ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले म्याग्दीमा निर्माणाधीन १२ मेगावाटको मिस्ट्री खोला–२ जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक संरचना निर्माण तत्काल नगर्न परमादेश गरेको छ । न्यायधीश कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले आयोजना निर्माण रोक्न परमादेश दिएको हो ।
निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाका कारणमा म्याग्दीमा रहेको तातोपानी कुण्ड सुकेर अपुरणीय क्षति पुग्ने उल्लेख गर्दै परमादेश दिइएको हो । तातोपानी कुण्डको प्राकृतिक स्रोतलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी मिस्ट्री खोला–२ को प्रारम्भिक वातावरणी परीक्षण प्रतिवेदन मिति २०७८ फागुन २२ गते र २०७९ साउन २३ गते प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणलाई पनि अदालतले बदर गरेको छ ।
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन संशोधन, भूगर्भविज्ञको प्रतिवेदनसहितको प्रतिबद्धताको माग गरेकोमा जबर्जस्ती साबिक पारित प्रतिवेदन बमोजिम निर्माण गर्ने भनि रेखांकन गर्न थालिएको छ । सोहीबमोजिम कार्यान्वयन भएमा पहिचान बोकेको तातोपानी कुण्ड नै सुकी अपूरणीय क्षती हुने उल्लेख गर्दै सो क्षेत्रका स्थानीय रुमलाल पुन, खिममाया लिलिजासहित १८ जनाले रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
‘जलविद्युत् आयोजना अन्नपूर्ण संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्छ र त्यसले मानिसको बासस्थान, प्राकृतिक सम्पदा, कृषि तथा पर्यटन व्यवसायमासमेत असर गर्ने भएकोले तत्काल भौतिक संरचना निर्माण नगर्नू’, परमादेशमा भनिएको छ ।
आयोजनाको मुख्य संरचनाहरूमा बाँध र विद्युत् गृह कालिगण्डकी नदीको बायाँ किनारमा निर्माण हुने गरी डिजाइन तयार पारिएको छ । आयोजनाको बाँधबाट ११६५.१५ मिटर लामो हेडरेस कल्भट हुँदै १३३०.३० मिटर लामो सुरुङ र १५४ मिटर लामो पेनस्टक पाइपमार्फत पानीलाई विद्युत् गृहमा पुर्याइनेछ ।
यो आयोजनाबाट ६७.५२ गिगावाट घन्टा विद्युत् उत्पादन हुनेछ । उत्पादीत विद्युत् १३२ केभी सिंगल सर्किट प्रसारण लाइन मार्फत ३ किलोमिटर दुरीमा रहेको मिस्त्री खोला जलविद्युत् आयोजनाको स्विचयार्डमा पुर्याइ १३२ केभी डबल सर्किट लाइन मार्फत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको दाना सबस्टेसनमा जोडिने गरि डिजाइन तयार पारिएकाे थियाे ।
