विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ६००३ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : ३१३५ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ९२४८ मे.वा.घन्टा
  • आयात : १०२३४ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : ९५० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : २९५७१ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : ०० मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : ०० मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : ०० मे.वा.
  • आयात : ०० मे.वा.
  • निर्यात : ०० मे.वा.
  • ट्रिपिङ : ०० मे.वा.
  • उच्च माग : १६८३ मे.वा.
२०७९ माघ १४, शनिवार
×
जलविद्युत जलविद्युत सोलार ई-पेपर वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय

काठमाडौं । विद्युत् क्षेत्रको समग्र विकास गर्ने उद्देश्यले ल्याउने भनिएको नयाँ विद्युत् ऐनका सम्बन्धमा दशकौंदेखि बहस, छलफल, संशोधन एवम् परिमार्जन हुँदै आए पनि अहिलेसम्म त्यसले अन्तिम रूप धारण गरेर सार्वजनिक हुने मौका पाएको छैन । जलस्रोत तथा ऊर्जाका विज्ञहरूले यसमाथि कडा टिप्पणी गरेका छन् ।

माघ ७ गते (शनिबार) आयोजना गरिएको ऊर्जा खबरको छापा संस्करण तेस्रो अंक सार्वजनिक तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा दशकौंदेखि यस क्षेत्रमा काम गर्दै आएका विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, पूर्वमन्त्री, पूर्व तथा वर्तमान प्रशासकहरूले नयाँ विद्युत् ऐनकै कारण विद्युत् विकासले लक्षित गति समात्न नसकेको टिप्पणी गरे । राष्ट्रियसभामा रहेको विधेयक सरकारले अविलम्ब टुंग्याउने पर्नेमा समेत उनीहरूले जोड दिए ।

विद्युत् ऐन नआएकै कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नयाँ विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्न नसकेको, निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापारको अनुमति पाउन नसकेको, आन्तरिकदेखि क्षेत्रीय स्तरसम्मको विद्युत बजारमा पुग्न समेत समस्या भएको बताइएको थियो । नयाँ निर्वाचनबाट जनमत लिएर आएको अहिलेको सरकारले विद्यमान समस्या समाधानमा तत्काल कदम चाल्नुपर्ने पनि उनीहरूले सुझाव दिएका छन् ।

यसैगरी, ऊर्जा खबरले लामो समयदेखि यस क्षेत्रका विविध मुद्दाहरू उठाउँदै आएको हुँदा आगामी दिनमा यसलाई अझ सशक्तरूपले अगाडि बढाउनुपर्ने विज्ञहरू धारणा रहेको थियो । ऊर्जा क्षेत्र भने पनि बढी जलविद्युत्का खबरहरू आउने गरेको हुँदा ऊर्जाका अरू स्रोतका विषयमा समेत खोज, अनुसन्धान गरी खबरहरू बाहिर ल्याउनुपर्ने सुझाएका थिए ।

विज्ञहरू कसले के बोले ?

विद्युत् विकासका मुद्दाहरू कार्यान्वयनमा आयोग जिम्मेवार छ

दिल्लीबहादुर सिंह; अध्यक्ष, विद्युत् नियमन आयोग

राज्यकै निकायको जिम्मेवार पदमा रहेर धेरै नकारात्मक कुरा गर्नु राम्रो होइन तर देशको बदलिँदो राजनीतिक घटना र सरकारका गतिविधिले काम गर्ने वातावरण सहज छैन । आयोगले सक्रियता पाएको साढे ३ वर्षमा जे जति साधन स्रोत उपलब्ध छ, त्यसबाट पर्याप्त काम गरिएको छ । यद्यपि, गर्नुपर्ने योजनाका धेरै कामहरू गर्न सकिएको छैन ।

विद्युत् नियमन आयोग ऐनअनुसार अनुमतिपत्र दिने बाहेक सबै अधिकारी प्रदान गरिएको छ तर हामीले त्यसरी काम गर्न पाइरहेका छैनौं । हामीसँग पर्याप्त कर्मचारी छैनन्, स्रोत उपलब्ध छैन । कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृतिको लामो प्रक्रिया अझै टुंगिएको छैन । आगामी दिनमा यी जटिलता चिर्दै आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दै जानुपर्नेछ ।

नयाँ विद्युत् ऐन नहुँदा पनि काम गर्न सहज वातावरण बन्न सकेको छैन । चाँडोभन्दा चाँडो ऐन आएदेखि आयोगले गर्ने काममा स्पष्टता हुने विद्युत् विकासका बहुआयामलाई अगाडि बढाउन सकिने देखिन्छ । प्रतिकूल अवस्थाका बाबजुत पनि आयोगले निजी क्षेत्रका लागि पुनर्कर्जाको व्यवस्था, पिपिए स्वीकृति, हकप्रद सेयर निष्कासनमा सहजीकरण लगायत काम गरेको छ ।

यी कामलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन पनि नयाँ ऐन आउनु पर्नेछ । विद्युत् विकासमा सरकारले निर्धारण गरेका लक्ष्य पूरा गर्न आयोगले जिम्मेवार ढंगले काम गर्दै जानेछ ।

जसम्म विद्युत् ऐन ल्याउन नसक्नु सरकारको नालायकी

दीपक ज्ञवाली; पूर्वजलस्रोत मन्त्री एवम् नाष्टका प्राज्ञ

सरकारले सुरुमा विद्युत् निजी, व्यापारिक वा सार्वजनिक वस्तु के हो ? त्यो छुट्ट्याउनुपर्छ । सँगसँगै बिजुली बेचेर कुनै पनि देश धनी हुँदैन भन्ने पक्षलाई गहिरो गरी मनन् गर्नुपर्छ । हामी भारतमा बिजुली बेच्ने कुरा गरेर थाक्दैनौं तर भारतमा बिजुलीको माग छ, बजार छैन । उसको तजविजमा हामीले काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेसम्म हाम्रो बिजुलीको बजार त्यहाँ कसरी सुनिश्चित हुन सक्छ ?

अर्को महत्वपूर्ण कुरा, १४ वर्षसम्म सरकारले नयाँ विद्युत् ऐन ल्याउन सकेको छैन । २०६५ सालमै संसदमा पेश भएको ऐन त्यसपछि परेका १४२ वटा संशोधन सबै टुंग्याएर पठाएपछि पनि यो वा त्यो बाहनामा अड्काएर राखिएको छ । ऐन नआउँदा विद्युत् नियमन आयोगले कुन पक्षमा के कुरा कसरी नियमन गर्ने भन्ने स्पष्ट मार्गनिर्देशन पाएको छैन । पहिला ऐन आएर पछि आयोग बन्नुपथ्र्यो तर काम उल्टो भयो । यसलाई सरकारको नालायकी भन्नुपर्छ ।

सरकारले लामो समयदेखि सार्वजनिक संस्थानलाई बेवास्ता गरेर काम गर्ने गरेको छ । कुनै पनि देशमा संघ संस्थाहरू सक्षम भएर गए भने मात्र राष्ट्र बलियो हुन्छ । यहाँ त संस्थानहरू भत्काउने, बिगार्ने, राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने जस्ता गतिविधि हुँदै आएका छन् । आगामी दिनमा यी पक्षमा सशक्त आवाज उठाउन जरुरी छ । साथै, विद्युतीकरणले सामाजिक क्षेत्रमा पारेको प्रभाव र सामाजिक समस्यालाई समेत सम्बोधन गर्न फेरि पनि नयाँ विद्युत् ऐन चाहिन्छ ।

ऊर्जा विकासका अनेक आयाममा जानुपर्छ

डा. मधुसुधन अधिकारी; कार्यकारी निर्देशक, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र

सरकारी ओहोदामा बसेर काम गर्न गाह्रो भयो भन्न हामीलाई छुट नहुनुपर्ने हो तर बदलिँदा घटनाहरूले निकै समस्या सिर्जना गरिरहेका छन् । केन्द्रदेखि मन्त्रालयसम्मको कर्मचारी संयन्त्र, त्यहाँभित्रका ढिलासुस्ती, जिम्मेवारी पन्छाउने वा जिम्मेवारी लिन नचाहने प्रवृत्तिले ऊर्जा विकासको गति अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

ऊर्जा विकासका कुरा गरिरहँदा नेपालमा हामी जलविद्युत् मात्र देखिरहेका छौं । हो, हामीले समयमा यसको उपलब्धि हासिल गर्न सकेनौं तर ऊर्जामा जलविद्युत् मात्र होइन, धेरै स्रोतहरू छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा विश्वमा जलविद्युत्को विषयमा निकै कममात्र बहस र छलफल हुने गरेको छ । यसैले, हामी ऊर्जा विकासका अरू आयामतर्फ पनि सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

आयल निगमलाई ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत राख्नुपर्छ

उमेशप्रसाद थानी; कार्यकारी निर्देशक, नेपाल आयल निगम

दशकौंदेखि सरकारले निगमलाई राजस्व आम्दानीको स्रोतसँग मात्र जोड्दै आएको छ । आजका दिनमा नेपालमा पेट्रोलियम ऊर्जाको महत्वपूर्ण स्रोत त हो तर यसको व्यवस्थान, विकास र प्रयोगको दर घटाउनुपर्ने तमाम चुनौतीहरू छन् । भारतबाट मूल्य घटेर आयो, निगमले किन घटाएन ? कति नाफा वा घाटा छ ? यस कुरामा मात्र राज्य संयन्त्रको ध्यान जाने गरेको छ ।

म निगमको जिम्मेवार पदमा बसेर पनि अब पेट्रोलियमभन्दा विद्युत् खपतमा जानुपर्छ भनिरहेको छु । यसो गर्न पनि निगमको व्यवस्थापन र यसले गर्ने कामको प्रकृति अनुसार अगाडि बढ्न जरुरी छ । मैले विगतदेखि र आज पनि भनिरहेको छु । निगमलाई ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत राख्ने हो भने मात्र हामीले पेट्रोलियमको व्यवस्थापन र विद्युत्मा रूपान्तरण हुँदै जाने पक्षमा सजिलो ढंगले काम गर्न सक्छौं । अतः यो निकाय ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत लैजानुको विकल्प देखिँदैन ।

विद्युत ऐन आउन नसक्नुका विषयमा निरन्तर खबरहरू लेखिरहनुपर्छ

राजेन्द्र दाहाल; वरिष्ठ पत्रकार

हामीले लामो समयदेखि ऊर्जा तथा जलस्रोतका विषयमा कलम चलाउँदै आएका छौं । यहाँ ऊर्जा र जलस्रोत फरक चिज हुन् भन्ने बुझिँदै आएका छ । पहिलो, यो कुरालाई चिर्दै जानुपर्छ । जलस्रोतका कुरा गरिरहँदा पक्कै पनि त्यसभित्र ऊर्जा आइहाल्छ तर ऊर्जा र जलस्रोतलाई फरक ढंगले हेर्नुपर्छ ।

ऊर्जा विकासका स्रोतहरू सोलार, वायु, कोइलाका कुरा अझ देशभित्र पेट्रोलियम आयात र यसका व्यवस्थापनका कुरा सञ्चारमाध्यमले उठाउनुपर्छ । ऊर्जा खबरले पनि यी विषय उठाउन सकेको छैन । ऊर्जा खबर भनेको छ, जलविद्युत्का खबरमात्र बढी आइरहेका छन् । यो सँगसँगै सरकारले लामो समयदेखि ल्याउन नसकेको विद्युत् ऐनमा विषयमा समेत निरन्तर खबरहरू लेखेर दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने खाँचो देखिन्छ ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथ लिएर काम गर्नुपर्छ

डा. कृष्णप्रसाद दुलाल; पूर्वसञ्चालक, ने.वि.प्रा.

विद्युत विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान बढ्दै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा सरकारले उसलाई सहजीकरण गर्दै जानुपर्छ । लामो समयदेखि नयाँ विद्युत् ऐन आउन सकेको छैन, यही कारण निजी क्षेत्रले अगाडि बढाएको जलविद्युत् तथा सोलार आयोजनाको कामले गति लिन सकेको छैन । पिपिए रोकिएको छ, विद्युत बजारको अनिश्चितता छ । देशभित्रै बजार विस्तार गर्ने सवालहरू ओझेलमा परेका छन् । अतः सरकारले सक्दो चाँडो ऐन ल्याउनुपर्छ ।

विद्युत् विकास प्रतिगमन उन्मुख हुँदै गएको छ

डा. मुकेशराज काफ्ले; पूर्वकार्यकारी निर्देशक, ने.वि.प्रा.

आज नेपालको प्रणालीमा २३५५ मेगावाट जडित क्षमताको विद्युत् उपलब्ध छ । अन्य कुनै कुराले बाधा पुर्याएन भने यसै आर्थिक वर्षभित्र ९०० मेगावाट विद्युत् प्रणालीमा जोडिने प्रक्षेपण छ । यसको आधारमा हाम्रो प्रणाली २३–३३ सय मेगावाटको हुनेछ ।

निर्वाचन सकिएर नयाँ सरकार पनि गठन भएको अवस्था छ; नयाँ सरकारसँगै जनतामा नयाँ उत्साह र आकांक्षा हुनु स्वभाविक नै हो । त्यसमा पनि ऊर्जा क्षेत्रले नयाँ सरकारलाई स्वागत गर्ने कुरामा सबैको अपेक्षा थियो । यही बीचमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम भनेर एउटा मस्यौदा सार्वजनिक भयो; यो कार्यक्रम हामीले भारतबाट विद्युत् आयात गरिरहेको र औद्योगिक क्षेत्रमा दैनिक १० घन्टा लोडसेडिङ भइरहेको अवस्थामा सार्वजनिक भयो ।

उक्त कार्यक्रममा स्पष्टसँग लेखिएको छ; २०८४ सालसम्म अर्थात् आगामी ५ वर्षसम्म जलविद्युत् उत्पादन क्षमता ६५०० मेगावाट कायम गर्ने । यसले साँच्चिकै अचम्ममा पा¥यो । हामी १० हजारबाट १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने अभियानमा फड्को मारेका थियौं । त्यो लक्ष्यलाई घटाएर ६५०० मेगावाटमा ल्याउनुको पछाडि कुनै ठोस कारण, विश्लेषण, अध्ययन अनुसन्धान के थियो÷थिएन केही पनि बाहिर आएन । यसबाट, समग्र ऊर्जा क्षेत्र प्रतिगमनउन्मुख भएको महसुस भएको छ ।

यावत समस्या समाधनका लागि फेरि पनि लामो समयदेखि रोकिएको विद्युत् ऐन आउनु जरुरी छ । विद्युत् ऐनले मात्र विद्युत् विकासको दिशा निर्देश गर्छ ।

नारा जपेरमात्र विद्युत माग बढ्न सक्दैन

हितेन्द्रदेव शाक्य; पूर्वकार्यकारी निर्देशक, ने.वि.प्रा.

विगत लामो समयदेखिको प्रयास र कामको परिणामले ऊर्जा विकासमा हामी आजको अवस्थामा पुगेका छौं । अब, हामीसँग विद्युत् खपत बढाउनुपर्ने मुख्य चुनौती छ तर माग बढाउनुपर्छ भनेर जपेरमात्र त्यो बढ्नेवाला छैन । यसमा काम गर्नुपर्यो । माग बढाउने तर्फ हामीले खासै उल्लेखनीय काम गर्न सकेका छैनौं ।

अब हामीले उत्पादनमा ध्यन दिन त्यति जरुरी छैन, धेरै आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन् । कति निर्माणमा जाने तयारीमा र केही अध्ययन चरणमा छन् । हामी जानुपर्ने भनेको खपत अर्थात् माग बढाउने ठोस कामतर्फ नै हो । यसका लागि आन्तरिक र बाह्यरूपमा पर्याप्त पूर्वाधार निर्माण हुन जरुरी छ ।

विद्युत ऐन नआउँदा ऊर्जा विकासका धेरै काम अवरुद्ध भएका छन्

कुमार पाण्डे; ऊर्जा उद्यमी

विद्युत् विकासका सन्दर्भमा हामीले दर्जनौं समस्या पार गरेर हिँडिरहनु परेको छ । निजी क्षेत्रका समस्या उठान गरिदिएर कतिपय अवस्थामा सञ्चारमाध्यमले महत्त्पूर्ण भूमिका खेलेका छन् । त्यसमध्ये पनि ऊर्जा खबरले विशेष भूमिका खेलेको देखिन्छ । आगामी दिनमा तटस्थ रहेर कमल चलाउनुपर्ने चुनौती देखिन्छ ।

हामीले काम गरिरहँदा वन, वातावरण र भू–उपयोगका अनेक समस्या छन् । यिनको समाधानका लागि फेरि पनि हामीलाई नयाँ विद्युत् ऐन चाहिएको छ । जबसम्म नयाँ ऐन आउन सक्दैन तबसम्म विद्युत विकासले लक्षित गति समात्न सक्दैन । निजी क्षेत्रका धेरै आयोजना प्रभावित हुनेछन् । यसले सिंगो अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पार्नेछ ।

विचाराधीन विद्युत ऐन चाँडो टुंग्याउन दबाब आवश्यक छ

सूर्यप्रसाद अधिकारी; ऊर्जा अनुसन्धानकर्ता

सरकार होस् वा निजी क्षेत्र विद्युत विकासको जटिल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । हाम्रा सामु दर्जनौं समस्या छन् । पिपिए नहुनु, विद्युत बजारको अभाव, पर्याप्त पूर्वाधार निर्माण हुन नसक्नुले ऊर्जा विकास र खपतको लक्ष्यमा असर पारिरहेको छ । हामीले भोग्नु परेको सबैभन्दा ठूलो समस्या नीतिगत तहको अस्पष्टता हो । यसलाई नयाँ विद्युत ऐनले मात्र सम्बोधन गर्न सक्ने देखिन्छ ।

हाल राष्ट्रियसभामा विचाराधीन विधेयकमा ५६ वटा संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ, केही प्रस्तावहरू व्यवहारिक देखिँदैनन् । यद्धपि, यो काम तत्काल टुंग्याएर अगाडि बढ्न सकियो भने मात्र धेरै समस्याको समाधान हुन सक्छ । यसका लागि सञ्चारमाध्यमदेखि सरोकारवाला सबै निकायहरूले सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ ।

ऊर्जाका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू कानुनले मात्र निर्देश गर्छ

सेमन्त दाहाल; ऊर्जा कानुनविद्

२०६५ सालदेखि तयारी गरिएको विद्युत् ऐन आजसम्म नआउनु विडम्बना हो । यसमा छलफल, बहस र दबाब सिर्जना गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । ऐनले मात्र ऊर्जा विकासका अनेक ढोकाहरू खोल्न सक्छ । अहिले निजी क्षेत्रले अगाडि बढाइरहेका आयोजनाको पिपिए रोकिएको छ, बजारको अनिश्चितता छ । यी सबै कुरामा कानुनी स्पष्टता चाहिन्छ ।

हामी अन्तर्राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय बजारसम्म पुग्न पनि छलफलले हुँदैन कानुनी दस्तावेजले मात्र त्यसलाई निर्देश गर्न सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ऊर्जाका सम्बन्ध कानुनले मात्र बलियो बनाएको हुन्छ । यो सँगसँगै हामीले विद्युत नियमन आयोगलाई बलियो बनाएर लैजान सक्नुपर्छ । कति वर्षपछि गठन भएको आयोगलाई बेवास्ता गरियो भने फेरि पनि हाम्रो विद्युत् विकासको गति अल्मलिन्छ ।

ऊर्जा क्षेत्रले मुलुकको कायापलट गर्छ भन्ने कुरा मात्र भए

भोजराज पौडेल; पूर्वाधार अनुसन्धानकर्ता

ऊर्जा विकासकाे गतिशीलतासँगै ऊर्जा खबरले लामो समयदेखि ऊर्जा क्षेत्रलाई मूलधारको पत्रकारिता मार्फत यस क्षेत्रको विकासमा पैरवी गर्दै आएको सन्दर्भ सह्रानीय छ । दशकौंदेखि जलविद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्रले मुलुकको कायापलट गर्छ भनिँदै आयौं तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन । यी विषयमा आगामी दिनमा घनिभूत छलफल गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ । सँगसँगै कानुनी पाटोमा स्पष्टता हुन सके मात्र ऊर्जा विकासले अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउन सक्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2023 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३
Site By : Nectar Digit