ऊर्जा खबर
काठमाडौं । नेपालको विद्युत् प्रणालीको मेरुदण्ड मानिएको हेटौंडा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनको निर्माणमा लामो समयदेखि कायम रहेको अवरोध हटेको छ । हेटौंडाको हटिया क्षेत्रमा मुआब्जा विवादका कारण वर्षौंदेखि रोकिएको टावर निर्माण कार्य ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको विशेष पहल र स्थानीय सरोकारवाला पक्षबीच भएको सहमतिपछि अघि बढेको हो ।
मन्त्री श्रेष्ठले जग्गाधनी र स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष छलफल गरी मुआब्जासम्बन्धी जटिलता समाधान गरेपछि आयोजनाको पश्चिम खण्डमा निर्माणको बाटो खुलेको जनाइएको छ । सहमति जुटे लगत्तै आयोजनाले हटिया क्षेत्रमा निर्माण हुन बाँकी टावरहरूको कामलाई तीव्रता दिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार मुआब्जा बुझ्न जग्गाधनीहरू तयार भएपछि एक सातामै सात वटा टावरको जग खन्ने र कङ्क्रिटिङ गर्ने कार्य धमाधम भइरहेको छ । सन् २०१२ देखि निर्माण सुरु भए पनि हटिया क्षेत्रका स्थानीयको अवरोधका कारण १४ वटा टावर निर्माण हुन नसक्दा यो महत्त्वपूर्ण आयोजना करिब डेढ दशकदेखि अलपत्र थियो ।
अहिले निर्माणस्थलमा उल्लेख्यमात्रामा प्राविधिक एवम् कामदारहरू परिचालन गरिएको छ । यो प्रसारण लाइन राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीका लागि कोशेढुङ्गा सावित हुने अपेक्षा गरिएको छ । आयोजना पूर्ण सञ्चालनमा आएपछि देशभित्रको विद्युत् आपूर्ति प्रणाली थप विश्वसनीय र गुणस्तरीय हुनेछ भने उत्पादित बिजुली अन्तरदेशीय व्यापारका लागि निर्यात गर्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधारसमेत तयार हुने छ ।
विशेषतः प्रसारण लाइनको अभावमा आयोजनाको भविष्यबारे चिन्तित निजी प्रवर्द्धकलाई यो प्रगतिले आशा जगाएको छ । यसअघि नै आयोजनाको पूर्वी खण्ड अर्थात् ढल्केबर–इनरुवा खण्ड तीन वर्षअघि नै सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेको भए पनि पश्चिम खण्डको अवरोधले पूर्ण क्षमतामा उपयोग हुन सकेको थिएन । अबको तीव्र कार्यले आयोजनालाई छिट्टै पूर्णता दिने विश्वास लिइएको छ ।
