काठमाडौँ । सरकारले १,२०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय मोडलमा अघि बढाउन छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ’बूढीगण्डकी विकास प्राधिकरण’ सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेसँगै यस प्रक्रिया अघि बढ्ने भएकाृ हो । केही महिनाअघि सरकारले यस राष्ट्र्यि गौरवको आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय ढाँचामा अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो भने आगामी वर्ष यसलाई प्राधिकरण मार्फत सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ ।
वि.सं २०७९ मा नेपाल सरकारले चिनियाँ कम्पनी ’चाइना गेजुवा ग्रुप कर्पोरेसन’ लाई दिइएको अनुमतिपत्र खारेज गर्दै, स्वदेशी लगानीमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
योजनाअनुसार, यो आयोजना जलविद्युत् उत्पादनमा मात्र केन्द्रित नभई यसमा सिँचाइ, खानेपानी, मत्स्यपालन र पर्यावरण–पर्यटन (इको–टुरिजम) समेत समावेश हुनेछन् । यस्तो योजनाका साथ, सरकारले १,२०० मेगावाट क्षमताको यस आयोजनाका लागि विभिन्न पक्षका कामहरूलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाइरहेको छ । यसबाट राज्यको लगानीमा प्राप्त हुने प्रतिफल अझ बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।