ऊर्जा खबर
काठमाडौं । कोरोना महामारी (कोभिड–१९) बीच प्रतिनिधिसभा समेत विघटन भएको बेला सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शनिबार (जेठ १५ गते) १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ कराेड रुपैयाँको बजेटमा चालू आवको भन्दा ऊर्जा तथा जलस्रोतमा बजेटको आकार बढाइएको छ ।
कूल बजेटमध्ये १ खर्ब २१ अर्ब ९७ कराेड रुपैयाँ उर्जा, जलस्राेत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि विनियाेजन गरिएकाे छ । विद्युत् उत्पादनकाे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसहित विभिन्न क्षेत्रमा विद्युत्र महसुल छुटकाे घाेषणा गरेकाे छ ।
कोरोना महामारीले देश आक्रान्त भएको समयमा सेवाका विभिन्न क्षेत्रमा विद्युत् महसुल र डिमाण्ड शुल्कमा सहुलियतको घोषणा गरिएको छ । यस्तो सुविधा घरायसी उपभोक्ता, स्वास्थ्य क्षेत्र, पर्यटन, उद्योगलगायत क्षेत्रमा घोषणा गरिएको छ ।
सरकारले बजेटमार्फत घोषित सुविधा कहाँ कति परिमाण वा प्रतिशत दिएको छ ? यसबारे संक्षिप्त विवरण समेट्ने प्रयास गरिएको छ ।
१. कोभिड–१९ महामारी अवधिभर अक्सिजन उत्पादन गर्दा लाग्ने विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छुट
२. साझेदार, सहलगानी लगायत सबै प्रकारका खानेपानी तथा सिँचाइ उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने विद्युत्को डिमाण्ड शुल्क र महसुलमा पूरै छुट ।
३. निषेधाज्ञा अवधिभर घरायसी तथा साना विद्युत् उपभोक्ता मध्ये मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई शतप्रतिशत, मासिक १५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ५० प्रतिशत र २५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ३० प्रतिशत महसुल छुट ।
४. उत्पादनमूलक उद्योग, होटल तथा चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत् डिमाण्ड शुल्कमा छुट ।
५. काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित उद्योगहरूलाई मकवानपुरको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरिने । यसरी स्थानान्तरण हुने उद्योगको विद्युत् डिमाण्ड शुल्क ५ वर्षका लागि पूरै छुट ।
६. उपभोक्ता समूहद्वारा सञ्चालित खानेपानी आयोजनामा प्रयोग हुने विद्युत् महसुल तथा डिमाण्ड शुल्क पूरै छुट ।
७. विपन्न परिवारको घरमा निशुल्क विद्युत् जडान ।
८. निश्चित युनिटभन्दा बढी र माग कम हुने समयमा विद्युत् खपत गर्ने औद्योगिक ग्राहकलाई महसुल दरमा थप छुट ।
९. गार्हस्थ विद्युत् मिटरको क्षमता बढाउँदा प्रयोग हुने सामग्रीको मूल्यबाहेक थप शुल्क नलिने ।
