ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको वर्तमान सरकारले वर्षौँदेखि थाती रहेका विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) तथा विद्युत् आयोजनाको अनुमतिसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियालाई अधिकतम १८० दिन (६ महिना) भित्र टुङ्ग्याउने घोषणा गरेको छ । सरकारले शनिबार सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची’ मार्फत ऊर्जा र जलस्रोत क्षेत्रमा प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्दै लगानीमैत्री वातावरण बनाउन यस्तो नीतिगत सुधारको लक्ष्य अघि सारेको हो ।
कार्यसूची अनुसार ऊर्जा क्षेत्रलाई देशको आर्थिक रुपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्न विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण निर्यातसम्बन्धी अवरोध हटाई द्रुत विकासका लागि थाती आयोजनाको निर्णय ६ महिनाभित्र गरिने भएकाे हाे । साथै, उच्च मूल्य प्राप्त हुने बजारमा विद्युत् निर्यात केन्द्रित गराउने गरी ऊर्जा निर्यातको रणनीतिसमेत गर्ने एक महिनाभित्र तयार गरिने भएकाे छ ।
जलविद्युत् आयोजनाहरूको अनुमति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) प्रतिवेदनको स्वीकृति तथा पिपिए प्रक्रियामा हुने वर्षौँको पर्खाइलाई अन्त्य गर्न ‘टाइम बाउन्ड’ (समयसीमा) प्रणाली लागु गरिने कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको छ । यसले निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरूलाई उत्साहित बनाउने र पुँजी परिचालनमा सहजता ल्याउने सरकारको विश्वास छ ।
कार्यसूचीमा उल्लेख भए अनुसार आयोजाहरू वर्षौँ लम्बिने समस्या समाधान गर्न कानुनी, नीतिगत तथा प्रक्रियागत सहजीकरणका लागि ६० दिनभित्र छाता ऐनको मस्यौदा ल्याइने भएकाे छ ।
दुई पटकभन्दा बढी पटकमा पनि ठेक्का नलागेका वा ठेक्का प्रक्रिया असफल भएका आयोजनालाई सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थाका लागि ३० दिनभित्र कानुन तर्जुमा गरी उक्त कम्पनीलाई आवश्यक स्रोत तथा, साधन, जनशक्ति तथा उपकरण व्यवस्थापन गरिने भएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधारको ‘मार्गचित्र’ तयार गरी कार्यान्वयनमा लाने उल्लेख छ । त्यस्तै, ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि बहुआयामिक वित्तीय संरचना (सरकारी, निजी, विदेशी तथा डायस्पोरा लगानी) विकास गर्ने सम्बन्धित निकायले स्पष्ट कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा लगिने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नेतृत्वमा काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, नेपाल खानेपानी संस्थान र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग समावेश गरी एकीकृत संयन्त्र तयार गर्न एक उच्चस्तरीय ‘एकीकृत खानेपानी समन्वय टास्कफोर्स’ गठन गर्ने र यसले ३० दिनभित्र एकीकृत संरचना र सुधार प्रस्ताव तयार गरी पेस गर्ने उल्लेख छ ।
फेवा संरक्षित जलाधार क्षेत्रको अतिक्रमण हटाई पुनर्स्थापना, पहिरो व्यवस्थापन, मुहान संरक्षण र जलवायु परिवर्तन अनुकूल कार्यहरू सरोकारवालाको सहभागितामा ३ महिनाभित्र अघि बढाई जलाधार क्षेत्रको प्रभावकारी रूपमा संरक्षण गरिने भएको छ ।
आगामी १०० दिनभित्रै यी सुधारका आधारभूत कामहरू सुरु गरी नतिजामुखी शासकीय प्रबन्ध (डेलिभरी बेस्ड गभर्नेन्स) लागू गर्ने सरकारको तयारी छ ।
