा भत्ता लिने÷दिने कार्य रोक्न समेत चेतावनी दिइएको छ । प्रशासनिक सुधारतर्फ ‘ओ एन्ड एम’को वैज्ञानिक पुनरावलोकन, ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’को अवधारणा अनुसार सरुवा/बढुवा, र पहुँचका भरमा गरिने काज तथा वैदेशिक भ्रमणमा रोक लगाउन माग गरिएको छ । ‘शून्य फाइल’को अवधारणा पालना गरी ‘फर्स्ट कम फर्स्ट आउट’का आधारमा फाइल अघि बढाउन र पुराना मालसामानहरू लिलाम बिक्री गर्न समेत युनियनहरूको माग छ ।
ऊर्जाशील कर्मचारी संघ, कर्मचारी कल्याण परिषद्, कर्मचारी युनियन, राष्ट्रिय कर्मचारी युनियन र कर्मचारी संघका प्रतिनिधिहरूद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा ३ दिनभित्र माग कार्यान्वयनमा ठोस कदम नचालिए कार्यकारी निर्देशकले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने चेतावनी दिइएको छ । साथै, आफूहरू सशक्त आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने समेत उल्लेख गरिएको छ ।
युनियनहरूले उक्त ध्यानाकर्षण पत्रको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत दिएका छन् ।
