सीमापार विद्युत् व्यापार गर्न आशयपत्र पाएका १२ कम्पनीले मन्त्रालयमा त्रैमासिक विवरण बुझाउनुपर्ने

काठमाडौं । सरकारले पहिलोपटक निजी क्षेत्रलाई समेत अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको पूर्वतयारीका लागि बाटो खुला गरिदिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले त्यसको तयारीका लागि सैद्धान्तिक सहमतिस्वरूप आशयपत्र (एलओआई) जारी गर्ने निर्णय गरेको हो ।

लामो समयदेखि विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित रहँदै आएको निजी क्षेत्रका लागि यो निर्णयले बजार खोज्ने, स्वदेशी तथा विदेशी साझेदार पहिचान गर्ने र खरिद-बिक्री सम्झौता (पिपिए) को तयारी गर्नेसम्मको नयाँ व्यावसायिक अवसर सिर्जना गरिदिएको छ । सरकारले तोकेका आवश्यक सर्तहरू पूरा गर्ने कम्पनीले अब प्राप्त आशयपत्रका आधारमा प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यावसायिक सम्भाव्यता अध्ययन गर्न पाउने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बताए ।

यसअघि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् आयोजना निर्माण र उत्पादनमा अनुमति दिइए पनि अन्तरदेशीय व्यापारमा प्रत्यक्ष सहभागिताको स्पष्ट कानुनी बाटो बनेको थिएन । मन्त्री श्रेष्ठको यस निर्णयलाई नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको संरचनात्मक सुधार र निजी लगानीको दायरा फराकिलो बनाउने महत्त्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ ।

यद्यपि, आशयपत्र पाउँदैमा सोझै कारोबार गर्न भने पाइने छैन; औपचारिक व्यापार, प्रसारण क्षमता बुकिङ र खुला पहुँचको उपयोगका लागि प्रचलित कानुनबमोजिमका अन्तिम अनुमतिपत्र र प्राविधिक स्वीकृतिहरू अनिवार्य रूपमा पूरा गर्नुपर्नेछ ।

निजी क्षेत्रलाई व्यापारको ढोका खोलिएसँगै सम्भावित दुरुपयोग रोक्न सरकारले कडा सर्तहरू पनि लागू गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार कम्पनीहरूले कालोसूचीमा नपरेको र पेस गरिएका विवरण सत्य भएको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ । आशयपत्रका आधारमा मात्रै अनुमतिपत्र पाउने कानुनी हक वा सरकारमाथि कुनै दायित्व सिर्जना हुने छैन ।

यसैगरी, आशयपत्र प्राप्त कम्पनीले प्रत्येक त्रैमासिक अवधि सकिएको १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने छ । सेयर संरचना परिवर्तन गर्दा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने छ भने गलत विवरण पेस गरेमा वा सर्त उल्लङ्घन भएमा सरकारले आशयपत्र निलम्बन वा खारेज गर्न सक्नेछ ।

आशयपत्रको अधिकतम अवधि दुई वर्षको रहने र थप गर्नुपर्ने भए ३० दिन अगाडि नै प्रगति विवरण र कारणसहित मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । सरकारको यस कदमले विद्युत् क्षेत्रलाई उत्पादनमुखीबाट बजारमुखी बनाउन र थप वैदेशिक तथा निजी लगानी आकर्षित गर्न ठूलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

आशयपत्र पाउने निजी कम्पनीहरूको नामावली